शहरभर में झूलती तारों को काटने का नगर निगम ने किया अभियान शुरू, कई जगन बाधित हुई इंटरनेट सेवा

देहरादून, शहर की मुख्य सड़कों के किनारे खड़े पोल से इंटरनेट-केबल के तारों का मकड़जाल हटाने का काम नगर निगम ने शुरू कर रखा है, जिसके कारण पूरे शहर में इंटरनेट से जुड़े कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इंटरनेट सेवा बाधित होने से सरकारी-गैर सरकारी कार्यालयों में कार्य ठप रहा इसके साथ मोबाइल उपभोक्ताओं को भी परेशानी झेलनी पड़ी। सड़कों पर इंटरने के तारों को काटकर फेंक दिया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते प्रशासन शहर की सड़कों को चमकाने में जुटा है। ऐसे में इंटरनेट-केबल सर्विस प्रोवाइडर्स को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आगामी नौ दिसंबर के बाद ही खंभों पर तारों को दोबारा लगाएं। ऐसे में दूनवासियों को अगले कुछ दिन और इंटरनेट सेवा को लेकर परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
पिछले कुछ दिनों से ऊर्जा निगम और नगर निगम मुख्य मार्गों से केबल और इंटरनेट सेवाओं के तारों के गुच्छों को काटने में जुटे हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बाधित हो रही है। जबकि, मंगलवार को शहर के ज्यादातर सरकारी से लेकर गैर सरकारी कार्यालयों में इंटरनेट सेवा प्रभावित रही। बैंकों में कार्य प्रभावित हुआ। नगर निगम, आरटीओ, तहसील, जिला पूर्ति से लेकर कचहरी और जन सेवा केंद्रों में लोग परेशान रहे। इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर शहर में चल रहे सुंदरीकरण के कार्य व बिजली के खंभों से उतारे जा रहे तारों के जाल के कारण ब्राडबैंड व स्थानीय केबल नेटवर्क की सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर इन्वेस्टर समिट के आयोजन स्थल एफआरआइ तक और इसके आसपास के समस्त क्षेत्र इससे प्रभावित हैं और शहर के मुख्य मार्गों के आसपास भी यही आलम है। जिला प्रशासन की ओर से समस्त दूरसंचार कंपनियों और केबल आपरेटरों को बिजली के खंभों पर फैले तारों के जाल हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन इस पर किसी ने कदम नहीं उठाया।
वहीं ऊर्जा निगम की ओर से भी तारों को काटा जा रहा है। शहर के बीचोंबीच घंटाघर, राजपुर रोड, चकराता रोड, हरिद्वार रोड, ईसी रोड, सहारनपुर रोड, जीएमएस रोड आदि क्षेत्रों में ब्राडबैंड व केबल टीवी की सेवाएं प्रभावित रहीं। प्रशासन ने रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया समेत समस्त आपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि केबल एवं ब्राडबैंड से संबंधित कार्य नौ दिसंबर के बाद ही किए जाएंगे।