कैबिनेट बैठक खत्म : बॉटल नेक आड़त बाजार के चौड़ीकरण को मंजूरी

‘राजस्व विभाग एमडीडीए को 7.7 हेक्टेयर जमीन ब्रह्मणवाला में निःशुल्क उपलब्ध कराएगा’

देहरादून, उत्तराखंड़ सचिवालय में हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। शहर के सबसे बड़े बॉटल नेक आड़त बाजार के चौड़ीकरण को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इसके तहत एमडीडीए आड़त बाजार से लेकर गांधी रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण करेगा। यहां करीब 250 दुकानदार चिन्हित हैं जिनका विस्थापन होगा। इस हेतु राजस्व विभाग एमडीडीए को 7.7 हेक्टेयर जमीन ब्रह्मणवाला में निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।

दुकानदारों को शिफ्ट करने की नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मार्च 2023 में 250 ज्यादा लोग चिन्हित हुए। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जगह बचने पर औरों को भी स्थान दिया जा सकता है।

निम्न प्रस्तावों पर हुआ निर्णय :

1 -पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब बिजनेस होटल बनेगा PPP मोड़ में होगा
2-जॉर्ज एवरेस्ट में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधि क़ो मंजूरी PPP मोड़ में होगा
3-परिवहन विभाग में नियमवाली में संशोधन
4- विद्यालय शिक्षा विभाग में 2364 पदों के फोर्थ क्लास के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा
5- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढाँचा क़ो मंजूरी 245 पद हुए स्वीकृत
6- अंत्योदय क़ो निशुक्ल 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले क़ो एक साल बढ़ाया गया
7-ग्राम पंचायत अधिकारियो के उधम सिंह नगर में बढ़ाये गए पद
8 -वित्त विभाग का मामला बचत विभाग के कर्मियों क़ो कलेक्ट्रेट में समायोजित किया जाएगा
9-वित्त विभाग में वन टाइम सटेलमेंट स्कीम क़ो मंजूरी GST का मामला
10 -वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया 11 पदों क़ो मंजूरी
11-माल एवं सेवा कर अपिलीय अधिकर पीठ गठित करने की स्वीकृति मिली मंजूरी
12-अभी वर्तमान में भूमि खरीदने के नियम हैं अफोर्डबल हाउसिंग और खेल गतिविधियों क़ो लाने के लिए अब नई नियमावली की मंजूरी अब ये खरीद सकेंगे जमीन
13- आढ़त बाजार के चौड़ीकरण क़ो मंजूरी ब्रह्मणवाला में आढ़तियों को दी जाएगी जमीन, MDDA को निशुल्क में मिलेगी जमीन
14-अब 50 बेड तक के अस्पतालों क़ो क्लिनिकल एस्टेब्लिमेंट में शुल्क में छूट दी गई रजिस्ट्रेशन कराना होगा
15 -मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम क़ो मंजूरी अब मानक हुए तय, नशा मुक्ति केंद्र पर कसी जाएगी नकेल
16-क़ृषि एवं क़ृषि कल्याण विभाग सीएम प्राकृतिक कृषि योजना क़ो मंजूरी