यूपीआई ट्रांजैक्शन ऑनलाइन लेनदेन का सबसे आसान और पॉप्युलर माध्यम बन गया है. NPCI के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में यूपीआई की मदद से 600 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए. इन ट्रांजैक्शन की मदद से 10.2 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पूरा किया गया. एनपीसीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, UPI ट्रांजैक्शन में महीने दर महीने 7.16 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है. वहीं, ट्रांजैक्शन की वैल्यु साल दर साल 4.76 फीसदी बढ़ रही है. इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन के बीच रिजर्व बैंक अब इसपर चार्ज लगाने के बारे में विचार कर रहा है.
रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम के चार्जेज की समीक्षा के लिए एक डिस्क्शन पेपर जारी किया है. जिसमें फोकस इस पर है कि किस तरह से पेमेंट सिस्टम में लगने वाले चार्जेज में पारदर्शिता लाई जाए और क्या क्या उपाय और किए जाएं. पेमेंट सिस्टम के चार्जेज की समीक्षा के दायरे में RTGS, NEFT, UPI और डेबिट, क्रेडिट कार्ड, PPI आदि शामिल हैं.
इस डिस्कशन पेपर में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज (Merchant Discount Rate) लगाने की चर्चा की गई है. चार्ज कितना होगा, इसके लिए ट्रांजैक्शन अमाउंट आधारित बैंड तैयार किया जा सकता है. हर बैंड के लिए चार्ज अलग होगा. वर्तमान में यूपीआई की मदद से ट्रांजैक्शन करने पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है. रिजर्व बैंक ने पूछा है कि अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लागू किया जाता है तो इसे ट्रांजैक्शन वैल्यु के आधार पर लागू किया जाए या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट का तरीका अपनाया जाए. 3 अक्टूबर तक इस संबंध में सुझाव दिए जा सकते हैं.
डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर भी MDR चार्ज की तैयारी
रिजर्व बैंक डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज लगाने पर विचार कर रहा है. इसके अलावा रूपे कार्ड को क्या दूसरे डेबिट कार्ड से अलग मानना चाहिए, इस सवाल के भी जवाब मांगे गए हैं. सरकार ने 1 जनवरी 2020 को रूपे डेबिट कार्ड और UPI को चार्ज मुक्त कर दिया था. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड चार्ज से संबंधित भी कुछ अहम सवाल पूछे गए हैं.
कैसे पहुंचाएं रिजर्व बैंक तक अपनी राय
रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों, बाकी हितधारकों से 3 अक्टूबर तक राय देने के लिए कहा है. मिले सुझावों के आधार पर फिर अंतिम नियम बनाए जाएंगे. रिजर्व बैंक ने डिस्कशन पेपर में साफ किया है कि उसका इरादा किसी चीज की कोई सीमा तय करने या कंट्रोल लगाने का नहीं है बल्कि जो सुझाव आएंगे उन पर विचार कर अंतिम फैसला लिया जाएगा. अपनी राय [email protected] पर भेज सकते हैं . जो भी सुझाव दें उसके पीछे ठोस वजह देना अच्छा रहेगा.
Reserve Bank of India releases Discussion Paper on Charges in Payment Systemshttps://t.co/G7B32AF3xK
— ReserveBankOfIndia (@RBI) August 17, 2022
Recent Comments