जानिए भराड़ीसैंण में पेश धामी सरकार के पहले पूर्ण बजट में किसे क्या मिला

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया 77407.08 करोड़ का बजट, सात बिंदुओं पर केंद्रित किया गया बजट

देहरादून/ भराड़ीसैंण, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने को वर्ष 2023 के लिए धामी सरकार का बजट पेश किया। इस वर्ष के लिए 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का बजट अहम भूमिका निभाएगा। सरकार ने राज्य के विकास से लिए जो भी प्राथमिकताएं तय की हैं, उनकी झलक बजट में दिखाई देगी।

कहा कि यह बजट प्रोत्साहित करने वाला है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2023 का उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। कहा कि हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार जी-20 की मेजबानी मिली है। यह गर्व की बात है कि उत्तराखंड में तीन संगोष्ठियां होंगी। हमारी सरकार ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन चल रही है। भ्रष्टाचार मुक्त एप भी एक्टिव है। उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं होंने दिया जाएगा। भर्ती घोटालों में होने वाली धांधली को खत्म करने के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाया गया है। हमारी सरकार बजट सात बिंदुओं पर केंद्रित किया गया है।

इन बिंदुओं पर रहा बजट का फोकस :
मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया।
समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना।
स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा।
पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एव संरक्षण।
निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता।
प्रोद्योगिक एवं आधुनिक विकास।
इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन।

बजट की बड़ी बातें :
वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत पहाड़ी बोली में की।
बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है।
माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्कृष्ट कलस्टर के लिए 51 करोड़ का प्रावधान।
उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
उच्च शिक्षा में अनुसंधान के लिए दो करोड़ का प्रावधान।
मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार।
भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून।
NCC कैडेट का भत्ता बढ़ाया।
बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है।
पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान।
2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम।
जी-20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रवाधान।
उत्तराखंड का युवा नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा।
स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान।

• पॉलीहाउस हेतु रू0 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत रू0 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• राजकीय नियुक्तियों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। जिस हेतु राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत रू0 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

* उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• वर्क फोर्स डेवलेपमेंट हेतु 100 करोड़
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू0 40 करोड़

• प्रमोशन ऑफ, इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना हेतु रू0 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान हेतु रू0 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 302.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु रू. 63.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण हेतु रू. 60.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

• टिहरी झील का विकास के निर्माण हेतु रू. 15.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चार धाम यात्रा/मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण / विकास हेतु रू. 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु रू. 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

* शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 10459.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु रू0 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

* मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति हेतु रू0 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• पी. एम श्री योजना हेतु रू0 92.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

* कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
* मिलेट मिशन हेतु रू0 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन हेतु रू0 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

* स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 4217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• अटन आयुष्मान हेतु रू0 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु रू0 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

* समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 2850.24 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• निराश्रित विधवा पेंशन हेतु रू0 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• किसान पेंशन योजना हेतु रू 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • नंदा गौरा योजना हेतु रू0 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

* मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु लगभग रू0 26.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु रू0 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु रू0 19.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

विकेन्द्रीकृत विकास

• जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 925.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष से लगभग 26 प्रतिशत् अधिक है।

• स्थानीय निकायों के समनुदेशन हेतु रू0 3343 करोड़ का प्राविधान है।

* लोक निर्माण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 2791.83 करोड़ का प्रावधान किया गया जिसमें रख-रखाव हेत अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 430.67 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 850.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• जिसमें नव-निर्माण करने हेत वृहद्ध निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1244.80 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 1318.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

* ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1251.33 करोड़ का प्रावधान किया
गया है ।

• लखवाड़ परियोजना के अन्तर्गत रू0 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

* सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 1443.42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• देहरादून पेयजल हेतु सौंग डैम के अन्तर्गत रू0 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 12. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धंसाव व अन्य के अन्तर्गत राहत कार्य हेतु रू0 1000 करोड़ का प्राविधान है।

• जी-20 समिट हेतु रू0 100 करोड़ का प्राविधान I

• राज्य के विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य हेतु रू0 1300 करोड़ का प्राविधान है।

• अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु रू0 215 करोड़ का प्राविधान है।