उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच सुभाष बड़थ्वाल के नेतृत्व में सीएम से मिला, सौंपा चार सूत्री मांग पत्र

देहरादून, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद कें उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल के नेतृत्व मॆं राज्य आंदोलनकारी मांगों के विषयक मुख्यमन्त्री से वार्ता हेतु मिला जिसमें बिन्दुवार चर्चा कर अपनी बात रखी। मुख्यमन्त्री ने आश्वासन देते हुये कहा कि शीघ्र कुछ करते हैं एवं जल्द पुनः चर्चा को हामी भरी। शिष्टमण्डल में सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल, दायित्वधारी राजीव तलवार, प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती एवं मसूरी से मंच के उपाध्यक्ष विजय रमोला व वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी पुष्पलता सिलमाणा मुख्यरूप से मौजूद रहै।
जगमोहन सिंह नेगी व जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती सभी के साथ मिलकर एक पौधा भेंट किया एवं राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद कें गठन पर आभार प्रकट किया। पुष्पलता सिलमाणा ने मुख्यमन्त्री से कहा कि हमारे कई साथी काफी वर्षों से चिन्हीकरण से वंचित हैं अतः आप इसका शीघ्र निस्तारण हेतु शासनादेश जारी करें। सुभाष बड़थ्वाल एवं जगमोहन सिंह नेगी ने सभी चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों कें लियॆ 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एवं उम्र की छूट के प्रावधान किये जाने की मांग की और नियमावली बने ताकि प्रत्येक व्यक्ति के आश्रित को इसका लाभ मिल सकें, साथ ही 2005 कें शासनादेश/विज्ञप्ति के परिपेक्ष मॆं पालन करते हुये कुछ आंदोलनकारियों ने जो बाद मॆं सेवाकाल से जुड़े उन्हें तत्काल पेंशन व्यवस्था से जोड़ा जायं।
प्रदीप कुकरेती ने माननीय मुख्यमन्त्री से पेंशन पट्टा एवं सम्मानजक राशी करने की बात कहीं। सुभाष बड़थ्वाल ने मिलकर एक मांग पत्र सौंपा जिसमें मुख्यतः 04 बिन्दु थे।

-वर्षों से कई राज्य आंदोलनकारी अपनी चिन्हीकरण के इन्तजार में धरना प्रदर्शन के साथ आपसे वार्ता व पत्र व्यवहार कर चुके हैं। कई जिलों में हमारे राज्य आंदोलनकारी उम्र के आखरी पड़ाव में चिन्हीकरण की प्रतीक्षा में बेठे हैं। चिन्हीकरण कें लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने का शासनादेश जारी कर जिलाधिकारियों को जिला कमेटी कें साथ चिन्हीकरण निस्तारण करने हेतु निर्देश किया जाय।
-लम्बे संघर्ष कें बाद आपने राज्य आंदोलनकारियों कें लियॆ 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक लागू किया था परन्तु उसका लाभ सभी आंदोलनकारियों को नहीं मिल पा रहा हैं। इसमें रोजगार मॆं लगे हमारे राज्य आंदोलनकारी कें आश्रितों को इससे वंचित रखा गया हैं साथ इसमें ना ही पूर्व की भांति उम्र में छूट का प्रावधान रखा गया हैं, कई आंदोलनकारी साथियों को मजबूरन उस समय नौकरी ज्वाइन की ताकि परिवार का लालन पालन हो सकें औऱ वह मात्र 4/5 वर्ष या 7/8 वर्ष ही राजकीय सेवा का लाभ लें पाया औऱ सेवानिवृत हो गये औऱ बच्चों की शिक्षा दीक्षा के बाद क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा हैं।
अतः एक्ट की प्रथम पंक्ति के अनुसार सभी चिन्हित राज्य आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु नियमावली बनाने एवं लागू करने की मांग।
-शहीद स्मारक मुजफ्फरनगर मॆं राज्य आंदोलनकारियों की सम्मान पेंशन हेतु घोषणा की गई थी साथ ही लम्बे अरसे से राज्य आंदोलनकारी आपसे सम्मानजनक राशि के साथ पेंशन पट्टे की मांग करते आ रहें हैं, हमारी अधिकतर मातृशक्ति व वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी इसी मानदेय पर अपना इलाज व खर्चे पर निर्भर रहती हैं। अत: सम्मानजनक बढ़ी हुई राशि का शासनादेश जारी करने की अपील है ।
-वर्ष 2005 से पूर्व शासनादेश/विज्ञप्ति कें तहत जो भी राज्य आंदोलनकारियों को रोजगार हेतु अवसर प्रदान किया गया था उसमें कुछ राज्य आंदोलनकारियों ने उसके बाद ज्वाइनिंग की गई थी परन्तु उनको आज भी पुरानी पेंशन से वंचित किया गया हैं। आपको पुनः अवगत कराना हैं कि हमारे कई राज्य आंदोलनकारी मात्र 6/7 वर्षों की ही सेवा कर पायें या कुछ सेवा मॆं हैं वह इस पुरानी पेंशन कें लाभ से वंचित हैं, सरकार के 2005 का शासनादेश/विज्ञप्ति के तहत पुरानी पेंशन का लाभ हेतु शीघ्र निस्तारण करने की मांग की।