(एल मोहन लखेड़ा)
देहरादून, उत्तराखंड़ विधान सभा का मंगलवार से शुरू हुये मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। सीएम धामी मौजूदगी में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने शाम चार बजे बजट सदन पटल पर रखा, 11321 करोड़ रुपये के इस बजट में कई योजनाओं के लिए रुपये जारी किए गए हैं। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जबकि ऋषिकेश को योग नगरी के तौर पर डेवलप करने के लिए 30 करोड़ और हरिद्वार को पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने के लिए 25 करोड़ रुपये का व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कई और योजनाओं के लिए भी विभागवार बजट दिया गया है।
वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के योग्य नेतृत्व में विश्व विरादरी में भारत का सम्मान बढ़ा है। चन्द्रयान सफल अभियान अभियान से हम शीर्ष देशों के पंक्ति में खड़े हो गए है। जी-20 के अध्यक्ष के नाते हमारे देश ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार जनकल्याण को समर्पित सरकार है। इसलिए मुख्य बजट में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आये थे। इसमें आयुष्मान योजना, नन्दा गौरा योजना, माध्यमिक व उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति की योजना, अन्तयोदय कार्ड धारकों को वर्ष में तीन संलेडर निशुल्क रिफिल कराये जाने की योजना, सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पेंशन योजना आदि का विशेष उल्लेख है। कहा कि इन जनकल्याण योजनाओं से हम समग्र विकास, समावेशी विकास तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास आदि प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करते हैं।
इस अनुपूरक बजट में भी जनकल्याण को समर्पित योजनाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान है। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि अनुपूरक बजट के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था के लिए हमने गम्भीर प्रयास किये हैं। हम लगातार राजस्व अभिवृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हम अब तक बजट अनुमान का 34 प्रतिशत राजस्व प्राप्त कर चुके हैं। राजस्व प्राप्ति के सम्बन्ध में यह उपलब्धि मुख्यतः इसलिए है कि क्योंकि हमारी सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ मेरे द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा पहली बार व्यापक पैमाने पर समीक्षाएं की जा रही है |
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि विगत दिनों हमारी सरकार द्वारा सर्किल रेट को रिवाईज किया गया था। जीएसटी के क्षेत्र में जहाँ एक और जन जागरूकता बढ़ाई गई वहीं दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लिया गया। कम से कम मानवीय हस्तक्षेप हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। हमारे इन प्रयासों के अच्छे नतीजे सामने आने लगे हैं।
वित्त मंत्री डॉ. अग्रवाल ने कहा कि जहां 2021-22 में लगभग हमको लगभग रू0 14176 करोड का कर राजस्व प्राप्त हुआ था वहीं 22-23 में यह बढ़कर रू0 17103 करोड़ हो गया है। इस वर्ष गत वर्ष के सापेक्ष हम 47 प्रतिशत कर राजस्व प्राप्त कर चुके हैं लेकिन हमने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य बढ़ा दिये हैं ताकि जन कल्याण एवं अवस्थापना विकास हेतु समुचित प्रावधान कर सकें। डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्य के राजस्व के दृष्टिगत जी.एस.टी. वैट, स्टॉम्प वाहन कर आदि प्रमुख कर हैं और इन सभी में गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि हो रही है। इस वर्ष भी लक्ष्य के सापेक्ष भी अच्छी प्रगति है। राज्य वस्तु एवं सेवाकर में लक्ष्य के सापेक्ष 39%, बैट (नॉन जीएसटी) में 41% स्टाम्प में 51% तथा वाहन कर में 34% की प्राप्ति हो चुकी है।
सदन में नियम 58 के तहत मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है। 2023-24 में वर्तमान तक 45650 प्रभावित परिवार को 30.40 करोड़ की धनराशि दी गई है। हरिद्वार का सर्वे जारी। राज्य आपदा मोचन निधि से 301 करोड़ अग्रिम रूप से आवंटित किए। प्रदेश में बारिश के कारण 111 जनहानि हुई, 172 लोग घायल हुए। प्रदेश में बारिश से 1344 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपदा के लिए दो हेलीकॉप्टर लगाए गए थे। जोशीमठ में 150 परिवार को 33.50 करोड़ की सहायता राशि दी गई। 296 प्रभावित परिवार को राहत कैंप में रखा गया। 324 परिवार को 1 लाख प्रति परिवार की दर से अतिरिक्त राहत। सामान स्थानांतरित करने को 50 हजार प्रति परिवार दिया गया है।
प्रमुख केन्द्र पोषित योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान :
जल जीवन मिशन – लगभग रू0 795 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 297 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लगभग रू0 190 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान लगभग रू0 128 करोड, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लगभग रू0 120 करोड़, मेडिकल कॉलेज लगभग रू0 54 करोड, स्वच्छ भारत मिशन लगभग रू0 36 करोड़।
प्रमुख पूंजीगत योजनाओं हेतु अनुपूरक बजट में प्रावधान :
आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत अवस्थापना का सुदृढीकरण हेतु रू0 321 करोड़, ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 30 करोड, हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 25 करोड़, पार्किंग के निर्माण हेतु लगभग 135 करोड़, मुख्यमंत्री आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु लगभग रू0 50 करोड़, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण एवं स्थापना हेतु लगभग रू0 100 करोड़, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आरआई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 100 करोड़, नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 25 करोड़, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास रू0 35 करोड़, अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास रू0 17 करोड़।
प्रमुख राजस्व योजनाओं के लिएअनुपूरक बजट में प्रावधान:
सडकों के अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग रू0 300 करोड़।
अटल आयुष्मान हेतु लगभग रू0 200 करोड।
नन्दा गौरा हेतु लगभग रू0 95 करोड़।
औषधि तथा रसायन के अन्तर्गत लगभग रू0 90 करोड।
निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना हेतु लगभग रू0 68 करोड़।
रूफ टॉप सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों लगभग रू0 66 करोड़।
सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) के अन्तर्गत लगभग रू0 40 करोड।
मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र के अन्तर्गत लगभग रू0 33 करोड़। कम्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग रू0 23 करोड। व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान के अन्तर्गत लगभग रू0 17 करोड़। कार्यालय प्रायोगार्थ वाहन क्रय में लगभग रू0 13 करोड। ईजा बोई शगुन योजना हेतु लगभग रू0 10 करोड़। पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना हेतु लगभग रू0 7 करोड़।
सदन में हुई चर्चा पर एक नजर :
सदन को गुमराह कर रहे मंत्री : हरीश धामी
धारचूला विधायक हरीश धामी ने विरोध किया कि उनकी विधानसभा को बेगाना बनाया जा रहा है। सीमांत के लोगों को मजबूर किया जा रहा है। हरीश धामी ने आरोप लगाया कि सरकार धारचूला के साथ गलत व्यवहार कर रही है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि वह राज्य की बात कर रहे हैं। आपदा पूरे प्रदेश में आई है। हरीश धामी ने आरोप लगाया कि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं।
सदन में विधायक हरीश धामी ने कहा, 60 परिवार आज भी स्टेडियम में रह रहे हैं, लेकिन सरकार उनका पुनर्वास नहीं कर रही। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा पूरा धारचूला खतरे की जद में है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। विस्थापन की कार्रवाई की जाए। हरीश धामी ने कहा कि धारचूला में अलग नियम बनाये जा रहे हैं। एक प्रदेश में एक कानून हो। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास के लिए जमीन का चयन करने की प्रक्रिया जारी है। धारचूला के प्रभावित क्षेत्र की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है।
पूरे प्रदेश को आपदा क्षेत्र घोषित करे सरकार : रवि बहादुर
हरिद्वार के ज्वालापुर से विधायक रवि बहादुर ने कहा कि आपदा ने सरकार की कलई खोल दी है। 20 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं रखे गए। आपदा में किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। खेत बह गए। किसानों की मदद को कोई तैयार नहीं। आपदा में मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। यूपी की तर्ज पर किसानों की एक साल की बिजली माफ हो और उनका ऋण भी माफ हो। पूरे हरिद्वार जिले के साथ ही प्रदेश को आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए।
आपदा से पूर्व नहीं ली जाती बैठक : सुमित हृदयेश
विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि हर जिले में प्रभारी मंत्री बनाये गए हैं, लेकिन कोई भी बैठक आपदा से पूर्व नहीं ली जाती है। इस बार बरसात में 60 फीसदी लोगों के घरों में पानी भरा। पूरे तराई क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। रजिस्ट्री की जमीन के बह जाने के बाद महज 1.25 लाख मुआवजा दिया जाता है। वहीं, विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि तटबंधों के लिए आपदा का इंतजार किया जाता है। हरिद्वार के कांगड़ी गांव बहने की कगार पर है। तटबंध बनाने के लिए कट्टे मिट्टी से भरकर रखते हैं। किसानों को मात्र 1175 प्रति बीघा मुआवजा दिया जा रहा है। जबकि कम से कम 15 हजार का खर्च आता है।
आपदा से पहले बैठक करें अधिकारी : ममता राकेश
भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी/डीएम बरसात से पहले जिले के विधायकों के साथ बैठक करें। साथ ही उनसे प्रस्ताव लें, जिससे कि आपदा में बचाव हो सके, लेकिन अधिकारी सुनते नहीं हैं। आपदा में खंबे टूटे, लेकिन आज तक ठीक नहीं हुए। 12 विद्यालय ऐसे हैं, जहां बारिश में छुट्टी करनी पड़ती है। उन्होंने मानकों में परिवर्तन की मांग की।
दैवीय आपदा के नियमों में बदलाव की जरूरत: विक्रम नेगी
प्रतापनगर विधायक विक्रम नेगी ने कहा कि उत्तराखंड जंगल, चट्टानों, घाटी-चोटी, ग्लेशियर का प्रदेश है। यहां हर साल बारिश की वजह से बड़े स्तर पर भूमि का कटाव होता है। इसलिए दैवीय आपदा के नियमों में बदलाव की जरूरत है। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा ने नियम 58 में आपदा के नुकसान को लेकर कहा कि दीर्घकालिक व्यवस्था हे चाहिए। गांव में बाढ़ आने पर हम लोग बचाव की बात करते हैं। जिन किसानों की जमीन चली गई। क्या वो वापस आएगी। सरकार ने कितना मुआवजा दिया। उन्होंने सरकार को स्थायी हल निकालने की मांग की।
कार्यवाही से हटाया गया 15 कांग्रेस विधायकों के निलंबन का प्रकरण :
सदन में 15 कांग्रेस विधायकों के निलंबन का प्रकरण कार्यवाही से हटाया गया। गैरसैंण विधानसभा सत्र में अनुशासनहीनता के मामले में स्पीकर ने एक दिन के लिए 15 कांग्रेस विधायकों को निलंबित किया था। कांग्रेस सविधायक प्रीतम सिंह ने सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठाया। स्पीकर ने सदन को निलंबन प्रकरण कार्यवाही से हटाने की जानकारी दी।
वहीं सदन में 14 मार्च को गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों को निलंबित किए जाने का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा नियम के तहत निलंबन नहीं हुआ। सरकार की तरफ से किसी के द्वारा निलंबन का प्रस्ताव नहीं रखा गया, इसलिए निलंबन गलत था। लोकसभा और राज्यसभा में भी सांसदों का निलंबन सरकर की तरफ से प्रस्ताव जाने पर ही होता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों के निलंबन को वापस लिया।
सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठा :
विधायक तिलक राज बेहड़ ने विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया। वहीं पीठ ने हर हाल में विधायकों के प्रोटोकाल का ध्यान रखने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव को सभी जिलाधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए कहा गया। कहा विधायकों का फोन उठाने पर अधिकारियों को माननीय शब्द का उद्बोधन करना होगा।
घेराव करने आ रहे लोगों को पुलिस ने रोका :
टिहरी में सिंगटाली पुल निर्माण की मांग को लेकर यहां के लगभग 200 लोग भी विधानसभा कूच के लिए पहुंचे। इन लोगों को पुलिस ने शास्त्री नगर बैरियर पर रोका।
पुलिस ने जुलूस को बैरिकेडिंग लगाकर रोका बिजली पानी समेत कई मुद्दों को लेकर सुराज सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ता विधान सभा घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने जुलूस को प्रगति विहार बैरिकेडिंग पर रोका।
आइस स्केटिंग रिंक का मामला उठा :
रभाजपा विधायक बृजभूषण गैरोला ने रायपुर में बने आइस स्केटिंग रिंक का मामला उठाया। रिंक की लागत और उपयोग को लेकर उनके पूछे गए सवाल का संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने जवाब दिया। उन्होंने बताया क 2010 में 56.62 करोड़ की लागत से आइस स्केटिंग रिंक बना था। जहां चार प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है। बताया कि फिलहाल अभी आइस स्केटिंग रिंक का मामला कोर्ट में है।
Recent Comments