देहरादून। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने शासन पर कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन का ऐलान किया। कर्मचारी 21 सितंबर तक मांगे पूरी न होने पर 22 सितंबर को सैनिक कल्याण मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। मोर्चा ने मुख्य सचिव को ज्ञापन भेज आंदोलन की चेतावनी दी। संयोजक विनोद गोदियाल और सह संयोजक नरेश थपलियाल ने कहा कि 20 साल की नौकरी के बाद भी उपनल कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जा रहा है। बिना किसी कारण के सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। राज्य कर विभाग में 55 कर्मचारी हटाए जा चुके हैं। पद सृजित करते हुए समायोजित किया जाए। कहा कि उपनल कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट के कर्मचारियों को नियमित किए जाने को लेकर दिए गए फैसले के विरुद्ध सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अभी तक सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस नहीं ली गई। वर्ष 2021 में कैबिनेट की उपसमिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा है। उपनल कर्मचारियों के खिलाफ अपर मुख्य सचिव ने जो 18 अगस्त 2023 को आदेश जारी किया है, उसे निरस्त किया जाए। हर साल न्यूनतम 20 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की जाए। उपनल कर्मचारियों को भी नियमित रूप से डीए का लाभ दिया जाए। इन मांगों के पूरा न होने पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा।
मौत पर दी जाए दस लाख आर्थिक सहायता
मोर्चा ने उपनल कर्मचारियों की आकस्मिक मौत पर आश्रितों को दस लाख आर्थिक सहायता देने की मांग की। आश्रितों को उपनल से नियुक्ति देने की मांग की। कहा कि कई विभागों में सेवा विस्तार तक नहीं दिया जा रहा है। दो वर्ष से अधिक का समय होने के बावजूद वेतन बढ़ोत्तरी तक नहीं की जा रही है। पूर्व में जो आश्वासन भी दिए गए, उनका अभी तक पालन नहीं किया गया है। कर्मचारियों के साथ वर्षवार किए जाने वाले 11 माह के अनुबंध की व्यवस्था को समाप्त किया जाए।
Recent Comments