केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अनेक महत्वपूर्ण विकासपरक योजनाएं चल रही : मुख्यमंत्री

पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपे गये आवास स्वीकृति पत्र

देहरादून, उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चिन्हित लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपे। प्रदेश के लाभार्थियों को पहली किश्त की राशि डीबीटी द्वारा आनलाइन जारी की गई। मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय परिसर स्थित जनता दर्शन हाल में आयोजित कार्यक्रम में सौ से अधिक लोगों को आवास स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम ने घोषणा की कि आवास बनने के बाद लाभार्थियों को पांच-पांच हजार रुपये दिए जाएंगे, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पीएम आवास योजना(ग्रामीण) में प्रदेश के लाभार्थियों को आवास बन जाने के बाद सामान आदि के लिए पांच-पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के ध्येय वाक्य के साथ सरकार नहीं बल्कि साझेदार के तौर पर काम कर रही है |

मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम की योजनाएं समाज में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सीधे लाभ पहुंचा रही है। पहले योजनाएं बनती थीं, लेकिन उसका लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंचता था। परंतु प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता के साथ पहले सभी के जनधन योजना में खाते खुलवाए और अब उन खातों में डीबीटी द्वारा योजना की राशि सीधे लाभार्थी को दी जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं से करोड़ों भारतीयों को लाभ मिला है।

सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अनेक महत्वपूर्ण विकासपरक योजनाएं चल रही हैं। सड़कों के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। जल्द ही देहरादून से दिल्ली केवल दो घंटे में जा पाएंगे। चार धाम परियोजना, भारतमाला परियोजना से विकास को नई गति मिल रही है। रेलवे का काफी विस्तार हुआ है, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल पर तेजी से काम हो रहा है, टनकपुर-बागेश्वर का सर्वे ब्राडगैज पर करने का केन्द्र से अनुरोध किया है।

जलजीवन मिशन से मिलेगा सभी को स्वच्छ पेयजल

सीएम धामी ने ये भी कहा कि जलजीवन मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें हर घर को नल से जल पहुंचाने पर काम कर रहे हैं। राज्य में केवल एक रूपए में गामीण घरों में पानी का कनेक्शन दे रहे हैं। स्वच्छ जल हर व्यक्ति को मिलना ही चाहिए और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है |

उनका ये भी कहना है कि पीएम मोदी के जरिए शुरू की गई आयुष्मान योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। उत्तराखंड में इसमें प्रत्येक व्यक्ति को लिया गया है। योजना को अधिक व्यावहारिक तरीके से लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, जिससे हर गरीब इसका लाभ आसानी से उठा सके।

अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ साल 2016 में किया गया। इसका उद्देश्य सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के द्वित्तीय फेज में एसईसीसी- 2011 सर्वे में आवास की पात्रता सूची में सम्मिलित होने से छूटे हुए कुल 94286 परिवारों को आवास प्लस के माध्यम से चिह्नित किया गया है। इसमें 29142 अपात्र परिवारों को हटाने के बाद अब कुल 65144 परिवार पीएमएवाई-जी के लिए पात्र पाए गए हैं। इसमें कुल 2865 परिवार भूमिहीन (देहरादून 102, हरिद्वार 42, नैनीताल 68, पिथौरागढ़-3, ऊधमसिंह नगर-2662) है।