राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला : सरकार कर रही गुमराह व छलावा करने का प्रयास

देहरादून, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच ने राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण (शिथिलता) के मामले में जिस प्रकार अब चार साल बाद नैनीताल हाईकोर्ट में मोडिफिकेशन एप्पलीकेशन फ़ाइल की गई थी जो कोर्ट में खारिज हो गई। जगमोहन सिंह नेगी एवम् प्रदीप कुकरेती ने कहा कि इन 780 परिवारों में शहीद परिवार भी है यह सब होने के बाद भी सरकार गुमराह व छलावा करने का प्रयास कर रही है। हम सरकार से बार बार अपील करते रहे कि आप एक्ट पर हस्ताक्षर करवाकर सारे मामले का निस्तारण करो लेकिन न पिछले 07 वर्षो से महामहिम ने एक्ट पर हस्ताक्षर करे और न ही वापस भेजा। ओमी उनियाल एवं सुरेश नेगी ने कहा कि सरकार ने जो अपील 4 वर्ष पहले कोर्ट में करनी थी, लेकिन जानबूझकर इस मामले को लटकाया गया जिससे आज हमारे आंदोलनकारी युवा उम्रदराज हो गए है और रोजगार पाने को सड़कों पर घूमने को मजबूर हो रहे है | जबकि प्रदेश के बाहर से आए लोग पिछले दरवाजे से घुसकर यहां के नौजवानों के हक पर डाका डाल रहे है। राज्य आंदोलनकारी मंच माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता है कि यदि शीघ्र इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई गई तो हम सड़कों पर उतरकर एक बड़ी मुहिम छेड़कर आंदोलन करेंगे।