फ्री कुछ नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे
मेरे कहने पर 10 समितियों, चार कार्यकारी अध्यक्ष सहित 180 से ज्यादा सदस्य बनाए गए
देहरादून, उत्तराखंड़ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पदभार संभालने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए गणेश गोदियाल भाजपा सरकार पर खूब बरसे | उन्होंने अपनी पहली प्रेस कांफ्रेंस में सत्ता पक्ष के कई फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि सत्ता में बैठी भाजपा सरकार ने राज्य में लागू भू-कानून में ऐसे छेद कर दिए कि आने वालीं नस्लों के लिए एक इंच जमीन नहीं बचेगी।
एक स्थानीय होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि राज्य में लागू भू-कानून में पहले भी सुधार के नाम पर ऊंच-नीच हुई है, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने जो संशोधन किए हैं, वह राज्य हित में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो कांग्रेस सत्ता में बैठी सरकार से इसमें सुधार की मांग करेगी, अगर वह ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस सत्ता में आने पर राज्य में बेहतर और सशक्त भू-कानून लेकर आएगी।
उन्होंने कहा कि भू-कानून में राज्य में इनवेस्ट के नाम पर किए गए बदलाव के बाद उतना इनवेस्ट भी नहीं आया, जितना इनवेस्टर समिट पर खर्च किया गया था। यह सीधे-सीधे जनता के पैसों की लूट है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में उद्योग लगने चाहिए, लेकिन उसके मानक तय होने चाहिए। सरकार ने खुद जमीन खरीदकर दी। उसमें व्यवस्था हो कि जिस उद्योग के लिए जमीन ली गई है, यदि वह उद्योग नहीं लगता है तो जमीन सशर्त वापस ले ली जाए।
पार्टी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता में कहा उन्होंने आज तमाम समितियों के पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठक कर वार्ता की है। इन समितियों को एक सप्ताह का समय दिया गया है। सभी समितियां अपनी रूपरेखा तैयार कर पीसीसी को सौंपेंगी। इन्हें तीन या चार अगस्त को होनी वाली कोर कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद पार्टी चुनाव की दृष्टि से अपना रोडमैप तैयार करेगी।
प्रेस वार्ता में पार्टी प्रदेश सह प्रभारी राजेश धर्माणि, दीपिका पांडे, प्रकाश जोशी, मनोज रावत, ममता राकेश, किशोर उपाध्याय, करण मेहरा, प्रदीप टम्टा, अरेंद्र शर्मा, भुवन कापड़ी, राजीव महर्षि, सूर्यकांत धस्माना, तिलक राज आदि मौजूद थे।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्हीं के कहने पर 10 समितियों, चार कार्यकारी अध्यक्ष सहित 180 से ज्यादा सदस्य बनाए गए हैं। चुनाव के लिए अब समय कम है, ऐसे में वे अकेले पूरे प्रदेश में भ्रमण नहीं कर सकते हैं। समितियों में शामिल पदाधिकारियों का लाभ पार्टी को जरूर मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया पूर्व पदाधिकारियों को नहीं हटाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो नए लोगों को भी पार्टी में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
पार्टी से गए लोगों के लिए खुला है वापसी का रास्ता
पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पूर्व में जो लोग पार्टी छोड़कर भाजपा या दूसरे दलों में गए हैं, यदि वह वापस आना चाहते हैं, तो पार्टी हाईकमान के साथ विचार कर उन्हें ससम्मान वापस लिया जाएगा। कौन-कौन वापस आ रहे हैं, यह सवाल पूछे जाने पर प्रदेश अध्यक्ष ने हंसते हुए टाल दिया। कहा कि कुछ लोग हैं, जो संपर्क में हैं।
फ्री कुछ नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे
बिजली-पानी मुफ्त देने के सवाल पर गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड की स्वाभिमानी जनता कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहती है। कांग्रेस राज्य को एक भ्रटाचार मुक्त और पारदर्शी सरकार देगी। उन्होंने हरीश रावत का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पहले ही इस बात उल्लेख कर चुके हैं कि अगर हमारी इकॉनामी और कमाई दिल्ली के जितनी हो जाए तो हम सौ यूनिट नहीं चार सौ यूनिट तक मुफ्त बिजली दे सकते हैं।
मजबूत लोकायुक्त लेकर आएंगे
गोदियाल ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम लेकर आई थी। प्रधानमंत्री राहत कोष को भी इसके दायरा में लाया गया था। लेकिन अब मोदी सरकार ने नया पीएम कोष बनाकर इसे इस अधिनियम से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा आज तक राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर पाई। कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर मजबूत लोकायुक्त बनाने का काम करेगी। कांग्रेस की परंपरा निचोड़ने की नहीं, सींचने की है।
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