देहरादून, मानसून सीजन में संभावित आपदा के मद्देनजर सभी रेखीय विभागों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, ऊर्जा निगम के अधिकारियों को आपदा के दौरान दो घंटे के भीतर पानी, बिजली, सड़क से संबंधित सेवाएं बहाल करने के लिए निर्देशित किया गया है।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने मंगलवार को विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। डा. रावत ने बैठक में कहा कि संपूर्ण उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है। ऐसे में आपदा प्रबंधन समेत सभी रेखीय विभागों को 24 घंटे अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फिलहाल दो हेलीकाप्टर किराए पर लिए गए हैं। इनमें से एक की तैनाती पिथौरागढ़ में कर दी गई है, जबकि दूसरा हेलीकाप्टर शीघ्र ही गौचर में तैनात किया जाएगा।
बैठक में आपदा के दौरान सूचनाओं के आदान-प्रदान, त्वरित कार्रवाई और राहत व बचाव कार्यों के कुशल संचालन को राज्य एवं जिला स्तर पर आधुनिक तकनीक एवं सुविधाओं से युक्त रिस्पांस सिस्टम तैयार करने की जरूरत पर बल दिया गया। इससे आपदा के दौरान आपदा प्रबंधन एवं रेखीय विभागों के पास मौजूद उपकरणों, मानव संसाधन और समस्याओं के निदान की जानकारी तत्काल प्राप्त हो सकेगी। सभी रेखीय विभागों ने बरसात के मद्देनजर की जा रही तैयारियों की जानकारी देते हुए अपने-अपने विभागों की कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी।
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