कब्जे से 16 लाख से अधिक कीमत की 162.5 ग्राम स्मैक बरामद*
एसएसपी अल्मोड़ा ने पुलिस टीम को किया पुरस्कृत
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड सरकार के संकल्प “ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को साकार करने के लिए एसएसपी अल्मोड़ा दृढ संकल्पित है। इसी को लेकर एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के क्रम में जनपद के समस्त सीओ/ थाना प्रभारियों एवं एसओजी/एएनटीएफ टीम को नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर युवाओं एवं स्कूली छात्रों को नशे के जाल से बचाने हेतु जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री करने वाले नशा तस्करों पर सतर्क दृष्टि रखकर कड़ी कार्यवाही किये जाने हेतु सख्त निर्देश दिये गये है।
सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के नेतृत्व/पर्यवेक्षण में एसओजी/एएनटीएफ की संयुक्त टीम व कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस द्वारा आज 24 जुलाई को चेकिंग के दौरान बेस तिराहा अल्मोड़ा के पास बाईक संख्या-U.P-22 AY-5152 में सवार अभियुक्त मकसूद अली के कब्जे से 135 ग्राम व अभियुक्त महबूब अली के कब्जे से 27.5 ग्राम स्मैक कुल 162.5 ग्राम स्मैक व 01 इलेक्ट्रानिक तराजू बरामद करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार व स्मैक तस्करी में प्रयुक्त मोटर साईकिल को सीज करते हुए कोतवाली अल्मोड़ा में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गई है।
पूछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा उक्त स्मैक मीरगंज बरेली से खरीद कर लाया जाना बताया गया है जिसे वह ऊँचे दामों में पहाड़ी क्षेत्रों में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से ला रहे थे। विवेचना के दौरान उक्त तस्करी में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आने पर उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा बड़ी मात्रा में स्मैक की बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को 5 हजार के नगद ईनाम से पुरस्कृत किया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्त :
-मकसूद अली, उम्र- 29 वर्ष पुत्र महफूज अली, निवासी ग्राम नसरत नगर, पो0 ककरुवा, थाना शहजाद नगर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश
-महबूब अली, उम्र- 36 वर्ष पुत्र मौ0 अहमद, निवासी तक्का खाँ का बाग कालोनी, थाना सिविल लाईन्स, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश
बरामदगी :
162.5 ग्राम स्मैक व एक इलेक्ट्रानिक तराजू
कीमत 16,25,000/-( सोलह लाख, पच्चीस हजार)
पुलिस टीम :
उ0नि0 सुनील सिंह धानिक, प्रभारी एसओजी अल्मोड़ा
उ0नि0 सौरभ कुमार भारती, प्रभारी एएनटीएफ अल्मोड़ा
उ0नि0 दिनेश सिंह परिहार, चौकी प्रभारी धारानौला, कोतवाली अल्मोड़ा
कानि0 राकेश भट्ट, एसओजी/एएनटीएफ अल्मोड़ा
कानि0 विरेन्द्र सिंह बिष्ट, एसओजी/एएनटीएफ अल्मोड़ा
कानि0 मनमोहन सिंह, एसओजी/एएनटीएफ अल्मोड़ा
कानि0 यामीन, एसओजी/एएनटीएफ अल्मोड़ा
उक्रांद कार्यालय में जमकर बवाल, पुलिस बल तैनात
देहरादून, क्षेत्रीय दल उक्रांद एक बार फिर से सुर्खियों में है, सोमवार को पार्टी मुख्यालय दल के दफ्तर मेें दो गुटों में जमकर बवाल हो गया। यहां आपस में दोनों गुट भिड़ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचा। लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों गुटों के लोगों का हंगामा जारी रहा।
आरोप है कि पार्टी से निष्कासित किए गए शिव प्रसाद सेमवाल गुट ने रात में ऑफिस पर कब्जा कर लिया। इससे दूसरे गुट के लोग नाराज होकर हंगामा करने लगे। यहां लोग गेट तोड़ने का भी प्रयास किया। वहीं जीएमएस रोड स्थित एक फार्म हाउस में दूसरे गुट का अधिवेशन चल रहा था। खबर मिलते ही यह गुट भी मौके पर पहुंचा और हंगामा शुरू कर दिया।
सीओ सिटी समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची। सीओ सिटी नीरज सेमवाल शिव प्रसाद सेमवाल को समझाते रहे। बताया जा रहा है कि पार्टी से निष्कासित किए गए शिव प्रसाद सेमवाल गुट ने रात में ऑफिस पर कब्जा कर लिया। इससे दूसरे गुट के लोग नाराज होकर हंगामा करने लगे। यूकेडी कार्यालय में दोनों गुटों ने जमकर बवाल किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
हरक सिंह रावत का वायरल होता वीडियो कांग्रेस की अनैतिक और भ्रष्ट संस्कृति का नमूना : विरेंद्र सिंह बिष्ट
देहरादून, भाजपा ने हरक सिंह रावत के वायरल होते वीडियो को कांग्रेस की अनैतिक और भ्रष्ट संस्कृति का नमूना करार दिया है । भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विरेंद्र सिंह बिष्ट ने मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह का वायरल वीडियो स्पष्ट करता है कि कांग्रेस के नेताओं के लिए प्रशासनिक नियम कानून, न्याय प्रणाली और नैतिकता कोई मायने नहीं रखती है । उनका जो तथाकथित वीडियो जनता के बीच है, उसे देखने से एक नजर में पता चलता है पूरा वार्तालाप जानबूझ कर जनता में फर्जी छवि गढ़ने के लक्ष्य को लेकर बनाया गया । इसमें हरक का यह स्वीकारना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि मंत्री रहते वे किस तरह न्यायालय के आदेशों को ठेंगा दिखाते थे । उनकी यह स्वीकारोक्ति कि उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कमेटी आदि बनाकर किस तरह लंबे समय तक अटकाया । उसपर राजनैतिक लाभ के लिए, पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले व्यक्ति का बतौर मंत्री क्रियान्विहित सरकारी प्रक्रिया को सार्वजनिक करना नैतिकता और कानूनी दृष्टि से भी अपराध है । जिस तरह वीडियो को बनाया गया और वायरल किया गया, वो पूरी तरह दर्शाता है कि जनता के सामने खुद को कानून से ऊपर दर्शाकर सहानुभूति लेने का प्रयास है ।
श्री बिष्ट ने कहा, इससे पहले भी हरक के इसी तरह के अनेकों विवादित वीडियो वायरल हुए हैं जिसमे एक स्टिंग प्रकरण में तो वे पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ आज भी मुकद्दमे का सामना कर रहे हैं । वहां वे न्यायालय और जांच एजेंसी से केस वापिस लेने की गुहार लगा रहे हैं और इस विडियो में न्यायलय के ही आदेशों को दरकिनार करने के तरीके बता रहे हैं । उन्होंने आरोप लगाया कि इस विडियो ने हरक के साथ समूची कांग्रेस नेताओं का चाल चरित्र एक बार फिर सार्वजनिक किया है, क्योंकि उनकी पार्टी में ऐसा करने वाले वह इकलौते नेता नही हैं । यह वायरल वीडियो, कांग्रेस पर लगने वाले आरोपों को सही साबित करता है कि न्यायालय के आदेशों और सरकारी योजनाओं व नीतियों को लटकाने भटकाने में वे माहिर हैं |
भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है : कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा
काशीपुर, यूएस नगर के मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी गेस्ट हाउस में प्रदेश के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। जिसमें मिशन 2024 के लोक सभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। मंत्री के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है जिस पर हमने सैकड़ों मुकदमें दर्ज किए हैं, उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता करते कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते करते हुए सौरभ बहुगुणा ने कहां की हमारी कोशिश है की पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों से मिलते रहना चाहिए। यही कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर आम जनता की जो समस्याएं हैं और जो काम धरातल पर होने हैं उनके लिए चर्चा की जाए और आने वाले चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को कैसे कार्य करना है उनसे बात की जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है और लगातार जनता के बीच रहती है, हमारा पिछले एक माह से महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। 2024 चुनाव की बात की जाए तो आज पूरा विश्व यह मान चुका है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय नेता कोई नहीं है। अकेले नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो बाकी किसी ने नहीं किया। इस समय पूरे विश्व में पीएम मोदी के कारण भारत की छवि अन्तराष्ट्रीय स्तर मजबूत हुई और भारत शक्तिशाली राष्ट्र के रुप में उभर रहा है |
प्रमाण पत्रों में शपथ पत्र लगाना करें बंद, जिलाधिकारी को दिया शिकायती पत्र
सीएससी सेंटरों,अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग, शपथ पत्र से गरीबों को हो रहा है नुकसान
नियम विरुद्ध शपथ पत्र लगाने से नाराज है पंचायत प्रतिनिधि
पिथौरागढ़, जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने आज जिलाधिकारी रीना जोशी को सोमवार को शिकायती पत्र देकर सीमांत की चार तहसीलों में प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर जबरन शपथ पत्र बनाने के लिए दबाव डालने पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अब किसी भी प्रमाण पत्र पर शपथ पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। जबरन शपथ पत्र लगाने से पंचायत प्रतिनिधि बेहद नाराज है।
उन्होंने कहा कि उसके बावजूद भी अपने हितलाभ को देखते हुए इस व्यवस्था को जारी रखा जा रहा है।
जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने जिलाधिकारी को भेजे शिकायती पत्र में बताया कि तहसील तेजम, मुनस्यारी,बंगापानी तथा धारचूला में जाति, चरित्र,स्थाई, आय प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए शपथ पत्र की मांग की जाती है।
आलम यह है कि आय प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्रों में भी शपथ पत्र की मांग की जा रही है। जिससे आम जनता दुखी है। आम जनता की जेब काटी जारी है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल में कहीं पर भी नोटरी एडवोकेट या अन्य शपथ अधिवक्ताओं द्वारा निर्मित शपथ पत्र लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जाति प्रमाण पत्र सहित कुछ प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए केवल स्व: घोषणा का शपथ पत्र लगाए जाने की व्यवस्था है।
इसका लाभ उठाते हुए कुछ तहसीलों में जबरन शपथ पत्र लगाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि एक शपथ पत्र बनाने में आम जनता को रकम चुकानी पड़ रही है। जबकि हर प्रमाण पर राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट लगाई जाती है। इसके आधार पर ही प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध शपथ पत्र लगाने की परंपरा को बंद करने के लिए जिलाधिकारी से जिले के तहसीलों के लिए एक आदेश पत्र जारी किए जाने की मांग की गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार के नियम के विरुद्ध शपथ पत्र लगाना भी कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है।
उन्होंने कहा कि इस अपराध को करने वाले अधिकारियों तथा सीएससी सेंटरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होने कहा कि इस नियम विरुद्ध कार्य को करने में भूमिका निभाने वाले सीएससी सेंटरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र लगाने की प्रथा को बंद नहीं किया गया तो वह राज्य के मुख्य सचिव से दोषी अधिकारियों तथा सीएससी सेंटरों के खिलाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग का पत्र भी भेजेंगे। उन्होंने इसके लिए सीएससी सेंटरों पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाए जाने की भी मांग की।
उन्होंने कहा कि इसी के साथ अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन भी किया जाएगा।
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