प्रदेशभर में योग दिवस के भांति भव्यता से मनाया जाएगा आगामी 26 जून को वर्ल्ड एन्टी ड्रग्स डे

देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्य में ड्रग्स माफिया को जड़ से समाप्त करने के लिए नकल विरोधी कानून की तरह कड़े से कड़े कानून को लाने की जरूरत पड़ी तो, यह भी लाया जा सकता है। सीएम श्री धामी ने उत्तराखण्ड में नशे की सप्लाई चैन तोड़ने के लिए पुलिस विभाग को नशे का व्यापार करने वाले अपराधियों व ड्रग्स माफिया पर ताबड़तोड़़ कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने आगामी 26 जून को वर्ल्ड एन्टी ड्रग्स डे के अवसर पर प्रदेशभर के युवाओं के एण्टी ड्रग ई प्लज के आंकड़े को 55300 से बढ़ाकर नया रिकॉड बनाने का लक्ष्य पुलिस विभाग को दिया है। उन्होंने कहा कि योग दिवस की भांति ही आगामी 26 जून को राज्यभर में वर्ल्ड एन्टी ड्रग्स डे मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री धामी ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि राज्य में नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना, संचालन, उपचार एवं चिकित्सकों की व्यवस्था हेतु स्पष्ट गाइडलाइन्स एवं वर्किंग प्लान को जल्द से जल्द कार्यान्वित करने में आ रही बाधाओं के समाधान हेतु मुख्यमंत्री स्तर पर सीधा सम्पर्क किया जाए। वर्तमान में राज्य में निजी प्रयासों से 43 निजी नशा मुक्ति केन्द्र संचालित है। मंगलवार को सचिवालय में एनसीओआरडी (स्टेट लेवल नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन मीटिंग) की चौथी राज्य स्तरीय बैठक में उन्होंने एण्टी ड्रग्स टास्क फोर्स को मजबूत करने की भी बात की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखण्ड के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को मात्र बैठकों तक सीमित न रहकर कार्यो कों धरातल पर उतारने के लिए ऑनरशिप लेने की कार्य संस्कृति विकसित करनी होगी। यह अधिकारियों के कर्तव्य के साथ ही मानवता की सेवा का भी कार्य है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने उत्तराखण्ड पुलिस विभाग के अधिकारियों व जवानों को नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरों में प्रतिनियुक्ति व प्रशिक्षण हेतु भेजने हेतु कार्ययोजना पर गम्भीरता से कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं।

बैठक में नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरों के डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्री ज्ञानेश्वर सिंह ने जानकारी दी कि उत्तराखण्ड में वर्ष 2022 में 238 किलोग्राम चरस, 30 किलोग्राम डोडा, 12 किलोग्राम अफीम, 19.11 किलोग्राम स्मैक, 1.57 किलोग्राम हिरोइन, 1232.55 किलोग्राम गांजा, 105390 कैप्सूलस, 17506 इंजेक्शन, 32110 टैब्लेट्स सीज की गई। इसके साथ ही वर्ष 2022 में 141.5 एकड़ भांग तथा 108.5 भांग की फसल नष्ट की गई। इस वर्ष मई 2023 तक तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 586 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं जिनमें 742 आरोपी गिरफतार हो चुके हैं।

समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा जानकारी दी गई कि एडीक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी (एटीएफ) हेतु भारत सरकार द्वारा श्रीनगर, उत्तरकाशी, चम्पावत एवं अल्मोड़ा का चयन किया गया है। इसके तहत मादक पदार्थो के दुष्प्रभावो के उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचार सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, सचिव श्री आर के सुधांशु, नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरों तथा उत्तराखण्ड शासन के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

लैन्सडाउन विधायक महंत दलीप रावत ने किया तन्वी रंग महोत्सव का शुभारंभ

कोटद्वार, तन्वी संस्था द्वारा स्थानीय प्रेक्षागृह में तरंगम, तन्वी रंग महोत्सव का शुभारम्भ लैन्सडाउन विधायक महंत दिलीप रावत एवं मण्डी समिति के अध्यक्ष सुमन कोटनाला के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया गया।पहले दिन, संस्था की संस्थापिका श्रीमती मीनाक्षी शर्मा द्वारा लिखित नाट्य पुस्तक “एक और युगन्तर” का विमोचन किया गया। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी शर्मा ने तन्वी रंग यात्रा का संक्षिप्त इतिहास की जानकारी साझा की। तत्पश्चात नाट्य प्रतियोगिता शुरू की गई। इसी क्रम में सोलन (हिमांचल प्रदेश) से प्रणव थियेटर ग्रुप ने नाटक “मैट्रिक” का पहला मंचन किया गया। जिसमें सुदूर हिमांचल की दुर्गम पहाडियों में यहां प्रकृति अपनी छटा बिखेरती हैं, जहाँ देवी-देवता स्वयं वास करते जो देवभूमि के नाम से प्रचलित है, वहां के जन-जीवन को मंच हू बहू उतार दिया। इस दौरान नाट्यमंचन में गरिमा सिंह, अंजली दत्ता, आँचल मोगरा, जावेद, संजीव अरोड़ा, रजत ठाकुर, हेमन्त अति, गौरव मेहता आदि ने भूमिका निभाई।

गोवा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का कैबिनेट मंत्री जोशी ने किया शुभारंभ

गोवा/देहरादून, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज तीन दिवसीय कौसंब और गोवा राज्य कृषि विपणन बोर्ड “ई-एनएएमः परिचालन कठिनाइयों और अवसरों” पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस कार्यशाला में भारत के विभिन्न राज्य कृषि विपणन बोर्डों अर्थात् तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा आदि से कुल 25-30 भारतीय प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लिया और अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।
आपको बता दें कि राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूदा एपीएमसी मंडियों को कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए नेटवर्क करता है। इसके अलावा, छोटे किसान कृषि-व्यवसाय संघ, सरकार के वक्ता। भारत, नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, हैदराबाद और कृषि अर्थशास्त्री, भारत सरकार के ई-नाम के बारे में अपने ज्ञान को साझा करने और प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत चर्चा की गई।
इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज हमारे राज्य की 16 मंडियां ई-नाम से जुड़ी हैं, जिसकी सहायता से किसान सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ही ऐसा परिवर्तन संभव हो सका है। अब किसान घर बैठे e-Nam पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज को देश की किसी भी मंडी में बेच सकता है। उन्होंने कहा ई-नाम योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय कृषक, अपनी कृषि उपज को राज्य की ई-नाम मण्डी में संचालित टेस्टिंग लैब में परख कराकर आनलाईन विक्रय कर रहे है।
उन्होंने कहा उत्तराखण्ड राज्य में, प्रथम चरण में, वर्ष 2017 में राज्य की 05 मण्डियों में क्रमशः हरिद्वार, काशीपुर, किच्छा, सितारंगज, गदरपुर, ई-नाम योजना का शुभःआरम्भ किया गया था एवं द्वितीय चरण में मार्च 2018 से उत्तराखण्ड की अन्य 11 मण्डियों क्रमशः देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुडकी, जसपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, नानकमत्ता, खटीमा एवं रामनगर में ई-नाम योजना आरम्भ की गयी थी, वर्तमान में राज्य की कुल 16 मण्डियों में ई-नाम योजना संचालित है । ई-नाम मण्डियों द्वारा सैकड़ों जागरूकता अभियानों का संचालन करके, वर्तमान तक कुल 88971 कृषक, 5495 व्यापारियों, 193 एफ0पी0ओ0, 62 सर्विस प्रोवाइडरों एवं 2691 कमीशन एजेन्टों का पंजीकरण ई-नाम पोर्टल पर किया जा चुका है। मंत्री ने कहा किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में परदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड की डबल इंजन सरकार केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार किसान हित में कार्य कर रही है। मंत्री ने कहा निश्चित ही इस कार्यशाला का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।

मंत्री ने कहा कि अपेक्षा जताई की अगली बार से जो भी सम्मेलन हो उसमे कृषकों को अधिक से अधिक सम्मलित किया जाए। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार को पत्र के माध्यम से अनुरोध करेंगे की प्रत्येक राज्य 200 एकड़ भूमि निशुल्क स्टोरेज के लिए दें। जिसमे विभिन्न राज्यों के किसान अपने उत्पाद को रख सकें।ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके।

इस अवसर पर गोवा मंडी बोर्ड के अध्यक्ष प्रकाश विलीय, गोवा के कृषि निदेशक नेविल एल्फ़ोंसो, कौसंब के प्रबंध निदेशक डॉ जेएस यादव, मनोज दिवेदी, डॉ परसराम पाटिल, उत्तराखंड मंडी से महाप्रबंधक निर्मला बिष्ट, विजय कुमार, देहरादून मंडी समिति के सचिव विजय थपलियाल आदि उपस्थित रहे।