मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर नदियों के किनारे अवैध अतिक्रमण पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत गुरुवार से वन विभाग ने नदियों के किनारे से दूसरे चरण की अतिक्रमण हटाने की शुरुआत कर दी है। पहले दिन ही वन विभाग की ओर से 102 एकड़ भूमि को खाली कराया गया है।
बताते चलें कि यह कार्रवाई वन भूमि अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नोडल अधिकारी सीसीएफ डॉ पराग मधुकर धकाते की अगुवाई में चल रहा है। वन विभाग की ओर से कब्जा हटाने के लिए एक से 15 जून तक दूसरे चरण का अभियान शुरू किया गया है।

नोडल अधिकारी पराग मधुकर धकाते ने कहा कि अभियान के तहत राज्य की 23 नदियों को चिह्नित कर वन मुख्यालय की ओर से सभी डीएफओ को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नदी किनारे पहले दिन ही 102 एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया।
उन्होंने कहा कि जानकारी मिली थी कि कई स्थानों पर पक्के ओर कच्चे मकानों का निर्माण भी किया गया है। अभियान के पहले दिन तराई पश्चिमी वन प्रभाग में कोसी नदी के किनारे पर वन भूमि से अतिक्रमण कर बनाई गई दुकान, मकान और अन्य अवैध निर्माण को हटाया गया। कुल 102 एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है।

नोडल अधिकारी ने बताया कि विभाग को जानकारी मिली है कि देहरादून में जाखन, मालदेवता, सुसवा, रिस्पना, चोरखाला आदि क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हुआ है। जल्द इसे हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पिछले 50 दिनों में प्रदेश से कुल 2102 एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। इसमें 450 से अधिक मजारें शामिल हैं। नोडल अधिकारी पराग मधुकर धकाते के अनुसार विभाग की ओर से शुरू किया गया अभियान आगे भी जारी रहेगा। वन भूमि से अतिक्रमण हटाने में जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग भी लिया जा रहा है।

जिलाधिकारी चौहान ने ली जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की बैठक

कोटद्वार, जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चड़िगांव की कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक में वर्ष 2022-23 में स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष प्रगति का विवरण व शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों पर चर्चा-परिचर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को बाल सखा प्रशिक्षण देने हेतु सही ट्रेनर का चयन करने व उसे सही जानकारी होने पर ही चयन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने मुख्य शिक्षाधिकारी को विषयवार अनुसंधान कार्य करने व उनको परीक्षण कर पुरूस्कार की योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि किशोरवस्था के बच्चों पर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए एक ही खेल का चयन करें व उसके लिए बेहतर प्रशिक्षक तैयार करें। जिससे बच्चें अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकेगें।
जिलाधिकारी ने कहा कि 10वीं व 12वीं छात्रों को सोशल मीडिया पर प्रकाशित होने वाली अनावश्यक सामग्री से दूर रखने के उपाय, डेटा मैनेजमेंट तथा ऑटिफिशियल इंटेलिजेन्स जैसे विषयों को नवाचार के रूप में शामिल करते हुए युवा पीढ़ी के भविष्य में आने वाली कठिनाईयों को कम किया जा सकता है।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चड़िगांव द्वारा 2022-23 में 52 लाख का बजट अनुमोदित हुआ था, जिसे विभिन्न प्रोग्राम, रिसर्च प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, वार्षिक अनुदान सहित अन्य में शतप्रतिशत बजट खर्च किया गया। वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित बजट 55 लाख 40 हजार रखा गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित बटज में नई गतिविधियों को शामिल करते हुए अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।