देहरादून, राज्य में निजी स्कूलों द्वारा समय समय पर की जाती फीस वृद्धि को लेकर अभिभावक विरोध करते रहे हैं, जिसको लेकर कई बार सरकार को पत्राचार किया गया, जिसे लेकर अब प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण का मुद्दा एक बार फिर फाइलों से बाहर निकल आया है फीस वृद्धि के मामले में अभिभावक एकता समिति द्वारा सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यालय में नौ महीने पहले दिए ज्ञापन पर अब कार्रवाई के निर्देश शिक्षा विभाग ने दिये हैं |
अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने सभी सीईओ को निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर नियंत्रण के लिए समिति के सुझावों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है। समिति ने पिछले साल 22 अप्रैल 2022 को सीएम को ज्ञापन देकर प्राइवेट स्कूलों में फीस नियंत्रण के लिए राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण गठन को सक्रिय करने की मांग की थी |
पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने फीस ऐक्ट को लेकर चुनावी आचार संहिता लागू होने से ठीक तीन दिन पहले पांच जनवरी 2022 को प्राधिकरण के गठन के आदेश कर दिए। इसमें प्राधिकरण शिक्षा में सुधार के लिए तो नीतियां बनाएगा ही। साथ ही निजी स्कूलों में एडमिशन और फीस नियंत्रण के मानक भी तय करेगा। साथ ही निजी स्कूलों के शिक्षक और कार्मिकों के वेतन भी निर्धारित करेगा। प्राधिकरण के अधिकारियों को सरकारी और निजी स्कूलों के नियमित मुआयने का अधिकार होगा।
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