आरबीआई ने देश के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सहायक छह कारकों को किया रेखांकित

मुंबई , । भारत के हालिया विकास प्रदर्शन ने कई पंडितों को आश्चर्यचकित कर दिया है, जिससे आईएमएफ तथा दूसरे वित्तीय संस्थानों में पूर्वानुमान बढ़ाने की होड़ लग गई है। इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने  प्रकाशित अपने मासिक बुलेटिन में उन छह कारकों का उल्लेख किया है जो देश के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सर्वाधिक योगदान देंगे।
आरबीआई बुलेटिन में बताया गया है कि क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ओईसीडी के दिसंबर 2023 के अपडेट के अनुसार, भारत पीपीपी के मामले में 2045 तक अमेरिका से आगे निकल जाएगा और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
बुलेटिन के अनुसार, भारत की उड़ान को गति देने वाले समर्थक कारक इस प्रकार हैं :
* विकास की बढ़ती प्रोफ़ाइल को जनसांख्यिकी से मदद मिल रही है। वर्तमान में, देश में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा आबादी है। औसत आयु लगभग 28 वर्ष है; जो 2050 के दशक के मध्य तक बुढ़ापे की उम्र में नहीं पहुंचेगी। इस प्रकार, भारत के पास तीन दशक से अधिक समय तक जनसांख्यिकीय का लाभ रहेगा। यह व्यापक रूप से उम्र बढऩे की चुनौती का सामना कर रही दुनिया के विपरीत है।
* भारत का विकास प्रदर्शन ऐतिहासिक रूप से घरेलू संसाधनों पर आधारित रहा है, जिसमें विदेशी बचत एक छोटी और पूरक भूमिका निभाती है। यह चालू खाता घाटा (सीएडी) में भी परिलक्षित होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2.5 प्रतिशत की स्थायी सीमा के भीतर रहता है। वर्तमान में, सीएडी का औसत लगभग एक प्रतिशत है, और यह बाह्य क्षेत्र के लचीलेपन के विभिन्न संकेतकों से जुड़ा है। उदाहरण के तौर पर, बाह्य ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 20 प्रतिशत से नीचे है और शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश देनदारियां 12 प्रतिशत से नीचे हैं।
*कोविड महामारी के बाद अपनाए गए राजकोषीय समेकन के क्रमिक मार्ग ने मार्च 2024 तक सामान्य सरकारी घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 8.6 प्रतिशत और सार्वजनिक ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 81.6 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है। डीएसजीई मॉडल लागू करने पर यह अनुमान लगाया गया है कि उत्पादक रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों को लक्षित करके राजकोषीय खर्च की प्राथमिकता नये सिरे से तय करने, संक्रमण को अपनाने और डिजिटलीकरण में निवेश करने से 2030-31 तक सामान्य सरकारी ऋण घटकर जीडीपी के 73.4 प्रतिशत तक रह सकता है।
इसके विपरीत, आईएमएफ द्वारा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात बढक़र 2028 में 116.3 प्रतिशत और उभरते तथा मध्यम आय वाले देशों के लिए 75.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।
* भारत का वित्तीय क्षेत्र मुख्यत: बैंक आधारित है। वित्त वर्ष 2015-2016 में, वैश्विक वित्तीय संकट के मद्देनजर परिसंपत्ति की हानि की समस्या का समाधान परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के माध्यम से किया गया था।उसके बाद 2017-2022 के दौरान बड़े पैमाने पर पुनर्पूंजीकरण किया गया। लाभकारी प्रभाव 2018 से दिखना शुरू हुआ – मार्च 2023 तक सकल और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात घटकर क्रमश: 3.9 प्रतिशत और एक प्रतिशत हो गया, जिसमें बड़े पूंजी बफर और तरलता कवरेज अनुपात 100 प्रतिशत से ऊपर थे।
दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) ने बैंकों की बैलेंस शीट पर को दूर करने के लिए संस्थागत वातावरण तैयार किया है। व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं के लिए आधार प्रदान कर रही है।
भारत प्रौद्योगिकी के बल पर परिवर्तनकारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जैम की त्रिमूर्ति – जन धन (बुनियादी नो-फ्रिल्स खाते); आधार (सार्वभौमिक विशिष्ट पहचान); और मोबाइल फोन कनेक्शन – औपचारिक वित्त के दायरे का विस्तार कर रहा है, तकनीकी स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहा है, और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लक्ष्य को सक्षम कर रहा है। भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (क्कढ्ढ), एक ओपन-एंडेड सिस्टम जो किसी भी भाग लेने वाले बैंक के एकल मोबाइल एप्लिकेशन में कई बैंक खातों को सशक्त बनाता है, अंतर-बैंक, पीयर-टॉपियर और व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन को निर्बाध रूप से बढ़ावा दे रहा है।
* महामारी, मौसम से प्रेरित खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक कमोडिटी मूल्य दबाव के कारण कई आपूर्ति झटकों के कारण बढऩे के बाद देश में मुद्रास्फीति कम हो रही है।