यूपीजेईए की केन्द्रीय कार्यकारणी की बैठक : सहायक अभियंता के रिक्त पदों पर प्रोन्नति एवं सदस्यों की डीपी निस्तारण नहीं होने पर यूपीसीएल प्रबन्धन के खिलाफ किया गया आक्रोश व्यक्त

देहरादून, यूपीजेईए की केन्द्रीय कार्यकारणी की बैठक में यूपीसीएल के सहायक अभियंता वरिष्ठता सूची प्रकरण में यूपीसीएल पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाये जाने एवं प्रोन्नति नहीं किये जाने पर यूपीसीएल प्रबन्धन के खिलाफ जमकर रोष जाहिर किया गया |

उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन की केन्द्रीय कार्यकारणी की प्रथम बैठक शनिवार शाम को संगठन भवन माजरा में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त नए पदाधिकारियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया एवं यूपीसीएल से मनीष पांडे एवं यूजेवीएन से राकेश नेगी को केन्द्रीय कार्यकारणी सदस्य नामित करते हुए पद की शपथ दिलाई गयी।

बैठक में सदस्यों द्वारा मा०उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक09/06/2023 को यूपीसीएल के सहायक अभियंता वरिष्ठता सूची प्रकरण पर दिए निर्णय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी। सदस्यों द्वारा यूपीसीएल प्रबन्धन के बेवजह सहायक अभियंता के रिक्त पदों पर प्रोन्नति नहीं किये जाने एवं सदस्यों की डीपी निस्तारण नहीं होने पर भारी आक्रोश व्यक्त किया गया।

केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द रावत ने नई कार्यकारणी की बधाई देते हुए सभी को संवर्ग के हितों के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यूपीसीएल प्रबन्धन द्वारा संवर्ग के साथ सदैव ही भेदभाव किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन प्रतिनिधिमण्डल द्वारा कई बार प्रबन्धन से मुलाक़ात कर अधिशासी अभियंता के पदों पर प्रोन्नति की माँग की गयी पर प्रबन्धन द्वारा हर बार टालमटोल का रवैया अपनाया गया। प्रबन्धन को मा०उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक 31.03.2023 एवं 19.04.2023 के निर्णय से भी अवगत कराया गया एवं पुनः प्रोन्नति की माँग की गयी परन्तु प्रबन्धन द्वारा एसोसिएशन की माँग पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अब दिनाँक 09.06.2023 को मा०उच्च न्यायालय द्वारा यूपीसीएल पर एक (01) लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है एवं समस्त आपत्तियों पर एक सप्ताह में निर्णय लिए जाने को कहा गया है। मा०न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अबकी बार समयावधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा एवं इस आदेश का अनुपालन नहीं होने पर प्रबन्ध निदेशक यूपीसीएल व्यक्तिगत रूप से दिनाँक 23.06.2023 को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। केन्द्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब मा०उच्च न्यायालय द्वारा जब यूपीसीएल प्रबन्धन पर जुर्माना लगाया गया है अतः यूपीसीएल प्रबन्धन को निश्चित समयावधि में मा०उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रिम कार्यवाही कर अपनी भूल सुधार करनी चाहिए। साथ ही वर्षो से न्याय के लिए लड़ रहे यूपीजेईए के सदस्यों को न्याय प्रदान करना चाहिए।

केन्द्रीय उप महासचिव के डी जोशी ने कहा कि प्रबन्धन को हमेशा न्याय का तराजू सीधा पकड़ना चाहिए। प्रबन्धन को संगठन से सदैव संवाद कायम रखते हुए बिना किसी एक तरफ झुकाव के न्यायपूर्ण कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने सदस्यों से आह्वान किया की अबकी बार संवर्ग को न्याय दिलाने हेतु आर – पार की लड़ाई के लिए तैयार रहें।

यूपीजेईए के संस्थापक अध्यक्ष एवं आजीवन संरक्षक जी एन कोठियाल ने नई कार्यकारणी को बधाई देते हुए सदैव विभागीय एवं संवर्ग हित में कार्य करने की सलाह दी।

विशेष आमंत्रित सदस्य रविन्द्र सैनी ने माँग करते हुए कहा कि जिन अधिकारियों की वजह से निगम पर जुर्माना पड़ा है उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

केन्द्रीय महासचिव पवन रावत ने कहा कि संवर्ग की अन्य विभिन्न मांगों पर प्रबन्धन द्वारा कई बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाई नहीं हुई है जिनमें से कुछ मुख्य मांगों जैसे कि- अवर अभियंता से सहायक अभियंता के रिक्त पदों पर प्रोन्नति किये जाना, सदस्यों की विभागीय जांचों का निस्तारण किया जाना, अवर अभियन्ताओं को पूर्व की भाँति दो वेतनवृद्धि दिए जाना, 4600 ग्रेड पे का लाभ 01.01.2009 से दिए जाने, अवर अभियंता का प्रोन्नति कोटा 58.33% किये जाने, सदस्यों को जीपीएफ एवं पेंशन सुविधा प्रदान किये जाने आदि पर चर्चा की गयी।

बैठक में आजीवन संरक्षक जे सी पंत, केन्द्रीय उपाध्यक्ष वी एस बिष्ट , केन्द्रीय उप महासचिव बबलू सिंह , प्रान्तीय अध्यक्ष यूपीसीएल-पिटकुल सुनील उनियाल प्रान्तीय अध्यक्ष यूजेवीएन अतुलकान्त शर्मा एवं प्रान्तीय महासचिव यूजेवीएन भूपेंद्र फर्त्याल आदि ने भी अपने विचार रखे।

बैठक का संचालन केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल अग्रवाल ने किया। बैठक में प्रमोद भंडारी, राजीव खर्कवाल, मनोज कंडवाल, आर पी नौटियाल, विमल कुलियाल, नवनीत चौहान, विनीत गुप्ता, विकास कुमार , राहुल सोनकर, दिग्विजय रावत आदि मौजूद रहे।