पुलिसकर्मियों का ग्रेड पे मामला : रास नहीं आ रहा पुलिस कर्मियों को सरकार का यह फैसला, परिजन फिर आंदोलित

देहरादून, पुलिसकर्मियों का ग्रेड पे मामला लगता है अब न्यायालय जाने की ओर जाने की तैयारी में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने एएसआई का नया पद सृजित करते हुए 1,750 नए पद मंजूर करने के आदेश जारी किए हैं। इस पर भी पुलिसकर्मियों पर आक्रोश व्याप्त है, जबकि नए रैंक का ग्रेड पे 4200 होगा। लेकिन एक तरफ सीएम के इस फैसले को पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी अशोक कुमार ने तो सराहा, लेकिन जिन पुलिस कर्मियों को लाभ मिलना है, उन्हें सरकार का यह फैसला रास नहीं आ रहा है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। इस फैसले के खिलाफ पुलिसकर्मी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। 4,600 ग्रेड पे की मांग को लेकर पुलिसकर्मी और उनके परिजन आंदोलित हैं।

पुलिसकर्मियों की इस मांग को लेकर स्वजन कई बार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। सरकार पुलिस कर्मियों के असंतोष को थामने के लिए लंबे समय से मंथन कर रहा था। अब सरकार ने विभाग में एएसआई का पद सृजित कर उन्हें 4,200 का ग्रेड करने कर तलाशा है। पुलिस विभाग में सिपाहियों के 17,500 पद हैं, जबकि हेड कांस्टेबल के 3,440 पद, लेकिन अभी तक विभाग में एएसआई का पद नहीं है। पुलिस जवानों को समय से प्रोन्नति देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेड कांस्टेबल के 1,750 नए पद सृजित करने तथा एएसआई का नया पद सृजित करते हुए 1,750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी किए हैं। डीजीपी ने कहा कि इससे जवानों को प्रोन्नति के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही विवेचना हेतु नए विवेचक उपलब्ध होने से विवेचना की गुणवत्ता में सुधार आएगा। कहा कि उम्मीद है कि इससे सभी सिपाही कम से कम एएसआई के पद से सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि, सूत्रों की माने तो पुलिसकर्मी सरकार के इस आदेश से नाखुश हैं।

उनका कहना है कि इससे उन्हें लाभ की बजाए काफी आर्थिक नुकसान होगा। आपको बता दें कि वर्ष 2001 में पुलिस में सिपाहियों की पहली भर्ती में ही पुलिसकर्मियों को 4,600 ग्रेड पे के विवाद के बीज पड़ गये थे। उस वक्त पदोन्नति के लिए तय समय सीमा आठ, 12 व 22 साल थी। सिपाहियों की भर्ती के समय 2000 ग्रेड पे होता है। इसके बाद आठ साल बाद उन्हें 2,400, 12 साल बाद 4,600 और 22 साल की सेवा के बाद 4,800 देने का प्रावधान था। अब इस बैच के सिपाहियों को वर्ष 2013 में 4,600 रुपये ग्रेड पे का लाभ मिलना था, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने समय-सीमा बदल दी। इन सिपाहियों को वर्ष 2017 में 4600 ग्रेड पे का लाभ दिया जाना था, मगर समय-सीमा बढ़ाकर 10, 20 व 30 वर्ष कर दी गई। पिछले दिनों शासन ने ग्रेड पे को ही घटा दिया। सिपाहियों का कहना है कि जब उनका नंबर आया, तब नियम बदलकर उनके साथ धोखा किया गया।
दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों
का कहना है कि यह व्यवस्था पूरे देश में कहीं नहीं है। 4,200 ग्रेड पे के साथ किसी भी राज्य पुलिस में एएसआई का पद नहीं है। यह पद केवल 2,800 ग्रेड पे के साथ में होता है। अब देखना होगा कि सरकार पुलिसकर्मियों में फैल रहे आक्रोश का कैस थाम पायेंगी, यह प्रश्न अब मुख्यमंत्री धामी के समक्ष खड़ा है |