Saturday, June 21, 2025
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निवेशकों को सुरक्षित निवेश की गारंटी देता है उत्तराखण्डः मुख्यमंत्री

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देहरादून , मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राजपुर रोड स्थित होटल में उत्तराखण्ड में पर्यटन क्षेत्र के विकास और निवेशकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी) की ओर से उत्तराखण्ड में आतिथ्य क्षेत्र में निवेश की संभावना विषय पर चर्चा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथ प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन से संबंधित योजनाओं पर तेजी से क्रियान्वयन के लिए सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जायेगा। जिसमें वित्त, आवास, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सबंधित विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड निवेशकों को सुरक्षित निवेश की गारंटी देता हैं। निवेशकों को हर संभव मदद देने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य आने वाले 05 साल में उत्तराखण्ड को पर्यटन क्षेत्र में सर्वोपरि बनाने का है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों को आगे की कार्ययोजना में शामिल किया जायेगा। जो भी समस्याएं पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों द्वारा रखी गई, उनकी निदान के हर संभव प्रयास किये जायेंगे। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि के भाव से कार्य किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य में हवाई, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य में हवाई कनेक्टिविटी बढ़े इसके लिए ए.टी.एफ में 18 प्रतिशत की कमी की गई है। उत्तराखण्ड का नैसर्गिक सौन्दर्य पर्यटकों को उत्तराखण्ड आने के लिए आकर्षित करता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पर्यटन नीति लागू की गई है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में नई कार्य संस्कृति आई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र पर देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। 2025 तक उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में देश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। सभी विभागों को अगले 10 सालों का रोडमैप बनाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 03 माह बाद भी पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों से संवाद किया जायेगा।

सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि निवेशकों के लिए सरकार की ओर से बनाई गई नितियों का सरलीकरण किया जाएगा। जिससे निवेशकों को उत्तराखण्ड में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने में आसानी हो सके। सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर ने कहा कि पर्यटन से उत्तराखण्ड का जहां राजस्व बढ़ता ह,ै वहीं बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार के साधन भी उपलब्ध होते हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद पर्यटन में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। कार्यक्रम में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों व निवेशकों ने पर्यटन और प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझाव भी दिए।

इस अवसर पर सचिव श्री एस.एन. पाण्डेय, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारक एवं विभिन्न राज्यों से आये पर्यटन व्यवसायी मौजूद थे।

यातायात कर्मियों के व्यवहार से व्यापारी नाराज

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चम्पावत। स्टेशन बाजार में यातायात कर्मियों की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को लोडिंग-अनलोडिंग न करने देने पर व्यापारी भड़क उठे। उन्होंने एसओ से मिलकर समस्या के समाधान की मांग उठाई। मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों ने यातायात व्यवस्था को लेकर बैठक की। इसके बाद वह पुलिस थाने में जाकर एसओ जसवीर सिंह चौहान से मिले। व्यापारियों ने कहा कि लोहाघाट स्टेशन बाजार पुल्ला, बाराकोट, पाटी, खेतीखान, किमतोली गुमदेश आदि का सेंटर पाइंट है। जिस कारण हर क्षेत्र का व्यापारी लोहाघाट आता है। लेकिन लोडिंग-अनलोडिंग के लिए यातायात कर्मी उनके वाहन खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। जिससे उनका व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि स्टेशन बाजार में यातायात कर्मी के गलत व्यवहार के कारण कोई भी खरीददार स्टेशन पर वाहन लाने में कतरा रहा है। एसओ ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर व्यापारी हरीश पांडेय, मनीष जुकरिया, सतीश खर्कवाल, नरेश ढेक, विक्की ओली, कैलाश ढेक, संजय राय, बंटी सक्सेना आदि रहे।

किसान अनिलदीप की उन्नतिशील खेती देख डीएम भी हुए मुरीद, की तारीफ

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(नारायण सिंह रावत)
सितारगंज। प्रगतिशील किसान अनिलदीप सिंह महल की उन्नतशील खेती की ख्याति सुनकर जिलाधिकारी भी उनके गांव पहुंच गए जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त ने तिगरी फार्म बिष्टी पहुँचकर कृषि उत्पादों की जानकारी ली। डीएम भी उनकी खेती की प्रशंसा करते नजर आए।
इस दौरान जिलाधिकारी ने काले चावल से बनी खीर के साथ ही पीले तरबूज का स्वाद चखा।
किसान अनिलदीप महल ने डीएम को बताया कि कृषि भूमि पर रंग बिरंगी भिन्डी, गेंहू में काली मोटी, काली बारीक, पर्पल, ब्लू गेहूँ,चावल में नीली जामूनी, काला चावल, भूटानी रेड, निरवाना रेड, रक्तशाली, तिलक चंदन आदि अनेक फसल का उत्पादन किया जा रहा है।
साथ ही अनिलदीप महल ने बताया कि जैविक तरीकों से अपने खेत में लाल भिन्डी की खेती सफलता पूर्वक की। उन्होंने यह भी बताया कि काली मोटी, काली बारीक गेहूं नीली जामूनी, सफेद गेहूँ काला चावल-चार किस्म के गेहूँ की जापानी तकनीक की मदद से फसल तैयार की है। ये गेंहू की किस्में मधुमेह जैसी बीमारियों से पीड़ित रोगियो के लिये अत्यधिक सहायक है। बताया कि इस किस्म के गेहूँ कैंसर, मोटापा और दिल से सम्बन्धित बीमारियों से लड़ने में भी सहायक है। अनिलदीप ने अपनी भूमि पर रुद्राक्ष, विभिन्न प्रजातियों के आम, अनेक प्रकार के मसाले जैसे जीरा, हींग, सौंप (दो प्रकार की), बैगनी पत्ता गोभी, गूलर के 15 प्रकार के फूल, 06 प्रकार के बास, अंजीर आदि अनेक पेड़ सौधे लगाये है। अनिलदीप ने अनेक प्रकार के फूलों की खेती कर रखी है एवं विभिन्न प्रकार के फलों की भी खेती की है।
जिन फसलों का उत्पादन उनके द्वारा किया जा रहा है, वे उनके उचित मात्रा में बीज भी तैयार कर रहें है। ताकि अन्य काश्तकारों को भी इन बीजों को उपलब्ध कराया जा सकें। डीएम ने किसान अनिलदीप के प्रयासों की सराहना की। साथ ही सभी को उन्नतिशील खेती से जुड़ने की सलाह दी।
इस दौरान मुख्य कृषि अधिकारी एके वर्मा, तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी, कृषि विकासखंड प्रभारी सुभाष चंद यादव, उप परियोजना निदेशक आत्मा राजेन्द्र शर्मा, ब्लॉक तकनीकी प्रबन्धक आत्मा सुमित गौड़, मास्टर ट्रेनर जैविक खेती मोहम्मद अशरफ, न्यायपंचायत प्रभारी कैलाश चंद पन्त आदि उपस्थित थे।

राज्य में जारी हो चुका है खेल छात्रवर्ती का जीओ,  जल्द बनेगा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड : रेखा आर्या

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देहरादून, आज यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में मंत्री  रेखा आर्या ने पूर्व में खेल विभाग में किये गए कार्यो की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी सम्बंधित अधिकारियों से ली। खेल मंत्री ने कहा कि  मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी जी की पूर्व में खेल विभाग की जो भी घोषणाएं हैं जिनमे खेल मैदान भी शामिल हैं वो कार्य कहाँ तक पहुंचे हैं,साथ ही ऐसे खेल के मैदान जिनमे जमीन सम्बंधी मामलों में तकनीकी पेच देखने को मिल रहे हैं इसको लेकर विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। साथ इस संबंध में संबंधित जनप्रतिनिधियों को सूचना देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
वहीं खेल विभाग के जारी हो चुके जिओ पर  मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि यह बेहद हर्ष का विषय है कि राज्य में खेल छात्रवर्ती का जिओ जारी हो चुका है।खेल छात्रवर्ती का जिओ जारी होने से प्रदेश के खिलाड़ियों को अपने खेल को निखारने का मौका मिलेगा।खेल मंत्री  रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी जी की उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 वर्ष तक के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रति जनपद 150-150 बालक-बालिकाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की खेल छात्रवर्ती दी जाएगी।इस पहल से प्रदेश के खिलाड़ियों का एक और जहाँ खेल कौशल विकसित होगा तो वहीं उन्हें खेलों से जुड़े रहने,भविष्य के लिए खिलाड़ी तैयार करने में विभाग को मदद मिलेगी।
मंत्री रेखा आर्या ने 8 से 14 वर्ष तक के बच्चो को छात्रवर्ती दिए जाने को लेकर बताया कि आगामी 29 अगस्त जिस दिन खेल दिवस मनाया जाता है इस दिन खेल छात्रवर्ती योजना का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों के द्वारा किया जाएगा।साथ ही जल्द ही इस संबंध में कार्ययोजना बनाये जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
 खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि खेल पॉलिसी के अंतर्गत जिन-जिन चीजों का जिओ जारी होना है इस बाबत अधिकारियों को निर्देश आज की बैठक में दिए गए हैं कि जल्द ही जिओ को जारी किया जाए।वित्त विभाग में कई जीओ लंबित हैं ,इस संबंध में खेल सचिव को वित्त सचिव से बात कर लंबित पड़े जीओ को जारी करने के निर्देश भी दिए गए ।
मंत्री  ने खेल आरक्षण दिए जाने को लेकर बताया कि हमारे खिलाड़ियों को 4 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था थी लेकिन न्यायालय में यह मामला चल रहा है ऐसे में हम किस प्रकार से पुनः क्षेतिज आरक्षण को पुनर्जीवित कर सकते हैं ,इस संबंध में सम्बंधित अधिकारियों को इसका समाधान निकालने के निर्देश भी दिए गए।
*खेल मंत्री ने केरल,उड़ीसा व हरियाणा राज्यों के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड का अध्ययन करने के दिये निर्देश*
मंत्री  रेखा आर्या ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड बनाया जाएगा ताकि खेल विभाग वित्तीय रूप से सशक्त बन सके। मंत्री ने बताया कि केरल,हरियाणा और उड़ीसा राज्यो में यह व्यवस्था लागू है। मंत्री  रेखा आर्या ने अधिकारियों को इन राज्यों के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड का अध्ययन करने के निर्देश दिए ताकि खेल विभाग के लिए सीएसआर व अन्य मद से वित्तीय प्रबंधन हो सके जिससे खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकें ।
*खेल विभाग की वेबसाइट अपडेट नही होने पर नाराज हुईं खेल मंत्री*
वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग की वेबसाइट अपडेट नही होने को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की। मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा पूर्व की बैठक में भी वेबसाइट को अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन अधिकारियों की तरफ से इस और किसी भी प्रकार का ध्यान नही दिया गया जो कि बेहद गंभीर विषय है। मंत्री ने जल्द से जल्द खेल विभाग की वेबसाइट को पूरी तरह से अपडेट करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री  रेखा आर्या ने बताया कि वेबसाइट अपडेट होने से इसमें विभाग की सम्पूर्ण जानकारी कोई भी व्यक्ति आसानी से हासिल कर सकता है जिससे उसे खेल विभाग के बारे में हर एक जानकारी व विभाग की गतिविधि प्राप्त हो सकेगी।
इस दौरान बैठक में सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्री अभिनव कुमार जी, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण डॉ. श्री जीएस रावत जी,संयुक्त निदेशक खेल श्री एसके सारकी जी, उपनिदेशक खेल श्री मनोज कुमार शर्मा जी, सहायक निदेशक खेल श्री एसके डोभाल जी,संयुक्त निदेशक युवा कल्याण श्री अजय कुमार अग्रवाल जी,उपनिदेशक युवा कल्याण श्री शक्ति सिंह जी मोजूद रहे ।

कर्मचारियों ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को भी बताई समस्याएं

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जयड्स वेलनेस इम्प्लाइज यूनियन के आंदोलन को एक्टू ने दिया समर्थन

(नारायण सिंह रावत)

सितारगंज। जयड्स वेलनेस कम्पनी की अवैध बंदी को लेकर आंदोलन 17 वें दिन जारी रहा। एक्टू के प्रदेश मंत्री केके बोरा ने धरने पर पहुंचकर समर्थन दिया। साथ ही सरकार से अवैध बंदी वापस लेने की मांग की। इधर, कम्पनी के कर्मचारियों ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को अपनी समस्याएं बताईं।
कर्मचारियों ने कहा कि प्रबंधन ने अवैध रूप से कंपनी में तालाबंदी कर सैकड़ों कर्मचारियों को बेरोजगारकर दिया। इधर, जयड्स कम्पनी इम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष विकास सती और महामंत्री पूरन सिंह ने व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष राजीव गुप्ता से अपनी समस्याएं रखीं। इस मौके पर किशोर पांडे, धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

ब्रैकिंग : हनुमान चट्टी के समीप कार अलकनंदा नदी में गिरी, एसडीआरएफ ने दो शव किये बरामद, एक की तलाश जारी

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चमोली, बरसात का सीजन शुरू हो गया है इधर राज्य में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है, मंगलवार को बदरीनाथ नेशनल हाईवे पर हनुमान चट्टी के समीप एक कार अनियंत्रित होकर लगभग 300 मीटर गहरी खाई में पलटकर अलकनंदा नदी में समा गई,पुलिस चौकी लामबगड़ से एसडीआरएफ टीम को सूचना प्राप्त हुई कि बदरीनाथ नेशनल हाईवे पर हनुमान चट्टी के समीप एक कार अनियंत्रित होकर लगभग 300 मीटर गहरी खाई में गिरकर अलकनंदा नदी में समा गई। जिसमे 03 लोगों के होने की आशंका है।

जिसकी सर्चिंग हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। एसडीआरएफ की टीम तुरंत साजो सामान के साथ मौके पर पहुंची और अलकनंदा में कार की तलाश शुरू की। एसडीआरएफ ने दो शवों को तो नदी से बाहर निकाल लिया लेकिन एक महिला की तलाशजारी है।
अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि पानी के बहाव में महिला बह कर आगे निकल गई होगी। महिला की तलाश जारी है। मृतकों की शिनाख्त 27 वर्षीय उत्तर प्रदेश निवासी मोना और 33 वर्षीय पौड़ी निवासी अरूण कुमार के रूप में की गई है।

मोटोरोला ने लॉन्च किया अपना प्रीमियम एवं स्टाइलिश स्मार्टफोन मोटो जी42

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देहरादून,  मोटोरोला ने आज अपने जी सीरीज परिवार में लेटेस्ट मोटो जी42 के लॉन्च की घोषणा की। जो कि निस्संदेह ही, इसे इस सेगमेंट में सबसे स्टाइलिश और प्रीमियम दिखने वाला स्मार्टफोन बनाता है, मोटो जी42 इस प्राइस रेंज में कई इम्प्रेसिव फीचर्स के साथ आता है।

मोटो जी42 की बॉडी में पीएमएमए सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसे कि अल्ट्रा-प्रीमियम ग्लास फिनिश देने के लिए आमतौर पर ऐक्रेलिक ग्लास के रूप में जाना जाता है। यह स्मार्टफोन 174.5 ग्राम हल्का है। इसके साथ ही यह प्रीमियम मेटल-बेस्ड कैमरा मॉड्यूल, आईपी 52 वाटर रेपेलेंट डिज़ाइन, एवं दो खूबसूरत कलर वेरिएंट मैटेलिक रोज़ तथा अटलांटिक ग्रीन में आता हैं, जोकि निश्चित ही आपका ध्यान इसकी और आकर्षित करेगा।

मोटो जी42 फुल एचडी+ रेजोल्यूशन के साथ शानदार 6.4″इंच की एमोलेड पंच-होल डिस्प्ले प्रदान करता है, जिसमे कि 700 निट्स ब्राइटनेस और डीसीआई-पी3 कलर का समागम है जो कि डिस्प्ले पर 25% अधिक कलर्स को सपोर्ट कर आपको शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। डिस्प्ले को पूरक करने के लिए, मोटो जी42 में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और अधिक बढ़ाने के लिए इसमें डॉल्बी एटमॉस® सपोर्ट के साथ स्टीरियो स्पीकर हैं। यानी कि अब आप अपने पसंदीदा कंटेंट से लेकर टाइमलेस म्यूजिक तक, हर बीट को और अधिक डिटेल तथा डेप्थ के साथ अनुभव कर सकते हैं।

इसके अलावा, मोटो जी42 में 50एमपी का क्वाड फंक्शन कैमरा सिस्टम तथा फ्रंट में 16एमपी का सेल्फी कैमरा मौजूद है। इसके अलावा इसका प्राइमरी 50 एमपी का मैन कैमरा क्वाड पिक्सेल टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो कि कम रोशनी की स्थिति में भी 4 गुना अधिक वाइब्रेंट एवं शार्प तस्वीरें क्लिक करता है इसके साथ ही इसका सेकेंडरी 8एमपी का कैमरा अल्ट्रावाइड और डेप्थ सेंसर के साथ दोगुना हो जाता है।

मोटो जी42 में 4जीबी एलपीडीडीआरएक्स रैम के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन® 680 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, जो गेम खेलते समय, वीडियो देखते हुए, या बहुत कुछ करते हुए एक सीमलेस परफॉरमेंस प्रदान करता है। मोटो जी42 नियर स्टॉक एंड्रॉइड 12 अनुभव के साथ आता है, जिसमें एंड्रॉइड 13 और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट का सुनिश्चित अपग्रेड शामिल है।

मोटो जी42 कैरियर एग्रीगेशन, 2X2 एमआईएमओ और एनएफसी सपोर्ट के साथ क्लास लीडिंग कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा मोटो जी42 साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3 इन 3 कार्ड स्लॉट के साथ आता है जो दो नैनो सिम को सपोर्ट करता है और 64 जीबी के बोर्ड स्टोरेज को विस्तार करने के लिए 1 टीबी तक डेडिकेटेड माइक्रोएसडी को सपोर्ट करता है।

उपलब्धता और मूल्य निर्धारण:
मोटो जी42 की बिक्री 11 जुलाई, दोपहर 12 बजे से, एक्सक्लुसिवली फ्लिपकार्ट एवं लीडिंग रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी। इसके साथ ही यह अविश्वसनीय स्मार्टफोन 4जीबी + 64जीबी के वैरिएंट में उपलब्ध होगा जिसकी कीमत 13,999 रुपए होगी इसके अलावा यह दो शानदार कलर्स, मेटालिक रोज़ और अटलांटिक ग्रीन में उपलब्ध होगा।

वायुसेना को 2023 से मिलने लगेंगे स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके-1ए

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नई दिल्ली,। टू फ्रंट वार की तैयारियां कर रही भारतीय वायुसेना को अगले साल से नई आसमानी लड़ाकू ताकत मिलेगी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके-1ए की आपूर्ति 2023 से शुरू करेगा और 2027 तक पूरे 83 विमान वायुसेना को मिल जाएंगे। इनमें 73 तेजस एमके-1ए लड़ाकू और 10 ट्रेनर विमान होंगे। इसी तरह पहले अनुबंधित किए गए 40 तेजस एमके-1 विमानों की भी आपूर्ति 2023 के मध्य तक पूरी की जाएगी।
वायुसेना प्रमुख चीफ एयर मार्शल वीआर चौधरी ने पुष्टि की कि भारतीय वायुसेना को कुल 40 अनुबंधित तेजस एमके-1 विमानों में से 25 मिल चुके हैं। 11 अन्य ट्रेनर विमानों के पहले लॉट की आपूर्ति अगले साल मार्च तक होने की उम्मीद है। शेष चार विमानों की आपूर्ति 2023 के मध्य तक वायुसेना को की जानी है। उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा समय में भारतीय वायु सेना के पास लड़ाकू विमानों का बेड़ा 31 स्क्वाड्रन से नीचे है। इसीलिए मेक इन इंडिया पहल के तहत स्क्वाड्रन बढ़ाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जा रहे हैं। वायु सेना चरणबद्ध तरीके से एलसीए वेरिएंट, एमआरएफए और एएमसीए के माध्यम से स्क्वाड्रन की कमी पूरी करने के प्रयास में है।
भारतीय वायुसेना की एक स्क्वाड्रन 16 युद्धक विमानों और पायलट ट्रेनिंग के दो विमानों से मिलकर बनती है। मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की 30 स्क्वाड्रन हैं जबकि टू फ्रंट वार की तैयारियों के लिहाज से कम से कम 38 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। इसलिए वायुसेना ने 2030 तक 8 और स्क्वाड्रन बढ़ाने का फैसला लिया है। नई बनने वाली 8 स्क्वाड्रन का 75 प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी एलसीए और पांचवीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से पूरा किया जाना है। एलसीए एमके-1 के 40 विमानों का ऑर्डर पहले ही एचएएल को दिया जा चुका है। इनमें से 25 विमान मिल चुके हैं और वायुसेना की सेवा में हैं।
इन 40 विमानों में एलसीए एमके-1ए के मुकाबले 43 तरह के सुधार किये जाने हैं। इनमें हवा से हवा में ईंधन भरने, लंबी दूरी की बियांड विजुअल रेंज मिसाइल लगाने, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए दुश्मन के रडार और मिसाइलों को जाम करने के लिए सिस्टम लगाया जाना है। एचएएल ने पिछले अनुबंध के अनुसार 32 जेट की असेंबली पूरी करने के बाद सिंगल-सीटर तेजस मार्केट जेट के निर्माण को रोककर 18 टू-सीटर ट्रेनर वेरिएंट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें 8 ट्रेनर जेट पहले ऑर्डर से हैं और 10 एयरो इंडिया के दौरान किये गए 83 विमानों के दूसरे आदेश के हैं। वायु सेना को इनकी आपूर्ति मार्च, 2024 से शुरू की जाएगी और 2028-29 तक बेड़े में शामिल हो जायेंगे।
तेजस एमके-1ए में डिजिटल रडार चेतावनी रिसीवर, एक बाहरी ईसीएम पॉड, एक आत्म-सुरक्षा जैमर, एईएसए रडार, रखरखाव में आसानी और एवियोनिक्स, वायुगतिकी, रडार में सुधार किया गया है। तेजस एमके-1 में उन्नत शॉर्ट रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल और एस्ट्रा एमके-1 एयर टू एयर मिसाइल लगाईं जाएंगी। इन 123 तेजस एमके-1 और तेजस एमके-1ए की 6 स्क्वाड्रन बनाई जानी हैं। भारतीय वायुसेना ने तेजस के लिए दो स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट्स बनाई हैं। तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमानों की पहली स्क्वाड्रन गुजरात के नलिया और दूसरी राजस्थान के फलौदी एयरबेस में बनेगीं। ये दोनों सीमाएं पाकिस्तान सीमा के करीब हैं।

केंद्रीय मंत्री न‍ित‍िन गडकरी ने किया जबरदस्त ऐलान, कार-बाइक चलाने वालों की हो गई बल्ले-बल्ले

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि अगले एक साल के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) की कीमत पेट्रोल कारों की लागत के बराबर होगी.

यह खबर कार और बाइक चलाने वालों को बहुत ही सुकून देने वाली है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा क‍ि प्रौद्योगिकी और हरित ईंधन में तेजी से प्रगति से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत कम हो जाएगी. यानी इससे आम लोगों को फायदा होगा. अगले दो साल में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर इलेक्‍ट्र‍िक व्‍हीकल की कीमत हो जाएगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा बताया आने वाले समय में यह एक क्रांत‍ि ला सकता है.

प्रदूषण का स्तर होगा कम
इसके अलावा न‍ित‍िन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, 2022-23 के लिए अनुदान की मांगों पर लोकसभा में जवाब देते हुए जानकारी दी थी कि प्रभावी स्वदेशी ईंधन को स्थानांतरित करने की जरूरत है, इलेक्‍ट्र‍िक ईंधन जल्द वास्तविकता बन जाएगा. इससे प्रदूषण के स्‍तर में कमी आएगी. भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर में प्रदूषण एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है.

केंद्रीय मंत्री ने किया यह आग्रह
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सांसदों से भी हाइड्रोजन टेक्‍न‍िक अपनाने का आग्रह क‍िया. उन्‍होंने सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र में सीवेज के पानी को हरित हाइड्रोजन बनाने की पहल करें. उन्होंने यह भी बताया क‍ि हाइड्रोजन जल्द सबसे सस्ता ईंधन विकल्प होगा.

नितिन गडकरी ने कहा, ‘लिथियम-आयन बैटरी की कीमत में तेजी से कमी आ रही है. हम जिंक-आयन, एल्यूमीनियम-आयन, सोडियम-आयन बैटरी को व‍िकस‍ित कर रहे हैं. अध‍िकतम दो साल में इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार, ऑटो रिक्शा की कीमत पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर, कार, ऑटोरिक्शा के बराबर होगी.’

जानिए खर्च में कितना आएगा अंतर
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, ‘इसका फायदा यह होगा यद‍ि आप आज पेट्रोल पर 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने में यह लागत घटकर 10 रुपये आ जाएगी.’ गौरतलब है कि कुछ द‍िन पहले ही न‍ित‍िन गडकरी ने ग्रीन हाईड्रोजन फ्यूल कार (Green Hydrogen Fuel Cell Car) लॉन्‍च क‍िया था. दरअसल, नितिन गडकरी एलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं.

ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से चलने पर महज 1 रुपये प्रत‍ि क‍िमी से भी कम का खर्च आएगा, जबक‍ि पेट्रोल पर चलने वाली कार का खर्च 5-7 रुपये प्रत‍ि क‍िमी आता है. अब वहां कंपनी निर्माता भी एलेक्ट्रिक वाहनों पर काम कर रही है. इस पायलट प्रोजेक्ट में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की FCEV टोयोटा मिराई (Toyota Kirloskar Mirai) कार शामिल है.

युवती ने नदी में लगाई छलांग, पुलिस ने बचाया

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श्रीनगर गढ़वाल।  श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील में एक 24 वर्षीय युवती ने छलांग मार दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ की टीम ने युवती को लाइफ जैकेट की मदद से रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की। जिससे उसकी जान बच गई। युवती को बेस अस्पताल में भर्ती कराकर उसे प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। कोतवाली निरीक्षक हरिओम राज चौहान ने बताया कि सोमवार को प्रात: आठ बजे के करीब उन्हें सूचना मिली कि एक महिला ने जीवीके डैम के पास नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी श्रीकोट एसआई ओमप्रकाश मय पुलिस फोर्स, जल पुलिस, एसडीआरएफ, 40 पीएसी कंपनी गार्ड जीवीके डैम मौके पर पहुंचे। जल पुलिस में तैनात गोताखोर कांस्टेबल महेंद्र के अहम योगदान के साथ ही विपिन, विनोद, उत्तम भंडारी, संदीप कुमार द्वारा अथक प्रयास करने पर बांध की झील से युवती को लाइफ जैकेट की मदद से रेस्क्यू कर बचा लिया गया और उसे तत्काल 108 सेवा की मदद से बेस अस्पताल श्रीकोट भर्ती कराया गया। यहां पर युवती को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवती से बातचीत करने पर उसने बताया कि उसका किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। किसी बात को लेकर दोनों आपस में रूठ गए थे। जिसकी वजह से वह डिप्रेस होकर नदी में कूद गई थी। युवती मूल रूप से अल्मोड़ा की रहने वाली है।

 

 

खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस बनाना और रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य : डीएम

चमोली। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी खाद्य सामग्री से जुड़े कारोबारियों को दुकान, प्रतिष्ठान, होटल का लाइसेंस बनाना और रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने यह निर्देश सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार को लेकर आहूत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में दिए। बैठक में बताया गया कि जिले में 159 एक्टिव लाइसेंस और 1655 एक्टिव रजिस्ट्रेशन हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे खाद्य कारोबारी जिनका लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हुआ है उनका जल्द से जल्द लाइसेंस नवीनीकरण किया जाय। सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सामग्री के बारे में व्यापारियों और आम लोगों को जागरूक किया जाए। जानकारी के अभाव में जो खाद्य कारोबारी और व्यवसायी गलत सामग्री क्रय-विक्रय करते हैं, उनको सुरक्षित खाद्य सामग्री मानकों के संबंध में जानकारी दी जाए। खाद्य कारोबारियों को ऑफलाइन प्रशिक्षण भी दें। मुख्य शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालयों में सुरक्षित एवं स्वस्थ मिड डे मील के संबंध में जानकारी दी जाए। गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों से दी जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का भी नियमित परीक्षण करना सुनिश्चित करें। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमिताभ जोशी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के निर्धारित मानकों के संबंध में जानकारी दी। बताया कि 12 लाख से कम टर्न ओवर वाले खाद्य कारोबारियों (लघु उत्पादन कर्ता/लघु फुटकर विक्रेता) को फूड पंजीकरण करवाना आवश्यक है। इसके अलावा 12 लाख से 20 करोड़ टर्न ओवर वाले खाद्य कारोबारियों को राज्य फूड लाइसेंस तथा 20 करोड़ से अधिक हेतु केन्द्रीय फूड लाइसेंस लेना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सभी श्रेणी के खाद्य सामग्री विक्रेता, थोक, फुटकर, वितरक, सप्लायर, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, कैटरर और अन्य श्रेणियों वाले सभी खाद्य सामग्री विक्रेताओं के लिए निर्धारित अवधि तक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। मिड डे मील उपलब्ध कराने वाली स्वयंसेवी और सरकारी संस्थाएं स्कूल, कैंटीन, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा के साथ ही पोषण आहार उपलब्ध कराने वाली स्वयंसेवी और सरकारी संस्थाओं को इस दायरे में लाया गया है। नगर पालिका, नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार में संचालित खाद्य कारोबारियों एवं व्यवसायियों को भी लाइसेंस का पंजीकरण करना जरूरी है।