आज के युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस को फिटनेस एवं परसेप्शन मैनेजमेंट पर भी फोकस करने की विशेष आवश्यकता : सीएम धामी

देहरादून, पुलिस मुख्यालय में आयोजित उत्तराखंड पुलिस मंथन-समाधान एवं चुनौतियां पुलिस सप्ताह का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी को पुलिस गार्द के द्वारा सलामी देकर अभिवादन किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक, अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, ड्रग्स, साइबर एवं यातायात जैसे विभिन्न विषयों पर पुलिस की भावी कार्य योजना से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया, साथ ही बताया कि इस वर्ष चारधाम यात्रा में आये लगभग 47 लाख एवं कांवड यात्रा में 04 करोड़ श्रद्धालुओं की यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराया गया।

इस अवसर पर राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उत्तराखंड पुलिस के जनता से संवाद (पब्लिक इंटरेक्शन) के साथ-साथ पुलिस के जवानों से भी संवाद (वर्टिकल इंटरेक्शन) करने की नई पहल का स्वागत किया गया। उन्होंने आज के युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस को फिटनेस एवं परसेप्शन मैनेजमेंट पर भी फोकस करने की विशेष आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मंथन कार्यक्रम के दौरान आप सभी विभिन्न विषयों पर मंथन करके भविष्य की ऐसी योजना बनाएं जो उत्तराखंड पुलिस को माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन (स्मार्ट एवं सशक्त पुलिसिंग) बनाने में सहायक बने।

उन्होंने अपराध नियंत्रण के अंतर्गत इनामी व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए शुरू किए गए विशेष अभियानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु अभियानों की नियमित समीक्षा आवश्यक है। विशेष बल देते हुए कहा कि अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त किया जाए। ताकि अपराधियों में पुलिस का डर बना रहे। उन्होनें कहा कि उत्तराखण्ड एक पर्यटन आधारित राज्य है जिसे हम सबको मिलकर क्राइम फ्री, ड्रग्स फ्री बनाना है। ताकि राज्य में पर्यटन पर आने वाले पर्यटक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। उन्होंने कहा कि पुलिस के बडी जिम्मेंदारी है, कि देवभूमि का स्वरूप न बिगड़े इसके लिए पुलिस को लगातार कार्य कर सजग रहने की आवश्यकता है। जघन्य अपराधों की बेहतर पैरवी हेतु विशेष अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जिससे अभियुक्तों को बेल न मिल सके और सजा दर में वृद्धि बढ़े। सीनियर्स को अधिनस्थों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए ताकि वे स्वेच्छा से बेहतर प्रदर्शन करें। आप सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। आप अपने अधिनस्थों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें, जिससे कि वे स्वेच्छा से बेहतर प्रदर्शन करें।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बताया कि राज्य सरकार की सरलीकरण की नीति के क्रम में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखते हुए गौरा शक्ति योजना को महिलाओं की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु डिजिटाइज किया गया है। जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने वाली 45,216 महिलाओं से महिला पुलिसकर्मी संपर्क में रहकर तत्काल मदद कर उनकी शिकायत का समाधान करें, ताकि महिलाओं में सुरक्षा का भाव जागृत हो। इस योजना को लगातार आगे बढ़ाया जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी एवं सख्त कार्यवाही की जाए। डेमोग्राफिक चौलेंज के दृष्टिगत विशेष सत्यापन अभियान निरंतर चलाने की आदेश दिए। वर्ष-2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस से युद्ध स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये। राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु इंटेलिजेंस कर्मियों को प्रोएक्टिव होकर कार्य करना आवश्यक है। जिलों में नियुक्त अधिकारियों को लीडर के रूप में कार्य कर त्वरित निर्णय लेकर समस्या का समाधान करने के निर्देश भी दिये गये। इसके अतिरिक्त उन्होनें समस्त पुलिस अधिकारियों को सिटीजन सैन्ट्रिक एपरोच के साथ कार्य करने को प्रेरित किया। उन्होंने अपराध नियत्रण एंव अन्य विषयों पर सांइस एण्ड टैक्नोंलॉजी का उपयोग किया जाए।

उन्होंने विशेष तौर पर बताया कि वर्ष- 2023 में पुलिस विभाग में लगभग 1,000 कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती की जाएगी। वर्तमान में प्रचलित 1521 पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक पुलिस विभाग को 1521 पी0आर0डी0 जवानों द्वारा अस्थाई सेवा भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में साइबर अपराध को रोकने के लिए महिला थाने के रूप में कार्य कर रहे श्रीनगर एवं अल्मोड़ा महिला थाना, अब साइबर थाने का भी कार्य करेंगे। पुलिस विभाग को संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जवानों की आवासीय सुविधा एवं भवन निर्माण के लिए बजट बढ़ाया जाएगा तथा वाहन खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह, श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी श्री पी0वी0के0 प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन श्री अभिनव कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस दूरसंचार श्री अमित कुमार सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था डॉ0 वी0 मुरुगेशन, पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा- श्री ए पी अंशुमान, पुलिस महानिरीक्षक, पी/एम- श्रीमती विम्मी सचदेवा, पुलिस महानिरीक्षक, एससीआरबी/महा समादेष्टा होमगार्ड व सिविल डिफेन्स- श्री केवल खुराना, पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी श्रीमती विमला गुंज्याल, पुलिस महानिरीक्षक, एसडीआरएफ- श्रीमती रिधिम अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक, फायर- श्रीमती नीरू गर्ग सहित सहित समस्त फील्ड अधिकारी (जनपद प्रभारी, सेनानायक, शाखा एवं इकाई प्रभारी) परिक्षेत्र प्रभारी, प्रधानाचार्य एटीसी/पीटीसी, एसटीएफ, जीआरपी, सीआईडी, अभिसूचना एवं पुलिस मुख्यालय के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मिलित हुए।

देहरादून, उत्तराखण्ड़ राजधानी दून में भवन निर्माण में अत्यधिक इजाफा हुआ है एक तरफ शहर में भीड़ बढ़ी तो दूसरी तरफ मकान निर्माण में भी तेजी आयी, लेकिन अब तक किसी मकान की पहचान उसके मालिक के नाम या कॉलोनी से होती है, लेकिन देहरादून में अब आईडी नंबर से भवन की पहचान होगी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के अंतर्गत देहरादून में करीब दो लाख मकानों को आईडी नंबर मिलेगा। 2041 तक के लिए पहली बार तैयार किए गए नए डिजिटल मास्टर प्लान में यह व्यवस्था बनाई गई है। एमडीडीए की बोर्ड बैठक में हरी झंडी मिलने के बाद और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद मार्च माह तक इस व्यवस्था के लागू होने की संभावना है। जिस तरह किसी व्यक्ति का आधार या पैन कार्ड का नंबर उसके लिए अहम होता है, उसी तरह आईडी नंबर मकान की डिजिटल पहचान होगा। डिजिटल मास्टर प्लान तैयार होने से नगर निगम को सबसे बड़ा फायदा होगा। निगम को एक क्लिक पर भवनों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। भवन के आकार और टैक्स आदि जमा करने को लेकर पूरा ब्यौरा ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगा।

वहीं एमडीडीए अवैध निर्माण पर शिकंजा कस सकेगा। यदि कोई नया निर्माण करता है तो डिजिटल मैप से इसका पता चल जाएगा। फिलहाल पूरा डाटा सर्वे करने वाली कंपनी के पोर्टल पर है। जल्द एमडीडीए जीआईएस पोर्टल बनाकर पूरा डाटा अपने पास लेकर डाटाबेस तैयार करेगा। हाल ही डिजिटल मास्टर प्लान को गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब इसे एमडीडीए की अगली बोर्ड बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। इसके बाद जनता को भी आपत्ति दर्ज करने और सुझाव देने का मौका मिलेगा। आपत्तियों के निस्तारण के बाद मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। चीफ टाउन प्लानर शशि मोहन श्रीवास्तव का कहना है कि एमडीडीए के लिए पहली बार जीआईएस मैपिंग पर आधारित डिजिटल मास्टर प्लान तैयार किया गया है। एमडीडीए की आगामी बोर्ड बैठक में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। भवनों से संबंधित पूरी जानकारी एक क्लिक पर मिलने से नगर निगम और एमडीडीए को फायदा होगा।

मास्टर प्लान में कमी, खामियाजा भुगत रही जनता :
एमडीडीए के मास्टर प्लान को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। खासतौर से नगर निगम में शामिल नए क्षेत्रों में मास्टर प्लान और धरातल पर एकरूपता नहीं होने के कारण लोगों को नक्शे पास करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मास्टर प्लान की अपेक्षा मौके पर सड़कों की चौड़ाई कम होने की वजह से भी नक्शे अटक रहे हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि नया मास्टर प्लान लागू होने से जनता की दिक्कतें कम होंगी या नहीं।

प्राधिकरण के लिये बड़ी चुनौती: सूत्रों की मानें तो एक व्यवस्थित शहर बसाने के लिए मानकों के अनुसार रेसीडेंशियल लैंड यूज 40 प्रतिशत होना चाहिए। जबकि देहरादून में पहले ही यह 80 फीसदी हो चुका है। शहर का 85 प्रतिशत हिस्सा पहले ही विकसित हो चुका है। 15 प्रतिशत में अवैध निर्माण हुआ है। ऐसे में मास्टर प्लान को धरातल पर लागू करवाना सरकार और प्राधिकरण के लिए बड़ी चुनौती होगी।

देहरादून, उत्तराखंड के बहुचर्चित ऋषिकेश के चीला क्षेत्र में वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की हत्या मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि एसआइटी सही जांच कर रही है, उसकी जांच में संदेह नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी सीबीआई से जांच कराने की आवश्यकता नहींं है।एसआइटी द्वारा किसी वीआइपी को नहीं बचाया जा रहा है, इसलिए याचिका निरस्त की जाती है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज बुधवार को निर्णय दे दिया है। कोर्ट ने मृतका के माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा था।

कोर्ट ने उनसे पूछा था कि आपको एसआइटी की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है। जबकि एसआइटी ने अपना जवाब में बताया था कि अधिकारी से पूछा था कि रिसॉर्ट के कमरे को बुलडोजर से ध्वस्त करने से पहले सारी फोटोग्राफी की गई। मृतका के कमरे से एक बैग के अलावा कुछ नहीं मिला। मृतका की माता सोनी देवी व पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें आरोप लगाया था कि एसआइटी इस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है, इसलिए सीबीआई से जांच कराई जाए।

कहा था कि सरकार शुरुआत से ही किसी वीआईपी को बचाना चाह रही है। सबूत मिटाने के लिए रिसॉर्ट से लगी फैक्ट्री को भी जला दिया गया, जबकि वहां पर कई सबूत मिल सकते थे।स्थानीय लोगों के मुताबिक फैक्ट्री में खून के धब्बे देखे गए थे। सरकार ने किसी को बचाने के लिए जिलाधिकारी का तक तबादला कर दिया।पौड़ी गढ़वाल निवासी आशुतोष नेगी ने याचिका दायर कर कहा था कि उन पर इस केस को वापस लेने का दवाब डाला जा रहा है। उन पर क्राउड फंडिंग का आरोप भी लगाया जा रहा है।

याचिका में कहा है कि पुलिस व एसआइटी इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छुपा रहे हैं। एसआअटी ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। जिस दिन उसका शव बरामद हुआ था, उसकी दिन शाम को मृतका का कमरा तोड़ दिया गया, पुलिस ने बिना किसी महिला डॉक्टर की उपस्थिति में उसका मेडिकल कराया गया, जो सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के विरुद्ध है।

मेडिकल कराते समय एक महिला का होना आवश्यक था। जिस दिन उसकी हत्या हुई थी, उस दिन अभियुक्त पुलकित उसके कमरे में मौजूद था, वह रो रही थी। यााचिका में यह भी कहा गया था कि मृतका साथ दुराचार हुआ है, जिसे पुलिस नहीं मान रही है। पुलिस इस केस में लीपापोती कर रही है। इसलिए इस केस की जांच सीबीआइ से कराई जाए।उल्लेखनीय है कि 18 सितंबर को वनंतरा रिसॉर्ट से रिसेप्शनिस्ट लापता हो गई थी। स्वजनों ने राजस्व पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की थी। कई दिनों बाद उसका शव नहर से बरामद किया था। इस हत्यकांड में पुलिस ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर व अंकित को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल पौड़ी जेल में हैं।

प्राधिकरण के विरोध में संघर्ष समिति ने दिया धरना

अल्मोड़ा, जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज गांधी पार्क में धरना दिया तथा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।इस अवसर पर सर्वदलीय संघर्ष समिति के संयोजक पालिकाध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी ने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति के धरने को पांच साल से अधिक का समय हो गया है लेकिन प्रदेश सरकार अभी तक इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है।उन्होंने कहा कि पांच वर्ष पूर्व नवम्बर 2017 में प्रदेश सरकार ने अव्यवहारिक तरीके से अल्मोड़ा सहित पूरे पर्वतीय क्षेत्र में प्राधिकरण लागू कर दिया था।जिसके विरोध में नवम्बर 2017 में सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किया गया था तथा तबसे लगातार समिति जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर प्रत्येक मंगलवार को समिति धरना देती आ रही है जो बदस्तूर जारी है।उन्होंने कहा कि भाजपा की इस सरकार में जनहित के इतने बड़े मुद्दे की लगातार अनदेखी की जा रही है।जनता के विरोध एवं पांच साल से चल रहे धरने से भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही।धरने को सम्बोधित करते हुए समिति के संयोजक पालिकाध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी ने कहा कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने के लिए समिति स्थानीय जनता के साथ लगातार पिछले पांच वर्षों से आन्दोलनरत है।इस दौरान जुलूस,धरने,ज्ञापन आदि के माध्यम से लगातार सरकार को चेताने का कार्य किया गया।परन्तु दो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान के बाबजूद प्रदेश सरकार ने इसे स्थगित कर मामले की इतिश्री कर ली।उन्होंने कहा कि सर्वदलीय संघर्ष समिति पीछे हटने वाली नहीं है।प्राधिकरण के विरोध में समिति का धरना लगातार तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार इसे स्पष्ट आदेश के तहत समाप्त नहीं कर देती।धरने कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी,कांग्रेस नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रौतेला, चन्द्र कान्त जोशी,हेम चन्द्र जोशी, ललित मोहन पन्त,नारायण दत्त पाण्डेय, आनन्दी वर्मा,मनीष चन्द्र जोशी, ललित मोहन जोशी, सभासद हेम चन्द्र तिवारी आदि शामिल रहे।

प्रदेश में जल्द ही लागू की जाएगी रूफ गार्डनिंग प्रोत्साहन योजना

देहरादून, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर की छतों पर रूफ गार्डनिंग के जरिए जैविक सब्जी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने रूफ गार्डनिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून को चुना है। जल्द ही इस योजना को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा।

राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय के मंथन सभागार में कृषि एवं उद्यान मंत्री ने विभाग की ओर से रूफ गार्डनिंग पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रूफ गार्डनिंग की अपार संभावनाएं हैं। इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार रूफ गार्डनिंग योजना को संचालित करने जा रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए 25 दिसंबर से दो जनवरी तक प्रदेश में रूफ गार्डनिंग सप्ताह मनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों व पेस्टीसाइड के उपयोग से लोगों को रसायन मुक्त सब्जी नहीं मिल रही है, लेकिन रूफ गार्डनिंग से लोग अपने घर की छतों पर अपनी जरूरत के लिए जैविक तरीके से सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य के लिहाज से भी लाभकारी होगा। शहरी क्षेत्रों में लगातार कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में रूफ गार्डनिंग, पोषक तत्व प्रबंधक, सब्जी उत्पादन की तकनीकी, जैविक उत्पादन की जानकारी दी गई। उद्यान निदेशक डॉ. एचएस बवेजा ने बताया दिल्ली के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य है, जहां पर रूफ गार्डनिंग योजना को संचालित करने का निर्णय लिया गया।

मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून मीनाक्षी जोशी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया कि रूफ गार्डनिंग में विभिन्न प्रकार के सब्जी उत्पादन के साथ-साथ वर्टिकल गार्डनिंग (उर्ध्व खेती) एवं हाइड्रोपोनिक्स (मिट्टी रहित खेती) का लाभ भी उठाया जा सकता है। इस मौके पर संयुक्त निदेशक उद्यान डॉ. रतन कुमार, महेंद्र सिंह, गणेश बिष्ट, पूनम नौटियाल, मनजीत रावत आदि मौजूद रहे।

कार्लिगार्ड पंचायत के घरों से उत्पन्न होने वाले कचरे का प्रबंधन करेगी पर्यावरण सखी

देहरादून, ग्राम पंचायत कार्लिगार्ड के बगड़ा धोरण गांव में घरों का कचरा प्रबंधन हेतु वेस्ट वॉरियर्स संस्था द्वारा पर्यावरण सखी मॉडल का उदघाटन किया गया, इसके अंतर्गत एवं इसका उद्देश्य गांव से निकलने वाले सूखे कचरे को इक्कठा कर धनौला में बन रहे स्वच्छता केंद्र भेजा जाए,ताकि आगे उसको रिसाइकल भी किया जा सके ।इस कार्यक्रम में गांव से ही महिला श्रीमति सीमा देवी पर्यावरण सखी बनकर अब यह कार्य करेगी ।
वेस्ट वॉरियर्स संस्था सहस्त्रधारा में 3 सालो से कार्य करती आ रही हैं, आज इसी कर्म में पंचायत को भी जोड़ा जा रहा हैं,ताकि स्वच्छ पंचायत मॉडल को सफल बनाया जा सके.
संस्था से नवीन कुमार सडाना ने सीमा जी को इस कार्य को करने के लिए बधाई एवम धन्यवाद किया।
जिला पंचायत सदस्य श्री वीर सिंह चौहान जी द्वारा गांव के निवासियों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की गई और पर्यावरण सखी सीमा देवी एवम पंचायत समिति द्वारा घर घर सूखे कचरे के लिए एल आई सी ( एच एफ एल) द्वारा प्रदान किए बैग वितरित किए गए।
इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान श्रीमति सुनीता देवी , उप प्रधान हुकुम सिंह, वार्ड मेम्बर अमित ,राकेश एवम संस्था से पुस्पेंदु ,पूजा,निकिता भट्ट, आदि मौजूद रहे।