– जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है : मुख्यमंत्री
देहरादून(आरएनएस)। सीएम हेल्पलाइन 1905 में समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। जिन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और लापरवाही बरते जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई भी की जाए। सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के बाद एक माह के अन्दर उनके सभी देयकों का भुगतान हो जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली से सीएम हेल्पलाइन 1905 की वर्चुअल समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जन मानस की है। जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। राजस्व विभाग, वन विभाग और शिक्षा विभाग में जन शिकायतों के समाधान में हो रही लेट लतीफी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि अधिक समय तक लंबित प्रकरणों के मामले में संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण लिया जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि राजस्व विभाग से संबंधित सभी मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जिन क्षेत्रों में अधिक शिकायते प्राप्त हो रही हैं, उसका कारण जानने के साथ ही उचित समाधान के लिए आगे की योजना बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने कहा कि सभी सुनिश्चित करें कि जिन समस्याओं का समाधान जिस स्तर पर हो सकता है, वहीं समाधान किया जाए। अनावश्यक रूप से शिकायत उच्च स्तर पर आने पर उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए, जो अपने स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाए। पेयजल से संबंधित अधिक शिकायतें प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं। आगामी ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत भी प्रदेश में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए पूरी व्यवस्था की जाए। 180 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों पर विशेष अभियान चलाकर उनका निस्तारण करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को दिए हैं।
सीएम हेल्पलाइन पर मुख्यमंत्री ने सुनी जन समस्याएं
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन पर 05 लोगों की समस्याएं सुनी और उनका यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
उत्तरकाशी की लक्ष्मी देवी ने कहा कि उनके पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत थे पिता की मृत्यु के पश्चात् उनकी माता को पेंशन मिलती है। वे पूर्णत अपनी माता पर आश्रित है, शासनादेश अनुसार प्रार्थिनी ने पारिवारिक पेंशन हेतु नॉमिनी बनाये जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सभी औपचारिकता पूर्ण कर अपर निदेशक पौड़ी को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया, उनके स्तर पर प्रकरण लंबित है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को तीन दिन के अन्दर लक्ष्मी देवी की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिये हैं।
रुद्रप्रयाग के जगदम्बा प्रसाद नौटियाल ने कहा उनके द्वारा मेडिकल के बिल के लिए आवेदन किया गया था पर शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया गया। विभाग को इसकी सूचना दिये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिये कि इस प्रकरण का शीघ्र परीक्षण कर समाधान किया जाए और जिम्मेदार अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाए।
नैनीताल के बहादुर सिंह बिष्ट ने बताया कि 31 दिसंबर 2023 को सहायक विकास अधिकारी के पद से उद्यान विभाग से रिटायर्ड होने के बाद अभी तक उन्हें 10 प्रतिशत जीपीएफ का पैसा नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने उद्यान और वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बहादुर सिंह बिष्ट के जीपीएफ की अवशेष धनराशि शीघ्र उनको दी जाए। उन्होंने कहा कि कार्मिकों को समय पर उनके अधिकार की धनराशि मिले, यह संबंधित विभागों का कर्तव्य है।
बागेश्वर के जगदीश कार्की ने कहा कि वर्ष 2019 में उनके द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत टेंट हाउस के लिए लोन लिया था, लेकिन उद्योग विभाग द्वारा अभी तक सब्सिडी नहीं दी गई है। बैंक द्वारा लगातार किस्ते काटी जा रही है, जिस वजह से समस्या हो रही है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी बागेश्वर को एक सप्ताह में जगदीश कार्की को सब्सिडी दिलवाने के निर्देश दिये हैं।
देहरादून के विराट ने कहा कि भू माफिया द्वारा अवैध खनन एवं पेड़ों का कटान किया जा रहा है, जिससे प्रकृति को बहुत नुक्सान हो रहा है, एवं अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। भूमाफियाओं द्वारा उनको धमकी भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को इस प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही करने और एसएसपी देहरादून को धमकी देने वालों पर कारवाई करने के निर्देश दिये हैं।
बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव एल.फैनई, आर.मीनाक्षी सुदंरम, डीजीपी दीपम सेठ, सचिवगण, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, वर्चुअल माध्यम से उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन विनय रोहिला, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, आर.सी अजय मिश्रा एवं सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।
सीएम हेल्पलाइन 1905 में समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए : मुख्यमंत्री
चिरमिरी टॉप चकराता में आयोजित नव गठित वन पंचायतों महाधिवेशन का वन मंत्री ने किया विधिवत शुभारंभ
-वन मंत्री ने जिलाधिकारी की अभिनव पहल को सराहा, साथ ही अन्य जिलों को भी इस पहल से प्रेरणा लेने को कहा
देहरादून, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों पर वन पंचायतों के सुदृढीकरण एवं वनाग्नि आपदा सुरक्षा और रोकथाम को लेकर बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा चिरमिरी टॉप चकराता में नव गठित वन पंचायतों के साथ महाधिवेशन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मा0 कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान चकराता विधायक श्री प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। सम्मेलन में वन पंचायतों के अधिकार एवं दायित्वों पर गहनता से मंथन और प्रशिक्षण दिया गया और वनाग्नि रोकथाम एवं ”जंगल से जनकल्याण” का सामूहिक संकल्प लिया गया। महाधिवेशन में कैबिनेट मंत्री ने जिला प्रशासन को ओर से आपदा मद से वन पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु प्रत्येक वन पंचायतों को 15-15 हजार की धनराशि के चैक वितरित भी किए।
मुख्य अतिथि/कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड राज्य में जंगल हमारी आर्थिक का प्रमुख स्रोत है। वनों की सुरक्षा न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए जरूरी है। जंगलों को वनाग्नि से बचाने के लिए जन सहभागिता आवश्यक है। इसके लिए हमने ग्राम स्तर, जिला तथा शासन स्तर पर कमेटी गठित कर वन पंचायतों को सशक्त बनाने का काम किया है। कहा कि जो लोग वनो की आग बुझाने का काम करेंगे, उनको 51 हजार, 75 हजार से लेकर 01 लाख तक पुरस्कार देने का प्राविधान किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वन क्षेत्रों में ईको टूरिस्ट और हर्बल प्लांटेशन से जडी बूटी उत्पादन से लोगों को जोडकर रोजगार देने का काम किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को संतुलित करने के लिए वनों को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओ पर वन मंत्री से निस्तारण की मांग की।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि वनाग्नि सुरक्षा को लेकर देहरादून जिले में 200 वन पंचायतों को सक्रिय करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की रोकथाम में स्थानीय लोग फस्ट रिस्पोंडर की भूमिका निभाते है। लोकल एवं स्थानीय होने के चलते उन्हें अपने आसपास के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में सबसे अधिक और सटीक जानकारी रहती है। उनकी मदद से हम अपने वन और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते है। जिलाधिकारी ने कहा कि वन पंचायतों को जागरूक करना, प्रशिक्षण और वित्तीय संशाधन उपलब्ध कराके उन्हें सशक्त बनाना जिला प्रशासन का दायित्व है। मा0 मुख्यमंत्री ने भी वनाग्नि रोकथाम के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए है। इसी दिशा में वन पंचायतों को सक्रिय करते हुए चिरमिरी में वन पंचायतों का महाधिवेशन आयोजित किया गया है। जिसमें प्रत्येक वन पंचायत को आपदा मद से 15-15 हजार की धनराशि आवंटित की गई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी जिले में पहली बार इस प्रकार की पहल की गई है, ताकि वन पंचायत से जुड़े लोग अपने स्तर से फायर वॉचर रख सके। अपने वन क्षेत्रों में फायर लाइन काट सके और वनाग्नि की घटनाओं को न्यून कर सके। जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यकता पडने पर वन पंचायतों को दूसरी किस्त में इससे भी अधिक धनराशि आवंटित की जा सकती है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि वन पंचायत का कॉन्सेप्ट केवल हमारे ही प्रदेश में है इस परिपेक्ष में वन पंचायत का महाधिवेशन किया गया है जिला प्रशासन वन पंचायतों को सुदृढ़ करने को सहयोग करता रहेगा।
महाधिवेशन में एफआरआई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी वीके धवन, रेंज आफिसर्स शिव प्रसाद गैरोला एवं वन विभाग के अधिकारियों ने वनाग्नि की बडती घटनाओं की रोकथाम एवं उसके प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षण दिया।
वन पंचायत सरपंचों ने वन और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अपने-अपने विचार रखे। इस दौरान जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा और इससे जुड़े रहने का संकल्प लिया। महाधिवेशन में वन पंचायतों के अधिकार एवं दायित्वों पर भी विस्तार से मंथन किया गया और वन पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए सुझाव भी लिए गए।
वन पंचायत नाडा के सरपंच हरीश, काण्डोई के आनंद सिंह, सावरा के जयपाल सिंह, सैंज के माही राणा, डेरियो के केशर सिंह, लखवाड के प्रताप सिंह, कोदी भौदी के ह्रदय सिंह, अतलेऊ के जय सिंह, फनार के हयान सिंह और रायगी के सरपंच तिलक सिंह को फायर किट प्रदान की गई।
उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन पंचायत सरपंच संतराम, चैतराम, रामलाल सेमवाल, मदन सिंह, रघुवीर सिंह, अजीत सिंह, नवीन तोमर, केशर सिंह चौहान, अतर सिंह चौहान, और सरपंच अनिता शामिल है। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह,डीएफओ अभिमन्यु सिंह, एसडीएम योगेश मेहर, एसडीएम गौरव चटवाल आदि सहित वन पंचायतों के सरपंच, सदस्य और बडी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।
मुख्य सचिव ने किया सचिवालय में फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारम्भ
देहरादून, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी ने सचिवालय में फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारम्भ किया। आज यहां मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड सचिवालय में फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर सचिवालय के सभी कार्मिकों को बधाई देते हुए हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि सचिवालय में फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध होने से अधिकाधिक कार्यरत कार्मिक लाभान्वित होंगे। सचिवालय कार्मिकों को ससमय कार्यस्थल पर ही बेहतरीन फिजियोथेरेपी सुविधा उपलब्ध करवाने का यह प्रयास प्रशसनीय पहल है। मुख्य सचिव ने इस पहल के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा उत्तराखण्ड सचिवालय संघ की सराहना की।
इस अवसर पर सचिव डा. आर राजेश कुमार, महानिदेशक स्वास्थ्य डा. सुनिता टम्टा, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डा. आशुतोष स्याणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डा. मनोज शर्मा, चिकित्साधिकारी डा. विमलेश जोशी, डा. रविन्द्र सिंह राणा, उत्तराखण्ड सचिवालय संघ के सभी पदाधिकारी एवं सचिवालय के कार्मिक मौजूद रहे।
रुद्रपुर में विद्युत सब स्टेशन निर्माण कार्य में बाधा डालने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही
“प्रशासन ने कहा- परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, केदारनाथ रोपवे और चारधाम यात्रा मार्ग के लिए अहम सब स्टेशन निर्माण , केदारघाटी में बिजली आपूर्ति सशक्त बनाने वाली है परियोजना”।
रुद्रप्रयाग-रुद्रपुर में विधुत सब स्टेसन निर्माण में बाधा डालने वालों पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन का कहना है कि कुछ लोगो जनता को गुमराह कर विकास कार्यों में बाधा डाल रहे है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
वता दे कि दिनांक 18.03.2025 को पिटकुल द्वारा गुप्तकाशी क्षेत्र के ग्राम रुद्रपुर में प्रस्तावित विद्युत सब स्टेशन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना था, जिसका स्थानीय स्तर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा विरोध किया गया।यह विद्युत सब स्टेशन केदारघाटी के समग्र विकास तथा श्री केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। भविष्य में भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट रोपवे सहित चारधाम यात्रा मार्ग में सुचारू विद्युत आपूर्ति इसी सब स्टेशन के माध्यम से सुनिश्चित की जानी है, जिससे यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। उक्त भूमि पिटकुल को विधिवत आवंटित राजस्व भूमि है तथा निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु सभी आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आज पिटकुल द्वारा स्थानीय प्रशासन व पुलिस बल की उपस्थिति में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना था। किंतु प्रातःकाल से ही कुछ लोगों द्वारा निजी स्वार्थवश विरोध किया गया और मातृशक्ति को आगे कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। विरोध करने वालों को प्रशासन और पिटकुल द्वारा वार्ता कर समझाने का हरसंभव प्रयास किया गया, परंतु वे अपनी जिद पर अड़े रहे और प्रदर्शन जारी रखा।
प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा गलत अफवाहें फैलाकर ग्रामीणों को भड़काया गया। ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।अतः अवगत कराना है कि यह परियोजना न केवल स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भविष्य में केदारनाथ धाम यात्रा और समस्त केदारघाटी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।
उत्तरकाशी के कलस्टर विद्यालयों में परिवहन सुविधा के लिए मिली 15 बस
देहरादून, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय से उत्तरकाशी जनपद के कलस्टर विद्यालयों में परिवहन सुविधा के लिए 15 बसों का फ्लैग ऑफ किया। सीएम धामी का कहना हैं कि स्कूली बच्चों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें विद्यालय आवागमन में समय की बचत होगी। इस तरह के नवाचार से बच्चों को पठन-पाठन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह सराहनीय प्रयास किया गया है। उत्तरकाशी जनपद के नगरीय क्षेत्र के 15 कलस्टर विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के लिए जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा जिला खनिज न्यास फाउण्डेशन की मद एवं अन्टाईड फण्ड से 15 बस क्रय की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रति बस के लिए 20 लाख की दर से कुल 03 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई। जिन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए यह बस की सुविधा दी जा रही है, उनमें विकासखण्ड नौगांव के लिए 05, विकासखण्ड भटवाडी और विकासखण्ड डुण्डा के लिए 03-03, विकासखण्ड पुरोला के लिए 02 जबकि विकासखण्ड चिन्यालीसौड और विकासखण्ड मोरी के लिए 01-01 बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
हत्याकांड के मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
हरिद्वार, मामूली रंजिश के चलते हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से घटना में प्रयुक्त 2 तमंचे व कारतूस बरामद किये गये है।
जानकारी के अनुसार बीते रोज बहादरपुर जट पथरी निवासी बाबूराम उर्फ अरुण द्वारा थाना पथरी पर तहरीर देकर बताया गया था कि हर्ष चौधरी आदि अन्य लोगों द्वारा उनके भाई राजन के साथ गाली गलौज, जाति सूचक शब्द प्रयोग कर जांघ में गोली मार दी गयी है। जिससे जिससे राजन की मृत्यु हो गयी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गयी।
आरोपितों की धरपकड के लिए संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिशें दी गई तथा दिन रात की अथक मेहनत एवं टीम वर्क के बाद इस घटना में शामिल होने के 6 आरोपित को 2 अवैध तमंचों व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ में आए आरोपित में से एक जतिन चौधरी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने करीब 1 साल पहले उत्तराखंड के लोगों के बारे में भला बुरा कहते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था जिसके कारण विधायक उमेश कुमार के साथ उसकी रंजिश चल रही थी। इस रंजिश के चलते उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बीती 26 फरवरी को विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर भी फायरिंग की गयी थी। फरार आरोपियों की तलाश हेतु लगातार दबिशें दी जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी शातिर किस्म का बदमाश है। जिस पर पूर्व में भी कई मुकदमें दर्ज है।
दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिष्टाचार भेंट करती नेहा जोशी
दिल्ली, भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने नई दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुख्यमंत्री कार्यालय में शिष्टाचार भेंट कर उन्हें बाबा केदारनाथ धाम की प्रतिकृति भेंट की।
नेहा ने सीएम रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दीं तथा चार धाम यात्रा हेतु उत्तराखंड आने का न्यौता भी दिया।
गौरतलब है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी निवास करते हैं, जिनकी भाजपा की प्रचंड जीत में निर्णायक भूमिका रही है।
युवा नेत्री नेहा ने मुख्यमंत्री से इन प्रवासी उत्तराखंडियों के हितों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की ।
इस अवसर पर उत्तराखंड बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष डॉ० गीता खन्ना भी उपस्थित रही।
“धामी सरकार की दिशा में चारधाम यात्रा 2025 के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार, श्रद्धालुओं को मिलेगा बेहतरीन इलाज“
154 एम्बुलेंस तैनात, हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध, ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य निगरानी
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार चारधाम यात्रा 2025 के दौरान तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मार्गदर्शन में विभाग ने यात्रा को और अधिक सुगम, सुरक्षित और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मद्देनजर व्यापक तैयारियां की हैं। इस बार चारधाम और यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व विस्तार किया जा रहा है।
केदारनाथ और बद्रीनाथ में नए अस्पतालों की शुरुआत
स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि इस बार केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दो नए अस्पताल खोले जा रहे हैं। केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड के अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, जो तीर्थयात्रियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके अलावा, यात्रा मार्ग पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सके।
नई स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
इस साल यात्रा मार्ग में 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट (एमआरपी) और 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो तीर्थयात्रियों की उच्च ऊंचाई से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की जांच करेंगे। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जैसे ट्रांजिट जिलों में 37 स्थायी स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ किया गया है और नई स्क्रीनिंग इकाइयों की स्थापना की योजना बनाई गई है।
154 एम्बुलेंस तैनात, हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध
स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा मार्ग पर 154 एम्बुलेंस तैनात करने का निर्णय लिया है, जिनमें 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हैं। इसके अलावा, एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस और टिहरी झील में बोट एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेंगी, ताकि आपातकालीन स्थिति में श्रद्धालुओं को त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सके।
सुरक्षा को लेकर नई रणनीतियाँ
पिछले साल 34,000 से अधिक मेडिकल आपातकालीन मामले सामने आए थे, जिसमें 1,011 मरीजों को एम्बुलेंस द्वारा और 90 मरीजों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया था। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि इस साल स्वास्थ्य मित्रों (फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर) की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके।
ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य निगरानी
स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीकी रूप से उन्नत किया जा रहा है। इस वर्ष ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें एक ैव्ै बटन जोड़ा जाएगा, ताकि तीर्थयात्री आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, प्वाइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइस के माध्यम से तीर्थयात्रियों की 28 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मापदंडों की तुरंत जांच की जाएगी।
धामी सरकार की प्रतिबद्धता
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि पिछले वर्ष लाखों श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की थी। उच्च ऊंचाई से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण महज कुछ श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबधी दिक्कते हुईं। इस बार स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार से धनराशि स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन के रूप में मंजूर की गई है और गुप्तकाशी में 50 बेड के अस्पताल के लिए बजट स्वीकृत किया गया है।
आगे की योजना और यात्रियों की सुरक्षा
इस बार तीर्थयात्रियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य घोषणा को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि यात्रा से पहले ही हाई-रिस्क तीर्थयात्रियों की पहचान की जा सके। इसके अलावा, आपातकालीन कॉल सेंटर को और मजबूत किया जाएगा और यात्रा मार्ग पर होटल, धर्मशाला, खच्चर चालकों और अन्य स्थानीय सेवाओं से जुड़े लोगों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व में राज्य सरकार का यह प्रयास है कि चारधाम यात्रा 2025 को श्रद्धालुओं के लिए न केवल आध्यात्मिक बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सुरक्षित और सुकूनदायक बनाया जाए।
केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं
हरिद्वार (कुलभूषण) भाजपा जिला कार्यालय हरिद्वार पर नवनिर्वाचित भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा की अध्यक्षता में नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों की बैठक संपन्न हुई।
जिसमें नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों ने जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा का अंग वस्त्र पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ भेट कर स्वागत अभिनंदन किया।
जिसके उपरांत जिला अध्यक्ष ने भी सभी मंडल अध्यक्षों का पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया।
प्रथम बैठक में मंडल अध्यक्षों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि हम सभी को पार्टी की रीति-नीति के अनुसार चलकर संगठन द्वारा दिए गए कार्यों को महत्व देते हुए बूथ स्तर तक ले जाकर बूथ को मजबूत करने का काम करना है पार्टी संगठन द्वारा हमें जो कार्य दिए जाएंगे उन्हें हमें पूरी निष्ठा के साथ सफल बनाकर करना चाहिए।
इसी के साथ-साथ केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करें।
हम सभी को मिलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ाने का काम करना है और हम जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में देश की उन्नति को ध्यान में रखते हुए अपना योगदान देने का काम करना है।
बैठक का संचालन जिला महामंत्री आशु चौधरी ने किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा, कार्यालय प्रभारी नकली राम सैनी, मंडल अध्यक्ष किशन बजाज ,प्रशांत शर्मा बिंदरपाल ,वरुण वशिष्ठ, कैलाश भंडारी, अश्विनी कंबोज ,पृथ्वी सिंह राणा ,चित्र कुमार सैनी ,रीता सैनी ,विवेक चौहान, सुशील पवार ,राकेश सैनी, विक्रम सिंह चौहान, राजेश शर्मा, नागेंद्र सिंह राणा उपस्थित रहे।
मुक्केबाजी खेल को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाए प्रशिक्षण केंद्र-डा.विशाल गर्ग
हरिद्वार, (कुलभूषण)। जिला हरिद्वार मुक्केबाजी संघ के रानीपुर मोड़ स्थित कार्यालय पर हुई बैठक में वर्ष 2025 में होने वाले विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं अन्य योजनाओं के लिए खिलाड़ियों एवं अभिभावको को जागरूक करने के संबंध में चर्चा हुई। वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित खिलाड़ी उदयमान एवं प्रोत्साहन योजना की सभी खिलाड़ियों तक सूचना पहुंचाने तथा विभिन्न आयु वर्गों में भविष्य में होने वाले होने वाली प्रतियोगिताओं की जानकारी भी खिलाड़ियों को देने का निर्णय लिया। जिससे कि सभी खिलाड़ी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ ले सकें।
संरक्षक रोहन सहगल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में 38वंे राष्ट्रीय खेल का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक सम्पन हुआ तथा हरिद्वार जिले के रोशनाबाद स्टेडियम में भी विभिन्न खेलो का आयोजन किया गया। हरिद्वार जिले में खेलों के प्रति रुझान एवं सोच तथा खेलों के प्रति क्रांति लाने के लिए हमें और अधिक प्रयास करने चाहिए। जिससे कि अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी भेजने हेतु प्रेरित हो। अध्यक्ष डा.विशाल गर्ग ने कहा कि हरिद्वार शहर के सभी खिलाड़ियों के बीच एक सर्व सुविधा संपन्न मुक्केबाजी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाए और इच्छुक बालक बालिकाओं को मुक्केबाज़ी खिलाड़ी बनने हेतु प्रचार प्रसार कर उन्हें बॉक्सिंग खेल में लाया जाए। डा.प्रदीप चौधरी ने बताया कि मुक्केबाजी खेल सर्वांगिण विकास करने हेतु अच्छा माध्यम है। मुक्केबाजी खेल में बालिकाओं को अधिक प्रतिभाग करने के लिए एक छात्रवृत्ति की योजना बनाई जाएगी। जिसमें खेल में प्रवीण बालिकाओं को प्रतिमाह 1,000 रूपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। बैठक में संरक्षक रोहन सहगल, अध्यक्ष डा.विशाल गर्ग, उपाध्यक्ष डा.प्रदीप कुमार, उपाध्यक्ष विपिन चौधरी, कोषाध्यक्ष सुधीर जोशी, सचिव नवीन चौहान, सह सचिव राकेश चौधरी तथा सदस्य आदित्य शर्मा, विक्रम सिंह आदि मौजूद रहे।
