देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को मेला नियंत्रण भवन (सी0सी0आर0) हरिद्वार में कांवड़ यात्रा-2023 की तैयारियों के सम्बन्ध में जन-प्रतिनिधियों, शासन के उच्चाधिकारियों एवं जिला स्तर के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय गहन समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कावड़ मेला आरंभ होने से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थायें समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि कावड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। श्रद्धालु अपने मन-मस्तिष्क में देवभूमि का अच्छा सा संदेश लेकर अपने गन्तव्य को जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा साफ-सफाई की ऐसी व्यवस्था बनाई जाये कि हर दो-दो घण्टे में शौचालयों आदि की सफाई की जाये, जिसके लिये सम्बन्धित की जिम्मेदारी निर्धारित की जाये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्किंग स्थलो पर जहां आवश्यकता हो इण्टरलांकिंग टाइल्स लगाई जायें ताकि पार्किंग में कीचड़ न हो तथा गाड़ियों के फंसने की समस्या पैदा न हो। उन्होंने ये भी निर्देश दिये कि जो भी सीसीटीवी लगाये जा रहे हैं, उनकी नियमित मॉनिटरिंग हो ताकि जहां पर भी ऐसी कोई घटना सामने आती है, जिस पर सुरक्षा आदि की दृष्टि से तुरन्त निर्णय लेना है, उस पर दु्रत गति से निर्णय लिया जाये तथा वहां पर बिल्कुल भी ढिलाई न बरती जाये।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कावड़ यात्रा सकुशल सम्पन्न कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सभी सम्बन्धित अधिकारी अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर्तव्यनिष्ठा एवं सजगता से करे। कावड़ यात्रा मार्ग पर तथा पार्किग स्थलों पर साइनेज प्रकाश एवं स्वच्छता आदि को भी कारगर व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत जो एडवाइजरी बनाई गई है, उसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। कांवड़ यात्रा सुव्यवस्थित हो इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, जिसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एवं कांवड़ मेले से संबंधित जिलों के अधिकारी शामिल किये जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ मेला अवधि में हरिद्वार में कांवड़ मेले से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु करेंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पार्किंग स्थलों में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था रखी जाए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर साइनेज की पूर्ण व्यवस्था हो। कांवड़ पटरी पर विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था हो। वन क्षेत्र में जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु चेतावनी बोर्ड लगाये जाएं। कांवड़ मेला के दौरान यात्रा रूटों का पूरा चार्ट दिया जाए। भण्डारे एवं लंगर के लिए हाइवे से दूरी पर स्थान चिन्हित किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कांवड़ मेले के दौरान पर्वतीय जनपदों में आवश्यक सेवाओं एवं सामग्रियों को भेजने के लिए कोई परेशानी न हो। होटलों एवं दुकानों में रेट लिस्ट चस्पा की जाए। स्थानीय स्तर पर लोगों को आवागमन में अधिक परेशानी का सामना न करने पड़े।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में अधिकारियों से नीलकण्ठ महादेव की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली तथा व्यवस्थाओं को चाक-चौबन्द रखने के निर्देश दिये। बैठक में हिलबाई पास रोड को खोले जाने का प्रकरण भी सामने आया। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आज ही हिलबाईपास को खोले जाने के सम्बन्ध में एनओसी जारी की जाये ताकि हिलबाई पास की मरम्मत आदि का कार्य यथासमय पूरा कर लिया जाये।
बैठक में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कांवड़ यात्रा की समयावधि, विभिन्न राज्यों से आने वाले कांवड़ियों का क्या अनुपात है, कावंड़ यात्रा के क्या-क्या नियम रहेंगे, कांवड़ मार्गों का विवरण, वैकल्पिक मार्गों का विवरण, कांवड़ यात्रा की क्या-क्या चुनौतियां हैं, रोड़ीबेलवाला, बैरागी कैम्प सहित पार्कों में की गयी व्यवस्था, कावंड़ यात्रा के सफल संचालन के लिये नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, सरकारी तथा गैर सरकारी प्रमुख स्टेक होल्डर, कांवड़ यात्रियों की सुविधा हेतु क्या-क्या व्यवस्थायें की जा रही है, कांवड़ मेले की दृष्टि से स्वास्थ्य, नगर निगम, विद्युत, सिंचाई, लोक निर्माण आदि विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी।
जिलाधिकारी हरिद्वार धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि कांवड़ मेले के लिए 60 हजार वाहनों की क्षमता के लिए 13 पार्किंग स्थल बनाये गये हैं। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों के लिए 03 अतिरिक्त पार्किंग स्थल आरक्षित हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रा की तैयारियों के सम्बन्ध में आगे बताया कि कावंड़ मेले के लिये 2720 से अधिक शौचालय, 640 से अधिक यूरेनल तथा मोबाइल शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिये 1200 से अधिक सफाई कार्मिक तैनात किये जा रहे हैं तथा आवश्यकता पड़़ने पर यह संख्या और बढ़ाई जायेगी। उन्होंने बैठक में स्वास्थ्य सम्बन्धी तैयारियों की जानकारी देते हुये बताया कि पूरे मेला क्षेत्र में 21 स्वास्थ्य कैम्प लगाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी अस्पतालों में हर तरह के इलाज की व्यवस्था की जा रही है।
जिलाधिकारी ने कांवड़ मेले की एसओपी का उल्लेख करते हुये बताया कि कोई भी कांवड़ 12 फीट से ऊंची नहीं होगी, कांवड़िये कोई भी ऐसी सामग्री अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, जिससे नुकसान पहुंचने की संभावना हो तथा व्यापारी बन्धु भी इस तरह की कोई भी सामग्री की बिक्री नहीं करेंगे तथा कांवड़ियों को निर्धारित ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना होगा। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कानून एवं व्यवस्था के प्रश्न पर कहीं पर भी कोई समझौता नहीं किया जायेगा।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि कांवड़ मेले से सम्बन्धित सारी व्यवस्थायें 30 जून तक पूरी कर ली जायेंगी। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कांवड़ मेले के संचालन के लिये बनाई गयी व्यवस्था के सम्बन्ध में बताया कि कांवड़ मेले को 12 सुपर जोन, 32 जोन तथा 134 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसके पूरे संचालन के लिये पांच नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं।
बैठक में प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य सामग्री आदि का कांवड़ मेले की दृष्टि से रिजर्व स्टॉक रखना, वन विभाग के क्षेत्र में जंगली जानवरों से रक्षा के लिये टीम गठित करना, आपदा प्रबन्धन द्वारा की जाने वाली व्यवस्थायें, एनएसएस, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि की सहायता लेना, रेलवे तथा रोडवेज की व्यवस्थायें, विभिन्न स्थानों में कावंड़ियों को राहत देने के लिये स्पेंक्लर स्थापित करना आदि की जानकारी देते हुये उस पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।
समीक्षा बैठक में सांसद डॉ0 रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, प्रदीप बत्रा, सु ममता राकेश, पूर्व विधायक लक्सर संजय गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने भी कांवड़ मेले को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, मुख्य सचिव डॉ0 एस0एस0 सन्धु, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, आनन्द वर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु, सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पाण्डेय, सचिव डॉ आर0 राजेश कुमार,, एडीजी लॉ एण्ड आर्डर, एडीजी इंटलीजेंस, आयुक्त गढ़वाल मण्डल सुशील कुमार, आईजी गढ़वाल मण्डल के0एस0 नगन्याल, मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) बीर सिंह बुदियाल सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित थे।
कावड़ यात्रा मार्ग के साथ पार्किग स्थलों पर साइनेज, स्वच्छता एवं पेयजल आदि का हो कारगर प्रबंध
एमडीडीए का बड़ा कदम : आढ़त बाजार होगा शिफ्ट, जल्द आएगा कैबिनेट में प्रस्ताव
आढ़त बाजार की शिफ्टिंग होने जाम से मिलेगी निजात, फर्राटा भर सकेंगे वाहन
देहरादून, जाम की स्थिति से जूझ रहा दून कोलेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण कई तरह से प्लान बनाकर समस्या से निजात दिलाने की कवायद में लगा है, अब शहर को डी-कंजेस्ट करने की दिशा में एमडीडीए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल, शासन के वित्त विभाग से हरी झंडी के बाद प्राधिकरण के आढ़त बाजार शिफ्टिंग के प्रस्ताव को धामी कैबिनेट में लाने की तैयारी हो रही है। राज्य मंत्रिमंडल की मुहर लगते ही शहरवासियों को बड़ा तोहफा मिलना लगभग तय है।
जनपद के सबसे व्यस्तम क्षेत्र सहारनपुर चौक से लेकर प्रिंस चौक तक सड़क के बेहद संकरा होने के कारण यहां गाड़ियों की रफ्तार मानो थम सी जाती है। यहां जाम की मुख्य वजह आढ़त बाजार ही है। सड़क संकरी होने और सुबह शाम कमर्शियल वाहनों की लोडिंग-अनलोडिंग के कारण यहां जाम लगता है। आने वाले दिनों में 24 मीटर तक होगी सड़क की चौड़ाई इसके साथ ही हरिद्वार बायपास पर कबाड़ी बाजार के पास यहां की दुकानें शिफ्ट होंगी |
एमडीडीए बीते एक दशक से इस बाजार की शिफ्टिंग के लिए प्रयासरत रहा है। इस बाजार की शिफ्टिंग का सबसे पहला प्रस्ताव तत्कालीन उपाध्यक्ष आर मीनाक्षी सुंदरम के समय आया। तब व्यापारियों के साथ कई दौर की वार्ता भी हुई, व्यापारी भी राजी हुए लेकिन बजट की कमी के चलते तब मामला लटक गया।
अब, एमडीडीए के वीसी वंशीधर तिवारी के प्रयासों से यह योजना लगभग 10 साल बाद तेजी से आगे बढ़ रही है। सूत्रों का कहना है कि प्राधिकरण ने बीते दिनों इसका प्रस्ताव शाषन में वित्त विभाग को भेजा था जहां से अब इसे मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखने की तैयारी चल रही है। जनपद के सहारनपुर चौक के इस बॉटल नेक के खुलने से काफी राहत मिलेगी जैसा कि पूर्व में चकराता रोड का बॉटल नेक खुलने से लोगों को राहत मिली है। विदित हो कि पटेलनगर में नए बाजार का लेआउट भी बनकर तैयार हो गया है।
एमडीडीए ने सरकार से जमीन की कीमत करीब 222 करोड़, लैंडयूज परिवर्तन के 33 करोड़ और साढ़े तीन करोड़ रुपये के करीब रजिस्ट्री स्टांप शुल्क पर छूट भी मांगी है। इसी को कैबिनेट में मंजूरी दी जानी है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इस सड़क पर बार बार जाम की स्थिति से जनता को राहत मिलेगी |
वन दरोगा की शारीरिक माप को दक्षता परीक्षा 27 जून (कल) क़ो नहीं होगी
देहरादून, उत्तराखंड़ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा की शारीरिक माप के लिये दक्षता परीक्षा को स्थगित कर दिया, वन दरोगा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी है।
आयोग के सचिव एसएस रावत के मुताबिक अपरिहार्य कारणों से वन दरोगा की 27 जून से होने वाली शारीरिक मापजोख व दक्षता परीक्षा अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित की गई है। जल्द ही नई जानकारी वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
आईडीपीएल में सेवारत रहे कर्मचारियों को एक जुलाई से आवास खाली करने विद्युत व जल संयोजन काटने का विरोध, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में दिया धरना
ॠषिकेश, आईडीपीएल में सेवारत रहे कर्मचारियों को जबरन आवास खाली करने अथवा एक जुलाई से विद्युत सयोंजन व जल संयोजन काटने के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस जनों व आईडीपील निवासियों ने तहसील ऋषिकेश परिसर में धरना दिया व उपजिलाधिकारी ऋषिकेश को विभिन्न मांगों के लेकर ज्ञापन प्रेषित किया।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मेरी जिलाधिकारी देहरादून से वार्ता हुईं जिसमें उन्होंने विद्युत सयोजन न काटने को कहा क्योंकि आमजन को मूलभूत जरूरतों से महरूम करना न्यायचित नहीं है ये आईडीपीएल निवासियों की ये लड़ाई इंसानियत को जिंदा रखने की लड़ाई है आज केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार हैं और केंद्र ने आईडीपीएल को राज्य सरकार को सौप दिया है राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती हैं की बीच का रास्ता निकालकर समस्या का निवारण करें।
हरीश रावत ने कहा की सरकारें भाजपा व कांग्रेस की हो सकती है परन्तु सरकार अमानवीय नहीं हो सकती हरीश रावत ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर शासन व प्रशासन द्वारा विद्युत सयोजन काटे गए तो हम सब कांग्रेस जन मिलकर इसका विरोध करेंगे व उपवास करेंगे।
कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला व महानगर अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री 2019 के लोकसभा चुनावों में देश की जनता से वादा करते हैं की आजादी के 75वे साल के अमृत काल में वर्ष 2022 तक इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना घर के नहीं होगा वहीं दूसरी ओर आईडीपीएल के अन्दर वहा वर्षो से रहने वाले लोगों को दुगलकी फरमान जारी कर उनके घर छीनने का काम किया जा रहा है यहां इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क है हम सभी कांग्रेस जन हर हाल में आईडीपीएल के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई में समलित हैं।
मौके पर प्रदेश सचिव मदन मोहन शर्मा, राजपाल खरोला, दीप शर्मा, मोहित उनियाल, कृरपाल सरोज, ब्लॉक अध्यक्ष विजयपाल रावत, नीलम तिवारी, अंशुल त्यागी, मनीष शर्मा, देवेंद्र प्रजापति, ललित मोहन शर्मा, भगवान पंवार, जगत सिंह नेगी, गुरविंदर सिंह, राधा रमोला, रामेश्वरी चौहान, एचएन सिंह, सुनील कुटलेहडिया, महन्त विनय सारस्वत, सन्नी प्रजापति, जितेंद्र पाल पाठी, सिंह राज पोसवाल, एडवोकेट राजेश मोहन, खुशाल सिंह, कांता प्रसाद कंडवाल, अभिनव सिंह मलिक, रमा शंकर, अशोक शर्मा,अजय कुमार, विजय राणा, एमएच सावरी, जगत प्रसाद, कनहिया प्रसाद, आर एस यादव, सुकमारी सिंह, सारिका, नीलम चंदानी, उर्मिला गुप्ता, विमला रौथान, सरूती देवी, सुमित्रा बिष्ट, नंदनी भंडारी, कृष्णा, सरोजनी थपलियाल, अशोक शर्मा, रमेश चौहान,जया डोभाल, आदि आईडीपीएल के सैकड़ों लोग उपस्थित रहें |
खराब मौसम के चलते भाजपा की 4 लोकसभा स्तरीय रैली स्थगित
‘रुड़की में होगी पूर्व निर्धारित समय पर रैली, घर घर संपर्क पर फोकस करेगी पार्टी’
देहरादून, भाजपा ने राज्य में खराब मौसम की चेतावनी के चलते हरिद्धार को छोड़ शेष सभी लोकसभा स्तर की रैलियों को स्थगित कर दिया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने रैली स्थगन के चलते हासिल अतिरिक्त समय में घर घर संपर्क अभियान को अधिक सफल बनाते हुए सरल एप पर उपस्थिति दर्ज़ कराने के निर्देश दिये हैं।
प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री मनवीर चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट के हवाले से विस्तृत बयान जारी कर बताया कि राष्ट्रीय महा जनसम्पर्क अभियान के तहत 27 से 30 जून के मध्य सभी 5 लोकसभा स्तर पर रैलियों का आयोजन प्रस्तावित था।| लेकिन मौसम विभाग की मानसून को लेकर जारी चेतवानी एवं खराब मौसम की आशंका के मद्देनजर टिहरी,पौडी गढ़वाल, अल्मोड़ा एवं नैनीताल लोकसभा की रैलियों को स्थगित कर दिया गया है । वहीं हरिद्धार लोकसभा के अंतर्गत 28 जून को रुड़की में होने वाली रैली अपने नियत समय शाम 4 बजे ही आयोजित होगी जिसे पार्टी प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट एवं पूर्व मुख्यमंत्री सांसद हरिद्वार डॉ रमेश पोखरियाल निशंक संबोधित करेंगे | साथ ही उन्होने बताया कि स्थगित होने वाली रैलियों के संबंध में शीघ्र ही नयी तारीखों का ऐलान किया जाएगा |
श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट ने सभी कार्यकर्ताओं आह्वान किया हैं कि रैली स्थगित होने के बाद घर घर संपर्क अभियान को शेष समय मे पूरी ताकत से पूरा करना है। साथ ही सरल एवं नमो एप पर उसकी अधिक से अधिक उपस्थिती दर्ज़ करानी है ।
आपातकाल था भारत के इतिहास का काला दिन, जनता के अधिकारों को छीन, देश पर थोपा गया आपातकाल : रेखा आर्या
‘कार्यकर्ता केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाए अंतिम व्यक्ति तक-रेखा आर्या’
‘कैबिनेट मंत्री ने प्रबुद्ध सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में भरा जोश,कहा लोकसभा चुनाव में जीतेंगे फिर से पांचों सीटें’
टिहरी, प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या टिहरी गढ़वाल जनपद पहुंची जहां उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में 48वें आपातकाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम एवं महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रतिभाग किया।कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन व वंदेमातरम के साथ कर शुरू हुआ।साथ ही इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री रेखा आर्या का स्वागत किया गया।इस दौरान उन्होंने सभी सत्याग्रहियों को नमन किया,जिन्होंने भीषण यातनाएं सहने के बाद भी आपातकाल का विरोध किया,और लोकतांत्रिक मूल्यों की आस्था को संजोकर रखा।कहा कि निश्चित ही 25 जून, 1975 आपातकाल,भारत के इतिहास का वह काला दिन था जब इंदिरा गांधी ने भारत की जनता के अधिकारों को छीन, देश पर आपातकाल थोपा था।उस समय लोकतंत्र का समर्थन करने वालों को प्रताड़ित किया गया था और देश की आजादी को खतरे में डालने वाले ऐसे अपराधों पर एक नजर डालने से युवा पीढ़ी के लिए इसका अर्थ समझना आसान हो जाएगा।
साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने कार्यक्रम में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में देश के समग्र विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य हुए हैं।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की वजह से वैश्विक स्तर पर भारत को एक नई पहचान मिली है।उन्होंने कहा कि आज इन 9 वर्षों के कार्यकाल में देश ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किये हैं।आज विदेशों में भी भारत की ख्याति बढ़ी है।
साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सरकार सबका साथ सबका विकास के मूलमंत्र पर काम कर रही है।आज अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं।उन्होंने कार्यकर्ताओ से कहा कि जनकल्याणकारी और विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए।
वहीं लोकसभा चुनावों को लेकर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते है।आगामी चुनावों में हम पुनः पांचों की पांचों सीटें जीतेंगे और कमल खिलाएंगे।इसके लिए हमसबको अभी से तैयारी करने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री राकेश नौटियाल जी,प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी जी,विधायक घनसाली श्री शक्ति लाल शाह जी,पूर्व विधायक श्री विजय सिंह पंवार जी,जाखणीधार ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सुनीता जी,चंबा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शिवानी जी,कार्यक्रम संयोजक श्री सुशील बहुगुणा,क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री पंकज बरवाण जी,चंबा मंडल अध्यक्ष श्री परमवीर पंवार जी,मंडल अध्यक्ष श्री गोपीराम चमोली जी,श्री सुधीर बहुगुणा जी,श्री रमेश रतूड़ी जी,श्री ऋषि भट्ट जी,श्री जयेंद्र पंवार जी,श्री दिनेश सेमवाल जी सहित पार्टी पदाधिकारी और ज्येष्ठ -श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
होमगार्ड भी लेंगे पिस्टल चलाने का प्रशिक्षण, जुलाई के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा 21 दिनों का प्रशिक्षण
देहरादून, होमगार्ड स्वयंसेवक पिस्टल प्रशिक्षण एवं फायरिंग अभ्यास केंद्रीय संस्थान थानों,रायपुर देहरादून में प्राप्त करेंगे। इस संबंध में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह से 21 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, इसमें प्रत्येक जवान 9 एमएम पिस्टल के संबंध में जानकारी, उसका रखरखाव, शस्त्र से संबंधित सावधानियां एवं फायरिंग अभ्यास कराया जाएगा। प्रत्येक जवान से 25 राउंड फायरिंग प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। उत्तराखंड शासन की अनुमति के उपरांत विभाग में 100 9mm पिस्टल एवं 10000 राउंड्स क्रय किये गए हैं।
कमांडेंट जनरल होमगार्डस केवल खुराना के निर्देशन में लगातार जवानों को आधुनिक बनाए के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। वर्ष 2022 के सत्र में होमगार्ड स्वयं सेवकों को 7.62 एमएम एसएलआर चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। उन्हीं एसएलआर प्रशिक्षित जवानों में से 50 होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
प्रथम चरण में 45 वर्ष की आयु से कम उम्र के जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर के 50 होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
21 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए निर्धारित समय सारणी जारी की जा रही हैं। प्रत्येक दिवस का 10 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। प्रशिक्षण प्रातः 4:00 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 10:00 बजे तक निर्धारित किया गया है, इस दौरान परेड से लेकर आंतरिक, तथा वाह्य कक्षाएं, विश्राम के साथ मनोरंजन की व्यवस्था भी होगी। किसी भी प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान संस्थान छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को ड्यूटी भत्ते के समान धनराशि प्रदान की जाएगी।
होमगार्ड स्वयंसेवकों को अब तक थाना चौकियों के साथ सरकारी दफ्तरों में सामान्य सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती रही है। एसएलआर तथा 9mm पिस्टल के साथ शिक्षण के उपरांत होमगार्ड स्वयंसेवक को हम जिम्मेदारियां भी दिए जाने और प्रस्तावित है, जिसमें संत्री ड्यूटी एस्कॉर्ट ड्यूटी आदि शामिल है।
बीएसईएस ने बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए की सतर्क रहने की अपील
नई दिल्ली । बीएसईएस ने कहा कि सरल सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करके बीएसईएस और उसके उपभोक्ता मिलकर इस मानसून के सीजन में खुद को होनेे वाली घटनाओं से सुरक्षित कर सकते हैं।
मानसून के दौरान आ रही परेशनियों को लेकर बीएसईएस की ओर से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि मानसून में जल-जमाव, तेज़ हवाओं के कारण पेड़ उखड़ जाना, और डालें गिरने जैसी कुछ समस्याएं हैं जिससे बिजली के उपकरणों को नुकसान पहुंचता है जिसके परिणामस्वरूप बिजली गुल हो जाती है।
इसी के चलते एहतियात के तौर पर प्रभावित क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बंद करना भी आवश्यक हो जाता है। बीएसईएस के एक अधिकारी ने कहा, हम अपने 48 लाख से अधिक उपभोक्ताओं और दो करोड़ से अधिक निवासियों को बारिश के मौसम के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय देने के लिए तैयार हैं। इसमें उपभोक्ता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
सरल सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करके इस मानसून में होने वाली घटनाओं से बचा जा सकता है।
इसको लेकर बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) हर संभव उपाय कर रहे हैं।
बताया गया कि बीएसईएस डिस्कॉम व्यापक निवारक रखरखाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। ग्रिड और पैनलों में नमी के संचय को कम करने के लिए सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं।
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बिना दस्तावेज जांच के दे दी राशन की दुकान
अवैध दुकान से अटैच कर दी और 2 कोटे की दुकान
‘मंत्री बोले, 03 जुलाई को सैन्यधाम आऐंगे राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री धामी भी होंगे शामिल’
देहरादून , रविवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें 03 जुलाई को सैन्यधाम में होने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया।
राज्यपाल से मुलाकात के उपरान्त मंत्री ने बताया कि आगामी 03 जुलाई को सैन्यधाम में अमर जवान ज्योति का निर्माण प्रारम्भ होगा, जहां प्रदेश के अमर शहीदों के आंगन से एकत्रित की गयी पवित्र मिट्टी को सैन्यधाम में प्रतिस्थापित किया जायेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल और मुख्यमंत्री होंगे तथा वीर नारियां और उनके परिजन भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया यह कार्यक्रम 03 जुलाई को 10 बजे प्रारम्भ होगा।
मंत्री ने हरिद्वार के रुड़की में स्थापित जीवामृत आर्गेनिक फूड एफपीओ में निर्मित शक्कर, खांड़ और सिरका भेंट किया। विदित हो कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीवामृत आर्गेनिक फूड एफपीओ के कर्मचारियों के साथ वार्तालाभ किया था।
आपातकाल दिवस की बरसी पर भाजपा ने आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन : कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया संबोधित
ऋषिकेश, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रविवार को नगर निगम सभागार ऋषिकेश पहुंचें। जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, ऋषिकेश द्वारा आयोजित आपातकाल दिवस की बरसी पर आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन के प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रबुद्धजनों एवं लोकतंत्र सैनानियों के परिवारजनों को भी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
इस अवसर पर काबीना मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा आज के ही दिन (25 जून 1975 ) में इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लगाकर देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम किया था। नेताओं को जेल में डाल दिया गया। संवैधानिक शक्तियों को ही समाप्त कर दिया गया था।आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल लगा था। मंत्री ने कहा स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल था। आपातकाल में जनता के मौलिक अधिकार स्थगित थे। मीडिया पर भी अंकुश लगा दिया गया था। विरोधी दल के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को पेशी और जमानत का अधिकार नहीं था, इसके अलावा परिवार नियोजन के नाम पर लोगों की जबरन नसबंदी जैसे अत्याचार भी इस दौरान हुए थे।
उन्होंने कहा इतना ही नहीं इसमें एक फैसला और था कि संसद और विधानसभा का कार्यकाल 6 साल करने का उन्होंने कहा आपको जानकर हैरानी होगी कि इंदिरा गांधी का यह फैसला 2019 तक जिस राज्य में लागू रहा, वो जम्मू-कश्मीर था। मंत्री ने कहा ये दिन याद दिलाता है, कि किस तरह कांग्रेस सरकार ने दमनकारी नीति के तहत लोगों में डर पैदा किया और अपनी सरकार बचाने के लिए मनमानी की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा साल 2019 में मोदी सरकार के एक अहम फैसले से आपातकाल से चली आ रही परंपरा का आखिरकार अंत हुआ। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने भले ही विपक्ष की आलोचना सही और जम्मू-कश्मीर के नेताओं के गुस्से का भी सामना किया लेकिन 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की कड़ी कोशिश के बाद आखिरकार जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के साथ ही राज्य की विधानसभा का कार्यकाल पांच साल का हो गया। इसलिए इस दिन को भाजपा काले दिवस के रूप में मना रही है। इसके साथ ही भाजपा लोकतंत्र के उन प्रहरियों को भी याद कर रही है, जिन्हें आपातकाल के दौरान जेलों में डाल दिया गया था।
इन लोगों को किया गया सम्मानित :
लोकतंत्र सेनानी स्व. ज्ञान सिंह नेगी के परिवार से उनके पुत्र दीपक नेगी, स्व. डॉ. सुरेश चंद्र शर्मा के सुपुत्र बृजेश चंद्र शर्मा, लाला इंद्रसेन अग्रवाल की पुत्रवधू शोभा रानी, प्रदीप अग्रवाल की धर्मपत्नी उषा रानी, शेर सिंह राणा, मनोहर सिंह रावत, घनश्याम बिरला, बिहारीलाल, आदि लोगो को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर मेयर अनीता ममगाईं, जिला अध्यक्ष रविंद्र राणा, महा जनसंपर्क अभियान जिला संयोजक दीपक धमीजा, गोविंद अग्रवाल, विनय उनियाल, बृजेश चंद्र शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री संदीप गुप्ता,पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल, मंडल अध्यक्ष दिनेश पयाल, सुरेंद्र सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे।
जनपद में धूमधाम से मनाया जाएगा 19 कुमाऊं रेजिमेंट का स्थापना दिवस समारोह
पिथौरागढ़, आगामी 1 जुलाई को 19 कुमाऊं रेजीमेंट का 45वां स्थापना दिवस जनपद पिथौरागढ़ पर 19 कुमाऊं के पूर्व सैनिकों द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया।
19 कुमाऊं रेजीमेंट देश के सर्वश्रेष्ठ रेजिमेंट में से एक है जो अपने छोटे से कार्यकाल पर 5 बार यूनिट प्रशंसा पत्र तथा एक बार विदेश सेवा से भी सम्मानित है।
इस बार भी यह स्थापना दिवस जहां सामाजिक दायित्व की थीम के साथ मनाया जाएगा जिस पर अनाथ बच्चों हेतु सहायता के साथ-साथ शहीदों को याद कर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। समारोह को 19 गांव के पूर्व सैनिकों के साथ धूमधाम से आयोजित किया जाएगा, जिस पर जनपद के 19 कुमाऊं परिवार के सभी पूर्व सैनिकों से उपस्थित होने की बात कही गई।
आज इस बैठक पर सूबेदार मेजर प्रह्लाद सिंह, सु मेजर उमेद सिंह, कैप्टन रामदत्त सेना मेडल, कैप्टन नवीन गिरी, सु मेजर दान सिंह, कै खड़क सिंह, पूर्व सैनिक महेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, जीवन चंद्र, अनिल थवाल, दान सिंह आदि मौजूद रहे।
करोड़ों की सरकारी जमीन बेचने का मामला, चार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
देहरादून, उत्तराखंड़ राज्य बनते ही जमीन की खरीद फरोख्त में तेजी आयी है, लेकिन इस दौरान जमीन के इस खेल में भूमाफियाओं की सरकारी जमीनों पर गिद्द दृष्टि लगी रही जिसके कारण आये दिन जमीन खरीद फरोख्त की धोखा धड़ी के मामले समाचार पत्रों की सुर्खियां बन जाते हैं, ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां दून के जाखन में कोचर कालोनी से लगी करोड़ों की सरकारी जमीन बेचने के मामले में विजिलेंस ने होटल मधुबन के प्रबंध निदेशक सतपाल कोचर, उसकी पत्नी कृष्णा कोचर, सेवानिवृत्त लेखपाल तहसील सदर खुशाल सिंह राणा और सेवानिवृत्त लेखपाल एमडीडीए राजेंद्र डबराल के विरुद्ध आरोपपत्र विजिलेंस कोर्ट में दाखिल कर दिया है। कुछ दिन पूर्व विजिलेंस ने आरोपपत्र अभियोजन स्वीकृति के लिए शासन को भेजा था। अभियोजन स्वीकृति के बाद शनिवार को आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। शासन के आदेश पर विजिलेंस ने आरोपित सतपाल कोचर और उनकी पत्नी कृष्णा कोचर सहित अज्ञात तत्कालीन राजस्व विभाग, नगर निगम, एमडीडीए में अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ 30 जून 2022 को मुकदमा दर्ज किया था।
विवेचना में सामने आया कि कोचर दंपती ने करीब 25 वर्ष पहले जाखन में काश्तकारों से करीब 30 बीघा जमीन खरीदी और प्लाटिंग कर कोचर कालोनी बनाई। दंपती ने प्लाट तो बेच दिए, लेकिन प्लाटिंग के वक्त जो रास्ता बनाया था, वह दंपती के नाम पर ही रहा। इसके बाद में कोचर दंपती ने रास्ते वाली जमीन को भी अलग-अलग व्यक्तियों को बेच दिया। इन व्यक्तियों को दंपती ने रास्ते की जमीन के बजाय आसपास की करीब साढ़े 11 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा दे दिया। इस भूमि पर 18 भवन बने हैं, जिनके भू-स्वामियों के पास बैनामे सतपाल कोचर व कृष्णा कोचर के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि से संबंधित पाए गए।
इस तरह आरोपितों ने तत्कालीन राजस्व, नगर निगम और एमडीडीए के कर्मियों के साथ साठगांठ कर सरकारी जमीन बेचकर करोड़ों रुपये कमाए। तत्कालीन लेखपाल खुशाल सिंह राणा और और राजेंद्र डबराल ने जमीन का दाखिल खारिज किया था। मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई जांच तो खुली परतें अवैध कब्जे का यह मामला करीब 25 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इसकी परतें तब खुली जब बीते दिनों यह मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डा. एसएस संधु के संज्ञान में आया। सरकार ने मामले की जांच जिला प्रशासन को दी। एसडीएम ने जांच की और जून में पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजी। इसमें होटल व्यवसायी सतपाल कोचर और उनकी पत्नी कृष्णा को सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर भूमि पर अवैध कब्जा कराने का आरोपित बताया गया |
