देहरादून, जनपद के सहसपुर मुख्य बाजार में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में रात को अचानक आग लग गई। आग से बैंक के कई कंप्यूटर जल गए। अभी आग से हुए नुकसान की पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। गनीमत रही कि आग लॉकर रूम तक नहीं पहुंची। बैंक मुख्य बाजार में होने के कारण समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, मिलीऐ जानकारी के अनुसार सोमवार की रात करीब 9:20 बजे आसपास के लोगों को बैंक से धुंआ उठता हुआ दिखाई दिया। लोगों ने इसकी सूचना कुछ दूरी पर स्थित सहसपुर थाना पुलिस को दी। थानाध्यक्ष गिरीश नेगी और एसएसआई प्रमोद कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल सूचना फायर बिग्रेड को दी। खबर लगने पर बैंक कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। आनन फानन में ताला खोला गया। मौके पर सेलाकुई से फायर ब्रिगेड के दो दमकल भी पहुंच गए। करीब एक घंटे चले अभियान के बाद आग पर काबू पा लिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। आग के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि गनीमत रही कि आग लॉकर रूम तक नहीं पहुंची। इससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। सुबह होने पर ही आग से हुए नुकसान की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

उत्तरकाशी, लगातार हो रही बारिश ने उत्तराखंड में जन जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, उत्तरकाशी जनपद में देर रात गंगोत्री हाईवे बंद होने के कारण यात्रियों के वाहन गंगनानी के समीप खड़े थे। तभी अचानक भूस्खलन हो गया और पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा एक टेम्पो ट्रेवल्स सहित तीन वाहनों पर गिर गया। मलबे में तीन वाहन दब गए। जिसमें एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई। सभी यात्री मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। वहीं, अभी तक सात घायलों को अस्पताल भेजा गया है।

जनपद के आपदा स्वयं सेवी राजेश रावत ने देर अकेले ही घटना में घायल लोगों का रेस्क्यू किया। आज मंगलवार सुबह हाईवे खुलने पर एसडीआरएफ की टीम पर भी मौके पर पहुंची। बीआरओ के अधिकारी मेजर वीएस वीनू ने बताया की भटवाड़ी से गंगनानी के बीच 20 किमी के क्षेत्र में गंगोत्री हाईवे पर सात स्थानों पर भूस्खलन हुआ था। जिसे पूरी रात तेज बारिश के बीच कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया। मौसम विभाग ने प्रदेशभर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, तीन दिन अभी राज्यवासियों को बारिश का भयंकर प्रकोप झेलना पड़ेगा |

देहरादून, राज्य आंदोलनकारियों को दस फीसद क्षैतिज आरक्षण पर जल्द फैसला लेने और आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करने की मांग को लेकर आज सोमवार को राज्य आंदोलनकारियों ने सीएम आवास कूच किया। लगातार हो रही बारिश के कारण बहल चौक के निकट से जुलूस आरंभ किया गया। पुलिस ने केंट रोड़ पर ही जलूस को रोक दिया। इस दौरान सड़क पर ही सभा का आयोजन किया गया।
वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आरक्षण सहित कई मांगों को लेकर पांच जून से देहरादून में शहीद स्मारक स्थल पर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि बार बार आश्वासन के बावजूद उनकी प्रमुख मांग दस फीसद क्षैतिज आरक्षण को लेकर सरकार टालमटोल कर रही है। इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण को दोबारा से शुरू करने की मांग पर भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है |
चिह्नित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक और उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने आज के संघर्ष को “संघर्ष पर्व” बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार की कुंभकरणी नींद खुलेगी और जल्द से जल्द अध्यादेश के जरिये या विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रस्ताव पारित करके आंदोलनकारियों के सपने को पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यदि तब भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो ‌वह आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इस मौके पर आप पार्टी के केंद्रीय समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया और 10 फ़ीसदी आरक्षण पर राज्य सरकार की हिलाहवाली को लेकर निशाना साधा।
इस मौके पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र कुमार, संयुक्त आंदोलनकारी मंच के संयोजक क्रांति कुकरेती, सह संयोजक अंबुज शर्मा, उत्तराखंड के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, रामलाल खंडूरी, प्रदीप कुकरेती, वीरेंद्र बजेगा, शांति, नवीन नैथानी, सत्या पोखरियाल, जबर सिंह पावेल‌, प्रमिला रावत आदि नेताओं ने भी विचार रखे |

माकपा एवं आरयूपी के नेता भी हुए शामिल :

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एवं राष्ट्रीय ‌उत्तराखंड पार्टी ‌ने भी सीएम आवास कूच में हिस्सेदारी निभाई। साथ ही आन्दोलनकारियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित की। इस अवसर पर माकपा के राज्य सचिव मण्डल के सदस्य सुरेन्द्र सिंह सजवात, देहरादून के सचिव अनन्त आकाश, हरिद्वार ‌के सचिव महेंद्र जखमोला, जनवादी महिला समिति ‌की प्रदेश‌ उपाध्यक्ष इन्दु नौडियाल, जिलाउपाध्यक्ष कुसुम नौडियाल, सयुंक्त सचिव अंजलि सेमवाल, सीटू के जिला महामंत्री लेखराज, राष्टीय उत्तराखण्ड ‌पार्टी के प्रदेश ‌अध्यक्ष‌ नवनीत‌ गुसांई, उपाध्यक्ष ‌वालेश वबानिया, विपुल नौटियाल‌, सुरेश कुमार रामपाल आदि शामिल रहे।

युवती से छेड़छाड़ व दहेज पीड़िता की खुदकुशी के मामले में महिला आयोग की अध्यक्षा ने जल्द कार्यवाही के दिए निर्देश

देहरादून के चक्कूवाला में एक मन्दिर में पुजारी द्वारा 14 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ करने व डालनवाला क्षेत्र में एक युवती द्वारा दहेज प्रताड़ना व घरेलू हिंसा के चलते की गयी खुदकुशी के मामले में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने खबर मिलते ही स्वतः संज्ञान लिया है।

जानकारी के मुताबिक महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल को पता चला कि चक्कूवाला स्थित एक मन्दिर में किसी पुजारी द्वारा 14 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ करते हुए उसके गाल पर काटा है और अभद्रता की है उन्होंने तत्काल इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए डीआईजी पी रेणुका से फोन पर वार्ता की और कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और अत्यंत शर्मनाक है उन्होंने कहा कि इस घटना में जांच होनी चाहिए तथा उस घटिया मानसिकता के व्यक्ति के विरुद्ध जल्द से जल्द कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने डालनवाला क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक पीड़िता द्वारा दहेज उत्पीड़न व घरेलू हिंसा से तंग आकर आत्महत्या के मामले में शीघ्रता से कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली कि आरोपी पक्ष स्वतंत्र घूम रहा है और मृतक पीड़िता का परिवार न्याय के लिए भटक रहा है ऐसे मामलों में तत्काल गिरफ्तारी और पूछताछ होनी चाहिए और आरोपी के विरुद्ध जांच करते हुए विभिन्न धाराओं में कड़ी कार्यवही की जानी चाहिए।
जिस पर डीआईजी पी रेणुका ने बताया कि मन्दिर में छेड़छाड़ करने वाले पुजारी पर पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है तथा डालनवाला क्षेत्र में आत्महत्या करने वाली पीड़िता के ससुराल पक्ष के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कहा है कि किसी भी पीड़िता की आत्महत्या का कदम नही उठाना चाहिए यदि किसी महिला को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा हो तो उसे उसकी शिकायत करनी चाहिए और उसके विरुद्ध कानूनी कदम उठाना चाहिए। राज्य की पुलिस ऐसी पीड़िताओं के लिए तत्काल उपलब्ध है, बशर्ते पीड़िता को 112 या आपातकाल के नंबरों में इन मामलों की सूचना अवश्य देनी चाहिए। और यदि इन मामलों में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही की जाती तो उनकी शिकायत राज्य महिला आयोग में whatsapp (8126774374) और ईमेल (women.commission.uk@gmail.com) से भी कर सकती है। राज्य महिला आयोग प्रदेश की महिलाओं के हित में और पीड़िताओं के संरक्षण में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।

देहरादून, दून स्थित निम्बूवाला में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व मंत्री रेखा आर्या ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश के 13 जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों हेतु नवीन विभागीय वाहनों का लोकापर्ण किया |

मंत्री रेखा आर्य ने कहा की निश्चित ही हमारे विभागीय अधिकारियों को इन वाहनों के मिलने से उन्हें अपने विभागीय कार्य को करने के साथ ही आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी | साथ ही मंत्री आर्या ने मुख्यमंत्री का इन वाहनों के लोकार्पण हेतु हार्दिक आभार एवं धन्यवाद किया |

इस अवसर पर विभागीय सचिव श्री हरिचंद सेमवाल जी,उपनिदेशक श्री विक्रम सिंह जी,डीपीओ श्री मोहित चौधरी जी सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे |

गीतकार प्रसून जोशी के साथ कला एवं साहित्य क्षेत्र से कलाकारों ने की सीएम से भेंट

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी ने भेंट की। इस अवसर पर कला एवं साहित्य क्षेत्र से जुड़े श्री सुधीर पाण्डे, श्रीमती शालिनी शाह, श्री प्रवीन काला, श्री अमित जोशी श्री राजेश शाह, श्री वरूण ढ़ौढ़ियाल एवं श्री गौरव ने भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी कलाकारों को सम्मानित भी किया।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध गीतकार श्री प्रसून जोशी ने देहरादून में सांस्कृतिक केंद्र शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में फिल्मांकन की ओर फिल्मकारों का रूझान तेजी से बढ़ा है। उन्होंने यहां पर सांस्कृतिक केंद्र के साथ ही रिसर्च सेंटर बनाने का सुझाव भी दिया। इस सांस्कृतिक केंद्र में लिटरेचर फेस्टिवल एवं वर्कशॉप का आयोजन भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड पर आधारित विभिन्न कहानियों एवं यहां की कला व संस्कृति को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की दिशा में भी हमें प्रयास करने होंगे। कलाकारों ने राज्य में वेब सीरीज के लिए सब्सिडी देने का सुझाव भी दिया, जिससे यहां फिल्म जगत से जुड़े लोगों का और आकर्षण बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड का नैसर्गिक सौन्दर्य फिल्मकारों को देवभूमि उत्तराखण्ड आने के लिए आकर्षित कर रहा है। राज्य में फिल्मांकन के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिया जायेगा। फिल्म जगत से जुड़े लोगों के जो भी सुझाव प्राप्त होते हैं, उन सुझावों को पूरी गम्भीरता से लिया जाता है।

महा जनसंपर्क के बाद अगले चरण में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करेगी भाजपा

‘जिला पंचायत, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से अलग अलग चरणों में होगा संवाद’

देहरादून, महाजनसंपर्क अभियान की सफलता के बाद भाजपा आगामी चुनावों के मद्देनजर अपने कार्यक्रमों को निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से आगे बढ़ाने जा रही है ।
पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यूसीसी को लागू करने पर कांग्रेसी शंका, राहुल पर हाईकोर्ट के निर्णय पर कांग्रेसी धरने एवं स्मार्ट सिटी के कामों आदि विषयों पर पार्टी का रूख स्पष्ट किया ।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि चुनावी जिम्मेदारी देने की दृष्टि से जिला पंचायत, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की अलग अलग चरणों में संवाद किया जाएगा।

उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली में हुई महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा बैठक के बाद पार्टी अगले चरण में पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है । अब प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के अपने सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी संगठन के आगामी कार्यक्रमों में लगाने जा रही है । इस क्रम सबसे पहले सभी जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के साथ हरियाणा में संवाद बैठक की जाएगी । उसके उपरांत राज्य के सभी 195 जिला पंचायत सदस्यों की गढ़वाल एवं कुमायूं स्तर पर फिर क्षेत्र पंचायत प्रमुखों एवं सदस्यों और अंत में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद बैठक की जाएगी ।

कांग्रेस यूसीसी लाने के पक्ष में या उलझाने के :

इस दौरान पत्रकारों द्वारा राज्य से पहल केन्द्र सरकार के यूसीसी लाने की कांग्रेसी आशंका पर पलटवार करते हुए कहा, सर्वप्रथम उन्हे स्पष्ट करना चाहिए कि वे यूसीसी लाना चाहते हैं या उलझाना चाहते हैं । जहां तक सवाल रहा इसे लागू करने का तो उत्तराखंड पहल करे या भारत सरकार अनिंतम लक्ष्य तो प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए एक समान कानून स्थापित करना है । उन्होंने स्पष्ट किया कि देवभूमि धर्म, जनजाति एवं सामाजिक वर्गों की विविधता के चलते इस कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सबसे मुफीद राज्य है । और यदि केंद्र सरकार भी इसपर आगे बढ़ता है तो प्रदेश ड्राफ्ट कमेटी के निष्कर्ष बेहद लाभकारी साबित होने वाले हैं ।

राहुल पर हाईकोर्ट के खिलाफ कांग्रेसी धरना, न्यायालयों पर दबाव बनाने की कोशिश

श्री भट्ट ने राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठने की घोषणा को न्यायालयों पर दबाव बनाने की कोशिश करार दिया है । उन्होंने कहा, निचली अदालत और उच्च न्यायलय के विद्वान जजों ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद ही निर्णय दिया है । अब ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ राजनैतिक आंदोलन करना सीधे सीधे निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास है । क्योंकि राहुल गांधी आदतन इस तरह के कृत्य करते है और उनके ऊपर अन्य मामलों में भी केस विचाराधीन है । ऐसे कांग्रेस पार्टी का आंदोलन करना स्पष्ट करता है कि वे इन तमाम प्रकरणों में भी प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं । उन्होंने कहा, यह पहला मामला नहीं है जिसमे किसी राजनेता को सजा मिली हो, वो बात और है कि इस स्तर पर ऐसे दो ही प्रकरण सामने आए हैं जब न्यायालय के निर्णयों का विरोध किया गया पहला आपातकाल के समय पूर्व पीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय दूसरा अब राहुल गांधी के समय ।

स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर सरकार गंभीर :

स्मार्ट सिटी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, इस विषय पर मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री बेहद गंभीरता से काम रहे हैं । विकास कार्यों को समय से करने एवं आम जनता की समस्याओं को दूर करने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है । शीघ्र ही इस प्रोजेक्ट की समीक्षा होने वाली है जिसके बाद और अधिक बेहतर परिणाम सबको दिखाई देंगे ।

एम्स ऋषिकेश और देवभूमि समिति के मध्य ऑक्सीजन सिलेंडर निशुल्क उपलब्ध कराने के बाबत करार

“समझौते पर एम्स अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर संजीव कुमार मित्तल ने हस्ताक्षर किए”

ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश और देवभूमि समिति देहरादून के मध्य ऑक्सीजन की दरकार वाले मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर निशुल्क उपलब्ध कराने के बाबत करार हुआ है। इससे एम्स में भर्ती के लिए आने वाले ऐसे मरीजों को एडमिशन देने की बजाए घर पर ही इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। इतना ही नहीं दोनों संस्थाओं के बीच हुए इस एमओयू से अन्य गंभीर स्थिति के मरीजों को एम्स अस्पताल में भर्ती के लिए काफी हद तक बेड उपलब्ध हो सकेंगे।

गौरतलब है कि एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य व समीपवर्ती राज्यों का सबसे बड़ा हायर सेंटर है। जहां गंभीरतम बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

ऐसे में कई दफा महज ऑक्सीजन की कमी से ग्रसित मरीजों को भी एम्स में भर्ती किए जाने से अन्य गंभीर मरीजों को दाखिला नहीं मिल पाता है। महज ऑक्सीजन की दरकार रखने वाले मरीजों को अन्य तरह के उपचार की आवश्यकता नहीं होने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा उनके घर पर ही सुलभ कराने के लिए यह अनुबंध किया गया है।

समिति को एम्स की ओर से इस तरह के मरीजों के लिए 100 ऑक्सीजन सिलेंडर सिस्टम उपलब्ध कराए गए हैं। इससे एम्स में खाली होने वाले बैड इलाज के लिए अस्पताल में एडमिशन लेने में सहूलियत होगी। एग्रीमेंट पर एम्स अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर संजीव कुमार मित्तल ने हस्ताक्षर किए हैं।

ऑक्सीजन संबंधी जरूरतमंद मरीज इस सुविधा को घर बैठे निशुल्क प्राप्त करने के लिए देवभूमि समिति, 69 वाणी विहार, अधोईवाला, देहरादून से दूरभाष नंबर 091491 33650 / 08954287276 पर संपर्क कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि एम्स अस्पताल में फिलवक्त 960 बेड की सुविधा है। यहां उपचार के लिए उत्तराखंड के अलावा समीपवर्ती राज्यों उत्तरप्रदेश, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा आदि के गंभीर रोगी इलाज के पहुंचते हैं। इसके लिए आपातकालीन 108 सेवा के जरिए एम्स अस्पताल में लावारिस पेशेंट्स को भी उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है। ऐसे मरीजों का पूर्ण इलाज के उपरांत संस्थान का पीआर सैक्शन लावारिस पेशेंट्स के घर का पता ट्रेस कर उन्हें अपने घर भेजने की व्यवस्था करता है।

राजधानी में मेट्रो दौड़गी तो दौड़ेगी, हम जो बात कहते हैं तो उसे पूरा करते हैं : सुरेश जोशी

‘पहाड़ पर रेल भी हम चढ़ाने वाले हैं और राजधानी में मेट्रो भी हम ही चलाएंगे’

देहरादून, भाजपा ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कहा, पहाड़ पर रेल भी हम चढ़ाने वाले हैं और राजधानी में मेट्रो भी हम ही चलाएंगे ।

प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस द्वारा मेट्रो प्रोजेक्ट को जुमला बताने पर पलटवार करते हुए कहा, उन्हें तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन भी जुमला लगता था, उन्हें चार धाम आल वेदर रोड भी जुमला लगता था, राज्य में 6-6 मेडिकल कॉलेज स्थापित होना और ऐसे तमाम कार्य उन्हें जुमले लगते थे । लिहाजा प्रत्येक विषय के राजनीतीकरण से कांग्रेस को बचना चाहिए । उन्होंने कहा, जहां तक मेट्रो का विषय है तो जिन ऐजेंसियों व संस्थाओं को काम सौंपे गए हैं चाहे वह डीपीआर बनाना एवं टेक्निकल रिपोर्ट तैयार करना वह सभी बखूबी हो रहे हैं । उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा, भाजपा ने यदि कहा है कि राजधानी में मेट्रो दौड़गी तो दौड़ेगी । हम जो बात कहते हैं तो उसे पूरा करते हैं इसलिए जनता भाजपा पर भरोसा करती है । कांग्रेस जो कहती है उसके विपरीत चलती है इसलिए उनकी विश्वसनीयता शून्य है ।

कांग्रेस के उनकी पार्टी में तोड़फोड़ करने के आरोप के जवाब में श्री जोशी ने कहा, टूट वहां होती है जहां विचारधारा का अभाव हो या नेतृत्व कार्यकर्ताओं का भरोसा खो चुका हो । अब 100 वर्षों में कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा और सिद्धांत को अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पाई हो और उनके शीर्ष नेता लगातार कार्यकर्ताओं का विश्वास खोते जा रहे हों, उनका तो विघटन होना तय है । रहा सवाल भाजपा का तो जो हमारी विचारधारा और सिद्धांतों में विश्वास करेगा उसपर विचार करने के उपरांत पार्टी में स्वागत है ।

बरसाती सीजन में क्षेत्र में रहकर व्यवस्थाएं देखे अधिकारी, पाई गई खामियों में सुधार लाएं : जिलाधिकारी

देहरादून, जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में शहर में विभिन्न व्यवस्थाओं को सुगम बनाये जाने हेतु नामित किए गए सुपर जोनल, जोनल एवं सैक्टर अधिकारियों से बैठक करते हुए सैक्टरवार निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां एवं उनके निस्तारण हेतु तैयार की गई कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देशित किया बरसाती सीजन में क्षेत्र में रहकर व्यवस्थाएं देखे, पाई गई खामियों में सुधार लाएं।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अपने-अपने सैक्टर में दिख रही कमियों को मौके पर सुधार किये जाने की कार्ययोजना पर कार्य करे, तथा निरीक्षण के दौरान पूरी टीम उपरणों एवं मानवश्रम के साथ मौके पर जाएं, जिससे जो खामियां यथा सड़क पर गड्डे, नालिया चैक, जलभराव, झूलती विद्युत तार, टूटी पेयजल लाईन आदि समस्याएं दिख रही हों उनको त्वरित सुधार करें। साथ ही निर्देश दिए कि जहां पर नालियों का लिंक नही है, ऐसे स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम के साथ कच्ची नाली बना ली जाए, जिससे जलभराव की स्थिति न बने। उन्होंने नगर निगम को सफाई व्यवस्था के साथ ही झाड़िया कटान के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त जोनल एवं सैक्टर अधिकारियों को निर्देश दिए की सड़कों पर मलबा न रहे जहां पर मलबा है उसे तत्काल हटवाने की कार्यवाही करें। उन्होंने सभी टीमों को सैक्टरवार अपनी टीम के साथ बैठक कर प्रतिदिन की कार्ययोजना बनाते हुए कार्य करने तथा प्रतिदिन की कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त सैक्टर अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-2 सैक्टरवार वाट्सएप्प गु्रप बनाते हुए सूचना का आदान-प्रदान करें। उन्होंने जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी को प्रत्येक सैक्टरवार कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को विद्युत लाईने तथा विद्युत पोल पर झूलती अन्य लाईनों को सम्बन्धित विभाग से समन्वय करते हुए तारे हटवानें एवं सुव्यवस्थ्तिा करने के निर्देश। साथ ही निर्देशित किया कि यदि किसी स्थान पर गिरासू पेड़, जर्जर पोल हैं को हटवाने की कार्यवाही के निर्देश दिए। एनएच सहित समस्त कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्माणधीन साइटों से मलबा हटवाने के निर्देश दिया। नगर निगम को नालियों की सफाई सहित नालियों एवं खुले में कूड़ा फैंकने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजीशरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डाॅ एस के बरनवाल, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, उप जिलाधिकारी शालिनी नेगी, उप जिलाधिकारी वरूणा अग्रवाल, नमित रमोला, अमृता शर्मा, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी दीपशिखा रावत, सहित समस्त जोनल एवं सैक्टर अधिकारी व सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून, प्रदेश के सात पर्वतीय जिलों में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईसी) का लाभ मिलने जा रहा है। इसके लिए निदेशालय इन सात जिलों में डिस्पेंसरी खोलेगा, जिनसे 50 हजार बीमित कार्मिकों के परिजन सहित दो लाख लोगों को निशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं, प्रदेश में तीन नए शहरों में भी ईएसआई के अस्पताल खुलने जा रहे हैं। निदेशालय के मुताबिक, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर में अभी तक ईएसआईसी बीमित कार्मिकों व उनके परिजनों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने के लिए मैदानी जिलों में आना पड़ता था। प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आकाशदीप ने बताया कि श्रम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इन सात जिलों में अभी तक 50 हजार बीमित कर्मचारी हैं।

हालांकि, इन जिलों के तमाम लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं। ऐसे में उनके परिजन पहाड़ में ही ईएसआईसी का लाभ ले सकेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की ओर से हरिद्वार में 300 बेड का अस्पताल बनवाया जा रहा है, जिसमें 250 बेड स्पेशलिटी और 50 बेड सुपर स्पेशलिटी के होंगे। यह अस्पताल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद ईएसआई बीमित कर्मचारियों को पहली बार अत्याधुनिक और महंगा इलाज निशुल्क मिलेगा। वहीं, देहरादून में ऋषिकेश-रायवाला के बीच में ईएसआई का 100 बेड का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा गया है। दूसरी ओर, काशीपुर में भी शहर के निकट ही 100 बेड का ईएसआई अस्पताल बनाने का प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है।

अभी तक प्रदेश में ईएसआई का केवल एक अस्पताल रुद्रपुर में है। कंपनियों, फैक्ट्रियों या अन्य संस्थानों में काम करने वाले करीब सात लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो कि ईएसआई के दायरे में आते हैं। इनके परिजनों को मिलाकर ईएसआई से स्वास्थ्य लाभ लेने वालों की संख्या करीब 28 लाख पहुंचती है। ऐसे में विभाग के पास बड़ी जिम्मेदारी है।

पौड़ी, पहाड़ी अंजीर (बेडू) द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार में उतारने के लिए जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ. आशीष चौहान की अगुवाई में जिला मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 1 लाख 5 हजार रुपये के पहले कन्सायनमेन्ट/प्रेषण के तहत देहरादून के होटल ह्यात् व कौडियाला के होटल ताज, देहरादून के हिलांश स्टोर सहित चारधाम यात्रा मार्गाे पर बने अन्य स्टोरों के लिए जेम व चटनी के कुल 1000 प्रोडक्ट भेजे गये।
सोमवार को आयोजित पहाड़ी अंजीर (बेडू) द्वारा निर्मित उत्पादों के लॉन्चिग कार्यक्रकम में पहले ऑर्डर के तहत जिलाधिकारी गढ़वाल द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठित होटलों व स्टोरों के लिए बेडू से बने उत्पादों चटनीं व जैम के एक हजार उत्पाद का प्रेषण किया गया। गौरतलब पहाड़ के जंगली फल बेडू को पहचान दिलाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा किये गये प्रयासों को देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बता में भी जिक्र करते हुए सराहा जा चुका है। जनपद में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्वि परियोजना (रीप) के सहयोग से उमंग स्वायत्त सहकारिता समूह पौड़ी द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों की मांग के अनुरुप एक सप्ताह में जैम व चटनी के एक हजार प्रोडक्ट तैयार किये गये। रीप परियोजना के तहत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से 25-30 रु0 प्रति किलों की दर से बेडू खरीदकर उमंग स्वायत्त सहकारिता समूह को प्रोसेसिंग हेतु भेजा जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि बेडू से उत्पादों बनाने का कार्य जनपद मुख्यालय पौड़ी से प्रायोगिक तौर पर शुरु किया गया है। कहा कि शीघ्र ही जनपद के अन्य स्थानों में भी बेडू से उत्पाद बनाने का कार्य शुरु किया जायेगा। उन्होने कहा कि जनपद में प्रतिवर्ष 600 कुन्तल बेडू के उत्पादन की क्षमता को अवसर में बदलकर 25-30 लाख रु0 का मुनाफा कमाया जा सकेगा। कहा कि वर्तमान में रीप परियोजना के तहत 36 गांवों की 550 महिलाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से बेडू का संकलन किया जा रहा है। हाल के एक सप्ताह में विकासखण्ड पौड़ी, कोट, कल्जीखाल, पाबौ, खिर्सू व एकेश्वर से 3 कुन्तल बेडू संकलित किया गया जिससे 1 लाख 5 हजार रु0 के एक हजार से अधिक प्रोडक्ट तैयार किये गये हैं।
वहीं विटामिन सी, प्रोटीन, फासफोरस, पोटेशियम, कैलशियम, मैगनिशियम व आयरन से युक्त बेडू से बने उत्पादों की वर्तमान डिमांड की तुलना में आधी ही सप्लाई हो पा रही है। प्रोजेक्ट मैनेजर रीप कुलदीप बिष्ट ने बताया कि वर्तमान में बेडू से बने 2 हजार उत्पादों की डिमाण्ड है, जबकि एक सप्ताह में 3 कुन्तल बेडू की प्रोसेसिंग से 1000 प्रोडक्ट तैयार किये गये है।
इस अवसर पर परियोजना डीआरडीए निदेशक संजीव कुमार रॉय, एसडीएम पौड़ी मुक्ता मिश्रा, उमंग स्वायत्त सहकारिता समूह अध्यक्ष आशा देवी सहित गीता रावत, आशा नेगी, जमुना देवी, सुशीला रावत, गंगा देवी, बीना देवी, इन्दु भट्ट उपस्थित थी।

देहरादून, देहरादून दिनांक 10 जुलाई 2023, मौसम विभाग द्वारा भारी वर्षा की चेतावनी के दृष्टिगत जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने कल 11 जुलाई 2023 को जनपद के कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के समस्त शासकीय, गैर शासकीय स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए हैं।
जिन स्कूल एवं कॉलेजों में परीक्षा कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं, वह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं संचालित कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जनपद के कक्षा 01 से कक्षा 12 तक के अन्य समस्त स्कूल/कॉलेज , आंगनवाडी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया गया है ।
मुख्य शिक्षा अधिकारी को समस्त स्कूलों एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास को समस्त आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आदेशों का परिपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।