“संस्कृति निदेशालय और उत्तराखंड भाषा संस्थान की कार्यप्रणाली पर सवाल, लोक साहित्य से संबंधित पुस्तकों के संरक्षण को रत्ती भर भी प्रयास नहीं, अनुदानित पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं”

(लक्ष्मी प्रसाद बडोनी)

देहरादून, उत्तराखंड सरकार ने नामचीन साहित्यकारों के नाम पर पुरस्कार तो घोषित कर दिए, लेकिन उनके साहित्य के संरक्षण की दिशा में कोई पहल नहीं की। हाल यह है कि सरकारी स्तर पर एक भी ऐसा पुस्तकालय नहीं है, जहां गढ़वाली या कुमाऊंनी भाषा का साहित्य उपलब्ध हो सके। कुछ लोगों ने अपने स्तर से जरूर घर में ही ऐसी किताबें जुटाई हैं, लेकिन यह आमजन या युवा पीढ़ी की पहुंच में नहीं है, जिससे अच्छा लोक साहित्य लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में गढ़वाली-कुमाऊंनी भाषा को आठवीं अनुसूची में स्थान दिलाने के लिए बड़ी-बड़ी बातें करने वाले सरकार के कर्ताधर्ताओं के वादे बेमानी साबित हो रहे हैं। जाहिर है यह लोग साहित्य गौरव पुरस्कार बांट कर सिर्फ़ आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हकीकत में कोई काम इस दिशा में नहीं किया जा रहा है। गढ़वाली भाषा के उन्नयन के लिए काम कर रहे गढ़वाली साहित्यकार नरेंद्र कठैत ख़ुद सरकारी प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकार को एक ऐसा पुस्तकालय स्थापित करना चाहिए, जहां गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा के साहित्य को संरक्षित किया जा सके। हैरत की बात है कि अन्य प्रकाशनों की तो छोड़िए संस्कृति निदेशालय और उत्तराखंड भाषा संस्थान के पास अपनी अनुदानित पुस्तकों के रखरखाव तक की सही व्यवस्था नहीं है, जबकि इसके लिए यह हर साल लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। ऐसे में दोनों विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

संस्कृति निदेशालय जहां अनुदान के लिए चयनित पुस्तकों की 10 प्रतियां लेखक से मांगता है, वहीं उत्तराखंड भाषा संस्थान अनुदानित पुस्तकों की पांच प्रतियां मांगता है। भाषा संस्थान की पहले शर्त यह होती थी कि जितना अनुदान दिया जाएगा, उतने ही मूल्य की पुस्तकें आपको जमा करानी होंगी। यानी किसी को यदि 15 हजार रुपए का अनुदान दिया गया है और उसने पुस्तक का मूल्य 150 रुपए रखा है, तो उसे 100 प्रतियां जमा करानी होंगी। हालांकि अब सिर्फ़ पांच पुस्तकें मांगी जाती हैं।

यह तो हुई अनुदान प्रक्रिया की बात, लेकिन असल सवाल यहीं से उठता है। इन अनुदानित पुस्तकों का विभाग करता क्या है। स्थिति यह है कि दोनों ही विभागों के पास अपनी लाइब्रेरी तक नहीं है। ऐसे में अनुदानित पुस्तकों के बंडल बंद कमरे की शोभा बढ़ाए रहते हैं। दोनों विभागों के अनुदान से प्रकाशित अधिकतर पुस्तकें पाठकों के हाथ तक नहीं पहुंचती। ऐसे में दोनों विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
सवाल यह है कि जब पाठकों के पास यह पुस्तकें पहुंचनी ही नहीं हैं, तो इनके लिए अनुदान देने से क्या फायदा। क्यों लाखों रुपए की बरबादी की जा रही है। आखिर साहित्य गौरव पुरस्कार देकर सरकार दिखाना क्या चाहती है। जब सरकारी स्तर पर एक अदद पुस्तकालय तक इन दोनों विभागों ने पुस्तकों के संरक्षण को नहीं बनाया है तो फिर पुरस्कार देने का ढोंग क्यों ?

गढ़वाली साहित्यकार नरेंद्र कठैत बताते हैं कि उत्तराखंड में लोक साहित्य के लिए अपना जीवन खपा देने वाले प्रख्यात साहित्यकार मोहन बाबुलकर की किताबें तक राज्य सरकार संरक्षित नहीं कर पाई। ऐसे में उन्हें अपनी किताबें देवप्रयाग स्थित वेधशाला को देने के लिए विवश होना पड़ा। यही नहीं, प्रख्यात साहित्यकार भजन सिंह ‘सिंह’ के नाम पर पुरस्कार तो सरकार ने घोषित कर दिया, लेकिन उनकी किताबों को संरक्षित करने के लिए कुछ नहीं किया।
दून लाईब्रेरी के प्रोग्राम को-ऑर्डिनेटर चंद्रशेखर तिवारी कहते हैं कि उत्तराखंड भाषा संस्थान का दायित्व है कि वह लोक साहित्य का संरक्षण करे, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है। स्थिति यह है कि मोहनलाल बाबुलकर हों या भजन सिंह ‘सिंह’ अथवा शेर सिंह बिष्ट ‘अनपढ़’ जैसे लोक भाषा के साहित्यकारों की पुस्तकें समग्र रूप से कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं। इतिहासकार योगेश धस्माना ने कहा कि सरकार ने भजन सिंह ‘सिंह’ जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों के नाम पर पुरस्कार तो घोषित कर दिए, लेकिन इनके साहित्य को सहेजने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री ने लोकगायक नरेन्द्र सिंह नेगी के जन्म दिवस पर घोषणा की थी कि वह लोक भाषा की किताबों का संरक्षण करने के लिए एक लाइब्रेरी बनाएंगे, लेकिन आज तक इस दिशा में पहल नहीं की। बकौल धस्माना उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने उत्तराखंड के तमाम नामचीन साहित्यकारों की पुस्तकें समय-समय पर प्रकाशित की थी, जिनका मूल्य भी ज्यादा नहीं था। उत्तराखंड भाषा संस्थान इन पुस्तकों को आसानी से मंगा सकता था, लेकिन संस्थान से जुड़े अधिकारियों या सलाहकारों को पुरस्कारों की रेवड़ियां बांटने या जुगाड़बाजी से फुर्सत मिले, तब तो वह इस दिशा में सोचें। बहरहाल, बड़े साहित्यकारों के नाम पर पुरस्कार घोषित कर देने भर से लोक साहित्य का भला नहीं होगा, बल्कि सरकार की मंशा यदि सही है तो उनकी किताबों को संरक्षित करने की दिशा में भी उसे धरातल पर काम करना चाहिए।

हल्द्वानी, बलदेव कुमार कपूर द्वारा लिखी गई पुस्तक मेरी जीवन यात्रा संघर्ष और संसार के लफड़े का विमोचन नगर निगम हल्द्वानी मेयर गजराज सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया । वर्ष 1928 में पश्चिमी पाकिस्तान के रावलपिंडी में जन्मे बलदेव कपूर भारत – पाकिस्तान के विभाजन के दौरान अपने पिताजी को खोने के बाद पूरे परिवार, माताजी, 3 बहनों व 2 भाइयों की जिम्मेदारी के कारण पढ़ाई को छोड़ना पड़ा और वह केवल कक्षा 10 तक ही अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाए ।अपने संयमित जीवन एवं दृढ़ इच्छाशक्ति से उन्होंने अपने पारिवारिक दायित्वों का अच्छे से निर्वहन किया ।
अपने संघर्ष पूर्ण जीवन के संस्मरणों एवं समसामयिक विषयों पर पूर्व में भी लिखते रहे हैं । वर्तमान पुस्तक मेरी जीवन यात्रा संघर्ष और जीवन के लफड़े के अलावा पूर्व में, मैं सोचता हूं और मेरे विचारों का गुलदस्ता प्रकाशित हो चुकी हैं ।
बलदेव कपूर ने इस पुस्तक में अपनी है पाकिस्तान से लेकर भारत में जीवन व्यापन करने तक की पूरी यात्रा एवं यात्रा के संघर्ष और संसार के लफड़ो को इस पुस्तक में संजोग कर लिखा है ।
उक्त पुस्तक में बलदेव कपूर ने महिला सशक्तिकरण कहां है और कैसे हैं ? क्यों लड़ते हो क्यों मरते हो और किसके लिए ? साथ कुछ नहीं जाएगा, महिलाओं और पुरुषों के संबंधों पर समाज के बदलते नजरिए, ऋतु बसंत, लब पर आई है दुआ बनके तमन्ना मेरी, ईश्वर जो करता है उसमें कोई भलाई ही निहित होती है, भारत का सेकुलर नजरिया, रोजगार ही रोजगार जैसे कई बिंदुओं पर लेखन किया है ।
विमोचन के दौरान मंच पर मेयर नगर निगम गजराज सिंह बिष्ट, लेखक बलदेव कुमार कपूर, हल्द्वानी पंजाबी जनकल्याण समिति के अध्यक्ष प्रदीप कक्कड़, संरक्षक रमेश सडाना व उत्तरायण प्रकाशन के प्रकाश भट्ट उपस्थित रहे ।
कार्यक्रम में अजय कपूर, डॉ. मीनू कपूर, डॉ. अरुण कपूर, वीना कपूर, डॉ. एस के अग्रवाल, डॉ. त्रिलोचन सिंह, पार्षद राजेंद्र अग्रवाल मुन्ना, सुनील शारदा सुरेश चंद्र गुप्ता, डॉ. पंकज गुप्ता, केदारनाथ भुटियानी, सुशील चंद्र गुप्ता, निर्मल खन्ना, इन्द्र भुटियानी, आदि उपस्थित रहे।

– बसंतोत्सव में दिखेगी उत्तराखंड की प्राकृतिक-सांस्कृतिक विविधता की झलक
देहरादून(आरएनएस)।   उत्तराखंड के राजभवन में सात मार्च से तीन दिन तक प्रकृति और संस्कृति के इंद्रधनुषी रंगाों की छटा नजर आएगी। मौका होगा बसंतोत्सव-2025 का। सोमवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने कर्टेन रेजर करते हुए बसंतोत्सव के तीन दिन के कार्यक्रमों का ब्योरा मीडिया के साथ साझा किया। साथ ही देश और प्रदेश के सभी लोगों को बसंतोत्सव में आने का न्यौता दिया। राजभवन में मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि बसंतोत्सव केवल पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन भर नहीं है। बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय पहचान है। देवभूमि, वीरभूमि, खेलभूमि उत्तराखंड अब पुष्प भूमि बनने की ओर भी अग्रसर है। राज्य को ग्रीन टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का समय आ चुका है।
बसंतोत्सव का ब्योरा देते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष कुछ नई पहल भी की गई हैं। पुष्प उत्पादन से जुड़ी पंद्रह मुख्य प्रतियोगिताओं में 55 उपश्रेणियों में 165 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। सात मार्च को दोपहर एक बजे से शाम छह बजे राजभवन आम लोगों के खुला रहेगा। अगले दिन आठ और नौ मार्च को सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक आम लोग राजभवन आ सकेंगे। उनका प्रवेश निशुल्क होगा।
इससे पहले उद्यान निदेशक दीप्ति सिंह ने बसंतोत्सव की जानकारी दी। अपर निदेशक डॉ. रतन कुमार के कार्यक्रम का समापन करते हुए अतिथियों का धन्यवाद दिया। इस मौके पर सचिव-राज्यपाल रविनाथ रमन, अपर सचिव स्वाति एस भदौरिया, बागवानी निदेशक महेंद्र पाल आदि भी मौजूद रहे।

-मुख्यमंत्री ने विभिन्न साहित्यकारों एवं भाषाविदों को ‘उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान -2024’ से किया सम्मानित

-राज्य के बिखरे हुए साहित्य को संरक्षित, संकलित और पुनर्स्थापित करने के लिए ठोस योजनाएँ बना रही है राज्य सरकार : मुख्यमंत्री

(एल मोहन लखेड़ा)

देहरादून, राज्य के बिखरे हुए साहित्य को संरक्षित, संकलित और पुनर्स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ठोस योजनाएँ बना रही है, यह वक्तव्य प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने आईआरडीटी सभागार में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित ‘उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान -2024’ समारोह में व्यक्त किये, इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग कर विभिन्न साहित्यकारों एवं भाषाविदों को भी सम्मानित किया।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह हमारी साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और शब्द-साधकों के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। यह मंच उन सभी महान विभूतियों को समर्पित है, जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को दिशा देने और उत्तराखंड की संस्कृति को नई पहचान दी है। उन्होंने उत्तराखंड के सर्वाेच्च साहित्यिक सम्मान, उत्तराखंड साहित्य भूषण से श्री सुभाष पंत को सम्मानित करते हुए कहा कि पंत समूचे हिंदी साहित्य जगत के लिए प्रेरणास्रोत हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मानित होने वाले साहित्यकारों ने अपनी सृजनशीलता के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समृद्ध किया है। देवभूमि की धरा हमेशा से रचनात्मकता ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत केंद्र रही है, जहाँ विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्यता से अनगिनत लेखकों, कवियों और विचारकों को प्रेरणा मिलती है। इसी राज्य से सुमित्रानंदन पंत जी ने देश-दुनिया को शब्दों के माध्यम से जोड़ा और शैलेश मटियानी जी को ‘पहाड़ का प्रेमचंद’ कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साहित्य ही समाज का वास्तविक दर्पण होता है, जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को उजागर करने का काम करता है। लेखक समाज के चिंतक, मार्गदर्शक और प्रेरक होते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी कवियों और रचनाकारों की सक्रिय भागीदारी रही थी। उत्तराखंड की स्थापना में भी लेखन और सृजन से जुड़े अनगिनत साहित्यकारों का योगदान रहा है। उन्होंने कहा राज्य सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत राज्य में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित किया जा रहा है l
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हिंदी सहित विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी दिया जा रहा है। सरकार ने वर्ष 2023 में 10 उत्कृष्ट साहित्यकारों को 01 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की है, इसे और विस्तार देते हुए वर्ष 2024 में उत्तराखंड साहित्य भूषण पुरस्कार सहित 21 नए साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 45 लेखकों को भी आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के केंद्र रूप में विकसित करने हेतु भी प्रयासरत है। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा दो साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है, जहाँ साहित्यकारों के लिए आवासीय सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष और अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। भारत का साहित्य सदियों से अपनी वैचारिक संपन्नता के कारण विश्वभर में विशिष्ट स्थान रखता आया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार भाषा संस्थान के माध्यम से राज्य के बिखरे हुए साहित्य को संरक्षित, संकलित और पुनर्स्थापित करने के लिए ठोस योजनाएँ बना रही हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए सतत प्रयास कर रही है l
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आई.आर.डी.टी परिसर में पुस्तक मेले का भी उद्घाटन किया, तथा भाषा संस्थान के भवन निर्माण हेतु जिलाधिकारी देहरादून को आवश्यक निर्देश दिये जाने की भी बात की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, विधायक श्री खजान दास, निदेशक श्रीमती स्वाति भदौरिया, पूर्व कुलपति प्रो. सुधारानी पाण्डे सहित साहित्य क्षेत्र से जुडे लोग आदि उपस्थित थे l

इन्हें मिला सम्मान :

उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान -2024 के अंतर्गत उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सुभाष पंत, सुमित्रानंदन पंत पुरस्कार से डॉ. दिनेश पाठक, गुमानी पंत पुरस्कार से गोपाल दत्त भट्ट, भजन सिंह पुरस्कार से कुलानन्द घनशाला, गोविंद चातक पुरस्कार से श्रीमती सुनीता चौहान, प्रो. उन्वान चिश्ती पुरस्कार से सगीर उल्लाह, गौरा पंत ‘शिवानी’ पुरस्कार से श्रीमती शमा खान, मंगलेश डबराल पुरस्कार से सतीश डिमरी, महादेवी वर्मा पुरस्कार से शशिभूषण बड़ोनी, शैलेश मटियानी पुरस्कार से ललित मोहन रयाल, डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल पुरस्कार से नीरज कुमार नैथानी, बहादुर बोरा, श्री बंधु पुरस्कार से महेंद्र ठुकराठी, शेर सिंह बिष्ट ‘‘अनपढ़‘‘ पुरस्कार से मोहन चंद्र जोशी, भवानीदत्त थपलियाल सती पुरस्कार से वीरेंद्र पंवार, कन्हैयालाल डंडरियाल पुरस्कार से मदन मोहन डुकलाण, गिरीश तिवारी ‘‘गिर्दा‘‘ पुरस्कार से डॉ. पवनेश ठकुराठी, विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार से अनूप सिंह रावत, भैरत दत्त धूलिया पुरस्कार से एम.आर ध्यानी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया l