रुद्रप्रयाग (चोपता), विश्व प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर के आधार शिविर चोपता, जहां हर साल हजारों तीर्थयात्री और पर्यटक पहुंचते हैं, वहां की स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महासचिव और मूल निवास-भू-कानून संघर्ष समिति के संस्थापक संयोजक मोहित डिमरी ने हाल ही में चोपता का दौरा कर स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर हालत को उजागर किया।मोहित डिमरी ने स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान पाया कि चोपता का स्वास्थ्य केंद्र एक जीर्ण-शीर्ण कमरे में चल रहा है, जो कभी भी ढह सकता है।
स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस बदहाल केंद्र में न तो पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं हैं और न ही मूलभूत ढांचा। बावजूद इसके कि चोपता में साल भर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है, स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी ने स्थानीय लोगों और आगंतुकों को गंभीर समस्याओं का सामना करने को मजबूर कर दिया है।
स्थानीय समुदाय लंबे समय से एक आधुनिक और सुसज्जित चिकित्सा भवन की मांग कर रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। डिमरी ने इस स्थिति को “चिंताजनक” करार देते हुए कहा, “चोपता जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन और तीर्थ स्थल पर स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी दुर्दशा अस्वीकार्य है। तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है।”उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि चोपता में एक उचित स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए, जिसमें आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षित स्टाफ और आवश्यक उपकरण उपलब्ध हों। डिमरी ने यह भी जोड़ा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी है।

नई दिल्ली, एआईसीसी हैडक्वाटर इंदिरा भवन से उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट के आए फैसले को अधूरा न्याय बताया ।
महिला अपराध पर सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दशौनी ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। अलका लांबा ने बिहार समेत पूरे देश के महिला अपराधों के एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर आंकड़े राष्ट्रीय मीडिया के साथ साझा किए,महिला अपराध के श्रेत्र में नंबर एक के पायदान पर राजस्थान, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर मध्य प्रदेश है, तीनों ही राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं।
प्रेस वार्ता में मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कहा की कोटद्वार की कोर्ट के द्वारा सुनाया गया फैसले का स्वागत है, फैसले का पूरा सम्मान है क्योंकि न्यायालय के फैसले साक्ष्य और सबूतों के आधार पर होते हैं और जो तथ्य 2 साल 9 महीने में कोटद्वार कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए उन तथ्यों के आधार पर कोर्ट का फैसला संतोषजनक है। परंतु उन सबूतों और साक्ष्यों का क्या जो हत्याकांड होते ही शुरुआत में ही नष्ट कर दिए गए। गरिमा ने प्रेस वार्ता में बताया की पौड़ी जिले के छोटे से गांव डोभ श्रीकोट की रहने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी आंखों में सपने सजाए उत्तराखंड के शहर ऋषिकेश पहुंचती है जहां उसे वनांतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिलती है। वनांतरा रिसॉर्ट का मालिक भाजपा का दिग्गज नेता और पूर्व में राज्यमंत्री रहा विनोद आर्य है, जिसने आयुर्वेदिक दवा खाने की फैक्ट्री खोलने के नाम पर निशंक सरकार में भूमि लीज पर ली और दवा खाना खोलने के बजाय उसमें अवैध रूप से रिसोर्ट का निर्माण कर दिया। रिसोर्ट का काम उसका छोटा बेटा पुलकित आर्य देखा करता था ।
17 सितंबर 2022 को अंकिता ने अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर लिखा कि यह रिजॉर्ट बहुत ही गंदी जगह है और यहां देह व्यापार कराया जाता है ।उसने लिखा कि मुझ पर भी किसी तथा कथित वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और ₹10000 की पेशकश भी की जा रही है परंतु मैं इन लोगों के आगे झुकूंगी नहीं और 18 सितंबर 2022 को रहस्यमय तरीके से अंकिता भंडारी लापता हो जाती है। 19 सितंबर को अंकिता के पिता पटवारी के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाते हैं लेकिन पटवारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता।
20 सितंबर को मामला रेवेन्यू पुलिस के पास आता है, 22 सितंबर को रेवेन्यू पुलिस से मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर होता है। 23 सितंबर को मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके दोस्त सहआरोपी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
24 सितंबर को चीला नहर से अंकिता का शव बरामद होता है, लेकिन 24 तारीख से पहले ही 23 की रात को यमकेश्वर की स्थानीय विधायक रेनू बिष्ट वनांतरा रिजॉर्ट का वह हिस्सा जिसमें अंकिता रह रही थी उसे ध्वस्त कर देती है और एक वीडियो जारी करके कहती है कि यह आदेश उसको उसके संवेदनशील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं और उस वीडियो में वह धामी जी का धन्यवाद भी ज्ञापित करती दिखाई पड़ रही है। दसौनी ने कहा कि एक आम आदमी के लिए क्राइम स्पॉट या क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ करना जघन्य अपराध है लेकिन क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने अगले दिन 24 सितंबर को सुबह 9:00 बजे स्वयं के अधिकृत हैंडल से ट्वीट करके राज्य वासियों को यह जानकारी दी कि उन्होंने वनांतरा रिसॉर्ट जो कि अवैध रूप से निर्मित था उसका ध्वस्तिकरण करवा दिया है।
गरिमा ने सवाल किया कि क्या सीएम धामी और उनकी विधायक कानून से ऊपर है? दसौनी ने यह भी कहा कि वीआईपी को बचाने के लिए भाजपा ने साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया।
17 दिन के भीतर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में वहां दो बार आगज़नी हो गई, अंकिता भंडारी का बिस्तर जिसे वह सोने के लिए इस्तेमाल करती थी वह स्विमिंग पूल में पड़ा हुआ मिला, अंकिता भंडारी के पोस्टमार्टम के दौरान एक भी महिला डॉक्टर को पांच डॉक्टरों की टीम में शामिल नहीं किया गया ,गरिमा ने कहा कि पहले दिन से लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड को कमजोर करने का प्रयास किया गया। जनता के भारी दबाव और अंकिता के माता-पिता के आत्मदाह की धमकी के बावजूद राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की कोशिश तक नहीं की और ना ही मामले को फास्ट ट्रैक में चलने का आवेदन किया। गरिमा ने बताया कि इस दौरान अंकिता के पिता ने मुख्यमंत्री को कई पत्र लिखे। किसी पत्र में सरकारी वकील पर केस को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए दूसरा वकील देने का निवेदन था, तो किसी पत्र में सीबीआई जांच न करने की सूरत में आत्महत्या करने की धमकी, तो किसी पत्र में अंकिता के पिता ने तथाकथित वीआईपी के सत्तारूढ़ दल से तार जुड़े होने की आशंका व्यक्त की।
और तो और अंकिता के पिता ने तो उत्तराखंड भाजपा के बड़े नेता का नाम लिखकर यह कहा कि पूरी आशंका है कि वीआईपी आपके ही दल का सफेद पोष है। गरिमा ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के झूठ की पोल खोली की कोटद्वार कोर्ट में अभी हत्याकांड मामले में फैसला आया भी नहीं था की प्रचार की भूखी भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को फैसले का श्रेय देते हुए पोस्टर रिलीज करने शुरू कर दिए। दसौनी ने प्रेस वार्ता के दौरान धाकड़ धामी पेज से जारी पोस्टर दिखाते हुए कहा कि इस पोस्टर को उत्तराखंड भाजपा के तमाम पदाधिकारी सोशल मीडिया पर प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं और इस फैसले का श्रेय धामी को दे रहे हैं ।परंतु इस पोस्ट में लिखी हुई बातें निखालीस कोरा झूठ हैं। पोस्ट का पहला बिंदु कहता है कि 24 घंटे के अंदर आरोपियों को हिरासत में लिया गया जबकि यह सत्य नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में 6 दिन बाद आरोपियों को हिरासत में लिया गया उसके अलावा पोस्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी के माता-पिता को तीन बार सरकारी वकील बदल कर दिए जो की पूर्णतया असत्य है ।मात्र एक बार वकील बदला गया जिसमें जितेंद्र रावत की जगह पर अवनीश नेगी सरकारी वकील के रूप में दिए गए।
वहीं एक और बिंदु कहता है कि राज्य के मुखिया ने अंकिता भंडारी के पिता और भाई की सरकारी नौकरी लगाई। गरिमा दसौनी ने प्रेस वार्ता के दौरान अंकिता के पिता का वह वीडियो दिखाया और सुनाया जिसमें पोस्टर रिलीज होने के मात्र 6 घंटे के भीतर पिता ने ही इन खबरों को खारिज कर दिया और उल्टा प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा कि आपने मेरी नौकरी किस विभाग में लगाई है बताइए?? दसौनी ने प्रेस वार्ता के दौरान यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट का वीडियो भी चलाया जिसमें रेणु बिष्ट बुलडोजर से रिजॉर्ट को ध्वस्त करने के बाद इसकी जानकारी प्रदेशवासियों को दे रही है और मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रही है ।गरिमा ने कहा की दोषी पाए जाने के बाद जिस तरह से अभियुक्त हवा में हाथ लहराकर और मुस्कुरा कर मीडिया और जनता को मुंह चिढ़ा रहे हैं वह बेशर्मी की पराकाष्ठा है। दसोनी ने कहा कि मामले का हाईकोर्ट में जाना लाजमी है क्योंकि अंकिता के माता-पिता इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और ना ही उत्तराखंड की जनता इस फैसले से संतुष्ट है। सभी को अभियुक्तों के लिए फांसी की अपेक्षा थी और जिस तरह से सबूतों को मिटाया गया है उन आरोपियों के ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं सुनिश्चित हो पाई है। इसलिए भी एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी अपनी मांग दोहराती है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी बहुत जरूरी है तभी जांच का दायरा व्यापक हो पाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा ।
दसौनी ने प्रेस वार्ता के दौरान हाल फिलहाल में उत्तराखंड में हुए महिला अपराधों की जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा के बड़े-बड़े पदाधिकारी महिला एवं नाबालिगौ के साथ दुष्कर्म में संलिप्त पाए जा रहे हैं ,इसलिए भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा और कोरी बकवास है। आज यदि जरूरत है तो भाजपा से बेटियां बचाने की जरूरत है।

देहरादून, वरिष्ठ पत्रकार और उत्तरांचल प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष विकास धूलिया का आकस्मिक निधन हो गया है, वर्तमान में दैनिक जागरण के स्टेट ब्यूरो चीफ विकास धूलिया के निधन से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं व तमाम पत्रकारों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री धूलिया का निधन न केवल पत्रकारिता जगत के लिए बल्कि समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहने की शक्ति दें।

विकास धूलिया को एक निष्पक्ष, निडर और समर्पित पत्रकार के रूप में जाना जाता था। उन्होंने उत्तराखंड की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हलचलों पर वर्षों तक बेबाक रिपोर्टिंग की। उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पत्रकार हितों की मजबूती से पैरवी की और पत्रकारों की आवाज को बुलंद किया।

 – मोरी विकासखंड के गैंचवांण गांव में पहली बार पहुंचे कोई मंत्री ग्रामीणों ने कृषि मंत्री जोशी का गर्मजोशी से किया भव्य स्वागत।
उत्तरकाशी(आरएनएस)। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को उत्तरकाशी जनपद के मोरी विकासखंड स्थित गैंचवांण गांव में ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ का शुभारंभ किया। मोरी विकासखंड के गैंचवांण गांव में पहली बार है जब कोई मंत्री इस गांव में पहुँचे हैं। ग्रामीणों ने कृषि मंत्री जोशी का गर्मजोशी से स्वागत किया।
कार्यक्रम के दौरान मंत्री जोशी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया, जिनमें कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य और अन्य विभागों ने किसानों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर मंत्री ने एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों को चेक वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार इसे प्राथमिकता के आधार पर विकसित कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित थी। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि किसान सरकार की नीति निर्माण की केंद्रबिंदु में हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गुनियाल गांव से की गई थी। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए पूरे देश में दो हजार वैज्ञानिक दलों का गठन किया गया है, जो अगले 15 दिनों तक किसानों से सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यह अभियान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पंतनगर विश्वविद्यालय, भरसार विश्वविद्यालय और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा जैसे प्रतिष्ठित कृषि संस्थान स्थित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर प्रत्येक जनपद में तीन टीमों का गठन किया गया है, जो प्रतिदिन तीन कार्यक्रम आयोजित करेंगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 600 किसानों से संवाद स्थापित किया जाएगा। मंत्री जोशी ने इसे एक सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि इससे किसानों को वैज्ञानिकों और संबंधित संस्थाओं से प्रत्यक्ष संपर्क का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से किसान नवीनतम कृषि तकनीकों का उपयोग कर अपनी उपज और कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हित में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है और इस दिशा में युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है।
इस अवसर पर विधायक दुर्गेश्वर लाल, जिलाध्यक्ष नागेंद्र चौहान, पूर्व विधायक माल चन्द, ब्लॉक प्रमुख बचन सिंह पंवार, मंडल अध्यक्ष प्रेम सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष राजीव कुंवर, प्रधान अनिता देवी, सीडीओ एस.एल सेमवाल, निदेशक बागवानी मिशन महेंद्र पाल, निदेशक कृषि परमाराम सहित कई लोग उपस्थित रहे।

हरिद्वार,। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक एवं गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के छात्र आशु मलिक ने फर्जी डिग्री के आधार पर चिकित्सक बन अस्पतालों में काम कर रहे झोलाछाप चिकित्सों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान एबीवीपी के जिला संयोजक आशु मलिक ने आरोप लगाया झोलाझाप डाक्टर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है। आशु मलिक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग एवं सरकार को फर्जी डिग्री के आधार पर चिकित्सा सेवा में लगे लोगों की उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गंभीर विषय यह है कि कुछ चिकित्सालय फर्जी डिग्री प्राप्त करने वाले झोलाछाप चिकित्सकों से अस्पताल में सेवाएं भी ले रहे हैं। ऐसे अस्पतालों पर भी स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। जानकारी करने पर अस्पताल प्रबंधन ऐसे चिकित्सकों को प्रशिक्षु बताते हैं। जबकि प्रशिक्षण सरकारी अस्पतालों में कराया जाता है। स्वास्थ्य विभाग को फर्जी डिग्री प्राप्त कर अपने आप को चिकित्सक बताने वाले लोगों के खिलाफ वृहद स्तर पर अभियान चलाकर ऐसे चिकित्सकों का सत्यापन करना चाहिए। आशु मलिक ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभिन्न अस्पतालों में इस तरह के फर्जी डिग्री हासिल करने वाले चिकित्सकों की तैनाती की शिकायतें आ रही है। अवगत कराने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग चुप्पी साधे हुए हैं। शायद विभाग बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फर्जी डिग्री लेने वालों के खिलाफ शहर भर में जागरूकता अभियान चलाएगी। फर्जी चिकित्सकों पर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेगा। स्वास्थ्य विभाग को फर्जी चिकित्सकों पर तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। प्रेसवार्ता के दौरान अजय कुमार, परितोष वत्स, रोहित देशवाल, हिमांशु चौहान, शिवम सैनी, पारस तोमर, विजय, वंश चौहान आदि विवि के छात्र भी मौजूद रहे।