रुद्रप्रयाग। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आन्दोलन (एनएमओपीएस) को लेकर 1 अक्तूबर को बड़ी संख्या में कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक महारैली में एकत्रित होंगे। इसलिए सभी मिलकर आंदोलन को मजबूती दें न कि कमजोर करने को कोई भी प्रयास करें। प्रेस को जारी विज्ञप्ति में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के गढ़वाल मंडल महामंत्री डा. देवेन्द्र सिंह फरस्वाण ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे देश से एनपीएस कर्मचारी आंदोलित हैं। अपने बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन ओपीएस के लिए 1 अक्टूबर को दिल्ली रामलीला मैदान में होने वाली भव्य और विराट महारैली में शामिल होंगे। कहा कि इस आंदोलन के लिए बीते 6 महीने से तैयारी चल रही है। इसके लिए केन्द्रीय अध्यक्ष विजय बन्धु के मार्गदर्शन में हर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। निजीकरण भारत छोड़ो पुरानी पेंशन बहाली रथयात्रा जिसमें केन्द्रीय अध्यक्ष विजय वन्धु सभी प्रदेशों में घूमे हैं और यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। मंडल महामंत्री डा. देवेन्द्र सिंह फरस्वाण ने कहा है कि जब पुरानी पेंशन बहाली आन्दोलन चरम पर है और सफल होने के कगार पर पहुंच चुका है, उस समय सबको साथ देना चाहिए न कि आन्दोलन को कमजोर करने की साजिशें रखनी चाहिए। मंडल महामंत्री ने कहा है कि जब पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आन्दोलन को लेकर 1 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली महारैली की तैयारी पूरी की जा चुकी है तो अचानक उसी तिथि को देहरादून में कार्यक्रम रखने की क्या जरूरत है। कुछ लोग विजय वन्धु एवं पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आन्दोलन के विजय रथ को रोकने तथा 1 अक्तूबर 23 को दिल्ली में होने जा रही महारैली को विफल करने का प्रयास में जुटे है। जो कतई सफल नहीं होगा। कहा कि सब समझदार है। हमारा लक्ष्य एवं उद्देश्य सिर्फ एक है पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन करना है। उन्होंने सभी एनपीएस कर्मचारियों से अपनी करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए चल रहे इस आंदोलन में साथ दें और अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचे। इस मौके पर गढ़वाल कार्यकारिणी सदस्य सतेन्द्र राणा, नरेन्द्र सिंह रावत, महिपाल चौहान आदि मौजूद थे।

देहरादून। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने शासन पर कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन का ऐलान किया। कर्मचारी 21 सितंबर तक मांगे पूरी न होने पर 22 सितंबर को सैनिक कल्याण मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। मोर्चा ने मुख्य सचिव को ज्ञापन भेज आंदोलन की चेतावनी दी। संयोजक विनोद गोदियाल और सह संयोजक नरेश थपलियाल ने कहा कि 20 साल की नौकरी के बाद भी उपनल कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जा रहा है। बिना किसी कारण के सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। राज्य कर विभाग में 55 कर्मचारी हटाए जा चुके हैं। पद सृजित करते हुए समायोजित किया जाए। कहा कि उपनल कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट के कर्मचारियों को नियमित किए जाने को लेकर दिए गए फैसले के विरुद्ध सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अभी तक सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस नहीं ली गई। वर्ष 2021 में कैबिनेट की उपसमिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा है। उपनल कर्मचारियों के खिलाफ अपर मुख्य सचिव ने जो 18 अगस्त 2023 को आदेश जारी किया है, उसे निरस्त किया जाए। हर साल न्यूनतम 20 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की जाए। उपनल कर्मचारियों को भी नियमित रूप से डीए का लाभ दिया जाए। इन मांगों के पूरा न होने पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा।
मौत पर दी जाए दस लाख आर्थिक सहायता
मोर्चा ने उपनल कर्मचारियों की आकस्मिक मौत पर आश्रितों को दस लाख आर्थिक सहायता देने की मांग की। आश्रितों को उपनल से नियुक्ति देने की मांग की। कहा कि कई विभागों में सेवा विस्तार तक नहीं दिया जा रहा है। दो वर्ष से अधिक का समय होने के बावजूद वेतन बढ़ोत्तरी तक नहीं की जा रही है। पूर्व में जो आश्वासन भी दिए गए, उनका अभी तक पालन नहीं किया गया है। कर्मचारियों के साथ वर्षवार किए जाने वाले 11 माह के अनुबंध की व्यवस्था को समाप्त किया जाए।

‘कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया पिथौरागढ़ में आयोजित मोस्टमानू मेले में प्रतिभाग, कहा मेलों से संस्कृति का होता है संरक्षण’

पिथौरागढ़, प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बतौर मुख्य अतिथि मोस्टमानू मेले महोत्सव में प्रतिभाग किया। जहां पर पारंपरिक रूप से स्थानीय महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया । वहीं उन्होंने मोस्टमानू मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया और देव डोली के दर्शन भी किये।वहीं इस दौरान आज मंत्री रेखा आर्या ने पिथौरागढ़ के पारंपरिक वेशभूषा को धारण कर सभी का मन मोहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया।अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री ने आयोजको को उन्हें यहां आमंत्रित करने पर धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें यहां आकर और यहां के पारंपरिक परिधान को धारण कर बेहद खुशी हुई।कहा कि आज हमसबको अपनी संस्कृति को बचाने है तो ऐसे मेलो का आयोजन किया जाना बेहद आवश्यक है।साथ ही कहा कि मेले हमारी संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन का काम करते हैं।हमारी देवभूमि के अलग अलग क्षेत्रो में अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है।आज उन्हें भी यहां की संस्कृति से रूबरू होने का भी अवसर प्राप्त हुआ है।उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कुम्भ मेला आयोजित होता है उसी तरह से पिथौरागढ़ के मोस्टमानू में आयोजित मेला भी एक तरह से कुंभ मेला ही है।

वहीं साथ ही इन दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई।जिन्हें देख कर मंत्री ने कलाकरों की तारीफ की।कहा की जिस तरह से यहां पर कलाकारों द्वारा लोगो को अपनी संस्कृति व सभ्यता से परिचय कराया गया वह काबिलेतारीफ है।सांस्कृतिक प्रस्तुतियां के माध्यम से भी हमे अपनी संस्कृति का परिचय प्राप्त होता है।कहा कि हमे अपने कलाकारो का उत्साहवर्धन के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज केंद्र व राज्य सरकार मिलकर लोगो के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे है।आज मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में राज्य लगातार उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा ,इस दिशा में राज्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।कहा कि आज राज्य सरकार व उनका विभाग खिलाड़ियो के लिए और खेल को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाए चला रहा है।साथ ही मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियो के लिए आउट ऑफ टर्न जॉब का जिओ जारी कर दिया है जिससे आने वाले समय मे हमारे खिलाड़ी भी सरकारी सेवाओं में अपनी सेवा देंगे।कहा कि जल्द ही हम 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी करने जा रहे है और मुझे उम्मीद है कि 38 वे रास्ट्रीय खेलो के आयोजन से पूर्व हम 4 प्रतिशत का स्पोर्ट्स कोटा आरक्षण लागू कर देंगे।खेल मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियो व खेल को आगे बढाने के लिए सरकार गंभीर है।हमारी कोशिश है कि जिस प्रकार से प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है आने वाले समय मे हम इसे खेलो की भूमि के रूप में विकसित करें, विभाग इस और काम कर रहा है।

वहीं आज कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व धन्यवाद जताया।कहा कि लंबे समय से यह बिल अधर में लटका हुआ था जिसे की केंद्र की मोदी सरकार ने नारी वंदन विधेयक के रूप में पास किया है।हम सब के लिए यह एक ऐतिहासिक फैसला है और निश्चित ही आने वाले वक्त में महिलाओं की भागीदारी लोकसभा व राज्य विधानसभा में बढ़ेगी।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री गिरीश जोशी जी,जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती दीपिका बोहरा जी, पूर्व विधायक पिथौरागढ़ श्रीमती चंद्रा पन्त जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र रावत जी, संयोजक मेला समिति श्री बिरेन्द्र बोहरा जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री कोमल मेहता जी, जिला महामंत्री श्री राकेश देवलाल जी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री हरीश रावत जी, जिला पंचायत सदस्य श्री राजेन्द्र मेहरा जी,श्री दिवाकर रावल जी,श्री सतीश जोशी जी,अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री मनोज सोरलेख जी,महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती प्रमीला बोहरा जी सहित समस्त मेला समिति के सदस्य,भाजपा प्रदेश कार्यकारणी के पदाधिकारी, जिला भाजपा के पदाधिकारी,मातृशक्ति व देवतुल्य जनता उपस्थित रही।

उल्लेखनीय सामाजिक जुगलकिशोर पांडेय हुए सम्मानित

पिथौरागढ़: मोस्टमानु मेले के मुख्य दिवस पर समाजसेवी जुगल किशोर पांडेय को उल्लेखनीय सामाजिक सेवाओं के लिए कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार रेखा आर्य द्वारा शॉल ओढ़ाकर कर सम्मानित किया गया। केबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उनके सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। विदित है कि जुगल किशोर पांडेय विगत कई वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

देहरादून, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय कार्मिकों के हित में सचिवालय परिसर में स्थित डिस्पेन्सरी में पैथोलॉजीकल कलेक्शन सेन्टर की स्वीकृति देने के साथ ही इसे जल्द से जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए थे

अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय स्थित राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में निःशुल्क पैथोलॉजीकल परीक्षण हेतु पैथोलॉजीकल कलेक्शन सेन्टर का शुभारम्भ किया। इस पैथोलॉजीकल कलेक्शन सेन्टर में सभी आवश्यक मूलभूत पैथोलॉजीकल जाँचें जिसमें ब्लड, यूरीन, सीबीसी, ब्लड शुगर, किडनी, लीवर, कॉलेस्ट्रोल, थॉयरायड सहित लगभग 270 प्रकार की जाँचें निःशुल्क की जायेगी।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय कार्मिकों के हित में सचिवालय परिसर में स्थित डिस्पेन्सरी में पैथोलॉजीकल कलेक्शन सेन्टर की स्वीकृति देने के साथ ही निर्देश दिए थे कि इसे जल्द से जल्द शुरू करवाया जाय। एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने इसे सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने बताया कि सरकार की इस पहल से राज्य सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों को लाभ मिलेगा, उनके समय की बचत होगी तथा कार्यस्थल पर ही आवश्यक चिकित्सा सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। सरकार ने अपने कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दी है तथा प्रदेशभर में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे और पहुंच को सरल बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है।

इस अवसर पर अपर सचिव डा0 अमनदीप कौर, महानिदेशक स्वास्थ्य डा0 विनीता शाह तथा सचिवालय के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे।

मसूरी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को याद किए जाने को लेकर बनाया गया शहीद स्थल इन दिनों अंधकार में डूबा है। बिजली विभाग ने शहीद स्थल की बिजली काट दी। जिससे राज्य आंदोलनकारियों सहित आम जनता में आक्रोश है। इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने इसे प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही माना व कहा कि जिन लोगों की शहादत के बाद राज्य बना उनके सम्मान करने के बजाय शहीद स्थल की लाइट काट दी जो कि दुर्भाग्यपूण है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र बिजली नहीं जोडी गई तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष देवी गोदियाल ने इस पर कड़ी आपत्ति की व कहा कि यह शहीदों का अपमान है। जबकि पूर्व में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूरी ने शहीद स्मारकों व महापुरूषों की प्रतिमाओं पर निःशुल्क बिजली लगाने की घोषणा की थी। वहीं राज्य आंदोलनकारी श्रीपति कंडारी ने कहा कि यह बडी शर्मनाक घटना है कि शहीद स्थल की बिजली काटी गई। यह उन शहीदों का अपमान है जिनकी शहादत से राज्य बना। लेकिन विद्युत विभाग ने इसका संज्ञान नहीं लिया व बिजली काट दी। बिजली विभाग के एसडीओ का कहना था कि यहां पर केवल कार्यक्रम के लिए बिजली दी जाती है, लेकिन शहीद स्थल पर बिजली का मीटर नहीं लगा होने से बिजली काट दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री का ऐसा कोई आदेश है कि शहीद स्थल पर निःशुलक बिजली उपलब्ध करायी जाय। इसके लिए संस्कृति विभाग को मीटर लगाने के लिए लिखा गया है। इस घटना पर मसूरी विधायक व प्रदेश के कबीना मंत्री गणेश जोशी से संज्ञान लिया व विद्युत विभाग के अधिकारियों से तत्काल शहीद स्थल पर बिजली लगाने के निर्देश दिए जिस पर बिजली विभाग ने शहीद स्थल की विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी है।