अल्मोड़ा। धौलछीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुमसुदा हुई एक युवती तथा एक अन्य गुमशुदा महिला तथा उसके दो बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। दो अलग-अलग मामलों में बरामद हुई युवती तथा महिला को पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। थानाध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि धौलछीना थाना क्षेत्र बाड़ेछीना क्षेत्र के धारी गांव से पिछले माह 23 सितंबर को 20 वर्षीय युवती की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले पर थाना पुलिस ने गहन खोजबीन की तथा गुमशुदा युवती को मंगलवार को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से सकुशल बरामद कर लिया। जबकि थाना क्षेत्र के ही पूनाकोट गांव से लगभग एक माह पूर्व 27 अगस्त को अपने दो बच्चों के साथ महिला के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। थाना पुलिस द्वारा लगातार महिला की खोजबीन की गई। जिसके पास पुलिस को महिला के रानीखेत में होने का ठोस सुराग हाथ लगा। पुलिस ने गत दिवस महिला तथा उसके दो बच्चों को रानीखेत से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक गोकुल टम्टा, उप निरीक्षक जगदीश प्रसाद, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह नेगी तथा अर्जुन सिंह शामिल रहे।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रावत ने अंगदानियों को करेंगे सम्मानित

देहरादून, सूबे में आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत संचालित सेवा पखवाड़े के दौरान तीन हजार से अधिक लोगों ने अंगदान की शपथ लेते हुये राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड जनसंख्या के लिहाज से अंगदान हेतु पंजीकरण कराने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है जबकि तेलंगाना राज्य प्रथम स्थान पर काबिज है। प्रदेशभर में चल रहे आयुष्मान भव अभियान के समापन के उपरांत सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत अंगदान करने वाले महादानियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के आह्वान पर आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत प्रदेशभर में 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक चलाये गये सेवा पखवाडा कार्यक्रम के तहत अंगदान एवं देहदान के लिये उत्तराखण्ड के लोगों ने आगे आकर सामाजिक दयित्व का निर्वहन किया है। इस अभियान के तहत सूबे के 3059 लोगों ने अंगदान की शपथ लेते हुये राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोटो) के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड में कुल 1.25 करोड़ की आबादी के सापेक्ष एक लाख की जनसंख्या पर औसतन 24 लोगों द्वारा अंगदान हेतु पंजीकरण कराया गया है, जबकि तेलंगान में कुल 8.77 करोड़ की आबादी के सापेक्ष एक लाख पर 18 लोगों ने अंगदान हेतु पंजीकरण कराया है। इसी आधार पर उत्तराखंड अंगदान हेतु पंजीकरण कराने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है जबकि तेलंगाना प्रथम स्थान पर है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश तीसरे, महाराष्ट्र चौथे, कर्नाटक पांचवे व आंध्राप्रदेश छठे स्थान पर है। इस अभियान के दौरान अन्य राज्यों में भी सैकड़ों लोग अंगदान हेतु अपना पंजीकरण करा रहे हैं इस प्रकार पूरे देश में अंगदान शपथ लेने के उपरांत पंजीकृत दानवीरों की संख्या 73 हजार 682 पहुंच गई है।

एक पखवाड़े तक चले अभियान के दौरान उत्तराखंड में सर्वाधिक 872 लोगों ने जनपद नैनीताल में अंगदान हेतु पंजीकरण कराया है। जबकि पिथौरागढ़ में 493, चमोली 340, देहरादून में 201, टिहरी 188, अल्मोड़ा 187, ऊधमसिंह नगर 118, पौड़ी गढ़वाल 103, बागेश्वर 100, उत्तरकाशी 85, चम्पावत 76, हरिद्वार 42, रूद्रप्रयाग में 23 लोगों ने राष्ट्रीय पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है, जबकि एक दानवीर का अभी जनपद चिन्हिकरण नहीं हो पाया है। उपरोक्त अांकड़े 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक चलाये गये सेवा पखवाड़ा अभियान में दर्ज किये गये हैं जबकि आयुष्मान भव अभियान आगामी 31 दिसम्बर तक चलाया जाना है, जिसमें आयुष्मान आपके द्वार 3.0, रक्तदान एवं अंगदान हेतु पंजीकरण, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, सिकल सेल उल्मूलन आदि कार्यक्रम जारी रहेंगे। इस संबंध में अपर सचिव स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार एल.एस. चॉगसन ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि 31 दिसम्बर 2023 के बाद आयुष्मान भव अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सम्मानित किया जायेगा।

बयान-
प्रदेश में पखवाड़े भर तक चले आयुष्मान भव अभियान में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान हेतु एक लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है, इसी प्रकार अंगदान के लिये प्रदेश के तीन हजार से अधिक दानवीरों ने शपथ लेते हुये अपना पंजीकरण कराया है, जो उत्तराखंड के लिये गौरव की बात है। सभी स्वैच्छिक दानदाता बधाई के पत्र हैं, उम्मीद है कि प्रदेश के अन्य लोगों को भी इन दानवीरों से सामाजिक दायित्वों के प्रति प्रेरणा मिलेगी।- डॉ. धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार।

‘अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड की जांच में सरकार एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाई’

‘एम्स में वर्ष 2018 में कंकाल और हड्डियों तथा मेडिकल उपकरणों की खरीद में भी भारी घोटाले के चलते संस्थान को करोड़ों रूपये का लगाया गया चूना’

‘भाजपा की केन्द्र या राज्य सरकारें केवल इन्वेस्टर सम्मिट के नाम पर जनता व बेरोजगार नौजवानों को कर रही गुमराह’

देहरादून, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भाजपा सरकार पर सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार एम्स ऋषिकेश में गुजरात के गांधीनगर बेस राजदीप इंटरप्राइस को मानव संसाधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है वह सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुये कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि राजदीप इंटरप्राइस नामक जिस कम्पनी को ऋषिकेश जैसे विश्व स्तरीय चिकित्सा संस्थान में मुख्य काम सौंपा गया है वह माननीय न्यायालय के आदेश पर तीन प्रमुख राज्यों क्रमशः गुजरात, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित टड हॉस्पिटल में पैसों की अनियमितता तथा नर्सिंग स्टाफ की तनख्वाह में की गई हेराफेरी के चलते कोर्ट द्वारा इस फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। इसके बावजूद इस फर्म को एम्स जैसे चिकित्सा संस्थान में बडी जिम्मेदारी दी गई जहां पर कम्पनी ने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू भी कर दिया, जब 1200 नर्सिंग स्टाफ में से 600 पदों पर केवल राजस्थान के लोगों को भर दिया गया तथा एक ही परिवार के 6 लोगों को रोजगार दे दिया गया। यह न केवल भ्रष्टाचार की बानगी है ।
श्री माहरा ने कहा कि भाजपा शासन में ऋषिकेश स्थित एम्स पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इससे पूर्व भी एम्स में वेसल सीलिंग उपकरणों की खरीद में भारी वित्तीय अनियमितता के चलते अपराध निरोधक शाखा में मुकदमा दर्ज किया गया था तथा सीबीआई, अपराध निरोधक शाखा द्वारा इसकी जांच भी की गई थी परन्तु उसकी जांच कहां तक पहुंची किसी को पता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 2018 में एम्स में कंकाल और हड्डियों की खरीद तथा मेडिकल उपकरणों की खरीद में भी भारी घोटाले के चलते संस्थान को करोड़ों रूपये का चूना लगाया गया इसकी जांच भी सीबीआई द्वारा की गई परन्तु उसकी जांच का भी अता-पता नहीं है। इस प्रकार खराब मेडिकल मेडिकल उपकरणों की खरीद में न केवल भारी घोटाले को अंजाम दिया गया बल्कि राज्य के लोगों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है जिसके लिए भाजपा की भ्रष्ट सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। उत्तराखंड में महिला अपराध तथा अन्य अपराधों का स्तर कहां पहुंच गया है। समाज के अराजक तत्व और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में उत्तराखंड पुलिस प्रशासन का डर और भय समाप्त होता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है तथा राज्य में जंगल राज कायम हो चुका है। उन्होंने कहा कि अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड की जांच में सरकार एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाई है।
राज्य की धामी सरकार द्वारा राज्य में इन्वेस्टर सम्मिट का आयोजन किये जाने की बात पर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि चाहे भाजपा की केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें वे केवल इन्वेस्टर सम्मिट के नाम पर जनता व बेरोजगार नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की राज्य सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि 2018 की इन्वेस्टर सम्मिट में हुए 1 लाख 25 हजार करोड़ रूपये के एमओयू में से कितनों पर धरातल में काम हुआ तथा कितने नये औद्योगिक संस्थान खुले तथा उनमें कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला | उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार में राज्य के विकास का पहिया पूरी तरह से जाम हो चुका है तथा राज्य में केवल भ्रष्टाचार, मंहगाई व अपराध का बोलबाला है।

‘परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने उसे गलत इंजेक्शन लगाया’

(एल मोहन लखेड़ा)

देहरादून, इलाज के दौरान 18 साल की युवती की हुई मृत्यु को लेकर परिजनों ने राज्य के सबसे बड़े  दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जमकर हंगामा काटा,  बताया जा रहा है कि युवती चकराता की रहने वाली है।
युवती के परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी बेटी की मौत हुई है |
जानकारी के मुताबिक जौनसार की रहने वाली 18 साल की निशा की मंगलवार को अचानक तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी. परिजन निशा को लेकर विकासनगर पहुंचे और वहां डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने निशा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिस पर परिजन निशा को लेकर सीधे दून हॉस्पिटल पहुंचे, बीती रात जहां डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी में भर्ती कर दिया था,  इस बीच इलाज के दौरान निशा की मौत हो गई, निशा की मौत के बाद परिजनों ने काफी हंगामा किया | निशा के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने उसे गलत इंजेक्शन लगाया था, जिससे उनकी बेटी की मौत हो गई. परिजनों ने ड्यूटी में तैनात डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग उठाई है | इसी बीच बढ़ते हंगामे को देख  पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया, उधर युवती के  परिजनों का कहना है कि जबतक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, उनकी बेटी का शव इमरजेंसी में ही बेड  पर रखा जाए |
घटना की जानकारी मिलने पर  दून अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आनन फानन में चार सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है |

वहीं अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट  डॉ अनुराग अग्रवाल ने इस मामले बताया कि शुरुआती जांच में मरीज को गलत दवा दिए जाने का मामला नहीं पाया गया है,  अस्पताल प्रशासन के निर्देशन में कमेटी गठित की गई है, जो 2 दिन के भीतर इस मामले की रिपोर्ट सौंपेगी, उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर मौजूद रहे मेडिकल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगे हैं  इसलिए त्वरित कार्रवाई करते हुए एक डॉक्टर और तीन मेडिकल स्टाफ को काम हटा दिया गया है |
गठित जांच कमेठी में डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर धनंजय डोभाल, कैजुअल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ एनएस बिस्ट, मेडिसिन विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया और एक मेट्रन को शामिल किया गया है, अब देखना यह होगा कि जांच कमेटी अपनी क्या रिपोर्ट देती है,
वहीं  परिजनों ने दून अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है ।  लेकिन जिस तरह से इलाज के दौरान युवती की मौत हुई  इस पर  परिजनों ने  कहना है कि डॉक्टरों ने इलाज में घोर लापरवाही की है।

देहरादून, उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की लगातार बात की जा रही है, परंतु अगर बात धरातल की करें तो आज स्थिति यह है कि कुछ विभागों के अधिकारी अपनी मनमानी कर खुलेआम भ्रष्टाचार करने में लिप्त हैं |
यह तथ्य आरटीआई के खुलासे से सामने आए हैं जिसमें आरटीओ सुनील शर्मा द्वारा लगातार नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और मनमानियों का सिलसिला थम नही रहा हैं, वहीं आज एक और खुलासा करते हुए आरटीआई एक्टिवेट विजय वर्धन ने संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं | उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आरटीआई से जानकारी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई की सरकार की नियमावली के अनुसार यदि विभाग को कोई कार्य करना होता है तो ढाई लाख तक के कार्य वह किसी भी सक्षम ठेकेदार से कोटेशन के माध्यम से करवा सकता है, परंतु उससे ऊपर के कार्यों के लिए बाकायदा टेंडर प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए | जिसके लिए अखबारों में विज्ञप्ति से लेकर ऑनलाइन भी कोटेशन मांगी जाती है | प्रेस से बातचीत करते हुये विजय वर्धन ने बताया कि सारे नियमावली को ताक पर रखकर आरटीओ सुनील शर्मा ने सरकार द्वारा तीन जांच चौकियों के निर्माण के लिए उनको 19 लाख रुपए अवमुक्त कराए गए थे, परंतु सुनील शर्मा द्वारा बिना टेंडर पास कराए और जो लोग विभाग में सुई से लेकर सभी सामान सप्लाई करते हैं उन्हीं लोगों को तीन कोटेशन के माध्यम से 15 लाख रुपए से ऊपर के कार्य दे दिए गए और जो चोकियों का निर्माण किया गया वो भी प्लाईबोर्ड से किये गए, श्री वर्धन ने कहा कि सबसे बड़ी बात जिस रेट से कार्य किया गया उस रेट में कंक्रीट का पक्का निर्माण हो सकता था | लेकिन इन कार्यों के लिए नियमावली के तहत बाकायदा आरटीओ को यह कार्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से करवाने चाहिए थे, वहीं बकाया धनराशि जो एक लाख कुछ रुपए उन्होंने खर्चे में दिखा दिए जिसका उसके पास हिसाब नहीं है | इससे साफ पता चलता है कि आरटीओ सुनील शर्मा द्वारा सरकार के 19 लाख रुपए को किस तरीके से बंदर बाट के जरिए खत्म किया गया | बात करें सरकार के जीरो टॉलरेंस की तो इससे साफ पता चलता है कि आज मुख्यमंत्री की साख को कुछ विभाग के अधिकारी पलीता लगाने का काम कर रहे हैं क्योंकि यह जांच का विषय है और लगातार जिस प्रकार परिवहन अधिकारी के ऊपर आरोप लग रहे हैं वह अपने में सोचने वाली बात है कि क्या उनको किसी का संरक्षण प्राप्त है।

देहरादून, नई पीढ़ी परम्परागत मोटे अनाजों से बनने वाले भोजन को जाने, इसे अपनी थाली का हिस्सा बनाए और उत्तराखंड की समृद्ध भोजन परंपरा को देश दुनिया के सामने लाने के लिए हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी राज्य में वर्ष 2022 से गढ़ भोज दिवस मना रहा है। इसी माह 7 अक्टूबर को आयोजित होने वाले ‘गढ़ भोज दिवस’ की कल्पना के पीछे मात्र एक उत्सव का विचार नहीं है बल्कि वर्ष में कम से कम एक दिन उत्तराखंड के औषधीय गुणों से भरपूर फसलों से बनने वाले भोजन को मुख्यधारा से जोड़ने पर चर्चा करना व उन लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रेषित कर सके जिन्होंने विरासत में हमें यह फसलें व भोजन दिए ।
इस वर्ष विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासी अमेरिका, जर्मनी न्यूजीलैंड, नीदरलैंड सहित भारत के गुजरात, उत्तरप्रदेश, दिल्ली एवं उत्तराखंड में स्कूल, कालेजों, पंचायतों, राज्य के स्वास्थ्य विभाग एवं सहकारिता विभाग सामूहिक के द्वारा द्वितीय गढ़ भोज दिवस को मनाया जा रहा है। आप से अनुरोध है कि उत्तराखंड के परंपरागत भोजन और फसलों को बढावा देने के लिए आप भी गढ़ भोज दिवस का हिस्सा बने।
देहरादून में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननुर खेड़ा रायपुर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।