Friday, May 16, 2025
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कृषि में आधुनिक तकनीक के साथ परंपरागत खेती का बढ़ावा दिया जाए

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कृषि और उद्यान के क्षेत्र में आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए।*

 

*किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैल्यूचैन सिस्टम को मजबूत बनाया जाए।*

 

*सचिवालय में कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश।*

 

राज्य में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए ज्ञान-विज्ञान के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा दिया जाए। जिन क्षेत्रों में किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें उसी क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विभागों द्वारा जो भी कार्य किये जा रहे हैं, उनका परिणाम धरातल पर दिखे। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभागों द्वारा जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनकी भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति, आउटकम और आउटपुट के आधार पर कार्य किये जाएं, ताकि बजट का भी सही तरीके से उपयोग हो और लोगों की आजीविका भी बढ़े। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये।

 

कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कृषि और उद्यान के क्षेत्र में आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाए। मिलेट को राज्य में और बढ़ावा दिया जाए। पॉलीहाउस के निर्माण में तेजी लाई जाए। एरोमा, एप्पल मिशन, कीवी मिशन के साथ ही उत्तराखण्ड के पारंपरिक उत्पादों और फलों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जाएं। नाशपती, प्लम, माल्टा, नारंगी, आड़ू के उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। जिन फसलों को जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए और औषधीय पादपों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषकों को जागरूक किया जाए।

 

सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये सहकारिता के क्षेत्र में लोगों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैल्यूचैन सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। राज्य में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये जाएं। आगामी 05 साल में प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं को पैक्स से जोड़ा जाए। सहकारी समितियों को में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही विपणन के लिए सुदृढ़ व्यवस्थाएं की जाएं।

 

बैठक में जानकारी दी गई कि किसानों की सुविधा के लिए ई-रूपी की व्यवस्था की जा रही है। यह सुविधा अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में शुरू की जायेगी। इससे किसानों को त्वरित, सुरक्षित और पारदर्शी भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन आयेगा। सगंध फसलों डेमस्क रोज, तिमरू, दालचीनी, लेमनग्रास और मिंट को राज्य में तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। उच्च मूल्य वाली सगंध फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। आईटीबीपी और सेना ताजे पदार्थों की बिक्री की व्यवस्था की गई है, इससे किसानों को निश्चित बाजार मिलेगा और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा भी मिलेगा।

 

बैठक में कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री दिलीप जावलकर,श्री एस.एन पाण्डेय, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव श्रीमती सोनिका, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीपीपीजीजी श्री मनोज पंत और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मेरा हर पल राज्य के विकास के लिए है समर्पित – मुख्यमंत्री

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 सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर 23 मार्च को प्रदेश में मनाया जायेगा सेवा दिवस     – 
    – राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों के संवर्द्धन के लिए मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश।
देहरादून।  मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली से वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि 22 से 25 मार्च तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। इन आयोजनों में जनता के जुड़ाव के लिए भी प्रभावी पहल की जाए। 23 मार्च को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के तीन साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकासखण्ड स्तर तक बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाए। स्वास्थ्य शिविर लगाये जाएं। जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। जन सरारेकारों से जुड़े कार्यों में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि वे अभी दिल्ली प्रवास पर हैं, लेकिन उनका मन हर पल राज्य के विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार के तीन साल के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में समाज के हर वर्ग  और क्षेत्र के लोगों को जोड़ा जाए। विभिन्न क्षेत्रों में सरानीय कार्य करने वालों की सफलताओं की कहानियां आम लोगों तक पहुंचाई जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तीन साल के कालखण्ड में राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप विकास के कई प्रतिमान स्थापित किये गये हैं। कई ऐसे निर्णय लिये गये हैं, जो राज्यहित के लिए नितान्त जरूरी हैं। समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी जैसे ऐतिहासिक कानून लागू किये गये, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को अलग पहचान मिली है। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए पहली बार राज्य का बजट 01 लाख करोड़ के पार पहुंचा है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों के संवर्द्धन के साथ ही चाल-खाल, कुओं, गाड-गदेरों के पुनर्जीवीकरण के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किये जाएं। आगामी ग्रीष्म काल के दृष्टिगत प्रदेशभर में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये।
बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव एल.फैनई, आर.मीनाक्षी सुदंरम, डीजीपी दीपम सेठ, सचिवगण, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, वर्चुअल माध्यम से उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन विनय रोहिला, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, आर.सी अजय मिश्रा एवं सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

सचिवालय-विधानसभा में नौकरी का झांसा दे ठगने का आरोपी गिरफ्तार

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देहरादून(आरएनएस)।  सचिवालय-विधानसभा में नौकरी का झांसा दे युवाओं से लाखों रुपये की ठगी में शामिल नटवरलाल को आखिर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ सरकारी विभागों में नौकरी का झांसा दे ठगी में राज्य के अलग-अलग थानों में कुल छह केस दर्ज हैं। आरोपी इस तरह ठगी के मामलों में पूर्व में गिरफ्तार हुई आयुर्वेदिक विभाग की प्रधान सहायक रविकांता का साथी है। नेहरू कॉलोनी थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि 24 मार्च 2023 को विधानसभा सुरक्षा के निरीक्षक राम दत्त ने केस दर्ज कराया। कहा कि सोनल भट्ट नाम की महिला विधानसभा में रक्षक पद पर नियुक्ति का फर्जी पत्र लेकर पहुंची। पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि उसे विनय भट्ट और रविकांता शर्मा ने मिलकर सरकारी नौकरी का झांसा दिया। छह लाख रुपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया। इनमें ढाई लाख रुपये विनय भट्ट के बैंक खाते में और साढ़े तीन लाख रुपये रविकांता के बैंक खाते में आए। आरोपी रविकांता को पिछले महीने गिरफ्तार कर जेला भेजा गया। फरार विनय भट्ट उम्र 36 वर्ष पुत्र गिरीश चंद्र भट्ट निवासी साईं बाबा एंक्लेव, पटेलनगर को मंगलवार रात उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। एसओ संजीत कुमार ने बताया कि विनय भट्ट के सचिवालय और विधानसभा में नौकरी का झांसा देकर ठगी को लेकर देहरादून शहर कोतवाली में तीन, नेहरू कॉलोनी थाने में, चमोली और कोटद्वार में एक-एक मुकदमा दर्ज है।

सीएम हेल्पलाइन 1905 में समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए : मुख्यमंत्री

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  –   जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है   :  मुख्यमंत्री
देहरादून(आरएनएस)।  सीएम हेल्पलाइन 1905 में समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। जिन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और लापरवाही बरते जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई भी की जाए। सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के बाद एक माह के अन्दर उनके सभी देयकों का भुगतान हो जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली से सीएम हेल्पलाइन 1905 की वर्चुअल समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जन मानस की है। जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। राजस्व विभाग, वन विभाग और शिक्षा विभाग में जन शिकायतों के समाधान में हो रही लेट लतीफी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि अधिक समय तक लंबित प्रकरणों के मामले में संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण लिया जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि राजस्व विभाग से संबंधित सभी मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जिन क्षेत्रों में अधिक शिकायते प्राप्त हो रही हैं, उसका कारण जानने के साथ ही उचित समाधान के लिए आगे की योजना बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने कहा कि सभी सुनिश्चित करें कि जिन समस्याओं का समाधान जिस स्तर पर हो सकता है, वहीं समाधान किया जाए। अनावश्यक रूप से शिकायत उच्च स्तर पर आने पर उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए, जो अपने स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाए। पेयजल से संबंधित अधिक शिकायतें प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं। आगामी ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत भी प्रदेश में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए पूरी व्यवस्था की जाए। 180 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों पर विशेष अभियान चलाकर उनका निस्तारण करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को दिए हैं।
सीएम हेल्पलाइन पर मुख्यमंत्री ने सुनी जन समस्याएं
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन पर 05 लोगों की समस्याएं सुनी और उनका यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
उत्तरकाशी की लक्ष्मी देवी ने कहा कि उनके पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत थे पिता की मृत्यु के पश्चात् उनकी माता को पेंशन मिलती है। वे पूर्णत अपनी माता पर आश्रित है, शासनादेश अनुसार प्रार्थिनी ने पारिवारिक पेंशन हेतु नॉमिनी बनाये जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सभी औपचारिकता पूर्ण कर अपर निदेशक पौड़ी को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया, उनके स्तर पर प्रकरण लंबित है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को तीन दिन के अन्दर लक्ष्मी देवी की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिये हैं।
रुद्रप्रयाग के जगदम्बा प्रसाद नौटियाल ने कहा उनके द्वारा मेडिकल के बिल के लिए आवेदन किया गया था पर शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया गया। विभाग को इसकी सूचना दिये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिये कि इस प्रकरण का शीघ्र परीक्षण कर समाधान किया जाए और जिम्मेदार अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाए।
नैनीताल के बहादुर सिंह बिष्ट ने बताया कि 31 दिसंबर 2023 को सहायक विकास अधिकारी के पद से उद्यान विभाग से रिटायर्ड होने के बाद अभी तक उन्हें 10 प्रतिशत जीपीएफ का पैसा नहीं मिल पाया है।  मुख्यमंत्री ने उद्यान और वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बहादुर सिंह बिष्ट के जीपीएफ की अवशेष धनराशि शीघ्र उनको दी जाए। उन्होंने कहा कि कार्मिकों को समय पर उनके अधिकार की धनराशि मिले, यह संबंधित विभागों का कर्तव्य है।
बागेश्वर के जगदीश कार्की ने कहा कि वर्ष 2019 में उनके द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत टेंट हाउस के लिए लोन लिया था, लेकिन उद्योग विभाग द्वारा अभी तक सब्सिडी नहीं दी गई है। बैंक द्वारा लगातार किस्ते काटी जा रही है, जिस वजह से समस्या हो रही है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी बागेश्वर को एक सप्ताह में जगदीश कार्की को सब्सिडी दिलवाने के निर्देश दिये हैं।
देहरादून के विराट ने कहा कि भू माफिया द्वारा अवैध खनन एवं पेड़ों का कटान किया जा रहा है, जिससे प्रकृति को बहुत नुक्सान हो रहा है, एवं अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। भूमाफियाओं द्वारा उनको धमकी भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को इस प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही करने और एसएसपी देहरादून को धमकी देने वालों पर कारवाई करने के निर्देश दिये हैं।
बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव एल.फैनई, आर.मीनाक्षी सुदंरम, डीजीपी दीपम सेठ, सचिवगण, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, वर्चुअल माध्यम से उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन विनय रोहिला, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, आर.सी अजय मिश्रा एवं सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

चिरमिरी टॉप चकराता में आयोजित नव गठित वन पंचायतों महाधिवेशन का वन मंत्री ने किया विधिवत शुभारंभ

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-वन मंत्री ने जिलाधिकारी की अभिनव पहल को सराहा, साथ ही अन्य जिलों को भी इस पहल से प्रेरणा लेने को कहा

देहरादून, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों पर वन पंचायतों के सुदृढीकरण एवं वनाग्नि आपदा सुरक्षा और रोकथाम को लेकर बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा चिरमिरी टॉप चकराता में नव गठित वन पंचायतों के साथ महाधिवेशन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मा0 कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान चकराता विधायक श्री प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। सम्मेलन में वन पंचायतों के अधिकार एवं दायित्वों पर गहनता से मंथन और प्रशिक्षण दिया गया और वनाग्नि रोकथाम एवं ”जंगल से जनकल्याण” का सामूहिक संकल्प लिया गया। महाधिवेशन में कैबिनेट मंत्री ने जिला प्रशासन को ओर से आपदा मद से वन पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु प्रत्येक वन पंचायतों को 15-15 हजार की धनराशि के चैक वितरित भी किए।
मुख्य अतिथि/कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड राज्य में जंगल हमारी आर्थिक का प्रमुख स्रोत है। वनों की सुरक्षा न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए जरूरी है। जंगलों को वनाग्नि से बचाने के लिए जन सहभागिता आवश्यक है। इसके लिए हमने ग्राम स्तर, जिला तथा शासन स्तर पर कमेटी गठित कर वन पंचायतों को सशक्त बनाने का काम किया है। कहा कि जो लोग वनो की आग बुझाने का काम करेंगे, उनको 51 हजार, 75 हजार से लेकर 01 लाख तक पुरस्कार देने का प्राविधान किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वन क्षेत्रों में ईको टूरिस्ट और हर्बल प्लांटेशन से जडी बूटी उत्पादन से लोगों को जोडकर रोजगार देने का काम किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को संतुलित करने के लिए वनों को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओ पर वन मंत्री से निस्तारण की मांग की।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि वनाग्नि सुरक्षा को लेकर देहरादून जिले में 200 वन पंचायतों को सक्रिय करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की रोकथाम में स्थानीय लोग फस्ट रिस्पोंडर की भूमिका निभाते है। लोकल एवं स्थानीय होने के चलते उन्हें अपने आसपास के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में सबसे अधिक और सटीक जानकारी रहती है। उनकी मदद से हम अपने वन और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते है। जिलाधिकारी ने कहा कि वन पंचायतों को जागरूक करना, प्रशिक्षण और वित्तीय संशाधन उपलब्ध कराके उन्हें सशक्त बनाना जिला प्रशासन का दायित्व है। मा0 मुख्यमंत्री ने भी वनाग्नि रोकथाम के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए है। इसी दिशा में वन पंचायतों को सक्रिय करते हुए चिरमिरी में वन पंचायतों का महाधिवेशन आयोजित किया गया है। जिसमें प्रत्येक वन पंचायत को आपदा मद से 15-15 हजार की धनराशि आवंटित की गई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी जिले में पहली बार इस प्रकार की पहल की गई है, ताकि वन पंचायत से जुड़े लोग अपने स्तर से फायर वॉचर रख सके। अपने वन क्षेत्रों में फायर लाइन काट सके और वनाग्नि की घटनाओं को न्यून कर सके। जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यकता पडने पर वन पंचायतों को दूसरी किस्त में इससे भी अधिक धनराशि आवंटित की जा सकती है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि वन पंचायत का कॉन्सेप्ट केवल हमारे ही प्रदेश में है इस परिपेक्ष में वन पंचायत का महाधिवेशन किया गया है जिला प्रशासन वन पंचायतों को सुदृढ़ करने को सहयोग करता रहेगा।
महाधिवेशन में एफआरआई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी वीके धवन, रेंज आफिसर्स शिव प्रसाद गैरोला एवं वन विभाग के अधिकारियों ने वनाग्नि की बडती घटनाओं की रोकथाम एवं उसके प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षण दिया।
वन पंचायत सरपंचों ने वन और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अपने-अपने विचार रखे। इस दौरान जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा और इससे जुड़े रहने का संकल्प लिया। महाधिवेशन में वन पंचायतों के अधिकार एवं दायित्वों पर भी विस्तार से मंथन किया गया और वन पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए सुझाव भी लिए गए।
वन पंचायत नाडा के सरपंच हरीश, काण्डोई के आनंद सिंह, सावरा के जयपाल सिंह, सैंज के माही राणा, डेरियो के केशर सिंह, लखवाड के प्रताप सिंह, कोदी भौदी के ह्रदय सिंह, अतलेऊ के जय सिंह, फनार के हयान सिंह और रायगी के सरपंच तिलक सिंह को फायर किट प्रदान की गई।
उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन पंचायत सरपंच संतराम, चैतराम, रामलाल सेमवाल, मदन सिंह, रघुवीर सिंह, अजीत सिंह, नवीन तोमर, केशर सिंह चौहान, अतर सिंह चौहान, और सरपंच अनिता शामिल है। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह,डीएफओ अभिमन्यु सिंह, एसडीएम योगेश मेहर, एसडीएम गौरव चटवाल आदि सहित वन पंचायतों के सरपंच, सदस्य और बडी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने किया सचिवालय में फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारम्भ

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देहरादून, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी ने सचिवालय में फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारम्भ किया। आज यहां मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड सचिवालय में फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर सचिवालय के सभी कार्मिकों को बधाई देते हुए हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि सचिवालय में फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध होने से अधिकाधिक कार्यरत कार्मिक लाभान्वित होंगे। सचिवालय कार्मिकों को ससमय कार्यस्थल पर ही बेहतरीन फिजियोथेरेपी सुविधा उपलब्ध करवाने का यह प्रयास प्रशसनीय पहल है। मुख्य सचिव ने इस पहल के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा उत्तराखण्ड सचिवालय संघ की सराहना की।
इस अवसर पर सचिव डा. आर राजेश कुमार, महानिदेशक स्वास्थ्य डा. सुनिता टम्टा, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डा. आशुतोष स्याणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डा. मनोज शर्मा, चिकित्साधिकारी डा. विमलेश जोशी, डा. रविन्द्र सिंह राणा, उत्तराखण्ड सचिवालय संघ के सभी पदाधिकारी एवं सचिवालय के कार्मिक मौजूद रहे।

रुद्रपुर में विद्युत सब स्टेशन निर्माण कार्य में बाधा डालने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही

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“प्रशासन ने कहा- परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, केदारनाथ रोपवे और चारधाम यात्रा मार्ग के लिए अहम सब स्टेशन निर्माण , केदारघाटी में बिजली आपूर्ति सशक्त बनाने वाली है परियोजना”।

रुद्रप्रयाग-रुद्रपुर में विधुत सब स्टेसन निर्माण में बाधा डालने वालों पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन का कहना है कि कुछ लोगो जनता को गुमराह कर विकास कार्यों में बाधा डाल रहे है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
वता दे कि दिनांक 18.03.2025 को पिटकुल द्वारा गुप्तकाशी क्षेत्र के ग्राम रुद्रपुर में प्रस्तावित विद्युत सब स्टेशन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना था, जिसका स्थानीय स्तर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा विरोध किया गया।यह विद्युत सब स्टेशन केदारघाटी के समग्र विकास तथा श्री केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। भविष्य में भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट रोपवे सहित चारधाम यात्रा मार्ग में सुचारू विद्युत आपूर्ति इसी सब स्टेशन के माध्यम से सुनिश्चित की जानी है, जिससे यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। उक्त भूमि पिटकुल को विधिवत आवंटित राजस्व भूमि है तथा निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु सभी आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आज पिटकुल द्वारा स्थानीय प्रशासन व पुलिस बल की उपस्थिति में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना था। किंतु प्रातःकाल से ही कुछ लोगों द्वारा निजी स्वार्थवश विरोध किया गया और मातृशक्ति को आगे कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। विरोध करने वालों को प्रशासन और पिटकुल द्वारा वार्ता कर समझाने का हरसंभव प्रयास किया गया, परंतु वे अपनी जिद पर अड़े रहे और प्रदर्शन जारी रखा।
प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा गलत अफवाहें फैलाकर ग्रामीणों को भड़काया गया। ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।अतः अवगत कराना है कि यह परियोजना न केवल स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भविष्य में केदारनाथ धाम यात्रा और समस्त केदारघाटी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।

उत्तरकाशी के कलस्टर विद्यालयों में परिवहन सुविधा के लिए मिली 15 बस

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देहरादून, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय से उत्तरकाशी जनपद के कलस्टर विद्यालयों में परिवहन सुविधा के लिए 15 बसों का फ्लैग ऑफ किया। सीएम धामी का कहना हैं कि स्कूली बच्चों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें विद्यालय आवागमन में समय की बचत होगी। इस तरह के नवाचार से बच्चों को पठन-पाठन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह सराहनीय प्रयास किया गया है। उत्तरकाशी जनपद के नगरीय क्षेत्र के 15 कलस्टर विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के लिए जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा जिला खनिज न्यास फाउण्डेशन की मद एवं अन्टाईड फण्ड से 15 बस क्रय की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रति बस के लिए 20 लाख की दर से कुल 03 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई। जिन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए यह बस की सुविधा दी जा रही है, उनमें विकासखण्ड नौगांव के लिए 05, विकासखण्ड भटवाडी और विकासखण्ड डुण्डा के लिए 03-03, विकासखण्ड पुरोला के लिए 02 जबकि विकासखण्ड चिन्यालीसौड और विकासखण्ड मोरी के लिए 01-01 बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

हत्याकांड के मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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हरिद्वार, मामूली रंजिश के चलते हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से घटना में प्रयुक्त 2 तमंचे व कारतूस बरामद किये गये है।
जानकारी के अनुसार बीते रोज बहादरपुर जट पथरी निवासी बाबूराम उर्फ अरुण द्वारा थाना पथरी पर तहरीर देकर बताया गया था कि हर्ष चौधरी आदि अन्य लोगों द्वारा उनके भाई राजन के साथ गाली गलौज, जाति सूचक शब्द प्रयोग कर जांघ में गोली मार दी गयी है। जिससे जिससे राजन की मृत्यु हो गयी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गयी।
आरोपितों की धरपकड के लिए संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिशें दी गई तथा दिन रात की अथक मेहनत एवं टीम वर्क के बाद इस घटना में शामिल होने के 6 आरोपित को 2 अवैध तमंचों व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ में आए आरोपित में से एक जतिन चौधरी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने करीब 1 साल पहले उत्तराखंड के लोगों के बारे में भला बुरा कहते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था जिसके कारण विधायक उमेश कुमार के साथ उसकी रंजिश चल रही थी। इस रंजिश के चलते उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बीती 26 फरवरी को विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर भी फायरिंग की गयी थी। फरार आरोपियों की तलाश हेतु लगातार दबिशें दी जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी शातिर किस्म का बदमाश है। जिस पर पूर्व में भी कई मुकदमें दर्ज है।

दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिष्टाचार भेंट करती नेहा जोशी

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दिल्ली, भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने नई दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुख्यमंत्री कार्यालय में शिष्टाचार भेंट कर उन्हें बाबा केदारनाथ धाम की प्रतिकृति भेंट की।
नेहा ने सीएम रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दीं तथा चार धाम यात्रा हेतु उत्तराखंड आने का न्यौता भी दिया।
गौरतलब है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी निवास करते हैं, जिनकी भाजपा की प्रचंड जीत में निर्णायक भूमिका रही है।
युवा नेत्री नेहा ने मुख्यमंत्री से इन प्रवासी उत्तराखंडियों के हितों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की ।
इस अवसर पर उत्तराखंड बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष डॉ० गीता खन्ना भी उपस्थित रही।