देहरादून, पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार चिन्हीकरण के लम्बित मामलों को लेकर सभी राज्य आंदोलनकारी प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी के नेतृत्व में शहीद स्मारक से एकत्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय की ओर गये।
पहलगाम की घटना के चलते उग्र प्रदर्शन के बजाय शान्ति से पूरा शिष्टमण्डल जिलाधिकारी से मिलने गया उपजिलाधिकारी हरिगिरि आर्य औऱ उत्तराखण्ड़ राज्य आंदोलनकारी मंच के शिष्टमण्डल से मिले और ज्ञापन को स्वीकार किया।
प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उप जिलाधिकारी को चिन्हीकरण के पुराने मामलों से अवगत कराया कि वर्ष 2021 से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का चिन्हीकरण कमेटी द्वारा चयन सूची का आज तक निस्तारण नहीं हुआ। फरवरी माह में जिलाधिकारी द्वारा आंदोलनकारी संगठनों के साथ बैठक आहूत की गई थी लेकिन उसका भी आज तक शासन से कोई परिणाम नहीं निकला।
उपजिलाधिकारी द्वारा शिष्टमण्डल को आश्वासन दिया कि ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमन्त्री कार्यालय कों प्रेषित किया जायेगा साथ शीघ्र जिलाधिकारी से शीघ्र वार्ता हेतु अवगत कराएंगे।
ज्ञापन देने में मुख्यतः जगमोहन सिंह नेगी, प्रदीप कुकरेती, चन्द्रकिरण राणा, पूरण सिंह लिंगवाल, सुरेश नेगी, मोहन खत्री, सुशील चमोली, बुद्धिराम रतूड़ी, हरी सिंह मेहर, अनुराग भट्ट, पुष्पलता सिलमाणा, राधा तिवारी, सुलोचना भट्ट, तारा पाण्डे, संगीता रावत, अरुणा थपलियाल, सुभागा फर्स्वाण, प्रभात डण्डरियाल, शान्ति शर्मा, आशा नौटियाल, रोशनी देवी, सरोजनी नौटियाल , देवेस्वरी रावत, पुष्पा रावत, विरेन्द्र सिंह, सुशीला चमोली , राजेश्वरी रावत , मीरा गुसांई, यशोदा रावत, सुनीता बहुगुणा, कल्पेस्वरी राणा, सुरेन्द्र नेगी, शिला जखमोला, राजेश्वरी देवी आदि मौजूद रहे ।

(कुलभूषण) ‌उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में 21वाँ स्थापना दिवस समारोह अत्यंत हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र शास्त्री एवं कुलसचिव गिरीश कुमार अवस्थी ने दीप प्रज्वलन एवं वैदिक मंगलाचरण के साथ किया।
इस अवसर पर शिक्षकों एवं छात्रों को संबोधित करते हुए कुलसचिव गिरीश कुमार अवस्थी ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के पूर्व स्वरूप से लेकर आज तक के स्वरूप का विवरण देते हुए बताया कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय उन्नति के पथ पर अग्रसर है। आज संसाधनों, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं पठन-पाठन की दृष्टि तथा फैकल्टी की क्वालिटी की दृष्टि से हमारा विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण स्वरूप धारण कर चुका है। कहा कि विश्वविद्यालय में अधिकारी आते हैं और जाते रहते हैं अधिकारी बदलते रहते हैं किंतु विश्वविद्यालय का स्वरूप एक परिमार्जित और परिशोधित रूप से समाज के उद्देश्यों और आदर्शों को प्रस्तुत करता हुआ नई पीढ़ी के दिशा निर्देशन का कार्य करता रहता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र शास्त्री ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि कि हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रोजेक्ट कार्य किए जा रहे हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित हैं। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रोजेक्ट को राजभवन द्वारा भी सराहा गया है । उन्होंने नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए शिक्षकों का आह्वान करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का कार्य समाज को समुचित मार्ग दिखाना है। संस्कृत विश्वविद्यालय होने के नाते भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संस्कृत के विभिन्न अप्रकाशित ग्रंथों पर अनुसंधान करके भारतीय समाज को विकसित करने में विश्वविद्यालय अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि वस्तुत: विश्वविद्यालय अनुसंधान के केंद्र होते हैं। इसीलिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में 6 शोधपीठों की स्थापना की गई है। प्रत्येक शोधपीठ विविध महापुरुषों के व्यक्तित्व पर आधारित है जिससे उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर गहन शोध को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने छात्रों का आह्वान करके कहा कि छात्र पुस्तकालय में बैठकर उच्च अध्ययन की आदत डालें जिससे उन्हें शास्त्रीय ज्ञान के साथ ही समसामयिक ज्ञान प्राप्त होगा।
इससे पूर्व शिक्षाशास्त्र विभाग के छात्रों ने कुलगीत तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किया। योगाचार्य की छात्रा रिया ने शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया।
अतिथियों का स्वागत डा. विंदुमती द्विवेदी ने किया।
कार्यक्रम का संचालन संयोजक डॉ. सुमन प्रसाद भट्ट ने किया।
इस अवसर पर शिक्षाशास्त्र विभाग के प्रो० मोहन चंद्र बलोदी , व्याकरण विभाग से डॉ० दामोदर परगाईं , साहित्य विभाग से डॉ० प्रतिभा शुक्ला डॉ० हरीश तिवारी एवं डॉ० कंचन तिवारी , इतिहास विभाग के डॉ० अजय परमार, सुशील चमोली, मीनाक्षी सिंह रावत, डा. प्रकाश पंत उपस्थित रहे।

वैश्य समाज ने किया वैश्य बंधु महासभा का गठन
डा.विशाल गर्ग बने महासभा के मुख्य संयोजक

हरिद्वार, 22 अप्रैल। वैश्य समाज को संगठित कर एक मंच पर लाने के उद्देश्य से वैश्य बंधु महासभा का गठन किया गया है। मध्य हरिद्वार स्थित होटल में वरिष्ठ समाजसेवी डा.विशाल गर्ग द्वारा आयोजित बैठक में वैश्य बंधु महासभा के गठन का निर्णय लिया गया। डा.विशाल गर्ग महासभा के मुख्य संयोजक, नीरज गुप्ता मित्तल, डा.हर्षवर्धन, नीरज गुप्ता, कमल बृजवासी, प्रदीप मेहता, सुनील अग्रवाल गुड्डू, विपिन गुप्ता संयोजक नियुक्त किए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता नरेश मेहता ने की।
बैठक को संबोधित करते हुए डा.विशाल गर्ग ने कहा कि वैश्य समाज के हितों के संरक्षण संवर्धन एवं एकता के लिए संगठन की घोषणा की गई है। संपूर्ण समाज के लोग संगठन में सक्रिय रूप से काम करेंगे और वैश्य समाज के सुख-दुख में साथ देंगे। विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधियों की भागीदारी संगठन में होगी। संगठन के माध्यम से वैश्य समाज में चेतना जागृत करने का काम किया जाएगा। समस्त वैश्य समाज एक मंच पर आकर ही अपने संघर्षों की लड़ाई लड़ सकेगा। डा.विशाल गर्ग ने कहा कि वैश्य समाज के लोग शीर्ष पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर देश सेवा में अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं। वैश्य बंधु महासभा प्रदेश एवं देश में वैश्य समाज के लोगों की राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी। बैठक का संचालन करते हुए नीरज गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज के उत्थान के लिए मिलजुल कर प्रयास किए जाएंगे। समाज के प्रति संगठन के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। एकता अखंडता से ही संगठन मजबूत होते हैं। किसी भी सूरत में वैश्य समाज के लोगों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य वैश्य समाज के हितों के संरक्षण में योगदान करेंगे। बैठक में रामबाबू बंसल, संजय आर्य, श्याम गोयल, अजय मित्तल, आशीष मेहता, नरेंद्र अग्रवाल, आदित्य बंसल, शिवम बंधु गुप्ता, हितेश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, ललित गोयल, आशीष जैन, अवनीश गोयल, दीपक बंसल, सौरभ गोयल, संजय गुप्ता सहित कई लोग शामिल रहे।

(कुलभूषण) एस एम जे एन पीजी कॉलेज हरिद्वार में आज प्रियंका चड्ढा को परिवीक्षण अधिकारी के रूप में चयनित होने पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर एस के बत्रा ने विदाई समारोह प्राचार्य कक्ष में आयोजित किया। इस अवसर पर संपूर्ण महाविद्यालय परिवार उपस्थित था।
प्राचार्य ने अपने संबोधन में सुश्री प्रियंका के व्यवसायिक कौशल की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यद्यपि महाविद्यालय परिवार प्रियंका के जाने से रिक्त महसूस कर रहा है,लेकिन उन्हें सुश्री प्रियंका के चयन से प्रसन्नता भी है।
इस अवसर प्रियंका ने एस एम जे एन पीजी कॉलेज के साथ अपनी यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव साझा किए। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय परिवार और विशेष कर प्राचार्य जी का आशीर्वाद न केवल मेरे लिए अमूल्य पूंजी है।
कार्यक्रम का सफल संचालन डीन स्टूडेंट वेल्फेयर डॉ संजय कुमार महेश्वरी ने किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका हमेशा से छात्र छात्राओं में लोकप्रिय रही है, और हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि वे अपने नए कार्यस्थल पर आप अपनी कार्यकुशलता की छाप छोड़ेंगे।
राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष विनय थपलियाल ने कहा कि वे प्रियंका को उनके सुनहरे भविष्य हेतु अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा की एक लोक सेवक के रूप में सुश्री प्रियंक का आचरण उच्च कोटि का और अनुकरणीय रहेगा ऐसा उन्हें विश्वास है। इस अवसर पर प्रो जे सी आर्या, डॉ नलिनी जैन श्री यादवेंद्र, आदि उपस्थित थे।

नैनीताल, विश्व पृथ्वी दिवस 2025 के अवसर पर aadivasi.org के संस्थापक और पर्यावरणविद डॉ. विक्रांत तिवारी ने नैनीताल जिले के हरिनगर वन पंचायत में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में जल और वन संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया।
डॉ. तिवारी, जो पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसे कार्यों में सक्रिय हैं, अब तक लाखों पेड़ लगा चुके हैं और नैनीताल जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में 2000 से अधिक जल संरचनाएं (चाल-खाल) बनवा चुके हैं। इन प्रयासों से न केवल सूखते जलस्रोतों को पुनर्जीवन मिला है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी बल मिला है।
इस बार उन्होंने 1100 चाल-खाल के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसकी शुरुआत आज पहले जलस्रोत के निर्माण से की गई। यह कार्य न केवल जल संरक्षण का माध्यम बनेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए सतत आजीविका का साधन भी सिद्ध होगा।
डॉ. तिवारी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने भविष्य की ज़िम्मेदारी स्वयं लें और प्रकृति संरक्षण के माध्यम से स्थायी आजीविका के नए मॉडल खड़े करें। उन्होंने कहा, “हमारे पास समय कम है, लेकिन यदि हम सब मिलकर संकल्प लें, तो हम धरती को बचा सकते हैं और साथ ही रोजगार भी पैदा कर सकते हैं।”
उन्होंने कॉर्पोरेट जगत से भी अपील की कि वे अपने CSR फंड को पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में लगाएं। “प्रकृति नहीं बचेगी तो व्यापार भी नहीं बचेगा। हमें पर्यावरण को केवल एक दान का विषय नहीं, बल्कि दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना होगा,” उन्होंने कहा।

इस पूरी परियोजना को आदिवासी वेलफेयर फाउंडेशन स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करेगा। संस्था का उद्देश्य न केवल पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना है, बल्कि ग्रामीणों को प्रशिक्षण और आय के अवसर प्रदान करना भी है, जिससे वे अपने पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकें।

कार्यक्रम में स्थानीय ग्राम पंचायत की सरपंच गीता देवी, पूर्व ग्राम प्रधान विजयेंद्र लाल, वर्तमान प्रधान ललित मोहन, राकेश कुमार, जसुली देवी, कमला देवी, रेखा देवी, चंदन जी और अन्य ग्रामीण जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

डॉ. तिवारी ने अंत में कहा, “जल है तो जंगल है, जंगल है तो जीवन है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना होगा।”

यह परियोजना डॉ. तिवारी के नेतृत्व में पंचायत हरिनगर, स्थानीय समुदाय और आदिवासी वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से संचालित की जा रही है, जो एक प्रेरक उदाहरण है कि कैसे समाज और प्रकृति साथ मिलकर एक नया भविष्य गढ़ सकते हैं।

देहरादून, संयुक्त नागरिक संगठन की अपील पर सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानियों पर अंकुश लगाने हेतु सामूहिक भावनाओं के अनुरूप ‘उत्तराखंड़ स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2025’ का प्रारूप बनाकर इसे लागू करने हेतु सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों/जागरूक दून वासियों के हस्ताक्षर उपरांत सामूहिक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया। जिसकी प्रतिलिपि राज्यपाल एवं मुख्य सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी।
मंगलवार को जिला मुख्यालय में सयुंक्त नागरिक संगठन द्वारा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर बिन्दुवार समस्याएं जिलाधिकारी को बताई साथ ही उस परिपेक्ष में सुझाव भी दिये। संस्था कें प्रतिनिधियों द्वारा जिलाधिकारी द्वारा जनहित में किये गये कार्यो हेतु धन्यवाद प्रेषित किया औऱ उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, तत्पश्चात सिविल सर्विस डे के उपलक्ष में एवं उनके किये कार्यो के लिये शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा सभी का आभार प्रकट किया और लगातार जनता के सुलभ कार्यो के प्रति अभियान जारी रखने का आश्वासन दिया।

यह लोग रहे मौजूद :
इस अवसर पर मुख्यतः सुशील त्यागी , पदम सिंह थापा, नरेशचंद्र कुलाश्री, जी एस जस्सल , प्रदीप कुकरेती, एलआर कोठियाल, पंकज उनियाल, मुकेश नारायण शर्मा, चौधरी ओमवीर सिंह, बी. पी. ममगांई , शक्ति प्रसाद डिमरी , दिनेश भंडारी , शान्ति प्रसाद नौटियाल , ठाकुर शेर सिंह, डा॰ मुकुल शर्मा , दिनेश गोदियाल , संजय गर्ग , प्रभात डण्डरियाल , प्रकाश नागिया , विजय पाहवा , दिनेश उनियाल आदि मौजूद रहे।

संयुक्त नागरिक संगठन के द्वारा प्रस्तावित “उत्तराखंड स्व- वित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2025 का प्रारूप निम्लिखित है :
-उत्तराखंड स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2025” तत्काल लागू किया जाय।
-उत्तराखंड़ के सभी जनपदों में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अधिकार संपन्न ‘जिला शुल्क नियामक समिति’(डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेटरी कमेटी) का गठन किया जाए।
-जिला शुल्क नियामक समिति के अनुमोदन के बगैर स्कूलों को फीस, ड्रेस या यूनिफॉर्म में किसी भी तरह का बदलाव करने पर रोक लगाने का प्राविधान भी शामिल किया जाय।
-स्कूल-पब्लिशर्स व रिटेलर्स से संबंधित सभी गतिविधियां को नियंत्रित करने हेतु प्राविधान शामिल किए जाए।
-अधिनियम के प्राविधानों में प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश शुल्क में तीन वर्षों में अधिकतम 10% प्रतिशत वृद्धि सुनिश्चित की जाय।
-राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए प्रत्येक कक्षा की फीस निर्धारित करते हुए इसमें एकरूपता सुनिश्चित की जाय।
-आईसीएसई बोर्ड से संबंध स्कूलों में भी प्रदेश के भीतर एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की जाएं। यदि इसमें केंद्रीय स्तर से कोई अड़चन है, तो केंद्र सरकार के स्तर पर भी प्रयास के लिए राज्य स्तर से आग्रह किया जाए।
-उत्तराखंड में प्राइवेट पब्लिशर्स की पुस्तकें पूरी तरह प्रतिबंधित की जाएं। यदि ये लगाई भी जाती हैं तो सरकार राज्य के भीतर इनके पृष्ठों और प्रिंटिंग क्वालिटी के अनुसार इनका अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित/नियंत्रित करे। पब्लिशर्स को उसी अधिकतम मूल्य के भीतर पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए विवश किया जाए।
-प्रदेश में किसी भी स्कूल के संचालन के लिए मान्यता/एनओसी संबंधी प्रावधानों को कठोर बनाने के साथ ही इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए डीएम और मुख्य शिक्षाधिकारी को व्यापक अधिकार दिए जाएं।
-स्कूलों में सुविधाओं में बढ़ोतरी, अवसंरचना विस्तार, नवीन शाखा की स्थापना, शैक्षिक प्रयोजनों के विकास आदि के साथ ही सभी तरह के शुल्क संग्रह की प्रक्रिया खुली,पारदर्शी व उत्तरदाई बनाई जाए, जिसकी रसीद अभिभावक को हर हाल में उपलब्ध कराई जाने की बाध्यता हो।
-मासिक ट्यूशन फीस में ही परिवहन, बोर्डिंग, मेस या डाइनिंग (उपयोगानुसार), शैक्षिक दौरे या अन्य समान क्रियाकलाप का शुल्क भी शामिल हो। वह भी सिर्फ उसी अभिभावक से लिया जाए, जिसका छात्र उक्त सेवाओं/सुविधाओं का उपभोग कर रहा हो।
-स्कूल छोड़ते समय बच्चे के अभिभावक को एडमिशन के वक्त जमा कराई गई सिक्योरिटी की पूरी राशि और टीoसीo जारी करने की बाध्यता स्कूल प्रबंधन के लिए की जाए। टीoसीo के लिए किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क/भुगतान लेने पर तत्काल रोक लगे। टीoसीo बच्चे को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।
-राज्य स्तर पर फीस एक्ट व स्कूलों से संबंधित अन्य नियमों-विनियमों के अनुपालन और निजी स्कूलों पर नियंत्रण के लिए उच्चस्तरीय अधिकारसंपन्न स्वतंत्र ‘स्कूल नियामक आयोग’ का गठन किया जाए।
-अधिनियम के प्राविधानों/नियामक समिति के आदेशों/अभिवावकों की शिकायतो की जांच में पाए गए दोषी प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध 5 लाख रुपए आर्थिक दंड लगाने/स्कूलों को जारी एनoओoसीo को निरस्त करने/स्कूलों को सीज कराने के प्राविधान भी अधिनियम में शामिल किए जाए।