नई दिल्ली/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उत्तराखंड की कई महत्वपूर्ण सड़क और अवसंरचना परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे राज्य की सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ा है। ऐसे में क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए इन परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत लंबित 367.69 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति शीघ्र राज्य सरकार को करने, ऋषिकेश बाईपास परियोजना को स्वीकृति देने तथा बिहारीगढ़-रोशनाबाद (33 किमी) और काठगोदाम-पंचेश्वर (189 किमी) मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया। देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान हेतु बिंदाल और रिस्पना नदियों के ऊपर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को एनएच-07 के लूप के रूप में स्वीकृत करने की मांग भी की गई।
मुख्यमंत्री ने मानसखण्ड मंदिर सर्किट परियोजना के तहत 508 किमी की 20 सड़कों के उन्नयन की कुल 8000 करोड़ रुपये लागत की परियोजना के पहले चरण के लिए 1000 करोड़ रुपये की मांग रखी। इसके अतिरिक्त खटीमा रिंग रोड, पंतनगर एयरपोर्ट के कारण प्रभावित एनएच-109 के पुनः संरेखण हेतु 371.84 करोड़ और एनएच-07 पर प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के लिए 110 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मांगी गई। एनएच 507 (बाड़वाला-लखवाड़ बैंड, 28 किमी) और एनएच 534 (दुगड्डा-गुमखाल, 18.10 किमी) पर चौड़ीकरण कार्यों को भी शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया।
मुख्यमंत्री ने राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रस्तावित परियोजनाओं पर शीघ्र निर्णय की अपील की। इस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय और स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा उपस्थित थे।

देहरादून(आरएनएस)।  प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सात हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को 20 मई से नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। विभाग ने ज्यादातर पदों के लिए अनअंतिम सूची जारी कर दी है। शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जल्द से जल्द अंतिम सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को विधानसभा भवन स्थित सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की। रेखा आर्या ने बताया कि हरिद्वार के अलावा 12 जनपदों की अनअंतिम चयन सूची जारी की जा चुकी है और हरिद्वार की अनअंतिम चयन सूची इस सप्ताह जारी हो जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सूची पर जल्द से जल्द आपत्तियां मंगाई जाएं और उनका निस्तारण तय समय सीमा में किया जाए। मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा शुभ जीवन योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं के गर्भ धारण करने के बाद से अगले एक हजार दिन तक उनकी स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और संतान उत्पत्ति के बाद बच्चों के लालन पालन में सहायता सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने इस योजना को अंतिम रूप देकर जल्द से जल्द कैबिनेट से पारित कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में जरूरी संशोधन कर उसे भी कैबिनेट से जल्द पारित कराने के निर्देश दिए गए। इस योजना में एकल महिलाओं को रोजगार के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी जानी है। बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक प्रशांत आर्य, उप निदेशक विक्रम सिंह, आरके बलोदी, मोहित चौधरी आदि मौजूद रहे। महिला कल्याण कोष से मिलेगी तुरंत राहत बैठक में महिला कल्याण कोष और मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि योजना पर भी चर्चा की गई। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना का संचालन आबकारी विभाग की ओर से लगाए गए सेस से प्राप्त धन से किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में संचालित नंदा गौरा योजना के तहत ग्रेजुएशन या 12वीं के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर भी सहायता राशि दी जाएगी।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में पलायन निवारण आयोग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में रिवर्स पलायन कर चुके लोगों के अनुभवों को साझा करने के लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि अन्य लोग भी इन सफलताओं से प्रेरित होकर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के सुझावों को विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे योजनाएं अधिक प्रभावी बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आने वाले समय में उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों में स्थान दिलाएगी। यह भागीदारी नारी शक्ति के जुनून, हौसले और हुनर का सम्मान होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा को निर्देशित किया कि वे रिवर्स पलायन कर चुके लोगों की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करने की दिशा में कार्य करें और उन्हें योजना निर्माण में शामिल करें। उन्होंने ग्रामीणों के स्थाई आजीविका हेतु कौशल विकास पर बल देते हुए स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं की पहचान कर स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को पेशेवर दक्षता प्रदान किया जाए, जिससे उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग बेहतर हो सके और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो।
पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस. नेगी ने बैठक में आयोग द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अब तक लगभग 2,000 लोगों ने राज्य में रिवर्स पलायन करते हुए कृषि, पशुपालन, पर्यटन, होम स्टे, बागवानी और अन्य क्षेत्रों से जुड़कर स्वरोजगार अपनाया है और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। बैठक में अन्य सदस्यों द्वारा भी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के सरलीकरण के लिए भी निर्देश दिए और कहा कि आयोग को प्रभावी बनाने के लिए नियोजन, शिक्षा, पर्यटन, कौशल विकास जैसे विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
इस अवसर पर अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस. नेगी, सदस्य रामप्रकाश पैन्यूली, सुरेश सुयाल, दिनेश रावत,  अपर आयुक्त ग्राम्य विकास राजेन्द्र सिंह रावत समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून(आरएनएस)। प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने एकल महिला स्वरोजगार योजना, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति, महिला कल्याण कोष, नन्दा गौरा योजना आदि की समीक्षा सम्बन्धित अधिकारियों विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में की तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
मंत्री ने कहा कि एकल महिला स्वरोजगार योजना जो पूर्व में कैबिनेट में लायी गयी थी जिसके सम्बन्ध में कैबिनेट में मेरे द्वारा ही कुछ बिन्दुओं पर संशाोधन के लिए विषय रखा गया था। जिसे पुनः कैबिनेट में फिर से प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था तथा जिसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है और यह योजना आगामी कैबिनेट में पुनः प्रस्तुत कर दी जायेगी। निश्चित रुप से एकल महिलाएं जल्द ही इस योजना का लाभ उठा पायेंगी ।
आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में मंत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग 12 जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति के परिणाम घोषित हो चुके हैं। मेरे द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि 1 हफ्ते का समय आपत्तियों के लिए देते हुए 3 से 4 दिनों के भीतर आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाय तथा इसके उपरान्त फाइनलिस्ट को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिये जायें। नियुक्ति पत्र वितरण हेतु आगामी 20 से 22 मई के मध्य तिथि निर्धारित की गई है।
मंत्री ने कहा कि ‘‘महिला कल्याण कोष‘‘ जिसके लिए आबकारी विभाग से रुपये 1 प्रति बोतल अतिरिक्त शुल्क के रुप में प्राप्त हो रहा है। इस महिला कल्याण कोष की नियमावली काफी समय से वित्त विभाग में थी तथा वित्त विभाग द्वारा कुछ आपत्तियां लगायी गयी थी। उन आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण करते हुए आगामी कैबिनेट में महिला कल्याण कोष नियमावली को प्रस्तुत करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये हैं। मंत्री ने कहा कि निश्चित रुप से महिला कल्याण कोष भी धरातल पर उतरेगा। इस कोष से ऐसी महिलाएं लाभ ले सकेंगी जिनको सुरक्षा, स्वरोजगार, आपदा के समय संरक्षण की आवश्यकता होती है। वहीं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों व वृद्ध महिलाओं के संरक्षण को ध्यान में रखकर भी नियमावली में प्राविधान किये जा रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि एक गेम चेंजर  योजना (मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा शुभजीवन प्रोत्साहन) जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने रखी गयी थी जिसमें गर्भवती महिलाओं के 1 हजार सुनहरे दिन को लेकर कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इस योजना में गर्भवती महिला व नवजात शिशु के पोषण व स्वास्थ्य सुरक्षा व अन्य जरुरतों को लेकर प्राविधान किये जा रहे हैं। इस गेम चेंजर योजना के स्वरुप को शीघ्र तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं।
मंत्री ने कहा कि नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत आने वाले समय में 12 वीं पास होने के साथ ही ग्रेजुएशन पास होने पर भी उचित धनराशि देने का प्रस्ताव तैयार किया जाय ताकि बालिकाएं ग्रेजुएशन करने के लिए प्रेरित हो सकें।
बैठक में सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, चन्द्रेश यादव, अपर सचिव/निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, प्रशान्त आर्य, व राज्य नोडल अधिकारी केन्द्र पोषित योजना आरती बलोदी तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पीएम.श्री केंद्रीय विद्यालय बीरपुर में आज केंद्रीय विद्यालय संगठन की आयुक्त श्रीमती निधि पाण्डे एवं संयुक्त आयुक्त सोमित श्रीवास्तव ने दौरा कर विद्यालय की पीएम श्री गतिविधियों का अवलोकन किया। आयुक्त महोदया के विद्यालय आगमन पर विद्यालय की बैंड पार्टी ने जोरदार स्वागत किया इस अवसर पर NCC केडेट्स द्वारा अतिथियों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया । विद्यालय भ्रमण के दौरान उन्होंने बच्चों द्वारा पीएम श्री गतिविधियों के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की ।
इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य बसंती खम्पा ने आयुक्त निधि पाण्डे, संयुक्त आयुक्त सोमित श्रीवास्तव, उपायुक्त देहरादून संभाग डॉ सुकृति रेवानी का स्वागत करते हुए विद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत किए जा रहे शैक्षणिक कार्यों के बारे में निरीक्षण दल को बताया।
विद्यालय के हैड ब्वॉय प्रदीप एवं हैड गर्ल अदिति से बातचीत करते हुए आयुक्त महोदया ने शैक्षिक भ्रमण एवं बालिका स्वयं सुरक्षा से लाभ के बारे में पूछा, उन्होंने प्राथमिक विभाग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कठपुतली शो का भी आनंद लिया।
इस अवसर पर मुख्य अध्यापिका आरती उनियाल, पी एम श्री गतिविधि प्रभारी देवेंद्र सिंह , सीमा श्रीवास्तव, राना कादिर , डी एम लखेड़ा सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकों ने आयुक्त महोदया का विद्यालय आगमन पर आभार प्रकट किया।

रुद्रप्रयाग- श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के नव नियुक्त उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण का आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार, संगठन और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विजय कप्रवाण ने कहा कि, उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका बखूबी निर्वहन करेंगे।
मंदिर समिति के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जिला मुख्यालय पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कप्रवाण ने कहा कि श्री बद्रीनाथ व केदारनाथ सहित अन्य अधीनस्थ मंदिरों के प्रचार-प्रसार के साथ ही वहां यात्री सुविधाओं की बेहतरी के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। बदरी-केदार की ग्रीष्मकाल के साथ ही शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए ठोस प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों से यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, जिसे ध्यान में रखते हुए दोनों धाम में सरल व सुलभ यात्रा व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में एक-एक यात्री का ध्यान रखा जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा भक्त दर्शन कर सके, इसके लिए कर्मचारी कृतसंकल्प हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति के कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरी रखते हुए ही काम किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री ओमप्रकाश बहुगुणा ने किया।इस मौके पर बाल आयोग की उपाध्यक्ष ऐश्वर्या रावत, पूर्व जिलाध्यक्ष महवीार पंवार, वाचस्पति सेमवाल, जिला उपाध्यक्ष अरूण चमोली, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सविता भंडारी, मीडिया प्रभारी संतेंद्र बर्त्वाल, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य शीला रावत, चंद्रमोहन सेमवाल, युवा मोर्चा के गढ़वाल संयोजक विकास डिमरी, नगर मंडल अध्यक्ष व सभासद सुरेंद्र रावत, घनश्याम पुरोहित, विक्रम नेगी, पार्वती गोस्वामी, शालिनी गोस्वामी, विक्रांत खन्ना आदि थे।

रुद्रप्रयाग- उत्तराखंड सरकार में पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बृहस्पतिवार को सोनप्रयाग पहुंचकर चारधाम यात्रा से जुड़ी पशु प्रबंधन व्यवस्थाओं एवं यात्रियों की सुविधाओं का धरातलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में फैले इक्वाइन इन्फ्लूएंजा वायरस की रोकथाम और घोड़े-खच्चरों के स्वास्थ्य प्रबंधन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक की।
रामपुर स्थित जीएमवीएन अतिथि गृह में आयोजित बैठक में पशुपालन मंत्री बहुगुणा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर तैनात सभी घोड़े-खच्चरों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए और संक्रमण के किसी भी संकेत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
इस महत्वपूर्ण बैठक में
केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, भारत सरकार के एनिमल हसबैंड्री कमिश्नर डॉ. अभिजीत मित्रा, सचिव पशुपालन डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम, पशुपालन निदेशक डॉ. नीरज सिंघल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री बहुगुणा ने विशेषज्ञों से बीमारी की रोकथाम के उपायों पर सुझाव लेकर उन्हें अमल में लाने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान मंत्री बहुगुणा ने यात्री शेड, फुटपाथ, शौचालय, पेयजल व्यवस्था और घोड़े-खच्चरों के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और खच्चर मालिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और यात्रा को और अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनाने हेतु सुझाव आमंत्रित किए।

मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त रखी जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वायरस की स्क्रीनिंग में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारी व कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ तक चार पशु चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें प्रत्येक केंद्र पर एक एमआरपी के अंतर्गत 15 सदस्यीय टीम तैनात की जाएगी। इस टीम में डॉक्टर, पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारी शामिल होंगे, जो यात्रा मार्ग पर मूवमेंट कर रहे घोड़े-खच्चरों की सतत जांच करेंगे। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि क्वारंटीन सेंटर में उपचाराधीन घोड़े-खच्चरों का इलाज पशुपालन विभाग द्वारा नि:शुल्क किया जाएगा। साथ ही, जो पशुपालक अपने पशुओं को घर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मुफ्त इलाज एवं चारे आदि की व्यवस्था विभाग द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी पर की जाएगी।
मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यह भी घोषणा की कि यात्रा के दौरान यदि किसी घोड़े या खच्चर की मृत्यु होती है, तो उसके स्वामी को सरकार की ओर से 32 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा में सम्मिलित होने वाले सभी घोड़े-खच्चरों का बीमा भी सरकार द्वारा किया जाएगा।यह भी निर्णय लिया गया कि गौरीकुंड में स्वस्थ घोषित किए गए घोड़े-खच्चरों का पूर्ण परीक्षण करने के उपरांत आगामी शुक्रवार से रसद सामग्री को खच्चरों के माध्यम से केदारनाथ पहुंचाने का कार्य शुरू किया जाएगा। यदि ट्रायल के दौरान सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई जाती हैं, तो सीतापुर, रामपुर और त्रिजुगीनारायण से भी खच्चरों को यात्रा में सम्मिलित किया जाएगा। स्थिति के पूर्ण रूप से सामान्य होने पर घोड़े-खच्चरों को डॉक्टरों की निगरानी में यात्रा की अनुमति दी जाएगी। मंत्री बहुगुणा ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता पशुधन की सुरक्षा, यात्रा की निरंतरता एवं यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि हिसार और पंतनगर से विशेषज्ञ टीमें लगातार घोड़े-खच्चरों के इलाज में जुटी हैं और अब तक लगभग 16,000 घोड़े-खच्चरों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य की सीमाओं से आने वाले किसी भी घोड़े-खच्चर को बिना स्वास्थ्य परीक्षण के यात्रा मार्ग पर न भेजा जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए तथा दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता और स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधाएं हर पड़ाव पर सुलभ हों।
समीक्षा के दौरान मंत्री बहुगुणा ने सचिव पशुपालन डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम को इस संबंध में एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तत्काल जारी करने के निर्देश भी दिए।इस अवसर पर पंतनगर विश्वविद्यालय के वेटरनरी मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. जे.एल. सिंह ने सलाह दी कि घोड़ों को यात्रा पर भेजने से पहले उन्हें पर्याप्त आराम, समय पर दवा, गर्म पानी एवं डॉक्टर की सलाह के अनुसार 15 दिन का क्वारंटीन अवश्य दिया जाए।
वहीं जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने मंत्री बहुगुणा को यात्रा की व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि यात्रियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं और व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद है।
इस दौरान बैठक में एडीएम श्याम सिंह राणा, मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती, व्यापार संघ के अध्यक्ष अंकित गर्ग, घोड़ा खच्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अन्य स्थानीय लोग मौजूद रहे।