-समान नागरिक सहिंता सहित नकल विरोधी कानून, रोजगार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे तमाम महत्वपूर्ण निर्णयों का हुआ एक्स पर खूब जिक्र
प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। इन तीन वर्षों में सीएम धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक सहिंता को लागू करने सहित नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे तमाम बड़े फैसले लिए तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिये धामी प्रदेश में बड़े निवेश को भी आकर्षित करने में कामयाब रहे। सीएम धामी के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर आज सुबह से ही #DhakadDhamike3saal ट्रेंडिंग रहा।
श्री पुष्कर सिंह धामी को 4 जुलाई 2021 को पहली बार भाजपा आलकमान ने राज्य की बागडोर सौंपी थी। युवा धामी के चयन एवं नेतृत्व क्षमता को लेकर तब तमाम तरह की अटकलों और चर्चाओं का दौर चला लेकिन दृढ़ इरादों के पक्के धामी ने अपने छोटे से कार्यकाल से ही तब दर्शा दिया था कि वे लंबी रेस के लिए तैयार हैं। नतीजा, सीएम धामी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ जब राज्य की सत्ता में लगातार दूसरी बार कोई दल सत्ता में लौटा।
मुख्यमंत्री धामी ने अपनी दूसरी इनिंग की शुरुआत करने से पहले ही जनता जनार्दन से सत्ता में आने पर समान नागरिक सहिंता को प्रदेश में लागू करने का वादा किया और इस वर्ष सम्पन्न हुए लोकसभा चुनावों से पहले धामी ने इस निर्णय को धरातल पर उतारते हुए देश में वो कर दिखाया जो आज तक किसी राज्य ने नहीं किया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक सहिंता लागू है। आज मुख्यमंत्री धामी ने सीएम के रूप में तीन वर्ष पूरे किये तो सुबह से ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर समान नागरिक संहिता सहित तमाम ऐतिहासिक निर्णय x पर ट्रेंड करते रहे।
इन तमाम निर्णयों की होती रही चर्चा
-समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड
-प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया।
-उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए धर्मांतरण कानून लाया गया।
-प्रदेश में दंगारोधी कानून को लागू किया गया है।
-लैंड जेहाद पर कार्यवाही करके देवभूमि उत्तराखंड में सुख, शांति और अमन-चैन सुनिश्चित किया है। लैंड जिहाद के तहत की गई कार्यवाही के दौरान प्रदेश में करीब 5 हजार एकड़ सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है।
-सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया।
-राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया।
-राज्य में निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है।
-आयुष्मान योजना के तहत उत्तराखंड में इस योजना के तहत 55 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाएं जा चुके हैं, जिसमें से 9 लाख 11 हजार मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है।
-उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना।
-नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
-उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में विभिन्न देशों के उद्योगपतियों द्वारा 3.56 लाख करोड़ के 1,779 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। राज्य सरकार 20 फीसदी करार को धरातल पर उतार चुकी है।
धामी सरकार के 3 बेमिसाल सालों ने रखी विकसित उत्तराखंड की नींव : भट्ट
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धामी के कई निर्णय देश एवं अन्य राज्यों के रॉल मॉडल : भट्ट
- धामी सरकार के तीन साल बेमिसाल, देवभूमि का स्वरूप बरकरार रखते हुए उत्तराखंड विकसित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर : भट्ट
देहरादून । भाजपा ने मुख्यमंत्री धामी के तीन साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए, उनके ऐतिहासिक निर्णयों के लिए बधाई दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, उनके नेतृत्व में देवभूमि का स्वरूप बरकरार रखते हुए हम विकसित राज्य निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ।
पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री के तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बोलते हुए भट्ट ने इन 3 सालों को राज्य के विकास और जनविश्वास की दृष्टि से बेमिसाल बताया । इस दौरान पुष्कर धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अनेकों ऐतिहासिक एवं साहसिक कदम उठाए हैं। उनके राज्य के देवभूमि स्वरूप को बनाए रखने वाले निर्णयों ने देश के कई राज्यों के लिए नजीर बनने का काम किया है । ऐसे तमाम निर्णयों से उत्तराखंड की छवि को विशेष बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी साधुवाद के पात्र हैं । जिसके क्रम में उत्तराखंड को समान नागरिक संहिता लागू कर देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल हुआ । आज इसी कानून के संदर्भ में अन्य राज्य भी प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में जबरन धार्मांतरण के प्रयास को विफल करने के लिए कठोरतम कानून लागू किया गया। अवैध धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही कर हजारों एकड़ जमीन को कब्जे से मुक्त कराकर लैंड जेहाद की कोशिशों को जमींदोज किया गया। कुछ शरारती तत्व जो आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाते थे उसके लिए ऐसा कठोर दंगारोधी कानून बनाया गया है कि अब सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले दंगाइयों से संपत्ति की भरपाई की जाएगी।
मातृ शक्ति सशक्तिकरण को समर्पित आरक्षण और सरकार की योजनाएं :
उन्होंने कहा, ऐसे अनेकों कदम जनहित में हमारी सरकार ने उठाए हैं, चाहे मातृ शक्ति को 30 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की बात हो या उन्हे स्वरोजगार की दृष्टि से परियोजना लागत का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपये की सब्सिडी दिया जाना, महिला स्वयं सहायता समूह को पांच लाख का ऋण बिना ब्याज का दिया जाना हो। लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 80 हजार महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है जबकि 2025 तक एक लाख 25 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इसी तरह युवाओं, किसानों के लिए ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई जा रही है जो उनके विकास को त्वरिता देंगी, साथ ही साथ प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास करेंगी। उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर की फ्री रिफिलिंग सुविधा दी जा रही है।
कठोरतम नकल निरोधक कानून के संरक्षण में पारदर्शी परीक्षाएं हो रही संचालित :
हमारी सरकार देश का सबसे कठोरतम नकल निरोधक कानून राज्य में लेकर आई, जिसके संरक्षण में नकलविहीन पारदर्शी परीक्षाएं लगातार संचालित हो रही हैं । अब इसी नकल विरोधी कानून की तर्ज पर गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य नियम बना रहे हैं और केंद्र में भी हाल में ही एंटी पेपर लीक कानून लागू हुआ है। वहीं होम स्टे, मोटा अनाज उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाना, नई खेल नीति जैसे संदर्भों में विशेष कार्य हुआ है।
रोजगार सृजन में सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया, 19 हजार पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी :
इसी तरह विभिन्न विभागों के रोजगार सृजन के बाद हुई नियुक्तियों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है जो इस बात का संकेत है कि रोजगार के संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष रूप से प्रयासरत हैं और बेरोजगारेां के लिए उनका विशेष ध्यान है। हाल फिलहाल 19 हजार पदों पर भर्ती की विज्ञप्तियां शीघ्र ही जारी होने वाली है। सरकार लगातार जन मुद्दों पर जागरूकता करने के साथ-साथ जनता को लाभान्वित करने की योजना को कार्यान्वित कर रही है । भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए अब तक 63 लोगों को दंडित किया जा चुका है।
राज्यवासियों के विकास और स्वास्थ्य दोनों को लेकर सरकार ने किए शानदार काम :
साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से 55 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है।
जिसके तहत अभी तक 19.11 लाख मरीजों का निशुल्क उपचार कियागया है जिस पर 1 करोड़ 72 लाख से अधिक का खर्च आया है। वहीं प्रदेश में 207 प्रकार की पैथोलाजी जांचे निशुल्क कर दी गई है। विकास की योजनाओं के तहत केदारनाथ रोपवे एवं कर्णप्रयाग रेल लाइन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल है। केदारनाथ रोपवे के तहत 16 किलोमीटर की दूरी जो 5-6 घंटों में पूरी होती थी अब मात्र 28 मिनट में पूरी होगी। पीएम आवास योजना पर शानदार काम हुआ और निशुल्क अन्न योजना से सबके भोजन की चिंता की गई, साथ ही किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सब्सिडी दी जा रही हैं । इसी तरह मुख्यमंत्री ने पीएम धामी के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए आदि कैलास में योग दिवस मनाकर इसे पुनः राष्ट्रीय फलक पर लाने का उपक्रम किया है। आज आदि कैलास के दर्शन के महत्व महत्व और पर्यटकों के लिए उसकी विशिष्टता चर्चा का विषय बन गई है। सफल इनवेंस्टर समिट राज्य में बेरोजगारी समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होने वाली है । साथ ही हवाई यात्रा को लेकर विशेष प्रबंधन किया गया है। हवाई अड्डों का सुदृढ़ीकरण और स्थानीयकरण किया जा रहा है जिसका लाभ आम आदमी को भी मिलेगा।
रिकॉर्ड चारधाम यात्रा की तरह कांवड़ यात्रा भी होगी सफल और सकुशल संपन्न :
यात्रा प्रबंधन को लेकर धामी सरकार के शानदार ट्रेक रिकार्ड के कारण, इस वर्ष चारधाम यात्रा में लगभग 52 दिनों में 34 लाख से अधिक यात्रियों ने दर्शन किए है। वहीं 22जुलाई से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी जिसके प्रबंधन एवं सुरक्षा की दृष्टि से भव्य और दिव्य होने की उम्मीद जताई।
राज्यसभा में मोदी 1.0 एवं 2.0 की भांति मोदी 3.0 में भी राज्यवासियों की आकांक्षाओं को रखने का अवसर मिला :
इस दौरान पत्रकारों द्वारा उनके राज्यसभा में पहले संबोधन को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, सदन में उन्हे राज्य निर्माण आंदोलन और देश की सीमाओं में शहादत देने वालों पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जारी बहस में बोलते हुए उन्होंने उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से दुर्गम, अति पिछड़ा और विदेशी सीमाओं से लगे राज्य को देश की मुख्य धारा से जोड़ने की और सबका ध्यान आकृष्ट किया। मोदी 1.0 और मोदी 2.0 के कामों की भांति मोदी 3.0 में भी राज्य गठन के सपनों ने आकार लेने को लेकर जनता का पक्ष रखा।
उपचुनावों में विकास के नाम पर कमल का खिलना तय :
बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, लोकसभा में पांचों सीट जीतने का इतिहास दोनों जगह जनता दोहराने जा रही है। वहां की जनता जानती है कि अपने क्षेत्र में विकास की रफ्तार को और अधिक तेज करना है तो विधानसभा में प्रतिनिधि राज्य और केंद्र सरकार से सामंजस्य रखने वाला होना चाहिए । लिहाजा विपक्ष चाहे जितने हवा हवाई दावे कर ले, जनता विकास के नाम पर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मुहर लगाने वाली है । हम दोनों सीटों पर बड़े अंतर से कमल खिलाने वाले हैं ।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष के साथ महामंत्री आदित्य कोठारी, विधायक विनोद चमोली, मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, राजेंद्र नेगी, कमलेश उनियाल, माणिक निधि शर्मा,श्रीमती कमलेश रमन, राजीव तलवार प्रमुख रूप से मौजूद रहे |
