” बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंन्द्र अजय ने कहा कि मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में सरकारी तंत्र द्वारा किये गये कार्यों ने यात्रियों व स्थानीय लोगों का विश्वास जीता है। यही कारण है कि पुनः भारी संख्या में यात्री केदारनाथ के दर्शनों को आ रहे है”।

(देवेंन्द्र चमोली) 
रुद्रप्रयाग- केदारनाथ धाम की यात्रा पुनः शुरू होने पर बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेन्द्र अजय ने खुशी ब्यक्त करते हुये सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होने कहा कि 31 जुलाई को केदारनाथ यात्रा मार्ग में हुई अतिबृष्टि के बाद उपजे हालातों को सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुये यात्रा मार्ग सहित केदारनाथ धाम में फँसे प्रभावितों को सकुशल निकाला व कुछ ही दिनों में आपदा की चुनौतियों से निपटकर बाधित यात्रा को पुनः संचालित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है।
आज आपदा के बाद केदारनाथ धाम सहित केदार घाटी के हालातों का निरीक्षण कर रुद्रप्रयाग पहुँचे बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष अजेन्द्र अजय ने पत्रकारों से मुलाकात कर यात्रा बयवस्था व यात्रा के बारे में जानकारी साझा की। उन्होने प्रदेश के मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष आभार ब्यक्त करते हुये कहा कि मुख्य मंत्री ने स्वयं छैत्र में पहुँच कर अपनी निगरानी में आपदा के बाद राहत बचाव से लेकर यात्रा मार्ग को दुरस्त करने का बीडा उठाया उसके फल स्वरूप केदार नाथ यात्रा पुनः कुछ ही दिनों में शुरू हो पाई है। उन्होने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का बस नहीं चलता लेकिन आपदा के बाद उपजे हालातों , राहत बचाव कार्य हो या आपदा से हुये नुकसान को कम करना इंसान के बस में है जिसे सरकार ने बखूबी निभाया। मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में सरकारी तंत्र द्वारा किये गये कार्यों ने यात्रियों व स्थानीय लोगों का विश्वास जीता है। यही कारण है कि अधिक से अधिक संख्या में यात्री केदार नाथ के दर्शनों को आ रहे है।
मुण्डकटिया भूस्खलन में यात्रियों की मौत पर दुःख ब्यक्त करते हुये उन्होने कहा कि अभी बरसात लगातार हो रही है आपदा के बाद मार्ग में कई भूस्खलन जोन सक्रिय हुये है जिसे देखते हुये प्रशासन ने ऐतिहात बरतने को कहा है। उन्होने यात्रियों से आग्रह किया है कि सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुशार ही यात्रा करें।
उन्होने बताया कि लगातार चारों धामों में साल दर साल यात्रियों की संख्या में बढोत्तरी हो रही है जिसे देखते हुये
धामों मे पहुँच रहे यात्रियों की सुरक्षा व उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने के लिये लगातार सुधार किये जा रहे है। उनके द्वारा सुरक्षा संवर्ग का प्रसाताव शासन को भेजा गया है जिसे सरकार ने स्वीकार किया है।
केदार नाथ में उठे स्वर्ण विवाद पर उन्होने कहा कि यह विपक्ष द्वारा अनावश्यक ध्यान भटकाने के लिये किया जा रहा कुत्सित प्रयास है। उन्होने बताया कि शासन की स्वीकृति के पश्चात प्रशासन की देखरेख में दानी दाता ने गर्भ गृह को स्वर्ण मंडित कराया। लेकिन विपक्ष बद्री केदार मंदिर समिति को आनावश्यक बीच में घसीटकर दुष्प्रचार कर रहा है। उन्होने कहा कि इस तरह के आरोपों से दानी दाताओ की आस्था को आघात पहुँचाया गया। जो कि देवभूमि की धार्मिक मान्यताओं के लिये अच्छा नहीं है।इस दौरान उन्होने बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा सकुशल यात्रा संचालित करने व धामों को संवारने के लिये किये जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी साझा की।
इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष विजय कप्रवाण, अजय सेमवाल, सत्येन्द्र बर्तवाल, अनूप सेमवाल आदि मौजूद थे।

“पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग प्रबोध कुमार घिल्डियाल ने बताया कि आरोपी को दिल्ली पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। आरोपी से घटनाक्रम सम्बन्धित अन्य जानकारी जुटाई जा रही है।

रुद्रप्रयाग- कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अमसारी गांव में 31 अगस्त को दिन दहाड़े एक महिला को उसके पति द्वारा गोली मारकर हत्या कारित करने की घटना हुई थी। आरोपी हत्या के बाद फरार चल रहा था। पहाड़ की शान्त वादियों में इस प्रकार का घटनाक्रम पुलिस के लिये एक चुनौती बना हुआ था। जिसमें पुलिस को कामयाबी मिली है जनपद पुलिस ने हत्यारोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिल्डियाल ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुये बताया कि घटना के दिन से ही पुलिस के स्तर से मृतका राधिका की मां श्रीमती रानी पत्नी स्व0 श्री राजेश हाल कर्मचारी तहसील बसुकेदार, जिला रुद्रप्रयाग की तहरीर के आधार पर कोतवाली रुद्रप्रयाग में पंजीकृत मु.अ.सं.49/2024 धारा 103(1) बीएनएस बनाम राजीव त्यागी (हत्या) का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गयी। विवेचना के दौरान पुलिस के स्तर से घटनास्थल पर फोरेंसिक टीमों की सहायता से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी।
पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग के पर्यवेक्षण में अभियोग के अनावरण हेतु टीम गठित कर पुलिस टीम को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दिये जाने हेतु सम्भावित स्थानो पर रवाना किया गया।
इस मध्य जनपद में नये पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग के आगमन के उपरान्त उनके द्वारा ली गयी परिचयात्मक गोष्ठी के दौरान ऐसे जघन्य अपराध से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान जनपद पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त अभियुक्त थाना शालीमारबाग दिल्ली में पंजीकृत मु.असं. 287/2019 धारा 307 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट में मा0 न्यायालय दिल्ली से जारी आदेशिका गैर जमानती वारण्ट में स्पेशल स्टॉफ नॉर्थ वेस्ट द्वारा गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। जनपद पुलिस के विवेचक उपनिरीक्षक मुकेश डिमरी द्वारा सम्बन्धित मा0 न्यायालय में ट्रांजिट रिमाण्ड हेतु आवेदन किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा आवेदन स्वीकार करते हेतु उक्त अभियुक्त को जनपद पुलिस टीम द्वारा दिल्ली से रुद्रप्रयाग लाकर आवश्यक पूछताछ की गयी, उसके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया है। इसके द्वारा हत्याकांड में प्रयुक्त असलाह इत्यादि के बारे में विवेचना प्रचलित है। पूछताछ में इसका अपनी पत्नी के साथ आपसी पारिवारिक विवाद का होना बताया गया है। पुलिस के स्तर से अभियुक्त राजीव त्यागी उर्फ गांधी त्यागी पुत्र श्री सर्वेश कुमार निवासी ग्राम हैदरपुर थाना शालीमारबाग दिल्ली को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

चमोली, राज्य बने दो दशक बीत चुके, लेकिन सुदूर गांव के लोग आज भी अपनी कठिनाइयों का बोझ ढ़ो रहे हैं और हमारे नीति नियंता भी पहाड़ जीवटता भरे जीवन के बारे में बखूबी से जानते है, पहाड़ सा जीवन जीने वाले पहाड़ियों ने सोचा था कि अपना राज्य होगा और हमारे दिन बहुरेंगे, लेकिन हुआ इसके उलट, तभी तो उम्र के 100वे पड़ाव की बुजुर्ग बच्ची देवी अपने गांव में सड़क की मांग को लेकर धरने पर बैठी है, इस राज्य को पाने जितनी कसक बच्ची देवी में थी उतनी ही राज्य पाने की शिद्दतभरी लड़ाई यहां की महिलाओं ने लड़ी, इसी पीढ़ा को लेकर आज उत्तराखंड़ के चमोली जिले के दूरस्थ दुमक गांव की रहने वाली बच्ची देवी धरने पर बैठी हैं। कागजों में उनकी उम्र 100 साल दर्ज हो चुकी है, और इस उम्र में जब ज्यादातर लोग जीवन की कठिनाइयों से विराम ले चुके होते हैं, बच्ची देवी सड़क की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। वह रविवार से धरने पर बैठी हैं, उनकी आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत भी है, फिर भी बूढी आंखों में गांव तक सड़क पहुंचाने का सपना जवान है।

आपको बता दें कि दुमक गांव, जिला मुख्यालय गोपेश्श्वर से 18 किलोमीटर की दुरी पर स्थित है, यहां पहुंचने के लिए आज भी 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बच्ची देवी कहती हैं, “हमारे गांव तक सड़क नहीं है, हमें यह तकलीफ वर्षों से सहनी पड़ रही है, लेकिन अब और नहीं। जब तक हमारे गांव तक सड़क नहीं पहुंचती, वह गांव वालों के साथ आंदोलन में रहेंगी।
विकास संघर्ष समिति डुमक के अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी बताते हैं कि ग्रामीण पिछले 39 दिनों से धरने पर बैठे हैं। अब जब बच्ची देवी भी उनके साथ शामिल हो गई हैं, उनकी मांग को और भी मजबूती मिल गई है। बच्ची देवी के पति का देहांत हो चुका है और उनका एक बेटा गांव में ही खेती करता है। धरने पर बैठे गांव वालों का कहना है कि गांव में राजमा, चौलाई, माल्टे, सेब जैसे उत्पाद होते हैं, लेकिन सड़क की कमी के कारण यह उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पाते। परन्तु राज्य बने दो दशक से ज्यादा समय हो गया लेकिन आज भी पूरा गांव इस परेशानी को झेल रहा है। गांव वालों का कहना है कि हेलंग तक सड़क स्वीकृत है और हेलंग से कलगोट तक सड़क बन चुकी है, परंतु दुमक गांव अब भी सड़कों से वंचित है। बीते शनिवार की शाम, ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। रविवार को बच्ची देवी के साथ रणजीत सिंह, सुंदर सिंह, महावीर सिंह, विक्रम सिंह सहित अन्य ग्रामीण क्रमिक उपवास पर बैठे। गांव वालों की एक ही मांग है गांव तक सड़क पहुँचे ताकि उनकी पीढ़ियाँ बेहतर जीवन जी सकें। वहीं धरने पर बैठे ग्रामीणों ने भी अब कमर कस ली और जब तक सड़क नहीं तब तक धरना अनवरत जारी रहेगा |

नैनीताल/देहरादून, उत्तराखंड़ में विधान सभा बैकडोर भर्ती में भ्रष्टाचार व अनियमितता के विषय में दून निवासी कांग्रेस नेता व सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर की जनहित याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है जिस पर आज माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में सुनवाई हुई । इस विषय पर विधानसभा ने एक जाँच समिति बनाकर 2016 से भर्तियों को निरस्त कर दिया, किंतु यह घोटाला 2000 में राज्य बनने से लेकर आज तक चल रहा था जिस पर सरकार ने अनदेखी करी। इस विषय पर अबतक अपने करीबियों को भ्रष्टाचार से नौकरी लगाने में शामिल सभी विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों पर भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, अतः विधानसभा भर्ती में भ्रष्टाचार से नौकरियों को लगाने वाले ताकतवर लोगों पर हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराने हेतु व लूट मचाने वालों से “सरकारी धन की रिकवरी ” हेतु अभिनव थापर ने माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में जनहित याचिका दायर करी जिसपर माननीय हाईकोर्ट ने गंभीरता निर्देश दिए और 28.02.2024 को माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए की 2021 से 2022 तक सभी विधानसभा बैकडोर भर्तियों को बिना नियमों के नियुक्त किया गया था, अतः 06.02.2003 के कार्यवाही पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें l किन्तु आज उत्तराखंड सरकार ने फिर कार्मिक सचिव को जवाब दाखिल करने के लिये समय मांगा।
याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने माननीय हाईकोर्ट के समक्ष मुख्य बिंदु में सरकार के 6 फरवरी के 2003 शासनादेश जिसमें तदर्थ नियुक्ति पर रोक, सरकारी धन के दुरुपयोग की वसूली, संविधान की आर्टिकल 14, 16 व 187 का उल्लंघन जिसमें हर नागरिक को नौकरियों के समान अधिकार व नियमानुसार भर्ती का प्रावधान है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की 1974 व उत्तराखंड विधानसभा की 2011 नियमवलयों का उल्लंघन किया गया है ।
याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों के क्रम में सभी तथ्यों सहित रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट के कार्यवाही हेतु दाखिल कर दी गई है। हम प्रदेश के 12 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को उनका हक दिलवाने की लड़ाई लड़ रहे है। याचिका में हमारे तथ्यों को 28 फरवरी 2024 को मान लिया गया है की राज्य निर्माण के वर्ष 2000 से 2022 तक विधानसभा में बैकडोर में भ्रष्टाचार से नियुक्तियों करी गयी है। अतः हमारी मांग है कि गलत प्रक्रिया से नौकरी देने वाले अफसरों, विधानसभा अध्यक्षों व मुख्यमंत्रियों भ्रष्टाचारियों से सरकारी धन के लूट को वसूला जाय और युवाओं की नौकरियों की लूट करवाने वाले “माननीयों” के खिलाफ सरकारी धन की रिकवरी व कानूनी कार्यवाही हो ।
सरकार ने पक्षपातपूर्ण कार्य कर अपने करीबियों को नियमों को दरकिनार करते हुए नौकरियां दी है जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार व शिक्षित युवाओं के साथ धोखा किया है, यह सरकारों द्वारा जघन्य किस्म का भ्रष्टाचार है ।

जनहित याचिका के माननीय हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा युक्त पीठ ने इस याचिका के विधानसभा बैकडोर नियुक्तियों में हुई अनियमितता व भ्रष्टाचार विषय पर विधानसभा और याचिकाकर्ता को तथ्यों और रिकॉर्ड से भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार पर 28.02.2024 को सहमत हुए है। 6 फरवरी के 2023 शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही हेतु निर्देश दिए थे, जिसमें “माननीयों से रिकवरी ” व अन्य प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख है किंतु कई महीनों बाद भी राज्य सरकार का कोई जवाब नहीं आया, अतः आज माननीय हाईकोर्ट ने सरकार को कड़े निर्देश दिये कि कार्मिक सचिव को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए । अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2024 को होगी। “

देहरादून, रायपुर क्षेत्र के बालावाला में मामचंद चौक के निकट शांति काम्प्लेक्स में एफएल 5डीएस डिपार्टमेंट स्टोर के साथ खुलने वाली शराब की दुकान का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसको लेकर सामाजिक एकता संगठन के नेतृत्व में क्षेत्र की जनता द्वारा अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ।
इस दौरान पत्रकारों ने धरना स्थल पर जाकर शराब की दुकान का विरोध कर रही जागरूक महिलाओं और पुरुषों से उक्त शराब की दुकान के बारे में पता किया, महिलाओं ने कहा कि जहां पर यह शराब की दुकान खोली जा रही है उसके उपर एक कॉचिंग सेंटर है जिसमें हमारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते है ऐसे में लोगों ने अपनी चिन्ता जाहिर करते हुए कहा कि यहां पर कई तरह के असमाजिक तत्वों का आना तय है जिससे हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ सकता है |
महिलाओं ने एक स्वर में कहा की जब तक यह शराब की दुकान का लाइसेंस रद्द नही किया जाता तब तक हमारा ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा की अभी ये शराब की दुकान खुली भी नही है, उससे पहले ही इन शराब माफियाओं ने हमसे धमकी भरे लहजे में बात कर आग में घी का काम किया है। जब महिलाओं द्वारा इनसे दुकान बन्द करने हेतु बातचीत की तो उनका कहना था कि यह शराब की दुकान आम शराब की दुकान नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है की आप लोग इस दुकान से शराब खरीद सको, ये शराब की दुकान बड़े लोगों के लिए हे और 1800 रुपए से ऊपर दाम की शराब की बोतल ही यहां मिलेगी, जिसके ज़बाब में लोगों ने उनको कहा की आप इतनी महंगी शराब की दुकान यहां क्यों खोल रहे हो यहां तो गरीब लोग रहते है, आप देहरादून के राजपुर रोड जहां पर शहर के बड़े लोग रहते हैं वहां पर ही ये शराब की दुकान खोलो।
इस संबंध में संगठन का शिष्टमंडल ने हरिद्वार लोकसभा सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत से उनके आवास पर मिला और अपनी मांग उनके आगे रखी, जिसका संज्ञान सांसद रावत ने लिया और जिलाधिकारी एवं एसएसपी देहरादून से फोन पर इस संबंध के बारे में बात कर तुरंत इस दुकान का लाइसेंस रद्द करने के लिए कहा जिसके पालन में जिलाधिकारी ने तुरंत तहसीलदार, जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी इंस्पेक्टर को मौके पर भेजा।
उन्होंने लोगों को लिखित आश्वासन दिया कि हम इस लाइसेंस की स्वीकृति को रोकने के लिए अपने उच्च अधिकारियों को भेज रहे हैं । लेकिन जब तक शासन द्वारा पूर्ण रूप से उक्त शराब की दुकान का निरस्तीकरण की लिखित सूचना नहीं मिलती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।

धरना स्थल पर यह लोग रहे मौजूद :
अजयपाल सिंह रावत, खेमराज उनियाल, आनन्द प्रकाश, नवीन रावत, हेमंत कुकरेती, इंदु थपलियाल, मनीता चौहान, विजया भारती, रेनू चौहान, द्रोपदी रावत, कल्पना बिष्ट, वंदना, पूजा शर्मा, वसुंधरा बमराडा, रौशनी चौहान अरुण रावत, स्मृति बिष्ट, नीतू, पम्मी चंद्र, उषा बिष्ट, प्रभा गुसाई और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

उत्तरकाशी, जनपद के ठाण्डी गांव के युवा की संदिग्ध मौत की जांच को लेकर जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डा. प्रदीप भट्ट पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार से मिले और ग्रामीण बाजारों में सार्वजनिक स्थानों, होटल व ढाबों पर शराब पीने व पिलाने वालों पर लगे रोक लगाने की मांग की |
डा. भट्ट ने गाजणा क्षेत्र के ठाण्डी गांव के स्थानीय युवक की संदिग्ध नग्न अवस्था में मिले शव को लेकर हत्या की आशंका व्यक्त की है, उन्होंने पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार से मुलाक़ात कर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की, साथ ही उन्होंने पुलिस महानिदेशक को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शराब व नशे के सेवन से इस तरह की वारदाते हो रही हैं |
उन्होंने ग्रामीण बाजारों धौन्त्रि, कमद, चौरंगीखाल, कोडार, रातलधार, श्रीकालखाल आदि स्थानों पर सार्वजनिक स्थलों एवं होटल व ढाबों पर शराब पीने व पिलाने वालों पर अंकुश लगाए जाने का आग्रह किया, इस दौरान डा. भट्ट ने पुलिस महानिदेशक को एक ज्ञापन भी दिया |