“उत्तराखंड महिला मंच और उत्तराखंड इंसानियत मंच के विचार गोष्ठी में बोले”

(एल. मोहन लखेड़ा)

देहरादून, पहाड़ के राज्यों में विकास के नाम पर यहां के लोगों के साथ ठगी हो रही है। जो विकास जनता से पूछ कर किया जाना चाहिए था, वह कॉर्पोरेट के दबाव में किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए इन राज्यों की जनता को संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा।
यह बात प्रख्यात वैज्ञानिक और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक ने कही। वे शहीद स्मारक पर उत्तराखंड महिला मंच और उत्तराखंड इंसानियत मंच द्वारा आयोजित गोष्ठी में बोल रहे थे।
सोनम वांगचुक ने कहा कि केंद्र सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया था तो लद्दाख के लोगों को लगा कि इससे उनका विकास होगा। इस उम्मीद के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। लेकिन जब केंद्र शासित राज्य बनाने का जश्न खत्म हुआ, तब पता चला कि यह तो लद्दाख के लोगों के साथ धोखा है, क्योंकि अब इस क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि लोकसभा या विधानसभा में नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था संभवत: इसलिए की गई ताकि कॉर्पोरेट द्वारा संचालित परियोजनाएं बिना स्थानीय लोगों की सहमति के बनाई जा सकें। उनका कहना था कि उत्तराखंड सहित सभी पहाड़ी राज्यों में विकास कॉर्पोरेट के दबाव में किया जा रहा है। लद्दाख की जनता छठी अनसूची की मांग कर रही है, ताकि स्थानीय लोगों की सहमति के बिना कोई परियोजना लद्दाख में न बने।
उन्होंने कहा कि लद्दाख एक दुर्गम क्षेत्र है। वहां के लोग दिन में सिर्फ 5 से 10 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं। जब शहर के लोग वहां पहुंचेंगे तो उन्हें 200 से 500 लीटर प्रतिदिन पानी चाहिए। लद्दाख उन्हें इतना पानी नहीं दे पाएगा। इसी तरह की तमाम दूसरी भी संगतिया भी लद्दाख में पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि 27 मई को इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ उनकी बातचीत होनी है। यदि यह बातचीत उनके पक्ष में नहीं हुई तो लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए आंदोलन शुरू किया जाएगा।
उत्तराखंड़ इंसानियत मंच के डॉ. रवि चोपड़ा ने कहा कि जो स्थितियां लद्दाख में हैं, कामोवेस वही स्थितियां उत्तराखंड में भी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन का साक्षी रहा है। लद्दाख के राज्य आंदोलन की लड़ाई में उत्तराखंड हमेशा उनके साथ रहेगा।
उत्तराखंड़ महिला मंच की कमला पंत ने उत्तराखंड राज्य संघर्ष को याद किया और कहा कि जिस उद्देश्य के लिए इस राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, वह पूरा नहीं हो पाया। आज उत्तराखंड तमाम तरह की विसंगतियों से गुजर रहा है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके साथ ही यहां की फिजा में सांप्रदायिक और क्षेत्रवाद का रंग घोला जा रहा है, जो इस राज्य के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। सतीश धौलाखंडी ने नदी तू बहती रहना जनगीत गाया।
कार्यक्रम में त्रिलोचन भट्ट, निर्मला बिष्ट, नंद नंदन पांडे, तुषार रावत, विजय भट्ट, रजिया बेग, हरिओम पाली, आरिफ खान, विजय भट्ट, विजय नैथानी, हेमलता नेगी, सीमा नेगी, हिमांशु अरोड़ा, इला सिंह, हिमांशु चौहान सहित कई लोग मौजूद थे।

-महिलाओं व व स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को बांटे 65 लाख के चेक

देहरादून/अल्मोड़ा, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में आज विकासभवन सभागार में “सहकारिता से महिला सशक्तिकरण” विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का आयोजन अल्मोड़ा सहकारी बैंक तथा सहकारिता विभाग अल्मोड़ा द्वारा किया गया। गोष्ठी में सहकारिता मंत्री उत्तराखंड डॉ धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों एवं महिलाओं को कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत द्वारा सम्मानित किया गया तथा महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को ब्याज रहित 0% पर 65.00 लाख के चेक भी वितरित किए । यह धनराशि महिलाओं को रोजगार प्रेरक कार्य करने हेतु प्रदान की गई है।
गोष्ठी को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना किसी भी राष्ट्र के विकास की संकल्पना नहीं की जा सकती। महिला सशक्तिकरण में ही किसी भी देश का विकास परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि इसी मूलमंत्र को अपनाते हुए हमारी सरकार महिलाओं को आगे लाने का निरंतर प्रयास कर रही है। महिलाओं के विकास के लिए भिन्न भिन्न योजनाएं धरातल पर उतर रहीं हैं। लखपति दीदी कार्यक्रम हो या महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत का आरक्षण। ये सभी महिला सशक्तिकरण को लेकर हमारी उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के माध्यम से महिलाओं को ऋण देकर उन्हें आत्मनिर्भर करने का प्रयास भी हमारी सरकार कर रही है। अब महिलाएं स्वयं घर की मुखिया बन रही हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में राज्य में 2 लाख लखपति दीदी बनने का लक्ष्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने रखा है। इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। 40 कार्य चिन्हित किए जा चुके हैं, जो महिला स्वयं सहायत समूह के माध्यम से किए जा सकते हैं, इन समूहों को आर्थिक रूप से मदद भी हम उपलब्ध करवा रहें हैं।
इस गोष्ठी में महिलाओं ने भी अपने अपने विचार रखे तथा अपने अनुभव साझा किए। साथ ही अन्य वक्ताओं ने भी महिला सशक्तिकरण एवं सहकारिता को लेकर विचार व्यक्त किए।

इस दौरान विधायक जागेश्वर मोहन सिंह मेहरा, जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, जिलाध्यक्ष भाजपा महेश नयाल, प्रभारी उप निबंधक कुमाऊँ मंडल हरीश खंडूरी ,पूर्व विधायक कैलाश शर्मा, डीसीबी के पूर्व चेयरमैन ललित लटवाल, सहकारिता विभाग तथा अल्मोड़ा सहकारी बैंक के अधिकारी समेत मातृ शक्ति तथा अन्य उपस्थित रहे।

देहरादून, उत्तराखंड़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल व जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रेम सिंह खिमाल के दिशा-निर्देशन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सीमा डुँगराकोटी द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, लक्खीबाग में “सड़क सुरक्षा -जीवन रक्षा” अभियान का आयोजन किया गया।
उक्त अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के साथ परिवहन विभाग और पुलिस विभाग तथा बुरांश संस्था द्वारा भी सहयोग किया गया।
इस दौरान पुलिस विभाग से (सीपीयू , उप निरीक्षक) श्री अनिल कुमार और परिवहन विभाग (आरटीओ, सड़क सुरक्षा) श्रीमती अनीता चमोला द्वारा विद्यालय की समस्त छात्राओं को विस्तार से सड़क सुरक्षा के नियमों के संबंध में तथा लापरवाही करने पर होने वाले चालानों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई।
इसके उपरांत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुँगराकोटी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों से छात्राओं को अवगत कराते हुए, उन्हें सावधानी से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया।
इस अवसर पर बुरांश संस्था की ओर से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी छात्राओं को सड़क सुरक्षा से होने वाले नुकसानों के संबंध में व सड़क सुरक्षा के नियमों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।
इसके उपरांत परिवहन विभाग (आरटीओ, सड़क सुरक्षा) श्रीमती अनीता चमोला द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में क्विज के माध्यम से कुछ प्रश्न किए गए तथा सही उत्तर देने वाले लगभग 20 छात्राओं को उपहार देकर पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा छात्राओं के मध्य पोस्टर कंपटीशन रखा गया, जिसमें 6 विजेताओं का चयन किया गया, जिन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।
इसके उपरांत स्कूल की छात्राओं द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून, परिवहन विभाग, सीपीयू व बुरांश संस्था के साथ आम जनता को जागरूक करने के लिए रैली भी निकाली गई तथा आमजन को पेम्फलेट वितरित किए गए ।
उक्त कार्यक्रम में पराविधिक कार्यकर्ता श्री उमेश्वर सिंह रावत द्वारा भी सहयोग किया गया।विद्यालय की प्रधानाचार्या सुश्री नीरजा छीबर ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया।
निम्नलिखित क्विज प्रतियोगिता में विजेता छात्राएं-
चांदनी, मानसी चौहान, राधा, खुशी परवीन, वैशाली, कशिश खान, सोफिया, अक्षिता, समृद्धि माथुर, बबीता पिमोली, जैनब और श्रुति कुकरेती।
स्लोगन प्रतियोगिता में विजेता छात्राएं – प्रीति, सुमैया, नेहा, हुरन, अलवीरा और सुहानी।

देहरादून, आम जनता से जुड़े कई मुद्दों के समाधान को लेकर नगर निकायों में हर बार धन की कमी आड़े आती रहती है, वहीं नगर निकायों को इस बार 16वें वित्त आयोग से 4500 करोड़ रुपये से अधिक की ग्रांट मिलने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार और स्थानीय निकायों ने वित्त आयोग के समक्ष एकजुट होकर मजबूती से अपना पक्ष रखा, जिससे इस उम्मीद को बल मिला है।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, तेजी से शहरीकरण और नगर निकायों की वित्तीय जरूरतों को विस्तार से प्रस्तुत किया। निकाय प्रतिनिधियों ने भी आयोग के समक्ष स्थानीय सेवाओं के विस्तार, आधारभूत ढांचे के निर्माण और वित्तीय स्वावलंबन की आवश्यकता को रेखांकित किया। यदि प्रस्तावित 4500 करोड़ रुपये से अधिक की ग्रांट स्वीकृत होती है, तो इससे उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में पेयजल, सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइटिंग, कचरा प्रबंधन और अन्य नागरिक सेवाओं को मजबूती मिलेगी। यह शहरी निकायों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।
15वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड के लिए 4181 करोड़ रुपये की ग्रांट की सिफारिश की थी, जब राज्य में 85 नगर निकाय थे। लेकिन अब निकायों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है, जिससे संसाधनों की आवश्यकता भी बढ़ गई है। राज्य के कई नगर निकाय स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, जलापूर्ति और आधारभूत सुविधाओं के राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। नए निकायों के पास तो खुद के राजस्व स्रोत ही नहीं हैं, जबकि पुराने निकायों के पास भी पर्याप्त आय के साधन नहीं हैं। ऐसे में 16वें वित्त आयोग की प्रस्तावित ग्रांट से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं, जिससे इन निकायों को न केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, बल्कि स्थायी वित्तीय ढांचा भी तैयार हो सकेगा।
उत्तराखंड के अधिकांश नगर निकाय केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली ग्रांट पर ही निर्भर हैं। उनकी अपनी आय सीमित है और कई नए निकायों के पास तो राजस्व का कोई स्थायी स्रोत तक नहीं है। इस स्थिति में कूड़ा निस्तारण एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है, जिससे न केवल शहरों की स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि इस पर खर्च भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य की राजधानी देहरादून सहित कोई भी नगर निकाय कूड़ा निस्तारण की समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं ढूंढ पाया है। कई निकायों के पास कचरे को प्रोसेस करने के लिए न तो पर्याप्‍त आधारभूत ढांचा है और न ही इसके संचालन के लिए आवश्यक संसाधन। हाल ही में उत्तराखंड दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग के समक्ष नगर निकायों के प्रतिनिधियों ने भी इन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक नगर निकायों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी, तब तक स्वच्छता जैसे राष्ट्रीय मानकों को हासिल करना बेहद कठिन है। हालांकि 16वें वित्त आयोग से उत्तराखंड को 4500 करोड़ रुपये से अधिक की ग्रांट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि नगर निकायों को इसके तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी। नगर निकायों को इस बात की उम्मीद है कि आयोग स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और आधारभूत ढांचे को प्राथमिकता में रखकर राशि का आवंटन करेगा।

रुद्रप्रयाग : भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए “ऑपरेशन सिंदूर” की ऐतिहासिक विजय को समर्पित शौर्य सम्मान यात्रा में सैकड़ों की संख्या में केदारनाथ आमजन, पूर्व सैनिक, युवा वर्ग एवं मातृशक्ति ने तिरंगे के साथ पद यात्रा में भाग लिया।
इस अवसर पर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों, वायुसेना, नौसेना और सभी सुरक्षा बलों को नमन करते हुए कहा कि भारत ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है।
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने न केवल अपने वीर सपूतों की बहादुरी का प्रदर्शन किया, बल्कि आतंकवाद और उसके समर्थकों को यह स्पष्ट संदेश भी दिया कि नया भारत अब हर आतंकी कार्रवाई का जवाब उसी की भाषा में देगा।

उन्होंने कहा कि गढ़वाल की भूमि ने देश को पहले और दूसरे सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) देने का गौरव प्राप्त किया है, जो यहां की सैन्य परंपरा और राष्ट्रीय सेवा की भावना को दर्शाता है। यह भूमि वीरों की भूमि है। यहां के नौनिहालों को चाहिए कि वे इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, सेना में शामिल होकर राष्ट्र की सेवा करें और देश के लिए गर्व का कारण बनें।

कार्यक्रम में रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत किसी भी आतंकी चुनौती का मुँहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और अब देश की सीमाओं की रक्षा अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक से की जा रही है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड वीर भूमि है, जहाँ का लगभग हर परिवार देशसेवा से जुड़ा है। उन्होंने जनपद के युवाओं से आह्वान किया कि वे सेना और सुरक्षा बलों के अनुशासन, शौर्य और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें।
जिला अध्यक्ष भारत भूषण भट् ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगो से आग्रह किया कि सभी लोग गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को सेना के अद्वितीय शौर्य और बलिदान की गाथाएं बताएं। यही वह समय है जब हमें अपने राष्ट्र के रक्षकों का मनोबल और ऊंचा करना है। आज जिस तरह से सभी ने तिरंगा लेकर यह मार्च निकाला, वह सेना के प्रति सम्मान का एक ऐतिहासिक संदेश है।
इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष शकुंतला जगवान, पूर्व राज्य मंत्री अशोक खत्री, जिला महामंत्री विनोद देवशाली , अगस्त्यमुनि नगर मंडल अध्यक्ष मनोज राणा, भाजयुमो जिला अध्यक्ष प्रदीप राणा, जिला मीडिया प्रभारी सतेन्द्र बर्त्वाल, सतीश प्रसाद गोस्वामी, श्रीनंद जनलोकी,विक्रम नेगी , रमेश बेंजवाल, किरण शुक्ला ,अर्जुन नेगी ,सुभाष रावत ,दलवीर नेगी, बृजमोहन नेगी, राजेंद्र बिष्ट , धर्मेन्द्र कंडवाल आदि मौजूद थे।