*देहरादून में गढ़वाल मण्डल फूड टेस्टिंग लैब*

*सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तराखण्ड की सीमा पर स्थित जिलों में मिलावटी दुग्ध व खाद्य उत्पादों की सयुंक्त निगरानी एवं प्रवर्तन कार्यां हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से अनुरोध*

*त्यौहारों के दौरान विशेष अभियान संचालित कर टेस्टिंग तथा मिलावटी कार्यों में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश*

*भोजनमाताओं व आंगनबाड़ी वर्कर्स को फूड टेस्टिंग में प्रशिक्षण*

*राज्य में अभी तक उत्तराखण्ड सचिवालय पहला कैम्पस है जिसे एफडीए द्वारा ईट राइट इण्डिया का प्रमाणीकरण प्राप्त*

देहरादून, खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में न्याय निर्णयन हेतु दायर वादों के विलम्ब के मामलों का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने न्याय निर्णायक अधिकारी/जिलाधिकारी/एडीएम को वादों की त्वरित सुनवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशों के ससमय अनुपालन ना होने की दशा में उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव की ओर से पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उन्होंने सचिवालय में सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ्य आहार पर गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 68 तहत न्याय निर्णयन हेतु दायर वादों के विलम्ब से निस्तारण के फलस्वरूप बढ़ती वादों की संख्या तथा इस कारण प्रवर्तन कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पर स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य आपूर्ति व पुलिस विभाग से रिपोर्ट तलब की। मुख्य सचिव ने त्यौहारों के दौरान विशेष अभियान संचालित कर दुग्ध, मिठाई व अन्य खाद्य उत्पादों की टेस्टिंग तथा मिलावटी कार्यों में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को देहरादून में गढ़वाल मण्डल की फूड टेस्टिंग लैब के संचालन को आरम्भ करने के लिए 2 माह की डेडलाइन दी है। इस गढ़वाल मण्डल फूड टेस्टिंग लैब की अधिसूचना की कार्यवाही गतिमान है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 13 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। इस सम्बन्ध में 23 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है। आरम्भ में इस लैब की क्षमता 5000 सैम्पलिंग टेस्ट की होगी। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने रूद्रपुर में अल्ट्रा मॉर्डन माइक्रोबाइलोजिकल फूड लैब की स्थापना तथा लैब में आधुनिकतम उपकरण की उपलब्धता के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा फूड सेफटी ऑन व्हील्स प्रोग्राम के संचालन हेतु भी संविदा के आधार पर 8 पदों की स्वीकृति दी गई है। मुख्य सचिव राज्य में अधिकाधिक टेस्टिंग बढ़ाये जाने तथा टेस्टिंग रिपोर्ट समयबद्धता से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भोजनमाताओं व आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी फूड टेस्टिंग में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को सभी आवासीय विद्यालयों में फूड सेफटी के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने होटल मेनेजमेंट के प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को फूड सेफटी की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने आमजन के लिए सैम्पल टेस्टिंग किट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तराखण्ड की सीमा पर स्थित जिलों में मिलावटी दुग्ध व दुग्ध व खाद्य उत्पादों की सयुंक्त निगरानी एवं प्रवर्तन कार्यां को संचालित करने की दृष्टि से मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र भेजा जा रहा है। उन्होंने इस सम्बन्ध में सयुंक्त प्रवर्तन कार्यवाही हेतु निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने ईट राइट इण्डिया अभियान के तहत ईट राइट कैम्पस/ईट राइट स्कूल प्रमाणीकरण में सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शासकीय एवं गैर शासकीय कैम्पस को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अभी तक उत्तराखण्ड सचिवालय पहला कैम्पस है जिसे एफडीए द्वारा ईट राइट इण्डिया का प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है।

बैठक में जानकारी दी गई कि चार धाम यात्रा मार्ग पर खाद्य कारोबारकर्ताओं के प्रतिष्ठानों पर विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच एवं अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के विक्रय पर रोक लगाये – जाने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अतिरिक्त रूप से तैनाती की गयी है। 1418 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किये गये। 190 विधिक तथा 519 सर्विलांस नमूने जॉच हेतु लिये गये है। 20 खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किये गये है तथा न्यायालय द्वारा 09 खाद्य कारोबारियों पर 3,30,000 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। चारधाम यात्रामार्ग पर मोबाईल खाद्य विश्लेषणशाला के माध्यम से आम जनमानस एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री की मौके पर जाँच/प्रशिक्षण/जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 601 खाद्य पदार्थों की मौके पर सर्वेलांस जाँच की गयी, जिसमें से 529 खाद्य पदार्थ जाँच में सही पाये गये तथा 72 मानको के अनुरूप नही पाये गये। उक्त कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाने हेतु 02 नवीन संचल खाद्य विश्लेषणाशालाओं के संचालन हेतु टैक्निकल स्टाफ की आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती की अनुमति प्राप्त हो गयी है तथा पदों को भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है।

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड के अधीन कार्यरत खाद्य संरक्षा तथा – सर्तकता सह अभिसूचना इकाई के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के प्रवेश मार्गो पर सघन चैकिंग अभियान संचालित किया जा रहा हैं।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा खाद्य संरक्षा तथा सर्तकता सह अभिसूचना के अधिकारियों की टीम गठित करते हुए चारधाम यात्रा / पर्यटक सीजन में सघन – प्रर्वतन की कार्यवाही की जा रही है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलो की प्रभावी पैरवी ए०पी०ओ० के माध्यम से कराये जाने हेतु जनपदीय अभिहित अधिकारियों को प्रकरण जिला स्तरीय सलाहाकार समिति के समक्ष रखने हुये निर्देशित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दायर विभिन्न वादों का निस्तारण करने वाले न्याय निर्णायक अधिकारी/ए०डी०एम० को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु भारतीय खाद्य संरक्षा एंव मानक प्राधिकरण नई दिल्ली को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में आम जनमानस द्वारा विभागीय हैल्प लाईन पर प्राप्त शिकायतो/जानकारी की पंजीकरण प्रक्रिया का ऑटो डिजीटाइजेशन कर हैल्पलाईन न0 18001804246 को 24×7 संचालित किये जाने एवं आई०ई०सी० के माध्यम से टोल फ्री न० के व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

उद्योग जगत से सहयोग लेते हुए सी०एस०आर० फंड के तहत चारधाम यात्रा मार्ग पर 1200 स्ट्रीट वेंडर को फॉस्टेक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। जनपद देहरादून में नैस्ले इण्डिया के सहयोग से स्ट्रीट फूड वेंडर को फॉस्टेक प्रशिक्षण का आरम्भ किया गया है तथा जनपद रूद्रप्रयाग, पौडी, चमोली, उत्तरकाशी एवं टिहरी में फॉस्टेक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री एल फैनई, सचिव डा0 आर राजेश कुमार सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पुलिस, महिला एवं बाल कल्याण विकास के अधिकारी मौजूद रहे।

देहरादून, एसटीएफ ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले तीन लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किये गये तीनों लोगों के चीन व पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि मोहब्बेवाला, निवासी पीडित द्वारा माह जून—2024 में साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून पर मुकदमा पंजीकृत कराया कि उसके द्वारा नौकरी के लिए आनलाईन सर्च किया गया था जिस पर अज्ञात साइबर ठगों द्वारा पीडित को व्हाट्सएप नम्बर से फोन कर बताया कि उन्हें उसका सीवी/रिज्यूम प्राप्त हुआ है जिसके लिये पहले उसको रजिस्टेशन चार्ज 14 हजार 800 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, पीडित द्वारा भुगतान करने के बाद इन्टरव्यू के लिए एसकेवाईआईपी से फोन आया तथा उनके द्वारा लगभग एक घंटे तक टैक्निकल इन्टरव्यू लिया गया और उसके बाद 22 नवम्बर 2023 को फाईनल राउंड के लिए इन्टरव्यू लेने के बाद सलैक्शन हो जाने की बात कहकर दस्तावेज वैरिफिकेशन, जॉब सिक्यिोरिटी, फास्ट ट्रैक वीजा क्वीक सोल्यूशन आकाउंट में रुपये जमा कराये गये। पीडित का पैसा 3 महीने में वापस करने की बात कही गयी। इसके बाद इसी प्रकार पीडित को अन्य व्हाट्सएप नम्बर से पुनः कॉल आयी व कोका कोला यूके एएस एवीपी में वेकैन्सी होना बताकर फिर से वही रजिस्ट्रेशन, इण्टरव्यू आदि दोहराकर शिकायतकर्ता से पुनः विभिन्न खातों में भुगतान कराकर बाईस लाख छियानवे हजार रुपये की साईबर ठगी की गई। इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये खुलासे हेतु गठित टीम को समुचित दिशा—निर्देश दिये गये। जांच के दौरान साईबर थाना पुलिस टीम द्वारा तकनीकी / डिजिटल साक्ष्य एकत्र कर घटना के मास्टर मांइड व मुख्य आरोपियों को चिन्ह्ति करते हुये आरोपियों की तलाश जारी की तथा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु कई स्थानों पर दबिशें दी। मुकदमें के मास्टरमाइण्ड सहित 3 आरोपियो अलमास आजम, अनस आजम व सचिन अग्रवाल को मेट्रो स्टेशन जनकपुरी वैस्ट दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अपराधी फर्जी आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और जानी—मानी कंपनियों से मिलते—जुलते ईमेल पते का उपयोग करके नौकरी चाहने वालों से संपर्क करते हैं। वे नौकरी चाहने वालों का पूरा विश्वास जीतकर उन्हें दस्तावेज सत्यापन, रजिस्ट्रेशन, जॉब सिक्योरिटी, फास्ट—ट्रैक वीजा आदि के नाम पर विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखा देते हैं। इस प्रक्रिया में दुबई का मास्टरमाइंड (पाकिस्तानी एजेंटों) भारतीय सहयोगी को शामिल करता है, जो पूरे बैंक खाते के किट प्राप्त करते हैं। वहीं, चीनी एजेंट व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से क्रिप्टो भुगतान और वास्तविक समय में यूपीआई विवरणों के लिए निर्देश देते हैं। प्रारम्भिक पूछताछ में आरोपियों द्वारा दुबई, चाईना व पाकिस्तान से कनैक्शन होना स्वीकार किया गया है जिनके सम्बन्ध में इनके मोबाइल फोन में भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से चैटिंग होनी पायी गयी।

-प्रतिष्ठित मीडिया समूह नव भारत टाइम्स के सर्वे में टॉप पर मुख्यमंत्री धामी

योगी के बाद देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शुमार पुष्कर सिंह धामी

बड़े और कड़े फैसलों से बढ़ी मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता

-यूसीसी, नकलरोधी कानून और लैंड जिहाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के निर्णय बने नजीर

–मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता पर सबसे ज्यादा 51.1 फीसद लोगों ने लगाई मुहर

-हिमंत को 16.9 प्रतिशत तो सांवत को 16.3 और पटेल को 15.7 फीसदी मत

देहरादून। देश के युवा मुख्यमंत्रियों में शुमार पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपनी कार्यकुशलता से देशभर में योगी के बाद भाजपा शासित राज्यों में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का खिताब हासिल किया है। मुख्यमंत्री धामी के देशभर में नजीर बने कड़े और बड़े फैसलों और राज्य के विकास को लेकर लिए गए नीति निर्णयों से अलग छवि उभरी है। खासकर मातृशक्ति और युवा वर्ग में राज्य के हित में लिए गए फैसलों से मुख्यमंत्री धामी खासे चहेते हैं।
देश के प्रतिष्ठित मीडिया समूह नव भारत टाइम्स ने अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म पर सीएम योगी के बाद भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को लेकर पोल कराया। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर 51.1 फीसद जनता ने पोल कर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर मुहर लगाई है। जबकि पोल के दौरान जनता ने कमेंट के माध्यम से भी मुख्यमंत्री धामी के फैसलों और कामकाज की खुलकर तारीफ की है।

इसके अलावा सर्वे में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा को 16.9 फीसदी, गोवा के प्रमोद सांवत को 16.3 फीसद तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को मात्र 15.7 लोगों ने वोट दिया है। उल्लेखनीय है कि पहले भी इंडियन एक्सप्रेस के देश के ताकतवर भारतीयों की सूची में मुख्यमंत्री धामी ने 61 वां स्थान प्राप्त कर खासी धाक जमाई थी। जबकि विकास कार्यों को लेकर नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों(एसडीजी) रैंकिंग में भी देशभर में उत्तराखंड को पहला स्थान दिलाकर मुख्यमंत्री धामी ने अपने काम पर लोकप्रियता की लंबी लकीर खींची है। इधर, मुख्यमंत्री धामी की आमजनों के बीच तथा सोशल मीडिया में भी खासी लोकप्रियता है। कुछ माह पूर्व मुख्यमंत्री धामी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के बाद देश में सबसे ज्यादा फ़ॉलो किए जाने वाले नेताओं की सूची में दर्ज हो चुके हैं। अकेले फेसबुक पेज पर उनके फॉलोवर्स एक करोड़ पार हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने ऐसे बनाई अलग पहचान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महज तीन साल में विकास के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले देश का पहला सख्त नकलरोधी कानून लागू कर मुख्यमंत्री धामी ने देश के लिए नजीर पेश की है। खासकर उत्तराखंड के बाद यूपी और केंद्र सरकार ने कड़ा नकलरोधी कानून लागू किया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में दी गई समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून की व्यवस्था को सबसे पहले राज्य में लागू करने का निर्णय लेकर देशभर में मिसाल कायम की है। इसके अलावा सैकड़ों हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमणमुक्त कर लैंड जिहाद पर प्रभावी कार्रवाई की गई। साथ ही सख्त दंगारोधी कानून, धर्म परिवर्तन कानून जैसे कई बड़े कानून बनाए हैं। इसके अलावा सिलक्यारा सुरंग आपदा में 41 मजदूरों का सकुशल रेस्क्यू, जोशीमठ आपदा से निपटने से लेकर हल्द्वानी और राज्य में हाल ही में केदारनाथ आपदा समेत अन्य स्थानों पर आई आपदा में मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी सूझबूझ से जिम्मेदारी निभाई है। इसके अलावा कुशल राजनीतिज्ञ की भूमिका में भी युवा मुख्यमंत्री धामी ने लोकसभा चुनाव में देशभर में जहां ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं, वहीं उत्तराखंड की पांचों सीटों पर रिकॉर्ड वोटों से जीत दिलाई है।

हरिद्वार ( कुलभूषण) उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी- शिक्षक संगठन जनपद- हरिद्वार ने राज्य की बहुचर्चित प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग की। संगठन के जिला महामंत्री ललित मोहन जोशी ने अवगत कराया कि राज्य के लगभग 90% राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के एल टी एवं प्रबक्ता संवर्ग के शिक्षकों द्वारा प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि उक्त भर्ती परीक्षा में मात्र 10 प्रतिशत से कम प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षक ही सम्मिलित हो पा रहे हैं, जबकि 90 प्रतिशत से अधिक एल०टी० व प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षकों को उक्त भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा रहा है। सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने बाले एवं पात्र अभ्यर्थियों की संख्या अति न्यून है जो कि लोक सेवा आयोग के मानकों के विपरीत है। शिक्षकों द्वारा विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा को निरस्त करवाकर पूर्व की भांति प्रधानाचार्य के पदो को शत प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरने की मांग की जा रही है जो कि न्यायोचित प्रतीत होती है।

संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी एवं राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व को पत्र लिखकर जिला महामंत्री ललित मोहन जोशी ने मांग की है कि 90 प्रतिशत से भी अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की उपरोक्त मांग पर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से सीधी वार्ता एवं पत्राचार करते हुए प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा को शीघ्र निरस्त करने एवं पूर्व की भांति प्रधानाचार्य के पदों को शत प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(देवेंन्द्र चमोली)
रुद्रप्रयाग- श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 31 जुलाई को अतिवृष्टि के चलते बंद हुए पैदल मार्ग पर आखिरकार घोड़े- खच्चरों की आवाजाही शुरु हो गयी। आपदा के 26वें दिन घोड़े- खच्चरों से केदार नाथ के लिये राशन एवं अन्य अनिवार्य सामग्री की आपूर्ति भी शुरू हो गई है।
केदारनाथ पैदल मार्ग को जिला प्रशासन के अथक प्रयासों एँव मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद दुरुस्त करने में कामयाबी मिली है 25 दिन बाद ही घोड़े खच्चर केदारनाथ पहुंचना शुरू हो गए हैं।
बता दें कि 31 जुलाई की रात केदारनाथ पैदल मार्ग भारी जल त्रासदी के कारण जगह-जगह ध्वस्त हो गया था। जिसके बाद प्राथमिकता के तहत पैदल मार्ग में फँसे तीर्थ यात्राओं को सुरक्षित निकाला गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगरानी और डीएम सौरभ गहरवार के नेतृत्व में चले रेस्क्यू अभियान में हजारों श्रद्धालुओं एवं स्थानीय जनता को हेली सेवा के साथ पैदल आवाजाही से उनकी जान को बचाया गया। इसके बाद प्रशासन की ओर से पैदल मार्ग को तेजी के साथ दुरुस्त करने की चुनौती थी। इस चुनौती को भी जिला प्रशासन ने पार पा लिया जिसके बाद मार्ग को घोड़ा खच्चर संचालन के लिए भी दुरुस्त कर लिया गया है।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि आपदा से 19 किलोमीटर पैदल मार्ग 29 जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। जिलाधिकारी के निर्देशन एवं निगरानी में तेजी से काम होने के चलते पैदल मार्ग के बाद घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो गई है।
जिला प्रशासन का प्रयास है कि जल्द से जल्द पैदल मार्ग को और अधिक दुरुस्त किया जाए, जिससे ज्यादा संख्या में भक्त बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच सके। पैदल मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में लोनिवि गुप्तकाशी के मजदूर मार्ग का ट्रीटमेंट करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा सोनप्रयाग – गौरीकुण्ड राजमार्ग को भी दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुशार छतिग्रस्त हुये एनएच पर भी जल्द ही वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। एनएच विभाग की मशीने और मजदूर रात दिन राजमार्ग को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं।

रुद्रप्रयाग- उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने ऊखीमठ विकासखंड की तुंगनाथ घाटी के आपदा ग्रस्त छैत्र का एक दिवसीय दौरा किया। आपदा के बाद उत्पन्न हुई जन समस्यायों को देखते हुये उन्होने काँग्रेस कार्यकर्ताओं से आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद कर उनकी समस्याओं को प्रार्थमिकता से उठाने की अपील की। छैत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओ के प्रभावित छैत्रों में जन समस्या सुनने के बाद उन्होंने कहा कि विगत कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण तुंगनाथ घाटी के मुक्कू गांव के ग्वाड दिलना पापड़ी मस्तरा ताला सहित विभिन्न क्षेत्रों में भू धँसाव और भू कटाव के कारण कई इलाकों में ग्रामीणों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के निर्देशों पर कांग्रेसियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रभावित छैत्र का दौरा किया ।
काँग्रेस प्रवक्ता ने कहा ग्रामीण आपदा के बाद खौप के साए में जीने को मजबूर हैं भू धँसाव के कारण कई आवासीय व व्यावसायिक भवनों के साथ-साथ कृषि भूमिका कटाव भी हुआ है सरकार व प्रशासन से मांग की है कि अति शीघ्र प्रभावित क्षेत्रों में आम जनमानस को उनके भवनों व कृषि भूमिका मुआवजा वितरित कर जनता को राहत पहुंचाई जाए केदारनाथ क्षेत्र के तुंगनाथ घाटी के आपदा ग्रस्त क्षेत्र का एक दिवसीय दौरे पर वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जनपद रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में भारी वर्षा होने के कारण क्षेत्र के ताला मस्तरा व मुख्य छैत्र के ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल बना हुआ है जिस कारण इस क्षेत्र के ग्रामीण रात को सो नहीं पा रहे प्रभावित क्षेत्रों में सड़क बिजली पानी रास्तों जैसी सेवाएं भी बाधित हो रही है जिसके चलते क्षेत्र वासियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा रहा है उन्होंने कहा कि भूस्खलन व भू कटाव की घटनाएं क्षेत्र में आए दिन हो रही हैं वहीं कई सरकारी संपत्तियों के साथ-साथ लोगों की निजी संपत्तियों को भी भारी क्षति पहुंची है
वही उनके साथ आपदा ग्रस्त छैत्र भ्रमण में ऊखीमठ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अवतार सिंह नेगी एवं मनरेगा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक बगवाड़ी ने कहा कि सरकार व प्रशासन को जल्द से जल्द आपदा प्रवाहित लोगों को मुआवजा वितरित करने के साथ-साथ उनके विस्थापन की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए उन्होंने कहा कि तुंगनाथ घाटी व मक्कु क्षेत्र के ग्रामीणों में भय का माहौल है पार्टी नेताओं ने कहा यदि शीघ्र आपदा ग्रस्त क्षेत्र की में स्थिति सामान्य नहीं होती है तो कांग्रेस जनता के साथ मिलकर आंदोलन को बाध्य होगें।
क्षेत्र भ्रमण में उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वह गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हर्ष प्रीतम नेगी युवा कांग्रेस के जिला को ऑर्डिनेटर गोपी रोथाण सेवादल के जिला महामंत्री दिनेश पुरोहित जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव पंकज राणा डॉक्टर कैलाश पुष्पवान बॉबी रावत भूपेंद्र नेगी आदि कांग्रेसी नेता मौजूद रहे।