देहरादून, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2024 के लिए चयनित शिक्षकों की सूची जारी की, जिसमें उत्तराखंड से कुसुमलता गड़िया का नाम शामिल किया गया है। कुसुमलता गड़िया, जो चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं, को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है।
यह सम्मान उन्हें 5 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर उन्हें प्रशस्ति पत्र, 50,000 रुपये की नकद राशि, और एक रजत पदक से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले भी कुसुमलता को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जा चुका है, जो उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक सेवाओं का प्रमाण है।
कुसुमलता के नवाचारी प्रोजेक्ट्स और शिक्षा में तकनीकी नवाचारों ने न केवल उनके स्कूल को एक मॉडल संस्थान बनाया है, बल्कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार में भी अहम भूमिका निभाई है। उनकी इस सफलता पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी और निदेशक बंदना गर्ब्याल ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने अपने संदेश में कहा, “कुसुमलता गड़िया की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से उत्तराखंड की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा मिलेगी। उनके नवाचारी प्रोजेक्ट्स ने छात्रों की शिक्षा में गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।”
शिक्षा निदेशक बंदना गर्ब्याल ने कहा, “कुसुमलता गड़िया ने अपने समर्पण और मेहनत से शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, वह पूरे राज्य के लिए प्रेरणास्रोत है। उनका यह सम्मान प्रदेश के सभी शिक्षकों के लिए गर्व की बात है।”
कुसुमलता ने भी इस पुरस्कार के लिए चयनित होने पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, “मेरे लिए मेरे विद्यालय से बढ़कर कुछ नहीं है। आज के डिजिटल शिक्षा के दौर में चुनौतियाँ बढ़ी हैं, लेकिन हमें हर रोज़ खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। मुझे खुशी है कि मुझे हर स्तर पर सहयोग मिला है।”

“मुख्य विकास अधिकारी ने कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली उन्होने छात्र-छात्राओं के सुनहरे भविष्य के लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया”।

रुद्रप्रयाग- मुख्य विकास अधिकारी डाॅ. जीएस खाती ने आज विकास खंड अगस्त्यमुनि क्षेत्रांतर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रहे मध्याह्न भोजन एवं शिक्षा की गुणवत्ता की जानकारी ली। इस दौरान उन्होने शिक्षा की गुणवत्ता मे किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने के निर्देश शिक्षकों को दिये। ऐसा पाया जाने पर उन्होने सख्त कार्यवाही करने की बात कही।
मुख्य विकास अधिकारी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांधीपुर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरासू, शहीद चंद्र सिंह सेना मेडल राजकीय इंटर काॅलेज नगरासू, राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय रतूड़ा, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डायट) का भी निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का जायजा लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित प्रधानाध्यापक एवं भोजन माताओं को निर्देश दिए हैं कि बच्चों को जो भी भोजन उपलब्ध कराया जाता है उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने भोजन माताओं से साफ-सफाई का बेहतर ख्याल रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित मैन्यू के अनुसार ही भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में हरी सब्जी भी उपलब्ध कराई जाए।
मुख्य विकास अधिकारी ने राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय नगरासू में फेंसिंग भवन की मरम्मत एवं रंग-रोगन के कार्यों की गुणवत्ता ठीक न पाए जाने तथा भवन में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में संचालित की जा रही विज्ञान प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया गया जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ने पाया कि प्रयोगशाला का रख रखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है तथा न ही बेहतर साफ-सफाई व्यवस्था की गई है। जिस पर उन्होंने संबंधित शिक्षक को एक सप्ताह के भीतर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। व्यवस्था दुरुस्त न होने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
राजकीय इंटर काॅलेज नगरासू का निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने पाया कि प्रभारी प्रधानाचार्य बिना अवकाश स्वीकृत कराए ही अवकाश पर चले गए जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित प्रधानाचार्य का वेतन रोकने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिए।
निरीक्षण के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रमेंद्र कुमार बिष्ट ने उपस्थित शिक्षकों से कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं तथा उनके सुनहरे भविष्य के लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर सभी को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी को अपना शत प्रतिशत योगदान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी न किसी में कोई प्रतिभा एवं हुनर छुपा रहता है किन्तु उसे परखने एवं समझने की आवश्यकता है तथा छात्र-छात्राओं में उनकी प्रतिभा के अनुसार ही उनका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक मूर्तिकार बेजान पत्थर एवं लकड़ी के टुकड़े में अपनी कला एवं हुनर से उसको जीवंत आकृति का रूप देता है इसी तरह छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए उनके अंदर छुपी प्रतिभा एवं हुनर को जाग्रत करते हुए जिससे कि वह अपना उच्च मुकाम हासिल कर सकें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा छात्र-छात्राओं से अंग्रेजी व गणित विषय के प्रश्न पूछे तथा उन्हें गणित विषय के संबंध में भी सूत्र बताए गए।
जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान रतूड़ा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे डीएलएड के प्रशिक्षणार्थियों से भी संवाद किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि उन्हें बच्चों के सुनहरे भविष्य को मजबूत करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है इसके लिए उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से ही प्रशिक्षण प्राप्त करें ताकि वह बच्चों की बेहतरी के लिए गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा सकें।
निरीक्षण के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रमेंद्र कुमार बिष्ट, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी रती लाल शाह सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड से चयनित 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एन.आई.आर.एफ) इंस्टीट्यूट में 50 हजार रुपये की धनराशि प्रदान किये जाने के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी किया।
मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अस्टिंट प्रोफेसर को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षार्थियों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपके पास हमारे युवाओं का भविष्य निर्माण करने की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इन नव चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर का यह पहला पड़ाव है। अब आपके पास अपने कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन से बच्चों के भविष्य को संवारने की महत्वपूर्ण चुनौती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी इस चुनौती को साकार रूप देकर राज्य सरकार के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि नव चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर अपने कार्य स्थल पर नवाचार का प्रयोग करेंगे। समाज की कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग और रोजगारपरक शिक्षा के साथ बच्चों को अच्छे संस्कार भी देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। राज्य सराकर इस दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयारी अंतिम चरण में। पिछले तीन सालों में जनहित में अनेक निर्णय लिये गये हैं। पिछले तीन सालों में 16 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की गई है। शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान मिला है। यह राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा पिछले तीन सालों में लिए गये अनेक फैसलों को मॉडल के रूप में पहचान मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा मानवीय संसाधनों को तराशने का आधार है। युवा कर्णधारों को सही दिशा देने में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षार्थियों को अच्छी शिक्षा के साथ समाज और देश के प्रति जिम्मेदार बनाने में भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को उद्यमिता और स्टार्टअप के प्रति भी प्रोत्साहित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा उद्यमिता और स्टार्टअप को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस तरह तैयार करना है कि वे सिर्फ रोजगार पाने वाले ही न बनें, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने वाले बनें। इसके लिए राज्य में देवभूमि उद्यमिता योजना भी शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को राज्य में लागू किया गया है। शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्वक और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्व विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, तकनीक के विस्तार के सभी क्षेत्रों में कार्य किये जा रहे हैं। 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जा रही है। शोध को बढ़ावा देने के लिए शोद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गौरव योजना के तहत राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को बैंकिंग एवं वित्तीय त्रिस्तरीय प्रशिक्षण तथा 05 हजार छात्रों के प्लेसमेंट का भी लक्ष्य रखा गया है।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद  नरेश बंसल, विधायक  उमेश शर्मा काऊ,  खजान दास,  सविता कपूर, उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा उन्नयन समिति प्रो. देवेन्द्र भसीन, सचिव उच्च शिक्षा  शैलेश बगोली, अपर सचिव  आशीष श्रीवास्तव एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

हरिद्वार ( कुलभूषण)  ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कनखल के नेतृत्व में कनखल थाने का घेराव कर थाना अध्यक्ष को ज्ञापन सोंपा। जैसा की विदित है कि कंनखल चौक बाजार में कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्तंभ है जिस पर कांग्रेस का ध्वज लगा होता है।अभी 3 दिन पहले किसी व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी के ध्वज के नीचे राष्ट्रीय ध्वज को चिमटियों से लगाकर ध्वज पर लगा दिया तथा उसकी वीडियो अभद्र तथा गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए वायरल किया गया था। जिस पर कनखल कांग्रेस के अध्यक्ष जतिन हांडा ने व पूर्व अध्यक्ष शुभम अग्रवाल ने कनखल थाना पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दे दी थी परंतु आज तीन दिन बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई।आज भारी मात्रा में कांग्रेसियों ने कनखल थाने पहुंचकर नारेबाजी की तथा प्रदर्शन कर उनके खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया।पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने कनखल थाना अध्यक्ष को इस ऐतिहासिक झंडा की पूरी कहानी बताई तथा बताया कि कुछ असामाजिक तत्व जो कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हैं उन्होंने शहर का अमन चैन बिगड़ने के हिसाब से यह गणित कार्य किया है हम यह सहन नहीं करेंगे।पूर्व महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल व प्रदेश महासचिव अनिल भास्कर ने कहा कि आज 3 दिन हो गए परंतु इस घृणित कार्य करने वालों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है जिसने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया हो उसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजने का कार्य होना चाहिए।ब्लॉक अध्यक्ष जतिन हांडा पूर्व अध्यक्ष शुभम अग्रवाल तथा पूर्व जिला अध्यक्ष रविशभटिजा व प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु बहुगुणा ने कहा कि कुछ लोग शहर का अमन चयन नहीं देखना चाहते इसलिए यह घृणित कार्य किया गया है यह एक देशद्रोह का मामला है इसपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए तथा दोशियों को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। पूर्व दर्जाधारी रकित वालिया,पूर्व प्रधान दिनेश वालिया तथा पार्षद उदयवीर सिंह चौहान ने कहा कि यदि ये लोग शहर का अमन चैन खराब करने में कामयाब हो जाते तो क्या हाल होता इन देशद्रोहियों को तुरंत जेल भेजने का कार्य करें ताकि भविष्य में कोई ऐसा घृणित कार्य ना कर सके।कार्यक्रम में निम्न उपस्थिति रही
राजेश शर्मा,विमल चौधरी,कपिल चौधरी, श्याम सुंदर प्रधान,नितिन तेश्वर, सुंदर सिंह मनवाल,सतीश दुबे,सत्येंद्र वशिष्ठ, जितेंद्र सिंह,हरिद्वार लाल,विजय कुमार गुप्ता,अंकुर सैनी, जगदीप असवाल,बृजमोहन बर्थवाल,दीपाली त्यागी, आकाश बिरला,अवनीश शर्मा,दीपक गौनियाल,सोनू लाला, संजय अत्री,ऐश्वर्या पंत, वसीम सलमानी,लव चौधरी,नरेश सेमवाल,प्रदीप शर्मा,हिमांशु,सागर बेनीवाल, आदि अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहे

-पहाड़ की जमीन, पर्यावरण तथा बेटियों को बचाने के लिए समर्पित होगा बड़ा कार्यकाल

-कम बजट में भी पंचायतें विधायी संस्थाओं से आगे

उत्तरकाशी, उत्तराखंड़ त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के प्रदेश संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि हम उस जनता की लड़ाई लड़ रहे है, जिसने हमें 5 साल कार्य करने के लिए चुना था। कहा कि राज्य के विधायक अपने वेतन और भत्ता बढ़ाने के लिए राजनीतिक दीवारों को तोड़कर एकजुट हो जाते है। लेकिन हम इस उत्तराखंड के जमीन, पर्यावरण तथा बेटियों को बचाने के साथ आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए एकजुट हुए है। दावा किया कि इसके परिणाम अगले दो वर्ष में उत्तराखंड की जनता को दिखेगा।
उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 2 साल तक पंचायत की बैठक नहीं हुई। पंचायत में बजट नहीं आया। हम अपनी जनता से किए गए वायदो को पूरा नहीं कर पाए।
उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड के 70 विधानसभा में 24 साल के भीतर विधायक निधि तथा सांसद निधि से जो कार्य किए गए है। उनको अगर जनता की अदालत तोला जाए तो पंचायतों ने उससे अधिक कार्य किया है।
उन्होंने आगे यह भी कहा कि 2 वर्ष का जो कार्यकाल बढ़ेगा वह उत्तराखंड में राजनीति की एक नई दिशा पैदा करेगा।
उत्तराखंड के जमीन, पर्यावरण, रोजगार तथा यहां की बेटियों के सम्मान के साथ आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए समर्पित रहेगा।
उन्होंने कहा कि 24 वर्षों के भीतर कहीं पर भी यह नहीं दिखता है कि अपना उत्तराखंड हिमाचल की तरह आत्मनिर्भर बनने को जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बन सकता है तो वह त्रिस्तरीय पंचायतें है।
पंचायतों के पास मामूली सा बजट होता है, उसके बाद भी हमारे पास सफल आत्मनिर्भर पंचायतों के सैकडों उदाहरण है।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पंचायतें ने उल्लेखनीय कार्य किया है।
उन्होंने कहा कि सांसद और विधायक अपना वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए राजनीतिक दीवारों को फांद कर एकजुट होते है, लेकिन हम तीनों पंचायतों के सदस्य अपने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत में रहने वाली जनता के विकास के लिए एकजुट हुए है।