— वेद मंदिर आश्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में दर्जाधारियों का हुआ भव्य स्वागत
हरिद्वार(कुलभूषण)। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने प्रदेश सरकार में नवनियुक्त हुए दर्जाधारियों का भव्य स्वागत किया। जिसमें दर्जाधारी ओम प्रकाश जमदग्नि, डॉ जयपाल चौहान के साथ जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा का स्वागत करते हुए कहा कि इनकी नियुक्ति होने से केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा और पार्टी मजबूत होगी।
शनिवार को वेद मंदिर आश्रम हरिद्वार में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार में नवनियुक्त दर्जाधारी की जिम्मेदारी मिलने पर डॉ जयपाल सिंह चौहान एवं ओमप्रकाश जमदग्नि का जिले भर से बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनकर एवं मिष्ठान खिलाकर भव्य स्वागत किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है,जहां सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार से वरिष्ठ नेताओं को यह सम्मान दिया गया है निश्चित ही सरकार को इससे और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी वर्ग का समुचित विकास रख रहे हैं। डॉ जयपाल सिंह चौहान एवं ओमप्रकाश जमदग्नि ने कहा कि उन पर जो विश्वास संगठन एवं मुख्यमत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया है, उसी के अनुकूल काम कर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिलने का काम करेंगे।
इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, जिला महामंत्री आशु चौधरी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान, संजय सहगल, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा, अनूसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष देवेंद्र प्रधान, सुशील राठी, प्रमोद शर्मा, कमल जौरा, धर्मपाल चौधरी, धर्मेंद्र प्रधान, सत्यकुमार चौधरी, बृजमोहन पोखरियाल, अनिल अरोड़ा, मोहित वर्मा, श्रवण चौहान, मंडल अध्यक्ष विवेक चौहान, पार्षद अनुज सिंह, अभिनव चौहान, राजकुमार अरोड़ा, राजीव भट्ट, शांतनु पाराशर, कुंवर बाली, दीपांशु शर्मा, नवजोत वालिया, मोहम्मद सफी लोढा, सतविंदर सिंह, गुरबाज सिंह, सचिन शर्मा, गुरबाज सिंह, आयुष, सचिन चौहान, राजेंद्र चौधरी, रमेश चंद, दीपचंद, अजय शर्मा, अंकित शर्मा, सुशांत, अमित आदि शामिल हुए।

   – बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जाए।
   – राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मध्यकालीन और दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जाए।
   – पिछले तीन वर्षों से राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर लगातार 13 प्रतिशत से अधिक रही।
देहरादून(आरएनएस)। राज्य के समावेशी विकास के लिए नये संसाधन जुटाने की दिशा में प्रयास किये जाएं। विभागों द्वारा माह दिसम्बर तक बजट का 80 प्रतिशत तक खर्च किया जाए। लक्ष्य के हिसाब से बजट प्राप्ति और खर्च की सचिव अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करें। हर माह मुख्य सचिव और तीन माह में मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे। बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जाए। जीएसटी कलक्शन और बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा के दौरान दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्ति की दिशा में और प्रभावी प्रयास किये जाएं। केंद्र पोषित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिन योजनाओं में केन्द्रांश और राज्यांश क्रमशः 90 और 10 के अनुपात तथा 70 और 30 के अनुपात की योजनाओं को शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा जाए। विभागों द्वारा बजट का ससमय और सही तरीके से उपयोग हो इसके लिए नियोजन विभाग और वित्त विभाग अन्य विभागों के साथ नियमित बैठक करें। राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जाए। आगामी 10 सालों और 2050 में राज्य की गोल्डन जुबली वर्ष तक राज्य की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए सुनियोजित प्लान पर कार्य किया जाए। नवाचार और एआई की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ मानव संसाधन की क्षमता विकास, शिक्षा स्वास्थ्य और खेल में निवेश करना होगा। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सब्सिडी पात्र लोगों को ही मिले।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि राजस्व के प्रमुख स्रोत राज्य कर, वन, ऊर्जा, जल कर की नियमित समीक्षा कर बजट लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। जल जीवन मिशन और अटल आयुष्मान योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए इनका  प्रभावों का विश्लेषण  किया जाए। बाजार से उधार को कम करने के साथ ही अवस्थापना विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले तीन वर्षों में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर लगातार 13 प्रतिशत से अधिक रही। इस वित्तीय वर्ष में खनन राजस्व में लगभग 400 करोड़ की वृद्धि हुई है। पूंजीगत व्यय में 11 हजार करोड़ से अधिक का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट के सापेक्ष व्यय प्रतिशत 90 प्रतिशत रहा।

बैठक में उत्तराखण्ड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, सचिव शैलेश बागेली, दिलीप जावलकर, अपर सचिव हिमांशु खुराना और मनमोहन मैनाली उपस्थित थे।

देहरादून(आरएनएस)।  मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन एवं जिलाधिकारी सविन बंसल के सतत् प्रयासों से भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चे राज्य के प्रथम इन्टेंसिव केयर शेल्टर में मुख्यधारा से जुड़ने लगे हैं, दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या भी बढती जा रही है। जहां बच्चें, संगीत, योग, खेल एक्टिविटी के साथ ही शिक्षा में रूचि ले रहे हैं।
जिलाधिकारी सविन बंसल हर क्षेत्र पर तेजी से कार्य कर हैं, वहीं  माइक्रोप्लान के तहत तैयार किए गए राज्य का पहला आधुनिक इन्टेंसिव केयर शेल्टर से जंहा भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू  कर आखर ज्ञान के साथ ही तकनीकि ज्ञान तथा संगीत एवं अन्य गतिविधि के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है।
डीएम के माईक्रोप्लान से जहां सड़कों पर भिक्षावृत्ति करते बच्चों को रेस्क्स्यू कर मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। साधुराम इन्टर कालेज में बनाए गए आधुनिक इन्टेंसिव केयर शैल्टर में विशेषज्ञ शिक्षक अपनी-अपनी विधा योग, संगीत, खेल, मंचन, कम्प्यूटर शिक्षा से बच्चों को पारंगत कर रहे है।साधुराम इन्टर कालेज में बनाए गए  राज्य के पहले आधुनिक इन्टेसिंव केयर शैल्टर में बच्चों की शिक्षा के साथ ही कम्प्यूटर ज्ञान एवं संगीत के माध्यम से बच्चों को मुख्यधारा से जाड़ने के लिए कम्प्यूटर रूम, म्यूजिक रूम तैयार कर लिया गया है। अब भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए बच्चे तकनीकि ज्ञान के साथ संगीत शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। आधुनिक इन्टेंसिव केयर शेल्टर में प्रतिदिन 25-30 बच्चे कक्षाओं में पढाई कर हैं, जिनके भावी भविष्य को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों में रेस्क्यू किये बच्चों सहित संस्थानों एवं घरों से भी बच्चे आ रहे हैं। इस मुहिम से जहां बच्चों में शिक्षा के प्रतिरूचि बढ रही है वहीं संगीत, चित्रकला, कम्प्यूटर ज्ञान, खेल के माध्मय से बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ा जा रहा है। आधुनिक केयर शेल्टर में निजी स्कूल/संस्थान की भांति सुविधाएं विकसित की गई हैं।
साधुराम इंटर कॉलेज में बनाए जा रहे आधुनिक इन्टेंसिव केयर शैल्टर में भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को अन्य बच्चों की  भांति मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मॉडल इन्टेसिव केयर शैल्टर को  युद्धस्तर विकसित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के शैक्षणिक एवं कौशल विकास  को विकसित करने हेतु  स्वंयसेवी, विशेषज्ञों द्वारा बच्चों के सर्वागीण विकास में योगदान दिया जा रहा है। जहां बच्चों के लिए पठन-पाठन हेतु कक्षा कक्ष को विकसित किया गया। अब उक्त परिसर में कम्प्यूटर उपकरण स्थापित कर दिए  गए हैं । साथ ही  संगीत  कक्ष स्थापित करते  हुए उपकरण को संजोया गया है। उक्त आधुनिक इन्टेंसिव केयर शैल्टर का उद्देश्य इन बच्चों को शैक्षिक विकास हेतु रूचि उत्पन्न करने हेतु  आदर्श वातावरण तैयार कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने कार्य किया जा रहा है। आधुनिक केयर शैल्टर में जहां बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था है वहीं बच्चों का नियमित स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है।

देहरादून, नवरात्रि पर्व के दौरान व्रत में उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कुट्टू के आटे एवं व्रत में प्रयोग होने वाले अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए सघन निरीक्षण एवं नमूना संग्रहण किया जा रहा है।

आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि आज 04 अप्रैल को
राज्यभर में 147 प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। जिसमें से 17 नमूने जांच को भेजे गए। गढ़वाल मनलडल के विभिन्न जनपदों से कुल 11 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, जिनमें कुट्टू का आटा, सूजी, खाद्य तेल, सेंधा नमक, चीनी, चौलाई लड्डू, फलाहारी नमकीन, साबूदाना, काला नमक व सत्तू शामिल हैं। इन सभी नमूनों को विश्लेषण हेतु राजकीय खाद्य विश्लेषणशाला को भेजा गया है, जिसे रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के 75 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है और यह कार्रवाई निरंतर जारी है। कुट्टू के संदूषित आटे से जनस्वास्थ्य को होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए सख्ती से कार्यवाही की जा रही है।

72 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, खुले कुट्टू के आटे की बिक्री कहीं नहीं पाई गई

डॉ. आर. राजेश कुमार, आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड के दिशा-निर्देशन में कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों – नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आज 04 अप्रैल को सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 72 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान कहीं भी खुले कुट्टू के आटे की बिक्री नहीं पाई गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि व्यापारियों द्वारा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। नैनीताल के रामनगर क्षेत्र से साबूदाना, सत्तू और काला नमक के नमूने लिए गए। बागेश्वर में कुट्टू के पैक्ड आटे एवं सूजी के नमूने तथा चम्पावत से साबूदाना का नमूना जांच हेतु लिया गया।कुल 06 खाद्य पदार्थों के नमूने राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रुद्रपुर को भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यदि कोई नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त डॉ. राजेन्द्र सिंह कबायत ने नैनीताल में स्वयं निरीक्षण करते हुए खाद्य कारोबारियों को गुणवत्तायुक्त और सुरक्षित खाद्य सामग्री विक्रय करने के निर्देश दिए, अन्यथा कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।