चमोली, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मंगलवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभागों की मासिक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राजस्व वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करने तथा तहसील एवं न्यायालय स्तरों पर लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि एक साल से पुराने लंबित वादों की रेग्यूलर माॅनिटरिंग करते हुए डेट लगाकर वादों का प्राथमिकता पर निस्तारित करें। बैठक में वाणिज्य कर, स्टांप तथा निबंधन, आबकारी, परिवहन कर, खनन, भू-राजस्व, रेवन्यू पुलिस, फौजदारी, शमन, मुख्य देय तथा विविध देयों आदि मामलों के साथ-साथ लंबित पेंशन प्रकरणों एवं तहसील स्तर से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की गई।

जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र में अवैध खनन पर नकेल कसने के निर्देश दिए। विविध देय और बकायादारों से वसूली की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने सभी बडे बकायदारों से प्राथमिकता पर वसूली करने को कहा। निर्देश दिए कि बडे बकायादारों के खिलाफ बंदी, कुड़की एवं नीलामी की कारवाई करते हुए शीघ्र वसूली की जाए। खनन में निर्धारित 28 करोड़ के वार्षिक राजस्व वसूली लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 13 करोड़ वूसली होने पर जिलाधिकारी ने नराजगी व्यक्त करते हुए खनन अधिकारी को निर्माणदायी एजेन्सियों एवं वकायेदार विभागों से शीघ्र राॅयल्टी जमा करने हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। नोटिस जारी करने के बाद भी अगर कोई राॅयल्टी जमा नही कर रहा है तो आरसी काटकर एक महीने के भीतर राॅयल्टी वसूल की जाए। खनन अधिकारी ने बताया कि एनकेजी, रेलवे आदि कुछ विभागों से अभी तक राॅयल्टी जमा नही की गई है।

जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को तहसीलों में लंबित सभी मजिस्ट्रीयल जांचों को शीघ्र पूरा करते हुए 20 दिसबंर तक रिपोर्ट उपलब्घ कराने के निर्देश दिए। न्यायालय में लंबित दहेज, हत्या, उत्पीड़न, पोक्सों आदि केसों की सुस्त प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए अधिवक्ताओं को केसों के निस्तारण में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। वही तहसील थराली में 51, चमोली में 49 तथा जोशीमठ में 43 लंबित वादों का भी शीघ्र निस्तारण करने को कहा। तहसील स्तर पर सड़क कटिंग कार्यो का स्थलीय निरीक्षण करते हुए सड़कों पर सुरक्षात्मक कार्यो एवं मलवे का डम्पिंग जोन में ही निस्तारण कराने तथा प्रभावित काश्तकारों में मुआवजा वितरण कार्यो की समीक्षा करने को कहा। वाहनों की ओवरलोडिंग, ओवरस्पीड, डंªक एण्ड ड्राइव आदि मामलों में किए गए चालान शीघ्र जमा करने और इसकी पूरी रिपोर्ट तहसील स्तर पर भी मेंन्टेन करने के निर्देश दिए। अवैध एवं कच्ची शराब बिक्री, ओवर रेटिंग के खिलाफ नियमित छापेमारी करने को कहा। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए अपने स्तर से भी संबधित विभागों से पत्राचार करते हुए एनओसी लेने को कहा। ताकि आवेदकों को अनावश्यक भटकना न पडे। पीएम सम्मान निधि के तहत किसानों द्वारा पोटर्ल पर किए गए आॅनलाइन आवेदनों पर भी त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील स्तर पर कोई भी ऐसा निर्माण कार्य जो कि बहुत जरूरी है और आपदा के मानकों में नही आ रहा है, उसको प्राथमिकता निर्धारित करते हुए आपदा न्यूनीकरण के अन्तर्गत प्रस्तावित करें। जिला पूर्ति अधिकारी को गोदामों से समय पर राशन का उठान कर राशन डीलरों तक पहुॅचाने के निर्देश दिए ताकि उपभोक्ताओं को समय से राशन मिले। तहसीलों में चरित्र सत्यापन कार्यो, आॅडिट आपत्तियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का भी त्वरित निस्तारण करने को कहा गया। इस दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की गई और उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।

बैठक में एडीएम अनिल कुमार चन्याल, एसडीएम वैभव गुप्ता, एसडीएम कौश्तुभ मिश्र, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम सुधीर कुमार, तहसीलदार सोहन सिंह रांगड, तहसीलदार चन्द्र शेखर वशिष्ट, समस्त नायब तहसीलदार आदि सहित राजस्व विभागों के अधिकारीगण एवं विभिन्न पटलों के पटल सहायक उपस्थित थे।

(अशोक कुमार पाण्डेय)

अल्मोड़ा, जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर विगत तीन वर्षो से लगातार संघर्षरत सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज गांधी पार्क में धरना देकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा प्रदेश सरकार से मांग की कि जनहित में बिना समय गवाएं सरकार इस जनविरोधी जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करें। इस अवसर पर समिति के संयोजक नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी ने कहा कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू होने से समूचे पर्वतीय क्षेत्र की जनता को अपने भवन निर्माण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति इतनी विपरीत है कि यहां पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को लागू किया जाना तर्कसंगत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग संघर्ष समिति के बैनर तले विगत तीन वर्षों से इस इस जनविरोधी काले कानून को वापस लेने की मांग सरकार से कर रहें हैं पर सरकार कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार को अपनी तुगलकी नीति से बाज आना चाहिए तथा कैबिनेट में लाकर इस जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को पर्वतीय क्षेत्रों से पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण लागू होने से सबसे ज्यादा फजीहत मध्यमवर्गीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की हो रही है।सरकार को सोचना चाहिए कि एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति पाई पाई जोड़कर अपने लिए एक छोटे से मकान का सपना देखता है परन्तु ये प्राधिकरण के नियम और शुल्क उसका सपना तोड़ के रख देते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार ही मध्यमवर्गीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बारे में नही सोचेगी तो ये वर्ग कहां जाकर अपना रोना रोयेगा? उन्होंने कहा कि जहां एक और इस विकास प्राधिकरण से भवन निर्माण में काफी कमी आयी है वही दूसरी ओर भवन निर्माण सम्बन्धी रोजगार करने वाले सभी लोगों के रोजगार पर भी इसका विपरीत असर पड़ा है।उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार स्वयं पलायन को रोकने की बात कर रही है वहीं दूसरी ओर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पलायन जैसी गंभीर समस्या को जन्म दे रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि अब बिना समय बर्बाद किये इस काले कानून को समाप्त कर जनता को राहत देनी चाहिए।धरने की अध्यक्षता कांंग्रेस नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रौतेला तथा संचालन सभाषद हेम तिवारी ने किया।

धरने में हर्ष कनवाल,कांंग्रेस जिला प्रवक्ता राजीव कर्नाटक,कांंग्रेस जिला सचिव दीपांशु पाण्डेय,पूरन चन्द्र तिवारी,प्रताप सत्याल, चन्द्र मणि भट्ट, महेश आर्या,जंग बहादुर थापा,पूरन मेहरा,नारायण राम,भुवन जोशी,आनन्दी वर्मा,लीला आर्या,पी०सी०तिवारी, हीरा देवी,वन्दना कोहली,किरन आर्या,मोहम्मद वसीम,भारतरत्न पाण्डे,सुनीता पाण्डे,राधा नेगी,जया पाण्डे,अरूण जोशी,भावना जोशी,मंजू पन्त,वी के पाण्डे,ललित मोहन जोशी आदि उपस्थित रहे।

(अशोक कुमार पाण्डेय)

अल्मोडा, देश के किसान संगठनों के समर्थन आज चौघानपाटा अल्मोड़ा में उत्तराखण्ड़ लोकवाहनी व उत्तराखण्ड़ परिवर्तन पार्टी ने उलोवा के उपाध्यक्ष जंगबहादुर थापा की अध्यक्षता में संयुक्त रूप धरना दिया इस अवसर पर आयोजित धरने को संम्बोधित करते हुये आन्दोलनकारी नेताओं ने कहा कि किसान जिन कानूनों का विरोध कर रहे है वह किसान विरोधी कानून ही नही अपितु इन्सान विरोधी कानून हैं । इसका प्रभाव आम नागरिकों में पडना तय है । सरकार समर्थक दल चाहते है कि देश में जन विरोधी नीतियों का एकजुट विरोध हो अलग अलग संघर्ष को वह टुकुडा टुकुडा गैंग कहते हैं | आज देश भर में किसान सडकों पर है । उत्तराखण्ड की आन्दोलनकारी ताकतें किसान आन्दोलन के साथ है ।

वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखण्ड में कृषि पर नये किस्म के दबाब है यहां की कृषि पहले ही चौपट हो गई है । खेती किसानी चौपट हो गई है, अब बंजर पडी भूमि पर कारपोरेट की नजर लगी है । राज्य सरकार कार्पोरेट के साथ एमओयू कर चुकी है । सरकार किसान आन्दोलन को वार्ता के नाम पर दबाने व समय लेने की कौशिशे कर रही है । किसानों की स्पष्ट मांग है कि किसानों के नीतिगत कानून बनाने में उनसे कोई राय मसविरा नही किया है, अत : इन कानूनों को वापस लिया जाय ।

चौघान पाटा में उ प पा व उ लो वा की संयुक्त सभा में उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय राजनैतिक संगठनों द्वारा अपील की गई है कि वह एकजुट संघर्ष की राह पर चलकर किसान संगठनों का समर्थन करें । सभा का संचालन करते हुये उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पी सी तिवारी ने कहा कि किसानों ने आपातकाल में देश में अपने उत्पादों से देश के अन्न संकट तो दूर किया है | सरकार इसे कार्पोरेट केे हित में यह नीतिया लाई है उ लो वा के महासचिव पूरन चन्द्र तिवारी ने कहा कि उ लो वा किसान आन्दोलन के साथ है । जगत रौतेला ने कहा कि यदि किसान नही चाहते कि नये कानून व्यावहारिक नही है तब सरकार इन्हें लागू कराने की जिद क्यों पाल रही है ।

दयाकृष्ण काण्डपाल ने कहा कि किसान बिल का सम्बन्ध माल संस्कृति से जुड़ा है इसका असर खुदरा बाजार व व्यापारियों पर भी पड़ेगा । आज की संयुक्त बैठक को नारायण राम, अजय मित्र सिंह बिष्ट , आनन्दी वर्मा , किरन आर्या, गिरधारी कान्डपाल, अजय मेहता आदि ने सम्बोधित किया | धरने में बन्दना कोहली , हीरा देवी, मुहम्मद वसीम गोपाल राम, सरस्वती देवी वर्मा, मंन्जू बिष्ट, पूरन सिंह मेहरा, अमिनुरर्हमान, भावना जोशी , भुवन चन्द्र जोशी , लीला आर्या, सरिता मेहरा, प्रकाश चन्द्र, ममता आर्या, भारती पाण्डे , दीपा जोशी, रेखा आर्या आदि उपस्थित थे ।

देहरादून। उड़ान, भारत के सबसे बड़े बी2बी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने आज घोषणा की कि उसके प्लेटफॉर्म पर अब 5 लाख से अधिक उत्पाद और 2500 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ब्रांड मौजूद हैं। प्लेटफाॅर्म पर सभी श्रेणियों के प्रमुख ब्रांड्स की मौजूदगी है, जिनमें एचयूएल, पीएंडजी, आईटीसी, कोका कोला, पेप्सिको, रेकिट बेंकाइजर, डाबर, कोलगेट, एप्पल, एलजी, एडिडास, रीबाॅक, गोदरेज, बजाज, प्रेस्टीज, बोट, सैनडिस्क, कार्बन, माइक्रोमैक्स, पीजन, हल्दीराम्स, जायड्स वेलनेस, बीबा, रिलेक्सो, वीकेसी आदि शामिल हैं। उड़ान ने इन सभी प्रमुख ब्रांड्स के साथ एक साझेदारी की है और वे सभी 12,000 से अधिक पिनकोड को कवर करने वाले 900 शहरों में हर रोज वितरण के साथ उड़ान के मजबूत वितरण नेटवर्क का लाभ उठा रहे हैं। उड़ान ने अपने लॉन्च के चार साल के भीतर इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने के मौके पर अपनी बात रखते हुए वैभव गुप्ता, सह-संस्थापक, उड़ान ने कहा कि “उड़ान स्थानीय स्तर पर वितरण का अवसर प्रदान करते हुए “इंटरनेट स्केल” के साथ कंपनियों को देश के हर कोने में और हर हिस्से में दुकानदारों तक पहुंच प्रदान कर रहा है।

(विजय आहूजा)

रुद्रपुर(उधम सिंह नगर) तीन कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान का रुद्रपुर में व्यापक असर देखने को मिला। बाजार पूरी तरह बंद रहे सिर्फ मेडिकल स्टोर व आवश्यक वस्तुएं सम्बन्धी दुकानें ही खुली ।व्यापारियों व किसानों ने जनसभा कर कृषि कानूनों को काला कानून बताया और कहा कि सरकार पूरे देश का पेट भरने वाले किसानों को गुलाम बनाने की साजिश रच रही है।इस दौरान पुलिस पूरी तरह मुस्तेद रही।
जिला मुख्यालय रुद्रपुर में मंगलवार को भारत बंद का खासा असर दिखा। व्यापार मंडल के आह्वान पर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इक्का दुक्का व्यापारियों ने सुबह दुकानें खोली तो व्यापारी नेताओ के आग्रह पर उन्होंने भी दुकानें बंद कर दी। बंद के दौरान मेडिकल स्टोर,दूध आदि आवश्यक सेवाओ सम्बन्धी दुकानें खुली रही।

इस बंद को समर्थन देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओ ने शहर में जलूस निकाला।
महाराजा रणजीत सिंह पार्क में आयोजित जनसभा में व्यापारियों व किसानों से सभा कर कृषि कानूनों को काला कानून की संज्ञा देते हुए वापिस लेने की मांग की।किसान नेताओ ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अपने नजदीकी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि बिल लाये है।

व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि मोदी सरकार की अन्नदाताओं को गुलाम बनाने की साजिश कभी सफल नही होगी।इस अवसर पर राम सिंह बेदी, संजय जुनेजा, तिलक राज बेहड़, सुशील गाबा, अभिषेक शुक्ला अंशु, गुरमीत सिंह, विकास शर्मा, हरविंदर सिंह हरजी, संदीप संधू, प्रतिपाल सिंह, सुरमुख सिंह विर्क, बलविंदर सिंह विर्क, राजू सीकरी, हरीश अरोरा , सौरभ शर्मा, मोहन खेड़ा आदि मौजूद थे।

देहरादून, केन्द्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर उत्तराखंड में किसानों बंद को समर्थन मिल रहा है। विभिन्न किसान संगठन ने धरना दे रहे हैं। कहीं ट्रैक्टर रैली निकाली गई तो कहीं किसान धरने पर बैठ गए। वहीं पुतला दहन भी किया गया। राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। बहरहाल राज्य में बंद का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है, राजधानी देहरादून में भारत बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी सड़कों पर निकले। महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पलटन बाजार में घूमकर व्यापारियों से सहयोग मांगा। दुकानें बंद करने की अपील की । इस दौरान उनके साथ भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। किसान बंद के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली।किसानों के भारत बंद का असर सड़कों पर नज़र आया है बाज़ारों में बंद का मिला जुला असर दिखा है, किसान बिल के विरोध में कोंग्रेसी सडकों पर उतर कर अपना विरोध करते हुए देहरादून के घंटाघर तक पहुंचे मोदी विरोदी नारे लगते हुए कांग्रेस ने राजपुर रोड से जुलुस निकालते हुए क्लॉक टॉवर पर विरोध किया अंदोलन को लेकर समाजिक दूरी का पालन नज़र नहीं आया बाज़ारों में बंद के कारण दुकाने बंद रही।

भाकियू दोपहर बाद आशारोड़ी पर प्रदर्शन कर जाम लगाएगा। यह दो घंटे का जाम रहेगा। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने कहा कि यूनियन दुकानों, प्रतिष्ठानों को नहीं बंद कराएगा। दो घंटे चक्काजाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर में भारतीय किसान यूनियन ने बैठक की। देहरादून का ट्रांसपोर्ट नगर सूना पड़ा रहा।

राजधानी देहरादून के पलटन बाजार में भी व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर भारत बंद का समर्थन किया। हालांकि देहरादून में भी बंद का व्यापक असर नजर नहीं आया। डोईवाला में बंद के समर्थन में दुकानें बंद रखी गईं। वहीं किसानों द्वारा रैली निकाल कर विरोध दर्ज कराया गया।

बैंक कर्मियों ने काली फीती बांधकर किया समर्थन

ऑल इंडिया बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के आह्वान पर शहर के विभिन्न बैंकों में कर्मचारी भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। इसके लिए हाथों में काली फीती बांधकर कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है।

हालांकि, बैंककर्मियों ने कार्य का बहिष्कार नहीं किया है। वहीं, उत्तरांचल बैंक इम्प्लाइज यूनियन के सदस्य भी किसान आंदोलन के समर्थन व कृषि कानूनों के विरोध में हाथों में काली फीती बांधकर कार्य कर रहे हैं।

उत्तराखंड़ के हरिद्वार शहरी और देहात क्षेत्र में भारत बंद बेअसर दिखाई दिया । रोजाना की तरह बाजार खुले हैं, आवाजाही है। पुलिस अलर्ट है और अलग~अलग थाना क्षेत्रों में मुस्तैद है। बंद के समर्थन करने वालों पर नजर रखी जा रही है। धनपुरा में कांग्रेस नेता महावीर रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन भी किया गया। ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, चमोली, श्रीनगर में भारत बंद का असर नहीं दिखा। यहां दुकान खुली हुई हैं। वाहनों की आवाजाही जारी है। भवाली में बंद बेअसर है।

ऊधमसिंह नगर में बंद सबसे ज्यादा असर
किसानों के आह्वान पर भारत बंद के समर्थन का सबसे ज्यादा असर उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में देखने को मिला। यहां भारत बंद के समर्थन में सुबह से ही सभी दुकानें बंद रखी गईं। मुख्य चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा। भारत बंद और किसान आंदोलन को रुद्रपुर के व्यापारियों, मजदूरों, सिख संगठन और पेट्रोलियम एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया है, साथ ही पेट्रोल पंप सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक बंद रहेंगे। रुद्रपुर रोडवेज डिपो से दिल्ली के लिए बसें संचालित नहीं हुई। रुद्रपुर मुख्य बाजार में खुली कुछ दुकानों को व्यापारियों ने बंद कराया। काशीपुर में भारत बंद को लेकर मुख्य बाजार बंद रहा।

काशीपुर में किसान धरने पर बैठे और यहां सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स मौजूद है। रुद्रपुर में बाटा चौक में किसानों के समर्थन में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। बाजपुर में भारत बंद के आह्वान पर बाजार बंद कराया। यहां भी पुलिस तैनात है। जसपुर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना प्रदर्शन कर मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन ने यहां ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया।

हल्द्वानी में बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। यहां ट्रांसपोर्ट की दुकानें बंद रहीं। पुरानी सब्जी मंडी खुली रही। पिथौरागढ़ में भारत बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। लोहाघाट, चंपावत में बाजार पूरी तरह खुला।

व्यापार मंडल ने बंद को राजनीति बताते हुए शामिल नहीं होने का निर्णय लिया था |
राजधानी देहरादून के पलटन बाजार में भी व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर भारत बंद का समर्थन किया, काशीपुर में भारत बंद को लेकर मुख्य बाजार बंद रहा। ऊधमसिंह नगर जिले में किसानों के बंद को सबसे ज्यादा समर्थन मिलता दिख रहा है।