देहरादून, प्रदेश में रविवार को बीते 24 घंटे के भीतर 490 नए संक्रमित मिले हैं उत्तराखंड मे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 82429 प्रदेश में अभी तक 73818 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं ठीक। राज्य में कोरोना संक्रमितों का रेट पहुचा 89.55 प्रतिशत प्रदेश में मौजूदा कोरोना संक्रमितों के 6293 एक्टिव केस।राज्य में अभी तक 1355 कोरोना पॉजिटिव मरीजो की हो चुकी है मृत्यु।राज्य मे अभी तक 1431573 सैम्पल की रिपोर्ट आ चुकी है निगेटिव।
11391 मरीजों की सैम्पल रिपोर्ट आना अभी बाकी।जबकि आज 9781 सैम्पल की रिपोर्ट आई है निगेटिव।आज टेस्टिंग के लिए लैब में भेजे गए 8320 सैम्पल।
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के द्वारा आज
देहरादून – 202
नैनीताल – 79
यूएसनगर – 50
हरिद्वार – 46
पिथौरागढ़ – 25
चमोली – 24
पौड़ी – 23
टिहरी – 14
उत्तराकाशी – 11
रुद्रप्रयाग – 09
चंपावत – 06
अल्मोड़ा – 01
कोरोना ब्रैकिंग : प्रदेश में आज मिले 490 नए संक्रमित, आंकड़ा 82429 पहुँचा
भ्रष्टाचार को रोकने में सीएम की पहल के दिखने लगे हैं नतीजे
देहरादून। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मामले में उत्तराखंड देश कई राज्यों के मुकाबले आगे निकल गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश में चल रही भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंस की नीति अपनाकर राज्य को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के मुकाबले आगे ला खड़ा किया है।
बीते साढ़े तीन साल में प्रदेश सरकार ने ऐसे कई कदम उठाये हैं जिनसे कई विभागों में साल 2017 से पूर्व चल रहे भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगा दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के तुरंत बाद रावत ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की होगी। मुख्यमंत्री की पहल पर एनएच 74 मामले में सरकार बनने के तुरंत बाद एसआइटी के गठन और दर्जनों लोगों के जेल जाने से रावत और प्रदेश सरकार के इरादे स्पष्ट हो गए थे।
जीरो टालरेंस की नीति अपनाने के बाद प्रदेश सरकार अब तक भ्रष्टाचार के लगभग ढाई दर्जन मामलों में कड़ी कार्यवाही करके 55 से अधिक दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल भेज चुकी है। मुख्यमंत्री रावत ने विभिन्न मंचों से यह स्पष्ट भी किया है कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति अपनाते हुए सत्ता के गलियारों से दलालों का पूरी तरह सफाया कर दिया गया है।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाये गये अभियान के तहत खाद्य विभाग में ऊधम सिंह नगर जिले में सरकार ने करीब 600 करोड़ रुपये का चावल घोटाला पकड़ा। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में एसआइटी द्वारा डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) में करोड़ों रुपये की बकाया राशि की वसूली में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने खनन पट्टों की ई-नीलामी की प्रक्रिया लागू कर अनियमितताओं की सभी संभावनाएं समाप्त कर दी हैं।
ट्रांसपेरेंसी इंडिया के साल 2019 के सर्वे के मुताबिक राज्यों में रिश्वतखोरी के मामलों में उत्तराखंड का स्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से नीचे रहा है। इन राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में कम लोगों को सरकारी कामकाज के लिए रिश्वत देनी पड़ी। जानकारों का मानना है कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और आम जनता से लेकर सरकारी ठेकों की नीलामी को ऑनलाइन बनाकर जनता का अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों से संपर्क सीमित किया गया।
BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी
नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. जेपी नड्डा ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जेपी नड्डा ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है. साथ ही कुछ दिन पहले उनसे संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की है.
नड्डा ने ट्वीट किया, ‘कोरोना के शुरूआती लक्षण दिखने पर टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मेरी तबीयत ठीक है, डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहा हूं. मेरा अनुरोध है, जो भी लोग कुछ दिनों में संपर्क में आएं हैं, वो स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं.’नड्डा से पहले अमित शाह भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं.
कोरोना के शुरूआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा- निर्देशो का पालन कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है, जो भी लोग गत कुछ दिनों में संपर्क में आयें हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जाँच करवाएं।
— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) December 13, 2020
तीन वाहन दुर्घटनाओं में सात घायल
मसूरी। पर्यटन नगरी में तीन सड़क दुर्घटनांए हुई जिसमें करीब सात लोग जख्मी हो गये जबकि अन्य सभी सुरक्षित बच गये। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायलों को निकाला व अस्पताल पहुंचाया।
सड़क दुर्घटना में एक वाहन कोल्हूखेत के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया जिस पर कोल्हूखेत चौकी में तैनात जवान मौके पर पहुंचे व घायलों को खडड से निकाला। कोल्हू खेत में गिरी सफेद रंग की आटिंगा सफेद रंग की कार डीएल 6सीएन 4634 अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 10-15 मीटर गहरी खाई में गिरी हुई थी
उक्त कार में कुल सात व्यक्ति जिसमें तीन महिला, दो पुरुष व दो बच्चे निवासी दिल्ली सवार थे जिन्हें हल्की-फुल्की चोटें आई हैं, घायलों को रेस्क्यू कर 108 के माध्यम से कोरोनेशन चिकित्सालय देहरादून भिजवाया गय। वहीं एक अन्य वाहन संख्या डीएल 5सी 9730 ऑल्टो कार संतुला देवी मंदिर कैंपटी रोड के पास सड़क पर बने गड्ढे में टायर फसने से पलट गई थी जिसमें कुल 4 व्यक्ति सवार थे
जो कि सकुशल हैं वाहन को जेसीबी के माध्यम से सीधा करवा कर यातायात को सुचारू किया गया तथा एक अन्य दुर्घटना में कोल्हू खेत से नीचे मैगी प्वाइंट के पास हुई जहां दो वाहन संख्या यूपी 11 बीडब्ल्यू 1071 तथा पीबी 10 एफ डब्ल्यू 9241 आपस में आमने-सामने से टकरा गई, जिसमें किसी को कोई चोट नहीं आई है। दोनों वाहनों को सड़क किनारे करवा कर यातायात सुचारु किया गया।
RTGS @ 24X7: आज रात 12.30 बजे से चौबीस घंटे सातों दिन करें आरटीजीएस
RTGS @ 24X7: बैंक ग्राहकों को बड़ी सुविधा देते हुए रिजर्व बैंक ने रविवार रात 12.30 बजे से फंड ट्रांसफर की आरटीजीएस सुविधा को 24X7 यानी चौबीस घंटे सातों दिन के लिए लागू करने का ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ट्वीट कर यह सूचना दी। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी ट्रांसफर करते ही पैसा दूसरे के खाते में पहुंच जाएगा। यह बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है क्योंकि अब उन्हें फंड ट्रांसफर के लिए बैंक जाने या बैंक खुलने का इंतजार नहीं करना होगा। आरबीआई ने आरटीजीएस के लिए अक्टूबर में यह ऐलान किया था और अब यह सुविधा लागू होने जा रही है। आरटीजीएस के तहत न्यूनतम ट्रांसफर अमाउंट दो लाख रुपए है। वहीं अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है।
समझिए आरटीजीएस और एनईएफटी का फर्क
बता दें, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के लिए NEFT, RTGS और आईएमपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। एनईएफटी यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (National Electronic Funds Transfer -NEFT)। आईएमपीएस यानी तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service)।
NEFT के माध्यम से फंड ट्रांसफर मुख्य रूप से छोटे बचत खाताधारक करते हैं। RTGS का उपयोग बड़े फंड ट्रांसफर के लिए कंपनियां या संस्थाएं इत्यादि करते हैं | NEFT के माध्यम से भुगतान एक समय के बाद होता है लेकिन RTGS के माध्यम से भुगतान तुरंत उसी समय हो जाता है। NEFT का उपयोग छोटी राशि को भेजने के लिए किया जाता है जबकि RTGS के माध्यम से कम से कम 2 लाख रुपये का ट्रांसफर करना जरूरी होता है जबकि NEFT के मामले में ऐसी कोई न्यूनतम या अधिकत्तम की सीमा नहीं है।
RTGS (Real-Time Gross Settlement) facility becomes operational 24X7 from 12:30 am tonight: RBI Governor Shaktikanta Das
(file pic) pic.twitter.com/pJaxgmh978
— ANI (@ANI) December 13, 2020
(साभार – नईदुनिया)
राजस्व स्टाप समीक्षा बैठक- लंबित पेंशन प्रकरणों व धारा 143 के शीघ्र निस्तारण को जिलाधिकारी ने दिये निर्देश
(देवेन्द्र चमोली)
” भविष्य में किसी भी कार्मिक की सेवानिवृत्ति से 06 माह पूर्व से ही सम्बंधित कार्मिक के पेंशन दस्तावेज तैयार करने व धारा 143 की कार्यवाही एक माह के भीतर करने के दिये निर्देश”
रुद्रप्रयाग-जिलाधिकारी मनुज गोयल ने राजस्व कर्मियों के पेंशन प्रकरण निस्तारण व कृषि भूमि के ब्यवसायिक उपयोग हेतु धारा (143) की कार्यवाही त्वरित गति से करने करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये हैं।जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मनुज गोयल ने तहसीलों की राजस्व स्टाफ समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व कार्मिकों के लंबित पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में संबंधित पटल सहायकों को एक सप्ताह के भीतर कागजी कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा भविष्य में किसी भी कार्मिक की सेवानिवृत्ति से 06 माह पूर्व से ही सम्बंधित कार्मिक के पेंशन दस्तावेज तैयार किये जाय।
बैठक में राजस्व वसूली की प्रगति हेतु सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को हर सप्ताह अपने स्तर पर राजस्व वसूली की समीक्षा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कृषि भूमि को व्यवसाय करने हेतु (धारा 143) की कार्यवाही को एक माह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को कहा कि 143 की कार्यवाही की क्रियाविधि इस अनुरूप बनाई जाए कि कार्यवाही में एक माह से अधिक का समय न लगे। समस्त उपजिलाधिकारी को अपने क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन चैकिंग, शराब की अवैध बिक्री और खनन की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए।इस अवसर पर अपरजिलाधिकारी दीपेन्द्र नेगी, उपजिलाधिकारी सदर वृजेश तिवारी, जखोली एन.एस नगन्याल, एआरटीओ मोहित कोठारी, सब रजिस्ट्रार हरीश चंद्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
उत्तराखंड़ : यहां बारी बारी से दोनों पार्टियों के घोटाले सामने आते हैं और नेता एक दूसरे पर नहीं बोलते : मनीष सिसौदिया
‘उत्तराखंड की जनता का तब तक भला नहीं हो सकता जब तक वह स्टिंगवालों की सरकार से मुक्ति न पा ले।’
हल्द्वानी, उत्तराखंड़ में अपनी राजनैतिक जमीन तलाशने पहुंचे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे, शनिवार को पत्रकारों से मुखातिब होते हुये मनीष सिसौदिया ने कहा कि उत्तराखंड की जनता का तब तक भला नहीं हो सकता जब तक वह स्टिंगवालों की सरकार से मुक्ति न पा ले। उन्होंने कहा कि जब हरीश रावत का स्टिंग आया तब त्रिवेंद्र रावत बोलते थे और अब जब त्रिवेंद्र रावत का स्टिंग आ गया तो त्रिवेंद्र रावत भी चुप हो गए। यहां बारी-बारी से दोनों पार्टियों के घोटाले सामने आते रहते हैं और दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर नहीं बोलते हैं।
जनता के सामने कांग्रेस या भाजपा का ही विकल्प बचता है, लेकिन इस बार जनता के सामने दो विकल्प हैं या तो वह केजरीवाल का दिल्ली मॉडल चुने और राज्य की जनता का विकास करे या फिर वह स्टिंगवालों की सरकार को चुने। सिसौदिया ने कहा कि जब आप की सरकार आएगी तो सभी स्टिंग और घोटालों की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। कहा कि चुनाव में दागियों को टिकट नहीं देंगे।
उपमुख्यमंत्री सिसौदिया ने कहा कि उत्तराखंड में जल्द ही जनता और कार्यकर्ताआें के साथ विचार-विमर्श करके आप पार्टी की ओर से सीएम पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। उसी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे पूछा गया कि सीएम पद का प्रत्याशी कौन होगा तो उन्होंने कहा कि इसके लिए इंतजार करें। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम पद का प्रत्याशी ईमानदार, देशभक्त और कर्मठ होगा। यह ऐसा प्रत्याशी होगा, जब उसके नाम की घोषणा होगी तब इस राज्य की जनता को उस पर गर्व होगा। वह प्रवासी नहीं, यहीं का होगा।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बिजली, पानी स्वास्थ्य के मुद्दों पर दिल्ली मॉडल की तरह काम किया जाएगा। यहां के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी पानी की सुविधा दी जाएगी। पहाड़ के अस्पतालों में डॉक्टर पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की लाखों की आबादी को अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे सरकारी स्कूलों का फायदा मिल रहा है। 80 प्रतिशत आबादी को दिल्ली में मुफ्त बिजली मिल रही है। दिल्ली की महिलाओं को फ्री में यात्रा सुविधा मिल रही है। यह सब हमने 5 साल के अंदर ही कर दिया है। यह तभी संभव होता है जब एक ईमानदार सीएम राज्य की बागडोर संभाले। जिसका विकास कार्यों के पैसों में अपना कोई हिस्सा न हो। बल्कि वह सभी विकास कार्यों का पैसा जनता के हित में ही खर्च करे।
दिल्ली से शनिवार उत्तराखंड़ पधारने पर मनीष सिसौदिया ने सुबह नौ बजे कैंची धाम पहुंचकर बाबा नीब करौरी के दर्शन किए। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वह करीब आधे घंटे तक मंदिर में रहे। कैंची मंदिर के प्रदीप साह भय्यू ने बताया कि सिसौदिया ने महाराज की शिला के दर्शन कर प्रार्थना की और लौट गए।
कैंची धाम के दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी को जनता सत्ता में लाएगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लड़ेगी और जीतेगी। कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद से ही भाजपा और कांग्रेस ने यहां की जनता को ठगा है।
प्रदेश में अब जनता के पास तीसरा विकल्प होगा। आम आदमी पार्टी जनता की सेवा के लिए आ चुकी है। इस दौरान विधानसभा प्रभारी प्रदीप दुम्का, नगर अध्यक्ष शाकिर अली, देवेंद्र लाल, नगर मंत्री विजय साह, मीडिया प्रभारी मो. खुर्शीद हुसैन, महेश चंद्र आर्या, हरीश बिष्ट, किशन लाल, विनोद कुमार, शंकर बहुगुणा, प्रदीप साह, अकरम अली, सुनील कुमार, विद्या देवी, देवेंद्र आर्या, जमन राम, सतनाम सिंह, जसप्रीत कौर, सुल्तान अहमद, सागर अहमद, मोहित राजपूत आदि थे।
भारत-चीन सीमा विवाद : जल्द बहाल होगी पहले की स्थिति : उप सेना प्रमुख
देहरादून, भारतीय सेना के उप थलसेना प्रमुख ले. जनरल एसके सैनी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए लगातार सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है। जल्द ही यहां अप्रैल से पहले की स्थित बहाल होगी।
उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता, अखंडता पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दी जाएगी। चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। यह बात भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद ले. जनरल एस के सैनी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर उन्होंने कहा है कि यह काफी जटिल मसला है।
ऐसे मसले बातचीत के जरिये ही सुलझाए जाते हैं और इसमें समय लगता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही बातचीत से समस्या का समाधान हो जाएगा, चीन की ओर से अरुणाचल सीमा के पास तीन गांव बसाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। गांव चीन ने अपनी सीमा में बसाए हैं। उन्होंने माना कि पिछले कुछ समय से एलओसी पर सीजफायर के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं।
पाकिस्तान अब मोर्टार और रॉकेट से आम लोगों को निशाना बना रहा है। भारतीय सेना पाक की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ भारत का सदियों से रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है।
भारतीय सेना में भी नेपाली नागरिक सैनिक से लेकर उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में सेना प्रमुख ने नेपाल का दौरा किया था। इसका यही संदेश था कि हमारे संबंधों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैविक हमले के बढ़ते खतरे को लेकर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चुनौतियों के लिए भारतीय सेना तैयार है। सैनिकों को इस प्रकार की चुनौती के लिए तैयार करने के लिए सैन्य प्रशिक्षण में बदलाव किए जा रहे हैं।
उत्तराखंड : विधानसभा सत्र 21 दिसम्बर से, पहले दिन योगाभ्यास करेंगे विधानसभा सदस्य, कोविड टेस्ट भी होगा
देहरादून, उत्तराखण्ड़ विधानसभा सत्र की पहले दिन की शुरुआत इस बार योग अभ्यास से होगी, इसके साथ ही विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए जन प्रतिनिधियों को कोविड टेस्ट भी कराना होगा, विधानसभा सत्र इस बार 21 से 23 दिसंबर तक चलेगा है। हर माह की 21 तारीख को विधानसभा में योग अभ्यास किया जाता है। इसी को देखते हुए इस बार सत्र के शुरू होने से ठीक पहले सभी सदस्यों और विधानसभा कर्मियों को योगाभ्यास कराया जाएगा।
इस तीन दिवसीय विधानसभा सत्र में सभी सदस्यों को विधानसभा में प्रवेश के लिए सदस्यों को कोविड टेस्ट कराना होगा। 23 सितंबर के एक दिन के सत्र के लिए विधानसभा ने यही व्यवस्था की थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जा जा रहा है। कोविड टेस्ट की व्यवस्था विधायक आवास में होगी और मंत्रियों के सैंपल उनके आवास से लिए जाएंगे।
इस बार ऑनलाइन कक्ष में अधिक सदस्य बैठ सकेंगे | सभा मंडप से अलग विधानसभा में ही पिछली बार कुछ सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। यह कमरा उस समय जगह के हिसाब से अपर्याप्त पाया गया था। इस बार इस कमरे को और बड़ा बना दिया गया है। इस बार सभा मंडप में करीब 42 तो इस कमरे में बाकी विधायक बैठ कर सदन की कार्यवाही का हिस्सा बन सकेंगे।
पीएम आवास योजना : सरकार एक साल और बढ़ा रही योजना की अवधि
नई दिल्ली. केंद्र सरकार पीएम आवास योजना (PM Awas yojana) के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के द्वारा ब्याज में छूट दे रही है. बता दें सरकार इस योजना की अवधि एक साल के लिए और बढ़ाने जा रही है. इसकी घोषणा फरवरी में पेश होने वाले आम बजट में की जा सकती है. फिलहाल यह योजना 31 मार्च, 2021 तक है. अगर आपने अब तक PM Awas Yojana का फायदा नहीं लिया तो 31 मार्च 2021 तक ऐसा कर सकते हैं. इससे नया मकान या फ्लैट लेने वालों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. ब्याज के रूप में उनको लाखों रुपए की बचत होगी.
योजना का लाखों लोगों को मिलेगा फायदा
इस योजना के अंतर्गत पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है. यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है. सूत्रों के अनुसार बजट तैयारी को लेकर हो रही बैठक में इस बात को लेकर सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है कि कोविड संकट के विस्तार को देखते हुए यह जरूरी है कि इस स्कीम की अवधि को बढ़ाया जाए जिससे कम आय वालों के साथ साथ रियल सेक्टर वालों को भी फायदा मिले.
क्या है PM आवास योजना
बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है, जिसका उद्देश्य लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध करवाना है. इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है. यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है. यह केंद्र सरकार द्वारा स्पांसर्ड स्कीम है. इसका फायदा 31 मार्च 2021 तक उठाया जा सकता है.
ऐसे चेक करें अपना नाम
सबसे पहले rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx वेबसाइट पर जाएं.
रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इसे भरकर क्लिक करें, जिसके बाद डेटा सामने आ जाएगा.
रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो Advance सर्च पर क्लिक करें.
फॉर्म भरें. Search पर क्लिक करें.
नाम PMAY G लिस्ट में मौजूद है, तो सभी संबंधित ब्योरा दिखाई देगा.
किस आय वर्ग को किस वर्ग में सब्सिडी
3 लाख तक सालाना इनकम वालों को EWS सेक्शन 6.5 प्रतिशत सब्सिडी
3 लाख से 6 लाख सालाना आय वालों को LIG 6.5 प्रतिशत सब्सिडी
6 लाख से 12 लाख सालाना आय वालों को MIG1 4 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी
12 लाख से 18 लाख सालाना आय वालों को MIG2 सेक्शन में सब्सिडी का लाभ मिलता है 3 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी
इन्हें होगा फायदा
1. पक्का मकान नहीं होना चाहिए. पहले से है तो PMAY के तहत आवेदन नहीं
2. किसी सरकारी आवास योजना का फायदा नहीं
3. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए Aadhaar जरूरी