केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा-दो दशक से तैयार हो रही थी इस कानून की जमीन

बरगलाया जा रहा कृषकों को, हम अन्नदाता को मनाकर रहेंगे

देहरादूनः किसान कानून किसानों के हित में है। यह कानून एक दिन में नहीं बना, 20 साल पहले इसकी जमीन तैयार होनी आरंभ हो गयी थी। एमएसपी, मंडियों, जमीनों आदि को लेकर किसान भ्रमित हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नए कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था खत्म नहीं होगी, एपीएमसी मंडिया बंद नहीं होंगी, किसानों की जमीनें सुरक्षित रहेंगी, उन्हें कोई नहीं छीन सकता तथा किसानों का एग्रीमेंट द्वारा कोई बंधन नहीं होगा। सरकार अपने अन्नदाता की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है, लेकिन किसानों को विपक्ष द्वारा बरगलाया जा रहा है। उन्हें सच जानना चाहिए।
यह बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार के सांसद डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कही। उन्होंने कहा कि पिछले सत्तर वर्षों में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में इतना बड़ा फैसला लिया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी का सपना किसानों की आय को दुगुना करना है। किसानों की मांग पर ही यह कानून बना है। नए कानून के अनुसार किसान अपने अनुसार अधिक दाम के लिए खरीदार से मोल-भाव कर सकते हैं, वे एपीएमसी मंडियों में और बाहर भी जहां अधिक दाम मिले, वहां अपने उत्पाद बेच सकते हैं, एमएसपी सिस्टम बंद नहीं होगा, फसल के मूल्यों में अप्रत्याशि उतार-चढ़ाव से मुक्ति मिलेगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी। किसान की उच्च मूल्य की नई किस्म की फसलों के लिए बाजार उपलब्ध हो पाएगा। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि फसल बुआई से पहले और कटाई के बाद दोनों स्थितियों में उसके सामने कमाई के बेहतर विकल्प होंगे।

डाॅ. निशंक ने कहा कि किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी व्यवस्था समाप्त होने, एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी, किसानों की जमीनेें खतरे में पड़ जाएंगी, किसानों पर बकाया वसूलने के लिए कांट्रैक्टर जमीनें हड़प लेंगे, कांट्रैक्ट फाॅर्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं होगी, किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा, किसान कांट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकेगा। इन बातों में लेशमात्र भी सच नहीं है। जबकि सच यह है कि परिस्थितियां कोई भी हों, किसान की जमीन को आंच नहीं आएगी। एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा, एमपीएमसी मंडिया इस कानून के दायरे से बाहर हैं। फाॅर्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा। क्या यह प्रावधान किसान हित में नहीं है कि किसान का भुगतान तय सीमा न करने पर कानून कार्रवाई होगी और जुर्माना लगेगा? एक सच यह भी है कि किसान किसी भी समय बिना जुर्माने के कांट्रैक्ट खत्म कर सकेंगे।

केंद्रीय मंत्री डाॅ. निशंक ने इन बिंदुओं को गंभीरता से समझने के लिए किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि किसान कानून एक दिन में नहीं बना है। इसके लिए लंबा मंथन चला है। इसके लिए दो दशक तक अध्ययन और चिंतन चला है। वर्ष, 2000 में शंकर लाल गुरु कमेटी से इसका आरंभ हुआ था। इसके बाद 2003 में माॅडल एपीएमसी एक्ट, 2007 के एपीएमसी रूल्स, 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति व 2013 में दस राज्यों के कृषि मंत्रियों की संस्तुति, 2017 के माॅडल एपीएलएम एक्ट के बाद आखिरकार 2020 में संसद ने इस कानून को मंजूर किया। किसानों के आंदोलन को सुलझने पर आश्वस्त डाॅ. निशंक का कहना है कि हम किसानों को मनाएंगे और हमें उम्मीद है किसान अवश्य हमारी सरकार की बात मानेंगे।

देहरादून, शहरी विकास मंत्री  मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच प्राथमिकता देती है इसी को दृष्टिगत रखते हुए नए किसान बिल लाये गए हैं इससे किसानों की आय में बेतहाशा वृद्धि होगी । आज भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने जो तीन विधेयक किसानों के हित में पारित किए हैं उससे किसानआत्मनिर्भर और सशक्त होगा।

कौशिक ने कहा कि किसानों पर अपनी फसल को बेचने को लेकर जो बंदिशें वर्षों से लगी थी इन कृषि विधेयकों के माध्यम से प्रधानमंन्त्री  नरेन्द्र मोदी ने अन्नदाताओं को असली आजादी दी है। किसान ग्लोबलाइजेशन के दौर में आत्मनिर्भर , सशक्त व उनकी आय बढ़ सके इसी को मध्य नजर रखते हुए मोदी सरकार ने 3 कृषि विधेयक पारित किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्षी दलों द्वारा हमारे मेहनती किसान,अन्नदाताओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है ।
कौशिक ने कहा कि वर्ष 2014 से पूर्व आज इस बिल का विरोध करने वाले कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल इस विधेयक के पक्ष में थे ये उनके लोकसभा और राज्यसभा में दिए बयानों से स्पष्ट है।

लेकिन आज इन कानूनों के प्रति उनका रुख बहुत ही निराशाजनक है। लोकतंत्र में विरोध करना पूर्ण रूप से सभी का अधिकार है लेकिन देश के अन्नदाताओं को गुमराहित कर उनके हितों के साथ कुठाराघात करने का विपक्षी दलों का अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों सदनों में स्वच्छ चर्चा के बाद ये बिल भारी बहुमत से पास हुए हैं जिसमें दूसरे दलों ने भी सदन में इस बिल का समर्थन किया।

उन्होंने कहा कि किसानों को गलत तथ्य देकर भ्रमित किया जा रहा है कि वह अपने जमीन का मालिकाना हक खो देगा किसान आज भी अपनी जमीन का मालिक है और कल भी रहेगा । सरकार ने इस बिल में किसानों के लिए बोनस की व्यवस्था रखी है इसके अंतर्गत यदि किसान को अपना करार समाप्त करना है तो इसके लिए वह पूर्ण स्वतंत्रत है।
श्री कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी ने स्पष्ट कहा है ये बिल किसानों के हितों व उनकी आय बढ़ाने के लिए लाया गया है बिल में एमएसपी जिस प्रकार से पहले थी उसी प्रकार से आगे भी चलती रहेगी । लेकिन एमएसपी को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है वह बहुत ही निंदनीय है ।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच में जाकर इस विधेयक की पूर्ण जानकारी साझा करेंगीं। उनके हकों के लिए केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दी है ये किसानों को बताएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानो को मंडी की समाप्ति को लेकर भ्रमित किया जारहा है जो कि सरासर गलत प्रचार है इसके लिए प्रधानमंत्री व कृषि मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार मंडी पहले थी उसी तरह आगे भी रहेगी। इन विधेयकों से किसान हर प्रकार से स्वतंत्र हो गया है वह अब अपनी फसल मंडी के अंदर और मंडी के बाहर, राज्य में या राज्य के बाहर कहीं भी उचित दाम पर स्वेच्छा से बेचने के लिए स्वतंत्र है।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा 2013 -2014 कृषि बजट की तुलना में 2020- 2021 कृषि बजट में 6 गुना की वृद्धि हुई है यह एक ऐतिहासिक कार्य है कि 6 साल में 6 गुना की वृद्धि हुई है। 2020 में भारत सरकार ने एक लाख 34 हजार 399 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है 2015-16 में 252 मीट्रिक टन अनाज था 2019-20 में 297 मीट्रिक टन अनाज का संग्रहण किया।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के द्वारा 10 करोड़ 60 लाख किसानों को इस योजना से लाभ मिला है। इस योजना पर अब तक भारत सरकार ने 95900 करोड़ रूपये खर्च किये है।
उन्होंने कहा पूरे विश्व में निर्यात बाजार अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा इसके लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा हमारे किसान आने वाले दिनों में दूसरे देशों से भी मुकाबला करेंगे इसके लिए केंद्र सरकार ने अलग से किसानों के लिए एक लाख करोड़ की व्यवस्था की है  कौशिक ने कहा कि प्रदेश की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार भी निरंतर किसानों के सशक्तिकरण का कार्य कर रही है जिसमें कि ऑर्गेनिक राज्य,अत्याधुनिक कृषि उपकरण वितरण व किसानों 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही विपक्षी दल किसान आंदोलन का उपयोग कर रही है जो बहुत ही निंदनीय है।
इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ देवेंद्र भसीन प्रदेश, प्रदेश कार्यालय सचिव कौशतुभानंद जोशी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा, महानगर किसान मोर्चा अध्यक्ष व महामंन्त्री राजेश कांबोज, मुदगल उपस्थित रहे।