देहरादून। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मामले में उत्तराखंड देश कई राज्यों के मुकाबले आगे निकल गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश में चल रही भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंस की नीति अपनाकर राज्य को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के मुकाबले आगे ला खड़ा किया है।

बीते साढ़े तीन साल में प्रदेश सरकार ने ऐसे कई कदम उठाये हैं जिनसे कई विभागों में साल 2017 से पूर्व चल रहे भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगा दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के तुरंत बाद रावत ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की होगी। मुख्यमंत्री की पहल पर एनएच 74 मामले में सरकार बनने के तुरंत बाद एसआइटी के गठन और दर्जनों लोगों के जेल जाने से रावत और प्रदेश सरकार के इरादे स्पष्ट हो गए थे।

जीरो टालरेंस की नीति अपनाने के बाद प्रदेश सरकार अब तक भ्रष्टाचार के लगभग ढाई दर्जन मामलों में कड़ी कार्यवाही करके 55 से अधिक दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल भेज चुकी है। मुख्यमंत्री रावत ने विभिन्न मंचों से यह स्पष्ट भी किया है कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति अपनाते हुए सत्ता के गलियारों से दलालों का पूरी तरह सफाया कर दिया गया है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाये गये अभियान के तहत खाद्य विभाग में ऊधम सिंह नगर जिले में सरकार ने करीब 600 करोड़ रुपये का चावल घोटाला पकड़ा। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में एसआइटी द्वारा डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) में करोड़ों रुपये की बकाया राशि की वसूली में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने खनन पट्टों की ई-नीलामी की प्रक्रिया लागू कर अनियमितताओं की सभी संभावनाएं समाप्त कर दी हैं।

ट्रांसपेरेंसी इंडिया के साल 2019 के सर्वे के मुताबिक राज्यों में रिश्वतखोरी के मामलों में उत्तराखंड का स्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से नीचे रहा है। इन राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में कम लोगों को सरकारी कामकाज के लिए रिश्वत देनी पड़ी। जानकारों का मानना है कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और आम जनता से लेकर सरकारी ठेकों की नीलामी को ऑनलाइन बनाकर जनता का अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों से संपर्क सीमित किया गया।

मसूरी। पर्यटन नगरी में तीन सड़क दुर्घटनांए हुई जिसमें करीब सात लोग जख्मी हो गये जबकि अन्य सभी सुरक्षित बच गये। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायलों को निकाला व अस्पताल पहुंचाया।
सड़क दुर्घटना में एक वाहन कोल्हूखेत के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया जिस पर कोल्हूखेत चौकी में तैनात जवान मौके पर पहुंचे व घायलों को खडड से निकाला। कोल्हू खेत में गिरी सफेद रंग की आटिंगा सफेद रंग की कार डीएल 6सीएन 4634 अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 10-15 मीटर गहरी खाई में गिरी हुई थी

उक्त कार में कुल सात व्यक्ति जिसमें तीन महिला, दो पुरुष व दो बच्चे निवासी दिल्ली सवार थे जिन्हें हल्की-फुल्की चोटें आई हैं, घायलों को रेस्क्यू कर 108 के माध्यम से कोरोनेशन चिकित्सालय देहरादून भिजवाया गय। वहीं एक अन्य वाहन संख्या डीएल 5सी 9730 ऑल्टो कार संतुला देवी मंदिर कैंपटी रोड के पास सड़क पर बने गड्ढे में टायर फसने से पलट गई थी जिसमें कुल 4 व्यक्ति सवार थे

जो कि सकुशल हैं वाहन को जेसीबी के माध्यम से सीधा करवा कर यातायात को सुचारू किया गया तथा एक अन्य दुर्घटना में कोल्हू खेत से नीचे मैगी प्वाइंट के पास हुई जहां दो वाहन संख्या यूपी 11 बीडब्ल्यू 1071 तथा पीबी 10 एफ डब्ल्यू 9241 आपस में आमने-सामने से टकरा गई, जिसमें किसी को कोई चोट नहीं आई है। दोनों वाहनों को सड़क किनारे करवा कर यातायात सुचारु किया गया।

‘उत्तराखंड की जनता का तब तक भला नहीं हो सकता जब तक वह स्टिंगवालों की सरकार से मुक्ति न पा ले।’

हल्द्वानी, उत्तराखंड़ में अपनी राजनैतिक जमीन तलाशने पहुंचे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे, शनिवार को पत्रकारों से मुखातिब होते हुये मनीष सिसौदिया ने कहा कि उत्तराखंड की जनता का तब तक भला नहीं हो सकता जब तक वह स्टिंगवालों की सरकार से मुक्ति न पा ले। उन्होंने कहा कि जब हरीश रावत का स्टिंग आया तब त्रिवेंद्र रावत बोलते थे और अब जब त्रिवेंद्र रावत का स्टिंग आ गया तो त्रिवेंद्र रावत भी चुप हो गए। यहां बारी-बारी से दोनों पार्टियों के घोटाले सामने आते रहते हैं और दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर नहीं बोलते हैं।

जनता के सामने कांग्रेस या भाजपा का ही विकल्प बचता है, लेकिन इस बार जनता के सामने दो विकल्प हैं या तो वह केजरीवाल का दिल्ली मॉडल चुने और राज्य की जनता का विकास करे या फिर वह स्टिंगवालों की सरकार को चुने। सिसौदिया ने कहा कि जब आप की सरकार आएगी तो सभी स्टिंग और घोटालों की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। कहा कि चुनाव में दागियों को टिकट नहीं देंगे।

उपमुख्यमंत्री सिसौदिया ने कहा कि उत्तराखंड में जल्द ही जनता और कार्यकर्ताआें के साथ विचार-विमर्श करके आप पार्टी की ओर से सीएम पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। उसी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे पूछा गया कि सीएम पद का प्रत्याशी कौन होगा तो उन्होंने कहा कि इसके लिए इंतजार करें। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम पद का प्रत्याशी ईमानदार, देशभक्त और कर्मठ होगा। यह ऐसा प्रत्याशी होगा, जब उसके नाम की घोषणा होगी तब इस राज्य की जनता को उस पर गर्व होगा। वह प्रवासी नहीं, यहीं का होगा।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बिजली, पानी स्वास्थ्य के मुद्दों पर दिल्ली मॉडल की तरह काम किया जाएगा। यहां के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी पानी की सुविधा दी जाएगी। पहाड़ के अस्पतालों में डॉक्टर पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की लाखों की आबादी को अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे सरकारी स्कूलों का फायदा मिल रहा है। 80 प्रतिशत आबादी को दिल्ली में मुफ्त बिजली मिल रही है। दिल्ली की महिलाओं को फ्री में यात्रा सुविधा मिल रही है। यह सब हमने 5 साल के अंदर ही कर दिया है। यह तभी संभव होता है जब एक ईमानदार सीएम राज्य की बागडोर संभाले। जिसका विकास कार्यों के पैसों में अपना कोई हिस्सा न हो। बल्कि वह सभी विकास कार्यों का पैसा जनता के हित में ही खर्च करे।

दिल्ली से शनिवार उत्तराखंड़ पधारने पर मनीष सिसौदिया ने सुबह नौ बजे कैंची धाम पहुंचकर बाबा नीब करौरी के दर्शन किए। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वह करीब आधे घंटे तक मंदिर में रहे। कैंची मंदिर के प्रदीप साह भय्यू ने बताया कि सिसौदिया ने महाराज की शिला के दर्शन कर प्रार्थना की और लौट गए।

कैंची धाम के दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी को जनता सत्ता में लाएगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लड़ेगी और जीतेगी। कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद से ही भाजपा और कांग्रेस ने यहां की जनता को ठगा है।

प्रदेश में अब जनता के पास तीसरा विकल्प होगा। आम आदमी पार्टी जनता की सेवा के लिए आ चुकी है। इस दौरान विधानसभा प्रभारी प्रदीप दुम्का, नगर अध्यक्ष शाकिर अली, देवेंद्र लाल, नगर मंत्री विजय साह, मीडिया प्रभारी मो. खुर्शीद हुसैन, महेश चंद्र आर्या, हरीश बिष्ट, किशन लाल, विनोद कुमार, शंकर बहुगुणा, प्रदीप साह, अकरम अली, सुनील कुमार, विद्या देवी, देवेंद्र आर्या, जमन राम, सतनाम सिंह, जसप्रीत कौर, सुल्तान अहमद, सागर अहमद, मोहित राजपूत आदि थे।

देहरादून, भारतीय सेना के उप थलसेना प्रमुख ले. जनरल एसके सैनी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए लगातार सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है। जल्द ही यहां अप्रैल से पहले की स्थित बहाल होगी।

उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता, अखंडता पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दी जाएगी। चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। यह बात भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद ले. जनरल एस के सैनी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर उन्होंने कहा है कि यह काफी जटिल मसला है।

ऐसे मसले बातचीत के जरिये ही सुलझाए जाते हैं और इसमें समय लगता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही बातचीत से समस्या का समाधान हो जाएगा, चीन की ओर से अरुणाचल सीमा के पास तीन गांव बसाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। गांव चीन ने अपनी सीमा में बसाए हैं। उन्होंने माना कि पिछले कुछ समय से एलओसी पर सीजफायर के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं।

पाकिस्तान अब मोर्टार और रॉकेट से आम लोगों को निशाना बना रहा है। भारतीय सेना पाक की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ भारत का सदियों से रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है।

भारतीय सेना में भी नेपाली नागरिक सैनिक से लेकर उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में सेना प्रमुख ने नेपाल का दौरा किया था। इसका यही संदेश था कि हमारे संबंधों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैविक हमले के बढ़ते खतरे को लेकर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चुनौतियों के लिए भारतीय सेना तैयार है। सैनिकों को इस प्रकार की चुनौती के लिए तैयार करने के लिए सैन्य प्रशिक्षण में बदलाव किए जा रहे हैं।

देहरादून, उत्तराखण्ड़ विधानसभा सत्र की पहले दिन की शुरुआत इस बार योग अभ्यास से होगी, इसके साथ ही विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए जन प्रतिनिधियों को कोविड टेस्ट भी कराना होगा, विधानसभा सत्र इस बार 21 से 23 दिसंबर तक चलेगा है। हर माह की 21 तारीख को विधानसभा में योग अभ्यास किया जाता है। इसी को देखते हुए इस बार सत्र के शुरू होने से ठीक पहले सभी सदस्यों और विधानसभा कर्मियों को योगाभ्यास कराया जाएगा।

इस तीन दिवसीय विधानसभा सत्र में सभी सदस्यों को विधानसभा में प्रवेश के लिए सदस्यों को कोविड टेस्ट कराना होगा। 23 सितंबर के एक दिन के सत्र के लिए विधानसभा ने यही व्यवस्था की थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जा जा रहा है। कोविड टेस्ट की व्यवस्था विधायक आवास में होगी और मंत्रियों के सैंपल उनके आवास से लिए जाएंगे।

इस बार ऑनलाइन कक्ष में अधिक सदस्य बैठ सकेंगे | सभा मंडप से अलग विधानसभा में ही पिछली बार कुछ सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। यह कमरा उस समय जगह के हिसाब से अपर्याप्त पाया गया था। इस बार इस कमरे को और बड़ा बना दिया गया है। इस बार सभा मंडप में करीब 42 तो इस कमरे में बाकी विधायक बैठ कर सदन की कार्यवाही का हिस्सा बन सकेंगे।

देहरादून, कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य संक्रमित पाई गई हैं। शनिवार को उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्य का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वह एसिंप्टमेटिक है और कोई परेशानी नहीं है ।

Uttarakhand Minister Rekha Arya tests positive for #COVID19. She is asymptomatic and has isolated herself. pic.twitter.com/ylX6ViSzxV

— ANI (@ANI) December 12, 2020

मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं एसिम्प्टमैटिक हूँ और कोई परेशानी नहीं है । डॉक्टर्स की निगरानी में मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे निकट संपर्क में आयें हैं, कृपया सावधानी बरतें और अपनी जाँच करवाएं, डॉक्टरों की निगरानी में उन्होंने खुद को आईसोलेट किया हुआ है । राज्य मंत्री ने कहा कि जो कोई भी पिछले कुछ दिनों में उनके निकट आया हो वह सावधानी बरतें और जांच कराएं। उनके पति गिरधारी लाल साहू और मंत्री के तीन बच्चों की भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा मंत्री के स्टाफ के दो लोगों की जांच भी कोरोना पॉजिटिव आई है |

कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में नाकाम होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के मुताबिक राजधानी दून में संक्रमण ज्यादा फैलने का एक मुख्य कारण स्मार्ट सिटी के नाम पर एक साथ पूरे शहर को बेतरतीब तरीके से खोदना भी है। सरकार अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वैक्सीन का ढिंढोरा पीट रही है |