देहरादून, संसद में पास हुए वक्फ संशोधन बिल 2025 के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि राज्य में सभी वक्फ की संपत्तियों और जमीनों की जांच कराई जाएगी तथा अवैध रूप से कब्जा कर वक्फ में समाहित की गई जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा तथा उन जमीनों को जनहित कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि नए वक्फ बिल से वक्फ के काम में पारदर्शिता आएगी जो न्याय संगत है। उनका साफ कहना है कि राज्य बनने के बाद वक्फ की संपत्तियों और जमीनों में जो दो गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है वह हैरान करने वाली है। हजारों की संख्या में संपत्तियों बढ़ी है। राज्य बनने से पहले राज्य में वक्फ की 2078 संपत्तियां थी जो अब 5183 हो चुकी है।
उनका कहना है कि भूमाफिया ने अगर सरकार अथवा निजी जमीनों पर कब्जा किया तथा देव स्थान की जमीन कब्जाई है तो उसे सरकार कब्जा मुक्त कराकर सरकार में निहित करेगी। यहंा यह भी उल्लेखनीय है कि भू माफिया द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उसे वक्फ में शामिल किए जाने के भी कई मामले सामने आए हैं और यह जमीने अब न भू माफिया की रही है और न सरकार की। वक्फ की जमीन पर अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से काबिज है तो उससे भी जमीन वापस ली जाएगी।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद वक्फ बोर्ड और भू माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे कुछ मामले नैनीताल और हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में भी सामने आए है। मुख्यमंत्री ने जांच की जो घोषणा की उसे पर अमल के बाद ही पता चल सकेगा कि वक्फ बोर्ड या फिर माफिया से कितनी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाता है अभी इसकी कुछ निश्चित जानकारी सामने नहीं आई है।

— वेद मंदिर आश्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में दर्जाधारियों का हुआ भव्य स्वागत
हरिद्वार(कुलभूषण)। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने प्रदेश सरकार में नवनियुक्त हुए दर्जाधारियों का भव्य स्वागत किया। जिसमें दर्जाधारी ओम प्रकाश जमदग्नि, डॉ जयपाल चौहान के साथ जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा का स्वागत करते हुए कहा कि इनकी नियुक्ति होने से केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा और पार्टी मजबूत होगी।
शनिवार को वेद मंदिर आश्रम हरिद्वार में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार में नवनियुक्त दर्जाधारी की जिम्मेदारी मिलने पर डॉ जयपाल सिंह चौहान एवं ओमप्रकाश जमदग्नि का जिले भर से बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनकर एवं मिष्ठान खिलाकर भव्य स्वागत किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है,जहां सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार से वरिष्ठ नेताओं को यह सम्मान दिया गया है निश्चित ही सरकार को इससे और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी वर्ग का समुचित विकास रख रहे हैं। डॉ जयपाल सिंह चौहान एवं ओमप्रकाश जमदग्नि ने कहा कि उन पर जो विश्वास संगठन एवं मुख्यमत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया है, उसी के अनुकूल काम कर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिलने का काम करेंगे।
इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, जिला महामंत्री आशु चौधरी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान, संजय सहगल, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा, अनूसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष देवेंद्र प्रधान, सुशील राठी, प्रमोद शर्मा, कमल जौरा, धर्मपाल चौधरी, धर्मेंद्र प्रधान, सत्यकुमार चौधरी, बृजमोहन पोखरियाल, अनिल अरोड़ा, मोहित वर्मा, श्रवण चौहान, मंडल अध्यक्ष विवेक चौहान, पार्षद अनुज सिंह, अभिनव चौहान, राजकुमार अरोड़ा, राजीव भट्ट, शांतनु पाराशर, कुंवर बाली, दीपांशु शर्मा, नवजोत वालिया, मोहम्मद सफी लोढा, सतविंदर सिंह, गुरबाज सिंह, सचिन शर्मा, गुरबाज सिंह, आयुष, सचिन चौहान, राजेंद्र चौधरी, रमेश चंद, दीपचंद, अजय शर्मा, अंकित शर्मा, सुशांत, अमित आदि शामिल हुए।

   – बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जाए।
   – राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मध्यकालीन और दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जाए।
   – पिछले तीन वर्षों से राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर लगातार 13 प्रतिशत से अधिक रही।
देहरादून(आरएनएस)। राज्य के समावेशी विकास के लिए नये संसाधन जुटाने की दिशा में प्रयास किये जाएं। विभागों द्वारा माह दिसम्बर तक बजट का 80 प्रतिशत तक खर्च किया जाए। लक्ष्य के हिसाब से बजट प्राप्ति और खर्च की सचिव अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करें। हर माह मुख्य सचिव और तीन माह में मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे। बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जाए। जीएसटी कलक्शन और बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा के दौरान दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्ति की दिशा में और प्रभावी प्रयास किये जाएं। केंद्र पोषित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिन योजनाओं में केन्द्रांश और राज्यांश क्रमशः 90 और 10 के अनुपात तथा 70 और 30 के अनुपात की योजनाओं को शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा जाए। विभागों द्वारा बजट का ससमय और सही तरीके से उपयोग हो इसके लिए नियोजन विभाग और वित्त विभाग अन्य विभागों के साथ नियमित बैठक करें। राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जाए। आगामी 10 सालों और 2050 में राज्य की गोल्डन जुबली वर्ष तक राज्य की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए सुनियोजित प्लान पर कार्य किया जाए। नवाचार और एआई की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ मानव संसाधन की क्षमता विकास, शिक्षा स्वास्थ्य और खेल में निवेश करना होगा। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सब्सिडी पात्र लोगों को ही मिले।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि राजस्व के प्रमुख स्रोत राज्य कर, वन, ऊर्जा, जल कर की नियमित समीक्षा कर बजट लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। जल जीवन मिशन और अटल आयुष्मान योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए इनका  प्रभावों का विश्लेषण  किया जाए। बाजार से उधार को कम करने के साथ ही अवस्थापना विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले तीन वर्षों में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर लगातार 13 प्रतिशत से अधिक रही। इस वित्तीय वर्ष में खनन राजस्व में लगभग 400 करोड़ की वृद्धि हुई है। पूंजीगत व्यय में 11 हजार करोड़ से अधिक का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट के सापेक्ष व्यय प्रतिशत 90 प्रतिशत रहा।

बैठक में उत्तराखण्ड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, सचिव शैलेश बागेली, दिलीप जावलकर, अपर सचिव हिमांशु खुराना और मनमोहन मैनाली उपस्थित थे।