Sunday, June 22, 2025
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जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की छूट 30 जून तक बढ़ी

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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के हजारों पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दे दी है। 30 जून 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की छूट प्रदान की गई है। वित्त विभाग के सचिव अमित नेगी ने यह आदेश किए हैं। पेंशनर्स को पेंशन प्राप्ति के लिए हर वित्तीय वर्ष में कोषागार में जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। इसी के आधार पर साल भर उनकी पेंशन का आहरण होता है।

पिछले साल कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान बड़ी संख्या में पेशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए थे। इसे देखते हुए सरकार ने पेंशनर्स को कई बार इसकी छूट दी और फरवरी 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तय की गई थी। लेकिन मार्च के बाद से राज्य में फिर बिगड़े हालात और कोरोना की दूसरी लहर की वजह से अब इस छूट को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड संक्रमण को देखते हुए पेंशनर्स को 30 जून तक जीवन प्रमाण पत्र कोषागार में जमा करने की छूट रहेगी। उसके बाद संक्रमण की स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य में एक लाख के करीब पेंशनर्स हैं और सरकार के इस आदेश से अब जीवन प्रमाण पत्र जमा न होने की वजह से उनकी पेंशन नहीं रुकेगी।

 

डीएम ने लिया रायपुर में स्थापित कोविड केयर सेन्टर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा

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देहरादून। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने वीडियोकान्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया अपने-अपने क्षेत्रों में आक्सीजन डीलर की नियमित चैंकिग करने तथा आक्सीजन डीलरों एवं चिकित्सालयों में अमीन एवं लेखपालों की ड्यूटी लगाते हुए प्रॉपर रजिस्टर बनाते हुए आक्सीजन खपत के साथ ही व्यक्तिगत रूप से घर पर उपचाररत मरीजों के लिए आक्सीजन ले जाने वालों का नाम एवं पूर्ण पता अंकित किया जाए एवं आक्सीजन सिलेंडर की निर्धारित समय समय पर वापसी भी सुनिश्चित की जाए।

उन्होने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आक्सीजन डीलर एवं हॉस्पिटल की आपूर्ति एवं खपत का विवरण अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को प्रेषित करेंगे। उन्होनें स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी दशा में आक्सीजन, दवाईयों की जमाखोरी और कालाबाजारी ना हो पाए यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि आक्सीजन डीलर के यहां आक्सीजन सिलेन्डर की कीमत चस्पा की जाएं तथा प्रत्येक चिकित्सालय में दवाईयों एवं विभिन्न सुविधाओं की कीमत सम्बन्धित चिकित्सालय के कैश काउन्टर पर चस्पा हों।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि हॉस्पिटल कोविड हो या नान कोविड हो सभी को खपत/मांग के अनुसार सप्लाई की जाए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आईवरमैक्टिन दवाओं का वितरण करवाने तथा मांग जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी को प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को आरटीपीसीआर टैस्टिंग बढाने और टीकाकरण कार्यों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी द्वारा आक्सीजन की कालाबाजारी रोकने हेतु दिए गऐ निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन तथा पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ऑक्सीजन डीलर्स के गोदाम पर छापेमारी की गई जिसमें स्टोर मालिकों को निर्देशित किया गया की ऑक्सीजन की आपूर्ति केवल अस्पतालों को ही की जाए इंडस्ट्रीज को दिए समस्त ऑक्सीजन सिलेंडर फौरन से वापस प्राप्त करते हुए अस्पतालों को आपूर्ति की जाए अन्यथा की दशा में सम्बन्धित डीलर के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाएगा।
जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आज महाराणा प्रताप स्पोर्टस कालेज रायपुर में स्थापित कोविड केयर सेन्टर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों/स्टॉप को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके उपरान्त सांय जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के साथ आशारोड़ी चैकपोस्ट का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाहरी राज्यों एवं जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग, को-मोर्बिडिटी अवस्था वाले तथा कोविड-19 संक्रमण प्रतीत होने वाले व्यक्तियों की सैम्पल लिए जाने के साथ ही राज्य में आने वाले व्यक्तियों का पूर्ण पता एवं यात्रा विवरण भी प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होनें राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को अनावश्यक परेशान न करते हुए गाईडलाईन का पालन करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित 389 ईस्ट पटेलनगर निकट सैडलवुड स्कूल एवं आवास मनोज डिंगरा, निकट 108 कार्यालय चन्दर नगर देहरादून, जनपद क्षेत्रान्तर्गत स्थित आशारोड़ी दुर्गा मन्दिर गली, नई बस्ती आशारोड़ी क्लेमेन्टाउन, तहसील कालसी क्षेत्रान्तर्गत स्थित व्यास नहरी, कालसी, तहसील विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम कण्डोली में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के फलस्वरूप 06 क्षेत्रों को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है।
जिलाधिकारी डॉं0 आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत प्राप्त हुई रिपोर्ट में 1736 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त होने के फलस्वरूप जनपद में आतिथि तक कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 49683 हो गयी है, जिनमें कुल 36501 व्यक्ति उपचार के उपरान्त स्वस्थ हो गये हैं। वर्तमान में जनपद में 11536 व्यक्ति उपचाररत हैं। आज जांच हेतु कुल 12203 सैम्पल भेजे गए। जनपद में आज 48773 व्यक्तियों का कम्यूनिटी सर्विलांस किया गया जिसमें 64 व्यक्तियों में कोविड-19 संक्रमण सम्बन्धी लक्षण पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग को सैम्पलिंग लेने के निर्देश दिए गए। आज जनपद में मास्क का उपयोग ना करने एवं सामाजिक दूरी के मानकों का उल्लंघन करने पर 2992 व्यक्तियों के चालान किए गए।
आज नगर निगम देहरादून द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्डो में सेनिटाइजेशन किया गया इस दौरान कचहरी एवं तहसील परिसर अवस्थित कार्यालयों में सेनिटाइजेशन का कार्य किया गया।

राजनीतिक दल के सदस्यों ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री को दिया सहयोग का आश्वासन

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देहरादून, मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा की है। शनिवार को सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से आयोजित सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर प्रभावी कार्यवाही का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम वैश्विक महामारी से निजात पाने में भविष्य में भी समय-समय पर सभी दलों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर उनका सहयोग लेंगे।
सर्वदलीय बैठक में जिन्होंने अपने सुझाव रखे उनमें कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदयेश, पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री दिवाकर भट्ट, भाजपा अध्यक्ष श्री मदन कौशिक तथा महामंत्री श्री कुलदीप कुमार शामिल रहे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने सभी के सुझाव को उपयोगी बताते हुए कहा कि प्राप्त सुझाव पर अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर किस प्रकार इस महामारी का सामना कर सके इसके लिए आपसी विचार-विमर्श, चिंतन एवं समन्वय जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी का मत है कि कोरोना वायरस के चैन को कैसे प्रभावी ढ़ंग से तोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों द्वारा इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए सहयोग के आश्वासन के लिए भी आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। स्पोर्ट्स कॉलेज कोविड सेंटर में 500 बेड और बढ़ाए गए हैं। कोरोनेशन मे भी 100 बेड की व्यवस्था की गई है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के अलावा पांच निजी अस्पतालों में भी 75 प्रतिशत बेड आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। होटलों को भी अधिकृत किया जा रहा है। रुद्रपुर, सेलाकुई, रुड़की आदि स्थानों पर ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ बाहर से भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ाई गई है, अन्य राज्यों की अपेक्षा राज्य में ज्यादा टेस्टिंग प्रतिदिन की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की चैन तोड़ने के लिए भी कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी दफ्तरों को तीन दिन के लिए बंद किया गया है, आगे भी तीन दिन इन्हें बंद रखे जाने की व्यवस्था की जा रही है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर शेष प्रतिष्ठान अपराह्न दो बजे के बाद बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क सभी लोग पहने इसके लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता से हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना रोकथाम में प्रयुक्त होने वाली दवा व इंजेक्शन आदि की कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति यदि इसमें शामिल पाया गया तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी को कैसे बेहतर इलाज मिल सके इसकी भी व्यवस्था की गई है। आयुष्मान भारत कार्ड की सीमा तक अस्पतालों में इलाज की सुविधा है। इसके अलावा गरीबों के इलाज में यदि कोई अन्य व्यवस्था की जानी होगी तो वह भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना कि बीमारी के इलाज के लिए अस्पतालों में दरों का भी निर्धारण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है अब 18 से अधिक उम्र वालों का भी वैक्सीनेशन निशुल्क किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में क्वारंटीन सेंटरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। कोविड-19 के इस दौर में प्रवासी प्रदेशवासियों को भी आवश्यक मदद सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी ने जानकारी दी कि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना की गति पिछले वर्ष की अपेक्षा तीन गुना बढ़ी है। पहले की अपेक्षा इसमें तेजी आई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पहले 10-12 हजार टेस्ट प्रतिदिन हो रहे थे, अब यह संख्या 25 हजार प्रतिदिन हो गई है। राज्य में लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध हो इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमेटी भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के चार मैदानी जनपदों में समस्या अधिक है। इसके लिए भी ऑक्सीजन व वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था की गई है। निजी अस्पतालों में भी 75 प्रतिशत बेड आरक्षित किए जा रहे हैं। राज्य में आर्थिक गतिविधियां अधिक प्रभावित ना हो इसके लिए मिनी लॉकडाउन पर ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना कि दवाई व इंजेक्शन की सप्लाई चैन को बढ़ाया जा रहा है, अभी प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है।

सभी दल के नेताओं ने मुख्यमंत्री द्वारा १८-४५ वर्ष तक के लोगों को free vaccination कराने के निर्णय के लिए आभार जताया।
सब ने कहा कि मुख्यमंत्री जी covid की रोकथाम हेतु जो भी कदम उठाएँगे उसमें सभी नेताओं का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

खास खबर : उत्तराखण्ड में फिर सभी शासकीय कार्यालय अब 28 तक रहेंगे बंद

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देहरादून, राज्य में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में उत्तराखण्ड शासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय अब तीन दिन और बन्द रहेंगे। इस बन्दी विस्तार के आदेश आज सचिव डॉ पंकज कुमार पांडेय ने जारी करते हुए कहा है कि 23, 24 व 25 अप्रैल से बंद अब सभी कार्यालय अगले तीन दिन और बन्द रहेंगे अर्थात 26, 27 और 28 को भी सभी शासकीय कार्यालय बन्द रहेंगे।

कोरोना : उत्तराखण्ड़ में आज मिले 5084 संक्रमित, 81 लोगों की हुई मौत, दून में 1736 संक्रमित मिले

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देहरादून, उत्तराखंड़ में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, राज्य में इज शनिवार को 5084 नए कोविड संक्रमण के मामले सामने आए है। जबकि 81 लोगों की मौत हुई है, 1466 लोग आज ठीक होकर घर गए।
अबतक उत्तराखंड में 2102 लोगों की मौत हो चुकी है , आज देहरादून 1736 , हरिद्वार 958 ,नैनीताल 592, पौड़ी 301, टिहरी 190 , उधम सिंह नगर में 378,चमोली 90,अल्मोड़ा 117, चंपावत 321 केस आये है। राज्य में 33330 एक्टिव मरीजों की अब संख्या हो गई है।

उत्तराखंड : केंद्र से मिले रेमडेसिविर के 3000 इंजेक्शन, अस्पतालों में भेजे गये

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देहरादून, प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोग अस्पतालों में लगातार भर्ती हो रहे हैं, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर आई है। उत्तराखंड सरकार को केंद्र से रेमडेसिविर के तीन हजार इंजेक्शन मिल गए हैं, जिन्हें शुक्रवार देर रात स्वास्थ्य विभाग ने औषधि नियंत्रक ताजबर जग्गी के नेतृत्व में सरकारी और निजी अस्पतालों तक पहुंचा दिया है। कुछ अस्पतालों की मांग को देखते हुए दून अस्पताल ने अपना कोटा कम कर उनको इंजेक्शन अतिरिक्त दिए हैं।

स्वास्थ्य विभाग के औषधि नियंत्रक ताजबर जग्गी ने बताया जल्द ही इंजेक्शन की नई खेप भी आने वाली है। इसे लेकर सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी कोई अस्पताल रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर परेशान करे तो उसकी शिकायत करें। कालाबाजारी करने वालों को बढ़ावा न दें। कोई भी मेडिकल स्टोर प्रिंट रेट से ज्यादा पर दवाई देता है तो उसकी शिकायत करें।

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने जिन भी अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, उन्हें इनके इस्तेमाल का पूरा ब्यौरा औषधि नियंत्रण विभाग को देना होगा। मरीज के आधार कार्ड, प्रिसक्रिप्शन और कोविड रिपोर्ट की छायाप्रति उन्हें विभाग को देनी होगी। औषधि नियंत्रक ने बताया कि अस्पतालों को जरूरत अनुसार इंजेक्शन दिये जा रहे हैं। भारत सरकार से प्रदेश को 13575 रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिल रहे हैं। पर यह आवश्यक है कि अस्पताल इनका जायज इस्तेमाल करें। इनकी जमाखोरी न हो और किसी तिमारदार को परेशानी न उठानी पडे इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इंजेक्शन मिल जाने के बाद भी अस्पताल किसी इसे बाहर से लाने को कह रहा है तो इसकी शिकायत विभाग से की जा सकती है |

रेमडेसिविर’ इंजेक्शन : कोरोना की वजह से फेफड़ों में संक्रमण होता है जिसके कारण मरीज को निमोनिया हो जाता है, रेमडेसिविर इंजेक्शन फेफड़े के इंफेक्शन से बचाता है। फेफड़े में संक्रमण के आधार पर रेमडेसिविर के इंजेक्शन दिए जाते हैं। मरीज की गंभीर स्थिति में एक ज्यादा इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं।

कालाबाजारी की शिकायतों पर हो कङी कार्रवाई : सीएम तीरथ

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देहरादून,

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि कालाबाजारी की शिकायतों पर दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठकों में जो निर्णय एक बार ले लिया जाता है, उसकी अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए।  मई से राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान संचालित किया जाना है। इसकी पुख्ता तैयारियों कर ली जाएं। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए कैम्प एप्रोच पर टीकाकरण की व्यवस्था की जाए। औद्योगिक संस्थानों, कालेजों, सहित ग्राम स्तर तक करना है। नगर निकायों की भांति ही पंचायतों में भी सेनेटाइजेशन कराया जाए।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बोर्डर पर बाहर से आने वालों की सख्त चैकिंग हो। बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के न आने दिया जाए। राज्य के प्रवासी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी हो। उन्हें सीधे उनके घर भेजकर होम आइसोलेशन में रखा जाए। ये लोग होम आइसोलेशन का पालन करें इसके लिए ग्राम प्रधानों का सहयोग लिया जाए। इसके लिए ग्राम प्रधानों को समुचित धनराशि उपलब्ध करानी होगी। पुलिस का प्रधानों को सहयोग दिया जाए।

 

मुख्यमंत्री ने अस्पतालों को उपलब्ध कराई गई रेमडेसिवर की मात्रा और तय दर सार्वजनिक करने के निर्देश दिये। आगे के 15 दिनों के अनुसार कोविड को लेकर प्लान हो। उसी के अनुरूप आक्सीजन, आईसीयू, जरूरी दवाएं आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो। आक्सीजन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर सर्वाधिक ध्यान देना होगे। जनजागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। होम आइसोलेशन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना है, लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। एक प्रभावी सेंट्रल कंट्रोल रूम हो, जहां लोगों को विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध बेड की जानकारी मिल सके और जरूरी होने पर व्यक्ति को किस अस्पताल जाना चाहिए, इसके बारे में बताया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दून अस्पताल की व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाए। टेस्ट के लिये सेम्पल लेते ही दवाई भी उपलब्ध करा दी जाए। अस्पतालों में पुलिस व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाए।

वीडियो कांफ्रेंसिग में आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री डाॅ धन सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूङी, डीजीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्री शैलेश बगोली, डाॅ पंकज कुमार पाण्डेय सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी उपस्थित थे।

टिहरी : राजकीय नर्सिंग कॉलेज के 95 छात्र-छात्राएं कोरोना संक्रमित, डुमक पहुँची स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों की टीम, किया ग्रामीणों का टीकाकरण

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नई टिहरी, राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच टिहरी जनपद के छात्रावास में कोरोना संक्रमितों के मिलने की खबर है, मिली जानकारी कू मुताबिक राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुरसिंगधार छात्रावास में 95 छात्र-छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कॉलेज की प्राचार्य सविता नाज ने 95 छात्र छात्राओं के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है। बताया कि छात्रावास में 240 छात्र-छात्राएं है। सभी की जांच की गई है। जिसमें 95 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिन छात्र-छात्राओं की रिपोर्ट निगेटिव आई है उन्हें घर भेजा जा रहा है |

वहीं चमोली जनपद में 18 किमी पैदल चलकर दूरस्थ गांव डुमक स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पहुँची है,
जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव डुमक पहुंचकर 45 साल से अधिक उम्र के ग्रामीणों को कोरोना के टीके की पहली डोज लगाई। बारिश-बर्फबारी के बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ की चिकित्सा टीम 18 किलोमीटर की पैदल दूरी नापकर डुमक गांव पहुंची। चिकित्सा टीम ने उर्गम घाटी के दूरस्थ गांव किमाणा, पल्ला, जखोला, ल्यारी, भरकी, सलना आदि गांवों में वैक्सीनेशन कार्य सफलतापूर्वक कर लिया है।

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने स्वास्थ्य विभाग को रोस्टर बनाकर जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में कैंप लगाकर कोरोना का टीका लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि दूरस्थ गांव क्षेत्र के बुजुर्ग एवं असहाय लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। चमोली जिले में 69999 लोगों को कोरोना के टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है।
अभी तक जोशीमठ ब्लाक में 72.7 प्रतिशत, चमोली में 68.7, घाट में 67.4, कर्णप्रयाग में 83.6, नारायणबगड़ में 68.6, थराली में 68.9, देवाल में 51.8, गैरसैंण में 81.9, पोखरी में 71.9 तथा जिला अस्पताल में 74.3 प्रतिशत सहित जनपद में अभी तक 73.5 प्रतिशत लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। जबकि जनपद के 11.9 फीसदी लोग टीके की दूसरी डोज ले चुके हैं।

पंचायत दिवस पर उत्तराखंड की 10 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देहरादून,उत्तरकाशी की रुद्रप्रयाग, पौड़ी और पिथोरागढ़ की पंचायतों को दिया पुरस्कार

देहरादून, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रदेश की 10 पंचायतों को आज प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया. पूरे देश भर से कुल अलग-अलग श्रेणियों में 224 पंचायतों को “दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार” से पुरस्कृत किया गया. इसमें उत्तराखंड की देहरादून जिले की 4, उत्तरकाशी की 3 और रुद्रप्रयाग, पौड़ी और पिथोरागढ़ एक-एक पंचायत शामिल है. इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से प्रधानमंत्री द्वारा इन पुरस्कारों को वर्चुअल तरीके से वितरित किए गए. इतना ही नहीं पुरस्कार पाने वाले इन पंचायतों को 5 लाख से 50 लाख तक की पुरस्कार राशि भी हस्तांतरित की गई.

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पुरस्कार पाने वाले सभी पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामना दी है, मुख्यमंत्री के कहा कि पंचायतों के विकास लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है

 

सचिव पंचायती राज हरीश सेमवाल ने बताया कि “दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार” के तहत जिला पंचायत पिथौरागढ़, क्षेत्र पंचायत जखोली-रुद्रप्रयाग, क्षेत्र पंचायत द्वारीखाल-पौड़ी, ग्राम पंचायत सिमलास ग्रांट -डोईवाला देहरादून, ग्राम पंचायत मथ,पुरोला उत्तरकाशी, ग्राम पंचायत देवजनि मोरी उत्तरकाशी एवं ग्राम पंचायत पुरोहित वाला सहसपुर देहरादून को पुरस्कृत किया जाएगा. जबकि नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा का पुरस्कार ग्राम पंचायत दिवाडी नौगांव उत्तरकाशी, ग्राम पंचायत विकास योजना का पुरस्कार ग्राम पंचायत अटक फॉर्म सहसपुर देहरादून एवं बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार बादाम वाला सहसपुर देहरादून को दिया गया है.

224 पंचायतों को दिया गया ‘दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार’

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 प्रदान किए. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 कई श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए. 224 पंचायतों को ‘दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार’ से पुरस्कृत किया गया. 30 ग्राम पंचायतों को ‘नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार’ दिया गया. 29 ग्राम पंचायतों को ‘ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार’ दिया गया. 30 ग्राम पंचायतों को ‘बच्चों के अनुकूल ग्राम पंचायत’ पुरस्कार मिला. ग्रामों के अलावा 12 राज्यों को ‘ई-पंचायत पुरस्कार’ भी प्रदान किया गया. प्रधानमंत्री अनुदान सहायता के रूप में 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक की पुरस्कार धनराशि हस्तांतरित की गई. यह राशि रियल टाइम आधार पर पंचायतों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की गई. देश में ऐसा पहली बार किया गया है.

ग्लेशियर हादसाः सेना ने अब तक 384 लोगों को सुरक्षित निकाला, आठ शव बरामद, छह की हालत नाजुक

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-मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने इलाके का हवाई सर्वेक्षण के बाद चमोली में मीडियाकर्मियों से बातचीत में दी जानकारी

गोपेश्वर (चमोली)।   उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ सेक्टर के सुमना क्षेत्र में हिमखंड टूटने के बाद इसकी जद में आए सड़क निर्माण कार्य में जुटे व्यक्तियों को बचाने में सेना का अभियान जारी है। सेना ने ट्वीट कर जानकारी दी कि राहत बचाव के दौरान 384 व्यक्तियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इसमें छह की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं, सेना ने आठ लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। बर्फ के नीचे फंसे शेष व्यक्तियों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान भी जारी है। बताया गया कि बर्फबारी के बीच भी सेना ने रेस्क्यू जारी रखा। रात्रि को रेस्क्यू आपरेशन को रोकने के बाद आज सुबह फिर रेस्क्यू शुरू किया गया। वहीं, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हेलीकाप्टर से प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है।

बताया गया 23 अप्रैल की दोपहर में सुमना टू के बीआरओ शिविर में हिमस्खलन हुआ। जिससे शिविर तबाह हो गया था। शिविर में सड़क निर्माण में जुटे मजदूर, मशीन चालक, अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। जिनकी संख्या अभी साफ नहीं है। परंतु सेना का कहना है कि अभी कई लोग लापता होने की सूचना पर रेस्क्यू जारी है।

गौरतलब है कि बीते दिन सुमना टू में हिमखंड टूटने की सूचना मिली थी ,इस क्षेत्र में सड़क निर्माण के कार्य चल रहा था , ऐसे में वहां रह रहे व्यक्तियो की स्थिति को लेकर जानकारी जुटाने में हो रही देरी से मदद में भी बिलंब होना स्वाभाविक है।    घटना की सूचना के  बाद बीआरओ के कमांडर मनीष कपिल के नेतृत्व में टीम मौके के लिए रवाना हुई थी, बताया गया कि टीम भी  सड़क बंद होने के चलते रास्ते में ही फंसी है, आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी ने बताया कि आईटीबीपी के पास सीमा में संशाधन  उपलब्ध हैं उनके पास घटना को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि आईटीबीपी ने घटना की फिलहाल जानकारी न होने की बात कही है।

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