देहरादून, वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने बड़ोवाला में पौधा रोपने के साथ ही वन महोत्सव की शुरूआत की इस दौरान वन मंत्री ने क्षेत्रवासियों से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि वन को बचाने के लिए पौधे लगाना जरूरी है, लेकिन पौधों को बचाए बिना वन का संरक्षण संभव नहीं।

बरसात में पौधारोपण कर अपनी जिम्मेदारी समाप्त नहीं समझी जा सकती। बल्कि ये पौधे भविष्य में पेड़ बनें तब तक इनका ख्याल रखा जाए। गुरुवार को देहरादून वन प्रभाग की आशारोड़ी रेंज के तहत आरकेडिया ग्रांट में वन मंत्री ने बड़ का पौधा रोपा। वन विभाग ने पीपल, बड़, पीलखन, कपूर, बेलपत्री, कंजू, नीम, शीशम, जामुन, रुद्राक्ष आदि के 350 पौधे रोपे। वन मंत्री ने वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए आगे आने व वृहद स्तर पर पौधारोपण करने को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी में आक्सीजन का महत्व समझ में आया है। हमें एक मिशन के तौर पर अधिक से अधिक पौधों का रोपण करना होगा। उन्होंने ‘आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, अपना वातावरण स्वच्छ बनाएं’ स्लोगन भी दिया |

प्रमुख मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी ने वन विभाग के पौधारोपण अभियान की जानकारी दी। बताया गया कि उत्तराखंड वन विभाग, विभागीय पौधारोपण के साथ वन महोत्सव, हरेला एवं अन्य कार्यक्रम के माध्यम से जनता के साथ मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण कराएगा। इस अवसर पर वन निगम के प्रबंध निदेशक डीके शर्मा, अपर प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा, मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल सुशांत पटनायक, वन संरक्षक शिवालिक वृत्त अखिलेश तिवारी, वन संरक्षक यमुना वृत्त अमित वर्मा, डीसीएफ पंकज कुमार, डीएफओ राजीव धीमान, एसडीओ लाखन पंवार वनक्षेत्राधिकारी डा. उदय गौड़, जितेंद्र गुसाईं आदि ने भी पौधे रोपे।

दून के बड़ोवाला वार्ड-93 में डीएसपी चौक के पास स्थित वन विभाग के टोंगा ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मंत्री हरक सिंह रावत ने पीर बाबा मजार के पास एक हैंडपंप निर्माण का आश्वासन दिया। साथ ही वन विभाग का टोंगा ग्राउंड बच्चों के लिए उपलब्ध कराने के आदेश दिए। इस दौरान पार्षद विनय रावत, खेमचंद गुप्ता, जीवन रावत, सुखबीर बुटोला, बीना रतूड़ी आदि ने मंत्री का आभार जताया।

देहरादून, राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में एक माह के भीतर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जायेगी अन्यथा विश्वविद्यालयों को इन पदों से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सीबीसीएस सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के लिए शासन स्तर पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा जो दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। राज्य में रूसा फेज-3 के तहत प्रस्तावित कार्यों के यथा समय क्रियान्वयन के लिए उच्च शिक्षा विभाग सभी प्राचार्यों एवं नोडल अधिकारियों के साथ रूपरेखा तैयार करेगा।

यह बात उच्च शिक्षा, सहकारिता, प्रोटोकाल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभा कक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि सभी राज्य विश्वविद्यालयां के कुलपतियों को वर्षों से रिक्त चल रहे शैक्षिणिक एवं शिक्षणेत्तर पदों पर एक माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये हैं। जो विश्वविद्यालय रिक्त पदों को भरने में विफल रहेगा उनके रिक्त पदों को भविष्य में निरंतरता नहीं दी जायेगी। नई शिक्षा नीति के तहत सीबीसीएस प्रणाली को राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लागू करने के लिए शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिसमें कुलपति, निदेशक उच्च शिक्षा, सलाहकार उच्च शिक्षा एवं प्रभारी सचिव उच्च शिक्षा शामिल होंगे। समिति सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। राज्य में रूसा फेज-02 की सफलता के बाद भारत सरकार ने रूसा फेज-03 की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर फेज-03 के तहत प्रस्तावित कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिये।

बैठक में सचिव उच्च शिक्षा विनोद प्रसाद रतूड़ी, कुलपति श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय डा. पी.पी. ध्यानी, कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रो. एन.के. जोशी, कुलपति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय प्रो. एन.एस. भण्डारी, कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रो. सुरेखा डंगवाल, निदेशक उच्च शिक्षा डा. कुमकुम रौतेला, अपर सचिवएम.एम. सेमवाल, सहालकार रूसा प्रो. एम.एस.एम रावत, प्रो. के.डी. पुरोहित, उप सचिव शिवस्वरूप त्रिपाठी, कुलसचिव दून विवि मंगल सिंह मद्रवाल, कुलसचिव कुमाऊं विवि दिनेश चन्द्रा, अनु सचिव ब्योमकेश दुबे, अनुभाग अधिकारी भवानी राम आर्य सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

तीन जनपदों के 192 परिवारों के विस्थापन को मिली मंजूरी

विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद शासन ने जारी की 63 करोड़ की धनराशि

देहरादून, राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत कुल 192 परिवारों का विस्थापन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिसमें जनपद पिथौरागढ के 185 परिवार, बागेश्वर के चार और रूद्रप्रयाग के तीन परिवार शामिल हैं। इसके लिए शासन ने विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत कुल 63 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। जिसमें 13 करोड की धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि तथा 50 करोड़ की धनराशि विश्व बैंक सहयतित डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृत की गई है।

सूबे के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि विभिन्न दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का विस्थापन एवं पुनर्वास राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसी के तहत सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन में तेजी दिखाते हुए 192 परिवारों के विस्थापन की स्वीकृति प्रदान की है। जिसमें जनपद पिथौरागढ़ के 185 परिवारों का विस्थापन किया गया है।

जिनके विस्थापन के लिए शासन ने 7 करोड़ 85 लाख 20 हजार की धनराशि जारी कर दी है। पुनर्वास नीति के तहत विस्थापन के लिए जनपद पिथौरागढ की़ धारचूला तहसील में 26 परिवार, पिथौरागढ़ तहसील में 20 परिवार, मुनस्यारी तहसील में 108 परिवार, बंगापानी तहसील में 24 परिवार, डीडीहाट के 4 परिवार और तेजम के तीन परिवार शामिल है। जनपद रूद्रप्रयाग की जखोली तहसील में 3 परिवारों के विस्थापन के लिए शासन द्वारा कुल 12 लाख 75 हजार की धनराशि स्वीकृत की गई है जबकि बागेश्वर में 4 परिवारों के विस्थापन के लिए 17 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इसके तहत आपदा प्रभावित परिवारों को भवन निर्माण के लिए रूपये चार लाख, गौशाला निर्माण के लिए रूपये 15 हजार एवं विस्थापन भत्ते के तौर पर रूपये 10 हजार की धनराशि दी जायेगी।

देहरादून, सत्ता के गलियारों से बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखण्ड़ के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया, अब मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर चल रही अटकलें अब खत्म हुई है।
मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज भाजपा सुप्रीमो जेपी नड्डा को इस्तीफा सौंप दिया, जबकि इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा था लेकिन घटना क्रम क्या हुआ कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को इस्तीफा ना सौंपकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा सौंप दिया। सीएम के अचानक इस्तीफे से उत्तराखण्ड़ में भाजपा के भीतर ही भीतर जरूर कुछ तो चल रहा है कि सीधे और सरल राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री तीरथ को इस्तीफा देना पड़ा, जबकि राज्य में आगामी साल में विधानसभा चुनाव होने हैं | अब कौन सीएम पद का कांटों भरा ताज पहनेगा यह भी भाजपा हाई कमान के लिये चुनौती भरा है |

देहरादून, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण कम होने लगा है, पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 109 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दो मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 108 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं, एक्टिव केस की संख्या घटकर 1900 से कम हो गई है।
राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, शुक्रवार को 21082 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं, अल्मोड़ा में दो, बागेश्वर में एक, चमोली में चार, चंपावत में एक, देहरादून में 49, हरिद्वार में नौ, नैनीताल में 13, पौड़ी में तीन, पिथौरागढ़ में 12, रुद्रप्रयाग में दो, टिहरी में दो, ऊधमसिंह नगर में पांच और उत्तरकाशी में छह मामले सामने आए हैं।

प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या तीन लाख 40 हजार 488 हो गई है। इनमें से तीन लाख 25 हजार 361 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1864 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7327 लोगों की जान जा चुकी है।

ब्लैक फंगस मरीजों का आंकड़ा पांच सौ पार

प्रदेश में शुक्रवार को ब्लैक फंगस के तीन नए मरीज मिले और एक की मौत हुई है। कुल मरीजों का आंकड़ा 500 के पार हो गया है। जबकि 99 मरीजों की मौत हो चुकी है। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में तीन नए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। जिन्हें उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया। वहीं, एम्स में एक मरीज ने इलाज के दौरान मौत हुई है। प्रदेश में ब्लैक फंगस मरीजों का आंकड़ा 502 पहुंच गया है, जिसमें 242 मरीज दूसरे राज्,यों से हैं। मरने वालों की संख्या 99 हो गई है। जबकि 103 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।