देहरादून, राज्य में नया मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तराखण्ड़ आ रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का देहरादून दौरा टल गया है। वह 10 जुलाई से दो दिवसीय दौरे पर आ रहे थे। इस दौरान उन्हें प्रदेश संगठन बैठकों में शामिल होना था।

प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा स्थगित होने की पुष्टि की है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के मुताबिक, पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की तैयारी लगभग कर ली थी। लेकिन तय कार्यक्रम के दौरान उनकी व्यस्तता के चलते दौरा स्थगित हो गया। उन्होंने बताया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष इस माह के आखिरी हफ्ते में देहरादून आ सकते हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष दो दिवसीय दौरे में मंत्रियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों व पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम था। कोविड मानकों का पालन करते हुए कुछ बैठकें वर्चुअल करने पर भी विचार हो रहा था, अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव को लेकर
प्रदेश भाजपा ने रामनगर में हुए चिंतन शिविर में रोडमैप तैयार किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस चुनावी रोडमैप का आगाज करने का कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत पार्टी जिला व मंडल कार्यसमितियों की बैठकों से होनी तय थी।

देहरादून, संत निरंकारी मंडल ने प्रेमनगर के विंग नम्बर छह भवन में आयोजित कार्यक्रम में विधायक हरबंस कपूर की मौजूदगी में संत निरंकारी मंडल के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने प्रेमनगर व्यापार मंडल को दो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव पुंज ने निरंकारी मंडल के डा. साजन आनंद से इन मशीनों के लिए आग्रह किया था। जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने बताया कि निरंकारी मिशन कोरोना महामारी में आमजन की हर प्रकार से सहायता करने का प्रयास कर रहा है। कैंट विधायक हरबंस कपूर ने भी एक सेनेटाइजेशन मशीन संत निरंकारी मंडल प्रेमनगर को दी। मौके पर विक्की खन्ना, फकीर चंद, विनोद कुमार, महेश शर्मा, अमित भाटिया, कुणाल ग्रोवर, विजय मरवाह, मोहित ग्रोवर, लाल चंद खेत्रपाल, रविंदर सिंह व अभिषेक भाटिया उपस्थित रहे।

कोटद्वार, राज्य में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कब होता जा रहा है, सरकार ने चल रहे कोविड कर्फ्यू में भी ढ़ील दी है जिसकी वजह से अब गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड ने विभिन्न मार्गों पर 21 बस सेवाएं शुरू कर दी है। बस सेवाएं शुरू होने से पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। जीएमओयू के अनुसार कोटद्वार-सिलोगी प्रात: 6 बजे, कोटद्वार-गडरी, कोटद्वार-ऋषिकेश प्रात: 11 बजे मार्ग पर चलने वाली बस सेवा सवारियां ना होने के कारण फेल हो रही है। हालांकि कंपनी लगातार इन मार्गों पर बस सेवा बहाल करने का प्रयास कर रही है।

जीएमओयूलि ने 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ यात्री किराया दोगुना करने की मांग को लेकर 2 मई से बसों का संचालन बंद कर दिया था। जिस कारण पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मजबूरी में लोग छोटे वाहन बुक कराकर सफर कर रहे थे। कंपनी ने अब बसों का संचालन शुरू कर दिया है। जीएमओयू के अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के पश्चात अनलॉक होने पर तीसरे चरण में 1 जुलाई 2021 से 21 बस सेवाएं शुरू कर दी है।

वर्तमान में कोटद्वार-जोशीमठ, कोटद्वार-गोपेश्वर, कोटद्वार-रूद्रप्रयाग-श्री बदरीनाथ डाक, कोटद्वार-संगलाकोटी-कोलाखाल, कोटद्वार-बुंगीधार-वाया चौबट्टाखाल-दमदेवल, कोटद्वार-तूनाखाल, कोटद्वार-रिखणीखाल-सिद्धखाल, कोटद्वार-बैजरो डाक, कोटद्वार-बैजरो, कोटद्वार-टकोलीखाल-वाया ढाबखाल, कोटद्वार-जयखाल, कोटद्वार-सिलोगी, कोटद्वार-जयरीखाल, कोटद्वार-देवीखेत-डबोली वाया डाडामंडी, कोटद्वार-बमड़ीसैंण वाया धुमाकोट, कोटद्वार-गडरी, कोटद्वार-सैंधार, कोटद्वार-ऋषिकेश वाया सिलोगी डाक, कोटद्वार-ऋषिकेश वाया सिलोगी, कोटद्वार-गवाणी-पालीधार, कोटद्वार-कल्जीखाल-टंगरोली आदि मार्गों पर बस सेवाएं संचालित की जा रही है।

कोटद्वार, प्रभावशाली लोगों पर पदमपुर मोटढांक निवासी व्यक्ति ने उनकी भूमि पर अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने परिवार सहित तहसील में धरना देकर प्रशासन से अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से वह कोतवाली के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। 1 जुलाई को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।

मंगलवार को पदमपुर मोटाढांक निवासी अमित रावत, श्रेयस रावत, समीक्षा रावत, सोनिया रावत, प्रदीप रावत, महेश्वरी देवी ने तहसील परिसर में धरना देकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अमित रावत ने बताया कि उनकी भूमि पर कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के कुछ प्रभावशाली व्यक्ति जबरदस्ती उनकी भूमि पर जेसीबी मशीन चला रहे है और अवैध निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वह 17 जून से कोतवाली के चक्कर काट रहे थे, बार-बार चक्कर काटने के बाद 1 जुलाई 2021 को कोतवाली पुलिस ने उनकी रिपोर्ट का संज्ञान लिया। पुलिस ने बताया कि वह घर जाये पुलिस आ रही है,

लेकिन कोई भी पुलिस कर्मी मौके पर नहीं आया। अभी भी उनकी भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन कोई देखने को तैयार नहीं है। उन्होंने प्रशासन से इन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। अमित रावत ने बताया कि इस भूमि का मामला गढ़वाल कमिश्नरी में चल रहा है। महेश्वरी देवी पत्नी स्व. महेंद्र सिंह रावत ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 17 जून से कुछ प्रभावशाली लोग उनकी भूमि पर जबरदस्ती जेसीबी मशीन चला रहे है। निर्माण कार्य के लिए ईंट, रेज, बजरी एकत्रित की जा रही है। जब उनके पुत्र द्वारा उन्हें जबरदस्ती जमीन में घुसने से रोका गया तो उन्होंने उसके साथ गाली-गलौच करने के साथ ही मारपीट की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोग लगातार उन्हें धमकी दे रहे है। जिससे मेरे व मेरे परिवार को जानमाल का खतरा है।

देहरादून, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के बाद सत्तासीन पुष्‍कर स‍िंह धामी सरकार ने चार धाम यात्रा पर रोक लगाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यात्रा के सिलसिले में आज 7 जुलाई (बुधवार) को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि चारधाम यात्रा संचालित करने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है।

उल्लेखनीय हो कि चारधाम यात्रा को लेकर मनमानी करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई थी। जिसके बाद बैकफुट पर आते हुए सरकार ने चारधाम यात्रा कैंसिल कर दी थी। पहले जारी आदेश में सरकार ने कुछ जिलों के लोगों के लिए 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने कैबिनेट के फैसले पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी। इसके साथ ही नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि पूजा-अर्चना का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर दिखाया जाए। सरकार ने नैनीताल हाई कोर्ट में यात्रा को लेकर शपथ पत्र पेश किया था। लेकिन कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कोविड काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर चर्चा की थी। इस पर सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव उत्तराखंड ओमप्रकाश और अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में मौजूद थे।