देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू होगी।
आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड, आजादी मे बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा।
सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार, समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति, गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी, 2024 को राज्य विधान सभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च, 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी क्रम में अब समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली है। इस तरह उत्तराखंड अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटा ली जाएं। साथ ही अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए, जनसामान्य की सुविधा का ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल तथा मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। जनवरी, 2025 में उत्तराखंड में राज्य समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर चलते हुए, समाज को नई दिशा देगा। यह कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा।

“गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाये गये आरोपों ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और छल की कथित जालसाजी का किया पर्दाफाश : करन”

देहरादून, गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाये गये आरोपों के बाद भाजपा-अडानी गठजोड के भ्रष्टाचार, धोखाधडी और छल की कथित जालसाजी तथा मणिपुर हिंसा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज देशभर में राजभवन मार्च कार्यक्रम आयोजित किये।
इसी कार्यक्रम के तहत आज राजधानी देहरादून में कांग्रेसजनों ने उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष श्री करन माहरा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय देहरादून से राजभवन तक मार्च कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों, विधायकों, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, एआईसीसी सदस्य, पीसीसी सदस्य, अनुषांगिक संगठन, विभाग व प्रकोष्ठों के अध्यक्ष व पदाधिकारी, जिला एवं महानगर अध्यक्ष, ब्लाक, नगर, मंडल अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष श्री करन माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने प्रदेश कार्यालय से नारेबाजी के साथ राजभवन की ओर कूच किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना एवं महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविन्दर सिंह गोगी ने संयुक्त रूप से किया।
इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाये गये आरोपों ने भ्रष्टाचार, धोखाधडी और छल की कथित जालसाजी का पर्दाफाश किया है। इन आरोपों ने सरकारी योजनाओं की ठेकेदारी में रिश्वतखोरी, मनी लान्ड्रिंग और बाजार में हेरफेर के एक पैटर्न को उजागर किया है, जो भारतीय व्यापार और वित्त की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। यह घटना भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नियामक निगरानी के सम्बन्ध मे चिंता का विषय है। घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों के बीच विश्वास की हानि गम्भीर चिंता का विषय है। इससे भारत में पूंजी के संभावित पलायन से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और समग्र विकास बाधित हो सकता है। गौतम अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के मामले को संसद में उठाने पर केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा संसदीय चर्चा को जानबूझकर रोकना और इस मुद्दे पर मौन रहना अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचने का संकेत है। उन्होंने कहा कि एक ओर देश की जनता विगत कई वर्षों से लगातार महंगाई की मार झेल रही है, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट होने के बावजूद केन्द्र की मोदी सरकार ने अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में रसोई गैस के सिलेण्डर की कीमत 450 रू0 से बढ़ाकर 1100 रू0 करके गरीब और अल्प आय वर्ग के परिवारों के बच्चों के पेट पर चोट करने का काम किया है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल एवं आम जरूरत के सामानों के दामों में विगत वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा दोगुने से अधिक की वृद्धि करने पर लोग मौन हैं। मोदी सरकार द्वारा अपने मित्र औद्योगिक घरानों को निजी लाभ पहुंचाने के लिए विगत 10 वर्षों में रसोई गैस के सिलेण्डर की कीमत में लगभग 600 रू0 से अधिक की भारी वृद्धि की है जिससे कुछ निजी औद्योगिक घरानों को होने वाले लाभांश का फायदा करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रूपये प्रतिमाह मे हो रहा है तथा देश का आम आदमी महंगाई की मार झेलने का मजबूर है। ये वही तेल कम्पनियां व औद्योगिक घराने हैं जिनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉड के माध्यम से कई हजार करोड़ रूपये का चंदा प्राप्त हुआ है। चुनिंदा औद्योगिक घरानों को अनधिकृत रूप से पहुंचाया गया लाभ ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के धन के प्रवाह का स्रोत प्रतीत होता है।
करन माहरा ने यह भी कहा कि लगभग दो वर्ष से मणिपुर राज्य निरंतर हिंसा, गोलीबारी, कर्फयू और व्यापक अराजकता के एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। मणिपुर हिंसा में अब तक कई लोगों की जाने चली गई हैं और वहां के लोग एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। संकट की गम्भीरता के बावजूद भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकार इस स्थिति को संभालने में पूरी तरह विफल साबित हुई हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक मणिपुर का दौरा तक नहीं किया है जबकि पूरी तरह अयोग्य मुख्यमंत्री अभी तक सत्ता में काबिज हैं जिससे इस गंभीर स्थिति के प्रति भाजपा की उदासीनता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में देशभर में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, हत्या और जघन्य अपराधों की बाढ़ सी आई है। उत्तराखण्ड जैसे राज्य में औसतन प्रति माह एक बलात्कार और हत्या की घटना घटित हो रही है। दो वर्ष पूर्व उत्तराखण्ड राज्य में हुए अंकिता भंडारी जघन्य हत्याकांड में शामिल वी.आई.पी. का नाम अभी तक उजागर नहीं हो पाया है तथा राज्य में लगातार सामूहिक बलात्कार व हत्या की घटनाओं में सत्ताधारी दल के लोगों की संलिप्तता उजागर हो रही है।
इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री करन माहरा ने उत्तराखण्ड राज्य में राज्य सरकार के संरक्षण में फल-फूल रहे अवैध खनन व अवैध शराब के कारोबार पर बोलते हुए कहा कि राज्य में अवैध खनन का कारोबार राज्य सरकार के संरक्षण में फल-फूल रहा है। राज्य की नदियों में भारी मात्रा में हो रहे अवैध खनन से न केवल पौराणिक नदियों का स्वरूप बिगाडा जा रहा है अपितु यह पर्यावरण के लिए भी चिन्तनीय है। अवैध खनन में लिप्त अपराधियों के हौसले जिस प्रकार बुलंद है, इससे यह संदेश जा रहा है कि अवैध खनन में लिप्त कारोबारियों को उच्च स्तरीय राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है जो कि पूरे प्रदेश के लिए अत्यंत ही गम्भीर चिन्ता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में नशीले पदार्थों व शराब के अवैध कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है तथा प्रदेश के नवयुवकों को नशे की आग में झोंका जा रहा है। राज्य सरकार की आबकारी नीति पूर्ण रूप से शराब माफिया को संरक्षण देने, शराब की तस्करी को बढ़ावा देने तथा उत्तराखण्ड के गांवों में हर घर तक शराब पहुंचाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने जनभावनाओं के विपरीत आबकारी नीति बनाने का काम किया है। भाजपा की राज्य सरकार द्वारा जिस शराब नीति को प्रदेश में लागू किया गया है उससे निश्चित रूप से प्रदेश में शराब माफिया और शराब की तस्करी को बल मिल रहा है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में सशक्त भू कानून न होने के चलते सरकार पर भू-माफिया पूरी तरह हाबी हैं। राज्य सरकार द्वारा भू-कानून के लिए गठित की गई समिति द्वारा राज्य में सख्त भू-कानून लागू करने के सुझाव के साथ दो वर्ष पूर्व अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई है परन्तु राज्य सरकार द्वारा भू-माफियाओं के दबाव में भू-कानून समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल नहीं किया जा रहा है जिसके कारण बाहरी राज्यों से आये भू-माफिया द्वारा बेखौफ जमीनों की खरीद-फरोख्त कर स्थानीय लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है।
कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच के लिए जे.पी.सी. का गठन किया जाय। मणिपुर हिंसा के लिए जिम्मदार राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाय। अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी का नाम उजागर किया जाय तथा राज्य में अवैध खनन व शाराब माफिया पर रोक लगाने के लिए कडे कदम उठाने के साथ ही कठोर भू कानून बनाया जाय।
प्रदर्शन एवं राजभवन मार्च के दौरान कांग्रेसजनों ने प्रदेश अध्यक्ष श्री करन माहरा के नेतृत्व में सामूहिक गिरफ्तारी दी, जिसके उपरान्त सभी कांग्रेसजनों को गिरफतार कर पुलिस लाईन ले जाया गया।
राजभवन कूच कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, एआईसीसी सचिव व सहप्रभारी सुरेन्द्र शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरादत्त जोशी, मीडिया चेयरमैन राजीव महर्षि, पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, गोविन्द सिंह कुजवाल, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापडी, विधायक विक्रम सिंह नेगी, हरीश धामी, आदेश चौहान, तिलकराज बेहड़, ममता राकेश, रवि बहादुर, रणजीत सिंह रावत, महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला, प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी, राजेन्द्र शाह, याकूब सिद्धिकी, गोदावरी थापली, जोत सिंह गुनसोला, राजकुमार, राजपाल बिष्ट, जयेन्द्र रमोला, युवा अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, डॉ. प्रतिमा सिह, राजेश चमोली, गरिमा माहरा दसौनी, महेन्द्र सिंह नेगी, अमरजीत सिंह, डॉ. जसविन्दर सिंह गोगी, जिलाध्यक्ष कुंवर सजवाण, विनोद नेगी, मोहित उनियाल, राकेश राणा, मुकेश नेगी, राजीव चौधरी, दिनेश चौहान, विनोद डबराल, अमन गर्ग, राजेन्द्र चौधरी, विरेन्द्र पोखरियाल, नवनीत सती, गिरीश पपनै अनिल नेगी, सरिता नेगी, लालचन्द शर्मा, अरूणा कुमार, गौरव चौधरी, नजमा खान, आशा शर्मा, उर्मिला थापा, नीनू सहगल, ललित फर्स्वाण, विकास नेगी, दर्शन लाल, विशाल मौर्य, नवीन रामोला, भगवती सेमवाल, अमरजीत सिंह,, याकुब सिद्धिकी, महेन्द्र नेगी गुरूजी, पिया थापा, प्रदीप थपलियाल, मोहन काला, सुलेमान अली, अभिनव थापर, रीता पुष्पवाण, संदीप चमोली, विजय रतूडी मोन्टी, अजय रावत, आयुश सेमवाल, नवनीत कुकरेती, राजवीर सिंह, मनीष राणा, उत्तम असवाल, सुनीता प्रकाश, सोनिया आनन्द, सुनित राठौर, संदीप चमोली, अवधेश पंत, हेमा पुरोहित, टीटू त्यागी, आशीष नौटियाल, पुष्पा पंवार, चन्द्रकला नेगी, अनुराधा तिवारी, संजय कद्दू, दीप बोहरा, डॉ0 प्रदीप जोशी, आनन्द बहुगुणा, पायल बहल, राजवीर खत्री, राकेश सिंह मियां, राकेश नेगी, विरेन्द्र पंवार, अर्जुन पासी, मो0 फारूख, रॉबिन त्यागी, अनूप कपूर, आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

ऊखीमठ : हिमडेंट फाउंडेशन के “स्माइलिंग स्कूल प्रोग्राम” के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गागरधार और राजकीय प्राथमिक विद्यालय गागरधार में दिनांक 16, 17 और 18 दिसंबर को तीन दिवसीय मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 48 बच्चों का दंत परीक्षण और उपचार किया गया। जबकि 68 लोगों के दांतों में स्थायी भराई की गई। डॉ. आदित्य वोहरा, डॉ. धीरज मुखर्जी और डॉ. आरिब देशमुख की टीम ने बच्चों का परीक्षण और उपचार सफलतापूर्वक किया।
इसके साथ ही, दोनों विद्यालयों के सभी बच्चों को दांतों की सही देखभाल और दंत समस्याओं से बचाव के उपायों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने दांतों की स्वच्छता के महत्व को समझा और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की प्रेरणा ली।
इस अवसर पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गागरधार के प्रधानाध्यापक शिशपाल रावत और राजकीय प्राथमिक विद्यालय गागरधार के प्रधानाध्यापक बी.बी. सेमवाल ने कहा कि हिमडेंट फाउंडेशन का यह प्रयास बच्चों के स्वास्थ्य और जागरूकता के प्रति एक सराहनीय कदम है। इस मौके पर दोनों विद्यालयों के समस्त शिक्षक और शिक्षिकाएं भी मौजूद रहीं।

देवेंन्द्र चमोली
रुद्रप्रयाग- ग्रामीम क्षेत्रों में जन शिकायतों का निवारण एँव सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिये केंद्र सरकार की पहल पर तहसील, व पंचायत स्तरों पर शिवरों का आयोजन किया जायेगा। जिसके तहत 23 दिसम्बर को राइका चोपडा में शिविर का आयोजन किया जायेगा जिसमें सभी जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेगें
केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग ने 19 से 24 दिसंबर के बीच “प्रशासन गांव की ओर” अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की शिकायतों का समाधान करना, सेवाओं में सुधार लाना और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। इस अभियान के तहत तहसील मुख्यालयों और पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में लोगों की शिकायतों का निवारण किया जाएगा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। शिविरों की जानकारी ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, को प्रतिदिन दी जाएगी, जिसे GGW24 पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
23 दिसंबर को राजकीय इंटर कॉलेज का चोपड़ा में “प्रशासन गांव की ओर” के तहत एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसकी सभी व्यवस्थाएं समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी। इस कार्यक्रम में सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
मुख्य विकास अधिकारी डाॅ. जीएस खाती ने बताया कि सभी नोडल अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का सम्यक निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि “सुशासन सप्ताह” के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।इस अभियान के तहत सरकार का लक्ष्य प्रशासन को ग्रामीण जनता के नजदीक लाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

(देवेंन्द्र चमोली)
रुद्रप्रयाग- नव नियुक्त कोतवाल मनोज नेगी कार्यभार संभालते ही हरकत में हैं। शराब पीकर वाहन चलाने व यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों को चिन्हित कर रोकने का बीडा कोतवाली पुलिस ने उठाया है। आज जहां शराब पीकर वाहन संचालन करते हुए कोई भी नहीं पाया गया, वहीं क्षमता से अधिक सवारी भरकर लाने वाले एक चालक व गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने वाले एक चालक के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गयी।
लगातार दूसरे दिन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुद्रप्रयाग मनोज नेगी व निरीक्षक यातायात श्याम लाल की टीम ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया है। खबर लिखे जाने तक कोई भी वाहन चालक नशे की हालत में वाहन संचालन नहीं पाया गया है। जो कि सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी बात रही है। अब तक के चेकिंग अभियान में अधिकांश लोग यातायात नियमों का पालन करते हुए पाए गए हैं, जिनके लिए पुलिस टीम ने सम्बन्धित वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का पालन करने पर सराहा गया है। एक वाहन चालक जिनके द्वारा अपने वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बिठाई गयी थी व एक वाहन चालक वाहन चलाते समय मोबाइल पर वार्तालाप करते हुए पाए जाने पर इनके विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुशार जनपद पुलिस का इस प्रकार से चैकिंग अभियान निरन्तर जारी है और आने वाले दिनों में भी चलता रहेगा।

-मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं कर क्षेत्रवासियों को दी विकास की सौगात।
-उत्तराखंड की लोक संस्कृति है समृद्ध संस्कृति।

नैनबाग (शिवांश कुंवर), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रा.इ.कॉ. गरखेत नैनबाग टिहरी गढ़वाल पहुंचकर जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव में प्रतिभाग किया। समिति द्वारा मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए कोट एवं टोपी पहनाकर सम्मान किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने द्वारगढ़ से हिंगोती भद्रराज मंदिर तक 6 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण, अगलाड़ थत्यूड़ मोटर मार्ग किमी 10 से ठक्कर कुदाऊं , खास कुदाऊं होते हुवे स्वेल चक तक 4 किमी मोटर मार्ग निर्माण , गरखेत में स्थाई हैलीपेड निर्माण, जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि महोत्सव में पहुंचकर उन्हें हर्ष की अनुभूति हुई। महोत्सव द्वारा खेल, विकास, लोक संस्कृति एवं परंपराओं को संजोए रखने के साथ ही उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी संस्कृति, बोली-भाषा का संरक्षण करने, पूर्वजों की विरासत को सहज कर रखने की बात कही गई, जिसके लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि मेले प्रेम, स्नेह, अपनत्व की भावना बढ़ने के साथ ही सामरिक एवं सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति हमारी मूल पहचान है। हमारे प्रवासी भाई भाई बहनों द्वारा सात समुंदर पार भी अपनी संस्कृति को जीवित रखने का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपनी बोली भाषाओं के साहित्य सृजन एवं प्रोत्साहन देने हेतु उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिया जा रहा है। फिल्म नीति बनाई गई है जिसके तहत विभिन्न स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित कर फिर निर्माण हेतु धनराशि दी जा रही है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों को भव्य रूप देने के लिए पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पलायन रोकथाम एवं समग्र विकास के कार्य किए जा रहे हैं। शासकीय सेवाओं में नौकरी सृजन के साथ ही दुग्ध, मौन पालन, कृषि, बागवानी, होमस्टे आदि क्षेत्रों में कार्य कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला समूह के उत्पादों की मांग आज देश-विदेश में काफी बढ़ रही है।
पहाड़ी उत्पादों का पहचान दिलाने के लिए हाउस ऑफ हिमालया ब्रांड के उच्च गुणवत्ता के उत्पाद राज्य में ही नहीं अपितु राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। उत्तराखंड की एक लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है और सवा लाख तक के लक्ष्य को जल्द पूरा करेंगे। किसानों को 3 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय मदद, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून लागू करने के साथ ही उन्नीस हजार नौकरियों को पारदर्शी रूप से शुरू किया गया।
उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के कारण ही हमारी लोक संस्कृति और भी अधिक सुदृढ़ होती है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और उसे नई पीढ़ी तक पहुँचाने का अद्भुत कार्य करने के लिए उन्होने आयोजकों के प्रयासों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि सरकार सख्त भू कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और इसके लिए शासन-प्रशासन स्तर पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी ही भूकानून का प्रारूप तैयार किया जाएगाऔर जिन लोगों ने गलत तरीके से उत्तराखंड में भूमि खरीदी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस मौके पर धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने मुख्यमंत्री द्वारा महोत्सव में प्रतिभाग करने पर क्षेत्रीय जनता की ओर से आभार व धन्यवाद प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के विकास कार्यों एवं उपलब्धियों को गिनाते हुए क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष मांग पत्र रखा।
इस अवसर पर विधायक राजपुर खजान दास, जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश नौटियाल, अध्यक्ष ओबीसी आयोग संजय नेगी, निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख/प्रशासक सीता रावत, डीएम मयूर दीक्षित, प्रभारी एसएसपी सरिता डोभाल, सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, मनमोहन मल्ल सहित सुभाष रमोला, सुन्दर सिंह पंवार, मेला समिति के अध्यक्ष सुरेश पंवार सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व क्षेत्रीय जनता मौजूद रही।

देहरादून, नगर निगम की अव्यवस्थाओं और घोटालों से आक्रोशित राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज देहरादून नगर निगम का घेराव किया तथा बड़ा प्रदर्शन किया उग्र नारेबाजी के बीच नगर आयुक्त प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं के बीच आए और उनकी बात सुनी तथा ज्ञापन में बताए गए सभी बिंदुओं पर जांच करने और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया किंतु ज्ञापन देने के बावजूद रीजनल पार्टी के कार्यकर्ता देर तक नगर निगम की अव्यवस्थाओं के खिलाफ नारेबाजी करते रहे रीजनल पार्टी ने मांग की की नगर निगम भारी भरकम हाउस टैक्स तो ले रहा है लेकिन नगर क्षेत्र में शामिल हुए वार्डों की गलियों लाइट की व्यवस्था साफ सफाई और बिजली पानी का बुरा हाल है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईस्ट वाल ने कहा कि देहरादून नगर निगम की आबादी और नाले-खाले की भूमि पर बड़ी संख्या में अवैध कब्जे हो रखे हैं। इन कब्जों से संबंधित फाइलें भी गायब है , किंतु इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की महानगर अध्यक्ष शशि रावत ने कहा कि तत्काल जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम की आबादी तथा नाले खाले को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए। द्रोपती रावत ने नगर आयुक्त से आक्रोश जताते हुए शिकायत की कि नगर निगम में शामिल हुए नए वार्डों की सरकारी भूमि जो पहले ग्राम समाज का हिस्सा थी, इन पर बड़ी मात्रा में अवैध कब्जे हो रहे हैं लेकिन इसको लेकर नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होने सुझाव दिया कि,- “नगर निगम में शामिल नए वार्डों की सरकारी भूमि पर से भी तत्काल कब्जे हटाए जाने की लिए अलग से यूनिट बनाई जाए। नगर निगम में शामिल हुए नए वार्ड प्रतिष्ठानों को टैक्स से मुक्त रखा जाए।”
संगीता नेगी ने कहा कि नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न कॉलोनियों की सड़क अभी भी कच्ची हैं, इनको तत्काल पक्का किया जाए।
नगर निगम के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट की सुविधा बेहद खस्ता हाल है इसके लिए तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि नगर निगम के अंतर्गत आने वाली गालियां और सड़के रात के समय भी रोशन रह सकें।
कूड़ा एकत्र करने वाली कंपनियां नथुआ वाला जैसे इलाकों में अन्य क्षेत्रों से अधिक शुल्क ले रही हैं। तत्काल यह शुल्क कम किया जाए। इस मौके पर मौजूद
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी सेमवाल ने नगर आयुक्त से उम्मीद जताई कि वह यथाशीघ्र इन सभी समस्याओं का समाधान करने का कार्य करेंगे उन्होंने कहा कि यदि उपरोक्त मुद्दों पर कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी स्थानीय क्षेत्र वासियों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी।

इस अवसर पर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी सेमवाल, उपाध्यक्ष संजय डोभाल, प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल, महानगर अध्यक्ष शशि रावत , प्रदेश सहसंयोजक राजेंद्र सिंह गुसाई, अनिल जोशी, सुरेंद्र सिंह चौहान, संगीता नेगी, सीता रावत ,नीता रावत, जगदंबा बिष्ट, कलावती नेगी ,भगवती प्रसाद गोस्वामी,देवेन्द्र सती, सोभित भद्री, प्रिया रावत ,रोशन उनियाल, दिगपाल सिंह बंगारी, हीराबल्लभ जोशी ,अजय बहुगुणा ,दयाराम मनोड़ी, रेखा थपलियाल , अशोक नेगी, गौरी नेगी, देवेश्वरी गौड, सुमित्रा जोशी, सलौनी, राकेश राणा, धीर सिहं बिष्ट, सत्य प्रकाश गौड, माधो सिहं नेगी, लता रावत, संतोषी रावत, निर्मला खुगसाल, बसंती गोस्वामी, शकुंतला झिकंवाण, तुलसी पुरोहित ,बिनिता नेगी, मीना बासखंडी ,माया राणा ,आदि राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के तमाम पार्टी पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता शामिल थे।

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 45 नव चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र देकर शुभकामनाएं दी।
आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमत्री आवास में 45 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। जिसमें गृह विभाग के अन्तर्गत 11 लैब असिस्टेंट एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अन्तर्गत 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज आपके जीवन की एक नई शुरूआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन और ईमानदारी से कार्य करेंगे। अगर नियमित दिनचर्या के साथ हम कार्य शुरू करते हैं, हर राह आसान होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े तीन साल में राज्य में सरकारी सेवाओं में 19 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया गमितान है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ समय पर पूरी की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य रजतोत्सव वर्ष में प्रवेश कर गया है। राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा आगामी 25 वर्षों की राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किये जा रहे हैं। आजादी के अमृतकाल में उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सभी प्रदेश वासियों का अहम येगदान होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, विधायक दिलीप रावत, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगोली, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण प्रशांत आर्य उपस्थ्ति थे।