नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यह अदालत की राय बनाम विधायिका होगी। अदालत ने 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 फरवरी को सुनवाई तय की है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दिपांकर दत्त और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की। एक गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने पीठ को सूचित किया कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीआईसी) राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अगर अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया तो नए नियम के तहत नया सीईसी नियुक्त किया जाएगा।
वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि शीर्ष अदालत ने दो मार्च 2023 के अपने फैसले में सीईसी और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश को शामिल करते हुए एक पैनल का गठन किया है। हालांकि, नए कानून के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति पैनल से हटा दिया गया है।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने बताया कि सरकार ने दो मार्च 2023 के फैसले पर एक नया कानून बनाया। उन्होंने कहा, हमारा विचार है कि सरकार मुख्य न्यायाधीश को उस चयन पैनल से नहीं हटा सकती जिसे 2 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित करने का निर्देश दिया गया था। पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को नए कानून के तहत पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले चयन पैनल द्वारा 2024 में ईसी के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। एनजीओ ने वैधता को चुनौती दी और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 7 के संचालन पर रोक लगाने की मांग की। इसके कारण सीजेआई को बाहर रखा गया था।
ईसी की नियुक्तियों के पैनल में सीजेआई को शामिल करने की याचिका पर सुनवाई 4 को
आईटीडीए और एन.आई.सी. द्वारा विकसित की गई विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ
डिजिटल उत्तराखंड- वन स्टेट वन पोर्टल, S3WaaS फ्रेमवर्क वेबसाइट और नियर डिजास्टर रिकवरी सेंटर उत्तराखंड को डिजिटल डेस्टिनेशन बनाने में होंगे सहायक
सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों तथा विभागों की सेवाओं और कार्यों की जानकारी सभी ऑल इन वन पोर्टल पर होगी उपलब्ध
देहरादून। मुख्यमंत्री धामी द्वारा सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और एनआईसी द्वारा विकसित की गई विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा की चुनौतियां तथा डिजिटल युग में सार्वजनिक सेवाओं को अधिक दक्ष, तीव्र और समावेशी बनाने के लिए नई तकनीकी को आत्मसात करते हुए आईटीडीए और एनआईसी द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। जिससे आम जनमानस को ऑल इन वन की तर्ज पर एक ही प्लेटफार्म पर आसानी से विविध प्रकार की सेवाएं मिल सकेगी। विभागों के कार्यों की प्रगति ऑनलाइन देखी जा सकेगी; जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी।
उन्होंने कहा कि S3WaaS (Secure, Scalable and Sugamya website as a Service) फ्रेमवर्क में बनी समस्त विभागों की वेबसाइट साइबर सुरक्षा की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण बात है कि राज्य में आईटीडीए को यूआईडीएआई द्वारा एयूए (ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी) – केयूए (की यूजर एजेंसी) बनाया गया है। इसके उपरांत आधार ऑथेंटिकेशन एवं ईकेवाईसी से संबंधित सेवाएं राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा विकसित किए गए पोर्टलों जैसे कि यूसीसी , वर्चुअल रजिस्ट्री आदि के माध्यम से प्रदान की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य डाटा सेंटर ने भी साइबर अटैक के उपरांत अपने आप को इंप्रूव किया है। नियर डिजास्टर रिकवरी को सचिवालय में स्थापित किया गया है। यह बड़ी बात है कि उक्त नियर डिजास्टर रिकवरी में राज्य की विभिन्न संवेदनशील एप्लीकेशन व वेबसाइट को किसी भी आपात स्थिति होने की दशा में 15 मिनट के अंतराल में सुचारू किया जा सकता है। कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से राज्य डाटा सेंटर के अधीन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 24 *7 कार्यरत है। यह कदम उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत डिजिटल सिस्टम को और भी सशक्त और बेहतर किया जाने का सराहनीय प्रयास है।
मुख्यमंत्री ने डिजिटल डिजिटलीकरण के बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए सभी विभागों को बेहतर सेटअप बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अपनी विभागीय सूचनाओं को अपडेट रखें।
उन्होंने आईटीडीए को निर्देशित किया कि विकसित किए गए नए प्लेटफार्म पर सुगमता और तेजी से कार्य करने के लिए सभी विभागों का मार्गदर्शन करें।
मुख्यमंत्री ने एनआईसी और आईटीडीए द्वारा विकसित किए गए प्रयासों की सराहना की तथा भविष्य में भी आईटीडीए और एन आई सी को आपसी समन्वय से उत्तराखंड में आईटी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने को प्रेरित किया।
इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु व एल फैनई, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, नितेश झा, पंकज पांडेय, दीपेंद्र चौधरी, डॉ आर राजेश कुमार, निदेशक आईटीडीए नीतिका खंडेलवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने पर कांग्रेस ने साधा सरकार पर निशाना
गरीबों वंचितों के अधिकारों पर कुठाराघात व संविधान और आरक्षण पर हमला बताया
तत्कालीन मेयर ने जनहित के लिए दी थी मेडिकल कालेज निर्माण के लिए नगर निगम की जमीन-अमन गर्ग
हरिद्वार, (कुलभूषण)। जगजीतपुर मेडिकल कालेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार ने गरीबों वंचितों के अधिकारों पर कुठाराघात किया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे संविधान और आरक्षण पर भी हमला बताया है। इस मुद्दे को जनता के बीच उठाने के साथ कोर्ट में भी चुनौती दी जाएगी। रोड़ धर्मशाला स्थित कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी अमरेश देवी के चुनाव कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि तत्कालीन मेयर अनिता शर्मा ने जनहित के संकल्प को पूरा करते हुए नगर निगम की जमीन मेडिकल कालेज के लिए दी थी। लेकिन सरकार ने पीपीपी मोड पर मेडिकल कालेज शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट को सौंप दिया है। मेडिकल कालेज के छात्र-छात्राएं भी इसका विरोध कर रहे हैं। छात्र-छात्राओं के मां बाप के सपनों और उम्मीदों को भी इससे झटका लगा है। अमन गर्ग ने कहा कि मेडिकल कालेज को पीपीपी मोड पर देने से साफ हो गया है कि भाजपा सरकार कॉरपोरेट की सरकार है। कॉरिडोर भी कॉरपोरेट की योजना है। उन्होंने मेडिकल कालेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने में पैसों की बंदरबांट का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा गरीबों की पहुंच से बाहर हो जाएगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुरली मनोहर ने कहा कि कांग्रेस इसका हर स्तर पर विरोध करेगी। मेडिकल कालेज को पूंजीपतियों के हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर पर मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक अलग-अलग बात कर रहे हैं। राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष संतोष चौहान ने कहा कि सरकार ने आम आदमी के साथ खिलवाड़ किया है। कहा कि भाजपा कॉरपोरेट की सरकार है। सरकार आम जनता से पैसा बटोरती है और कॉरपोरेट के माध्यम से चुनावों में इसका फायदा उठाती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज सैनी ने कहा कि सरकार ने मेडिकल कालेज को निजी हाथों में सौंपकर संविधान पर भी हमला किया है। मेडिकल कालेज के निजी हाथों में जाने से समाज के वंचित वर्ग को आरक्षण लाभ भी नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। अस्पताल में चिकित्सक नहीं है। शहर के एक मात्र सरकारी डिग्री कालेज में अध्यापक नहीं है। प्रैसवार्ता में ओपी चौहान, वरूण बालियान, सोम त्यागी, सरदार रमणीक सिंह, लता जोशी सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे।
कबड्डी में सिर्फ शारीरिक दमखम ही नहीं, मानसिक रूप से मबजूती की भी बहुत जरूरत।
कबड्डी में फूर्ती, ताकत गति और धैर्य, जनून व टीम भावना का अद्भुत मिश्रण।
कबड्डी हमारे देश का एक प्राचीन खेल होने के साथ-साथ एक बहुत ही विशिष्ट खेल-धामी
हरिद्वार (कुलभूषण) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इण्डोर स्टेडियम रोशनाबाद पहुॅचकर 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैम्पियनशिप का दीप जलाकर शुभारम्भ किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी खिलाड़ियों के देवभूमि उत्तराखण्ड पधारने पर सभी का स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि उत्तराखण्ड को राश्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैम्पियनशिप की मेज़बानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने खेलों एवं खिलाड़ियों के प्रति अपने जज़्बे को जाहिर करते हुए कहा कि हमेंशा प्रयास रहता है कि खिलाड़ियों एवं नौजवानों के बीज में आकर आवश्य कार्यक्रम में प्रतिभाग करूं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के बीच में आकर अत्यन्त हर्ष की अनुभूति हो रही है।
उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों के चहरों पर ऊर्जा, उत्साह देखकर साफ पता चल रहा है इस प्रतियोगिता में अपना दम खम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कबड्डी हमारे देश का एक प्राचीन खेल होने के साथ-साथ एक बहुत ही विशिष्ट खेल भी है। उन्होंने कहा कि इस खेल में सफलता के लिए जहॉ एक ओर खिलाड़ी की फूर्ती, ताकत और गति महत्वपूर्ण होती हैं वही दूसरी ओर खिलाड़ियों में धैर्य, जनून और टीम भावना भी बहुत जरूरी होती है अर्थात कबड्डी में फूर्ती, ताकत गति और धैर्य, जनून व टीम भावना का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि कबड्ड़ी में सिर्फ शारीरिक दमखम से ही काम नही चलता बल्कि मानसिक रूप से मबजूती की भी बहुत जरूरत पड़ती है। उन्होंने अपने टाईम का स्मरण करते हुए कहा कि स्कूल के दिनों में कबड्डी खेला करते थे और कबड्डी खेलना का यह फायदा हुआ कि राजनीति की कबड्डी में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और विश्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत आज दुनिया के सामने एक अग्रणीय देश के रूप में पूरी दुनिया को उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इस क्रम में आज भारत खेलों के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी को याद है कि एक समय था, कि खेलों के क्षेत्र में जब खिलाड़ियों का चयन होता था तो चयन में भाई-भतीजावाद किया जाता था, अच्छे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता था, पारदर्शिता से चयन नहीं होता था, अच्छे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता था। लेकिन नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पूरे क्षेत्र में पारदर्शिता आई और होनहार खिलाड़ियों एवं व्यक्तियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। वर्तमान में देश-दुनिया के अन्दर कोई खेल प्रतियोगिता होती है तो देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनसे मिलते हैं, उनका हौंसला अफजाई करते हैं। खिलाड़ी पदक जीतते हैं तब भी बुलाते हैं और पदक जीतने से वंचित रह जाते हैं तब भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का कार्य करते है। प्रधानमंत्री ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिट इण्डिया मूवमेंट और खेलों इण्डिया जैसी योजनाएं शुरू की हैं, वहीं दूसरी ओर देश में मजबूत स्पोर्ट्स इको सिस्टम की भी नीव रखी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्ग दर्शन में राज्य सरकार भी राज्य के अन्दर खेल प्रतिभाओं को, खेल संस्कृति को विकसित करने के साथ-साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी देव भूमि उत्तराखण्ड के अन्दर कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां एक ओर खेल नीति लागू कर राश्ट्रीय एवं अन्तराश्ट्रीय स्तर के पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की गई हैं वहीं प्रदेश के आवासी स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क शिक्षा, प्रशिक्षण, भोजन, व किट प्रदान किये जा रहे हैं। इसके साथ ही 8 वर्श की उम्र से ही प्रतिभावान बच्चों को तैयारी करने के लिए खेल छात्रवृत्ति देने, खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण पुनः लागू करने एवं खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को दौ गुना करने जैसे अनेक निर्णयों के माध्यम से प्रदेश के अन्दर खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही खिलाड़ियों की सुविधाओं एवं विकास के लिए खेल विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। खेल विश्वविद्यालय से राज्य के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों का परिणाम है आज उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ-साथ खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए बहुत हर्श की बात है कि इसी माह 28 जनवरी से उत्तराखण्ड में 38वे राश्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। सरकार ने अवस्था सुविधाओं पर लगभग 500 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च की है। राज्य में कई नए खेल मैदानों का निर्माण करने के साथ-साथ पहले से बने स्टेडियम या खेल स्थलों के पुर्ननिर्माण के कार्य किये गए हैं। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से इस बार के राश्ट्रीय खेलों को ग्रीन गैम्स थीम पर आयोजित करने जा रहे हैं। इस बार के राश्ट्रीय खेलों का आनन्द लें।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों से पहुॅचे खिलाड़ियों तथा समस्त स्टाफ से कहा कि राज्य में शीतकालीन यात्रा पहली बार शुरू की गई है। गर्मियों में पूरे देश के लोग आए, उस समय आते हैं जब स्कूल बन्द व गर्मी का सीजन होता है। गर्मी में यहां का मौसम बहुत अच्छा होता है, शु़द्ध हवा व पानी, तापमान कम से कम होता है। गर्मियों में लोग ठण्डी हवा का आनन्द लेने व देव स्थानों का दर्शन करने आते हैं। सर्दियों में जहां मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा रहता है, धूप नहीं मिलती ऐंसे समय में देवभूमि हरिद्वार में धूप दिखाई दे रही है और पहाड़ों पर प्रतिदिन धूप देखने को मिलती है। बर्फ से ढ़की चोटियां शानदार लगती हैं,नई ऊर्जा, उमंग, उत्साह पैदा करती है तथा अध्यात्म एवं शान्ति की प्राप्ती होती है। उन्होंने देश की जनता से आह्वान किया कि उत्तराखण्ड आएं और धूप का आनन्द लेने के लिए अवश्य आएं।
इस अवसर पर जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल, एचआरडीए उपाध्यक्ष अंशुल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, सीएमओ आरके सिंह, एसपी सिटी पंकज गैरोला, डिप्टी कलेक्टर लक्ष्मी राज चौहान, एसडीएम अजयवीर सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैम्पियन, संजय गुप्ता, देशराज कर्णवाल,सुरेश राठौर, जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा,युवा मोर्चा अध्यक्ष विक्रम भुल्लर,आशुतोष शर्मा, ओपी जमदग्नि,आशु चौधरी, ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष महेश जोशी, महा सचिव डीके सिंह सहित अन्य व्यक्ति आदि उपस्थित थे।
लोकगायक चंद्र सिंह राही की 9वीं पुण्य तिथि पर होगा संगीत कार्यक्रम
“राही सिर्फ एक गायक ही नहीं थे, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक थे”
देहरादून, इस दिन हम प्रसिद्ध उत्तराखंड लोक गायक चंद्र सिंह राही की 9वीं पुण्य तिथि के अवसर पर उनके जीवन और विरासत को गंभीरता से याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उत्तराखंड़ की समृद्ध संगीत परंपरा में एक महान व्यक्तित्व, चंद्र सिंह राही की भावपूर्ण प्रस्तुतियां क्षेत्र और उससे बाहर के लोगों के बीच गहरी भावनाओं को प्रेरित और जागृत करती रही हैं। चन्द्र सिंह राही, जो अपनी दमदार आवाज और पहाड़ों के लोकाचार को व्यक्त करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, राही सिर्फ एक गायक ही नहीं थे, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक थे, जिन्होंने पारंपरिक लोक को समकालीन अभिव्यक्तियों के साथ खूबसूरती से जन मानस तक पंहुचाया I पहाड़ों, प्रकृति और आम आदमी के संघर्षों के प्रति प्रेम से भरे उनके गीत आज भी लाखों लोगों के दिलों में गूंजते हैं।
उत्तराखंड़ के लोक संगीत के संरक्षण और संवर्धन में राही का योगदान अतुलनीय है। उनके गाने जैसे “चैता की चैत्वाली ,” “फ्वां बागा रे ,” और “हिलम चंडी को बटना” सदाबहार क्लासिक्स बने हुए हैं। उनकी कला ने उत्तराखंड़ के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित करने, गायकों और संगीतकारों की पीढ़ियों को क्षेत्र की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दिन, राज्य के कोने-कोने से और बाहर से लोग महान गायक को श्रद्धांजलि देते हैं। इंडिया हेबिटेट सेंटर लोधी रोड दिल्ली पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां संगीत प्रेमी, कलाकार उनके गीतों को लेकर एक साथ आएंगे। इस कार्यक्रम में उनके सबसे पसंदीदा गीतों की प्रस्तुति होगी और एक स्मृति समारोह होगा जिसमें उत्तराखंड़ के लोक संगीत परिदृश्य में उनके अपार योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा।
उत्तराखंड़ के लोग चंद्र सिंह राही की विरासत का सम्मान करते हैं, कई लोग क्षेत्र की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेते हैं।
आज जब हम चंद्र सिंह राही को याद कर रहे हैं, तो हम उत्तराखंड़ के सांस्कृतिक परिदृश्य और लोक संगीत की दुनिया में उनके बेजोड़ योगदान के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। उनके दिल छू लेने वाले गीत पहाड़ों में हमेशा गूंजते रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।
निर्दलीय मेयर प्रत्याशी आरुषी सुन्द्रियाल के चुनावी कार्यालय का भव्य उद्घाटन
देहरादून, महापौर प्रत्याशी आरुषी सुन्द्रियाल ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन के बाद ढोल नगाड़ों और अपने समर्थकों के साथ प्रचार किया।आरुषी सुन्द्रियाल, जो सबसे कम उम्र की महापौर प्रत्याशी हैं, ने इस कार्यक्रम में महिला सुरक्षा के महत्व को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिया, और साथ ही युवाओं और महिलाओं को उनके साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनसे साथ मांगा।
आरुषी के घर भारी डकैती के बाद आई चुनौतियां के बाद, जिसमें उन्हें अपनी जान को बचाने के लिए नाइट सूट में अपने घर से भागना पड़ा, महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की गंभीरता पर अपना अनुभव साझा किया।
कांग्रेस से इस्तीफा देने और अपने साथ हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद, आरुषी ने पार्टी द्वारा की गई बयानबाजी के बारे में भी बात की। उन्होंने इस कदम से उत्तराखंड कांग्रेस की नेताओं के साथ विवाद को सामने लाने का साहस दिखाया। आरुषी ने कहा कि अपनी अनुभवों से वे समझती हैं कि महिलाओं को सुरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है और इसे लेकर कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए सोने का हार का हार पर मुहर लगाने की अपील की।
उद्घाटन समारोह में उनके समर्थकों और समाज के लोगों ने भाग लिया और उनका समर्थन जताया। उनके इस संदेश से जनता में जागरूकता और उत्साह देखा गया।
आरुषी सुन्द्रियाल के इस कदम से महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर जागरूकता उमड़ी है और उनके समर्थकों के बीच में उत्साह बढ़ा है। आरुषी के नेतृत्व में देहरादून नगर निगम के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और उत्थान के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही आरुषी का संदेश जनता तक पहुंचाया जाएगा।
इस कार्यक्रम में मीनाक्षी कश्यप, साक्षी राणा, संदीप शर्मा, ऋषभ चावला, विपुल चौधरी, राज छाबड़ा, पूनम, रंजना पाल, शोएब राणा, किरण देवी, दीपक सक्सेना, काव्या आदि उपस्थित रहे ।
भाजपा के पिछले कार्यकाल में नगर निगम देहरादून बना रहा भ्रष्टाचार का अड्डा। भाजपा के भ्रष्टाचार व झूठे वादों का जवाब देगी जनता चुनाव मेंः- डॉ0 प्रतिमा सिंह
देहरादून, भाजपा के पिछले पांच वर्ष के कार्यकाल में नगर निगम देहरादून अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस प्रकार देहरादून की सड़कों और नालियों को गड्डों में तब्दील कर दिया गया तथा पूरे पांच साल देहरादून महानगर की आम जनता बुनियादी सुविधाओं से जूझती नजर आई। इसी प्रकार सफाई कर्मचारियों की मनमानी नियुक्ति एवं प्रचार-प्रसार के नाम पर नगर निगम में भारी लूट कर आम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की बंदरबांट की गई वह जनता से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है तथा अभी तक के सबसे घटिया निर्माण कार्य हुए हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों की जांच की मांग की जाती रही परन्तु सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये इसके विपरीत अपनी सरकार व नगर निगम के भ्रष्टाचार को ढकने के लिए लगातार निकाय चुनावों को टाला जाता रहा।
एक अन्य बयान में डॉ0 प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार ने मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर भी बस्तीवासियों को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा 10 अगस्त, 2016 को मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने के सम्बन्ध में अधिनियम/कानून लागू किया गया जिसे भाजपा सरकार द्वारा दरकिनार कर मलिन बस्तियों में कई हजार नोटिस वितरित किये गये जिससे एक दहशत का माहौल उत्पन्न करने की कोशिश की गई। बाद में तीन साल का एक अध्यादेश लाकर मलिन बस्तियों से खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि देहरादून महानगर की जनता भाजपा के भ्रष्टाचार एवं झूठे वादों का जवाब 22 जनवरी को वोट के रूप में देगी तथा कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल एवं पार्षद प्रत्याशी भारी बहुत से विजयी होंगे।
हरिद्वार मेडिकल कॉलेज – छात्रों की फीस नहीं बढ़ेगी
मेडिकल कॉलेज के पीपीपी मोड पर संचालित होने से मेडिकल छात्र नहीं होंगे प्रभावित
भर्ती मरीजों को भी आयुष्मान और सीजीएचएस की दरों के अनुसार मिलेगा उपचार
हरिद्वार स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के संचालन को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर देने का निर्णय लिया गया है. इस पर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, डॉ आशुतोष सयाना, ने बताया है कि हरिद्वार स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के संचालन को पीपीपी मोड पर दिए जाने से अध्ययनरत छात्रों की फीस नहीं बढ़ेगी, साथ ही छात्रों को अन्य सभी सुविधाएं सरकारी भी मेडिकल कॉलेज के समान ही मिलती रहेंगी।
डॉ आशुतोष सयाना ने कहा कि इसी सत्र से राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार में 100 एमबीबीएस सीटों की मंजूरी मिली है, अब यहां विधिवत पढाई भी शुरु हो गई है। इसी क्रम में मेडिकल कॉलेज के बेहतर संचालन और मरीजों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए, कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन पीपीपी की शर्त में स्पष्ट किया गया है कि इससे अध्ययनरत छात्रों की फीस नहीं बढेगी, साथ ही छात्रों को मिलने वाले सभी शैक्षिक प्रमाणपत्र और डिग्रियों पर राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार ही दर्ज रहेगा। इसी तरह भर्ती होने वाले मरीजों को उनके कार्ड के अनुसार आयुष्मान कार्ड या सीजीएचएस की दरों पर ही उपचार दिया जाएगा। डॉ सयाना ने कहा कि पीपीपी मोड में दिए जाने मकसद सिर्फ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं को आधुनिक बनाना है। ताकि छात्रों और मरीजों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। इसलिए छात्रों या आम जन मानस को इस विषय में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है।
पीपीपी मोड के फायदे
हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, पीपीपी मोड पर दिया जाना राज्य के वित्तीय संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे सरकार पर अकेले वेतन मद में ही प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का वित्तीय भार कम होगा। साथ ही प्रति वर्ष ऑपरेशनल व्यय के रूप में भी 50 करोड़ रुपए का बोझ कम होने की उम्मीद है। अस्पताल के साथ भविष्य में बनने में वाले पैरामेडिकल कॉलेज, स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी सर्विस के विस्तार पर भी करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च बचेगा। दूसरी तरफ सेवा प्रदाता द्वारा इसके लिए छह करोड़ रुपए की वन टाइम फीस भी सरकार को दी जाएगी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान : 5 फरवरी को मतदान ,8 फरवरी को होगी मतगणना
नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को जानकारी दी कि 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में मतदान होगा और 8 फरवरी 2025 को मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में कुल 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, कुल 1.55 करोड़ मतदाता है, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 83.49 लाख है, महिला मतदाताओं की संख्या 71.74 लाख है और युवा मतदाताओं की संख्या 25.89 लाख है। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 2.08 लाख हैं।
2020 में 6 जनवरी को चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया था। 8 फरवरी को वोटिंग के बाद 11 फरवरी को वोटों की गिनती की गई थी। जिसमें आम आदमी पार्टी को बंपर जीत मिली थी। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा ने आठ सीटों पर जीत हासिल की थी।
वहीं, कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। यह पार्टी दिल्ली में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी।
चुनाव की घोषणा के बाद दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। सत्तारूढ़ आप की नजर हैट्रिक पर है। उसने 2015 में 67 और 2020 में 62 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। बीजेपी पिछले दो विधानसभाओं में डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाई है।
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सीएम धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से शिष्टाचार भेंट की
देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारियां साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखण्ड को प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय खेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी से 14 फरवरी, 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों के इस महापर्व में भारत के विभिन्न प्रान्तों से आए लगभग 10 हजार से अधिक कुशल खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए काफी तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड में खेल संस्कृति का विकास होगा। प्रदेश में खेल अवस्थापनात्मक सुविधाओं का इस प्रकार विकास किया जा रहा कि राज्य के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकें।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जनपद अल्मोड़ा के डीनापानी में उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं (हाई एल्टीट्यूट सेन्टर) के निर्माण और प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु एक-एक बहुद्देशीय स्पोर्ट्स हॉल की स्थापना के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्टस कॉलेज परिसर में स्थित आईस स्केटिंग रिंग के संचालन के लिए पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव पर स्वीकृति के साथ ही राज्य सरकार द्वारा जनपद नई टिहरी स्थित शिवपुरी में संचालित साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र के उच्चीकरण के लिए भी धनराशि की स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जिला चम्पावत में महिला स्पोर्ट्स कालेज की भूमि पर इण्डोर आर्टिफिशियल रॉक क्लाइबिंग वाल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह किया।
अतः आपसे सादर अनुरोध है कि राज्य के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं हेतु उपरोक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें। आपकी इस सहृदयता से प्रदेश के खिलाड़ियों के मनोबल एवं उत्साह को नई ऊर्जा प्रदान होगी।
केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में खेल अवस्थापनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।