देहरादूनः उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री करन माहरा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर चम्पावत में नियुक्त किये गये मुख्यमंत्री के नोडल अधिकारी की नियुक्ति निरस्त किये जाने एवं मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया साइड से लोकलुभावन घोषणाओं से सम्बन्धित पोस्ट हटवाये जाने की मांग की है। प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष के निर्देश पर वरिष्ठ कांग्रेसजनों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने महामंत्री संगठन विजय सारस्वत के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या से मुलाकात कर उन्हें पत्र सौंपा।
उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रदेश कंाग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में कंाग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा है कि उत्तराखण्ड राज्य में 55-चम्पावत विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया गतिमान है तथा विधानसभा उपचुनाव हेतु दिनांक 3 मई, 2022 से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी चम्पावत द्वारा दिनांक 7 मई, 2022 को श्री केदार सिंह बृजवाल, सहायक अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग, उधमसिहनगर को जनपद चम्पावत में मा0 मुख्यमंत्री जी का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कि चुनाव आचार संहिता का खुला उलंघन है। इसके अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री द्वारा अपनी सोशल मीडिया साइड पर लगातार जनपद के लिए लोक लुभावन घोषणायें की जा रही हैं, जो कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के उलंघन की श्रेणी में आती हैं।
कांग्रेस पार्टी मांग की कि उक्त प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उलंघन की सक्षम धाराओं में मुकदमा दर्ज किये जांय तथा मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया साइड से विज्ञापन से सम्बन्धित पोस्ट हटाई जाय।
प्रतिनिधिमण्डल में प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत के अलावा, महामंत्री राजपाल खरोला, पूर्व मंत्री अजय सिंह, प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी, मोहित उनियाल, कपिल भाटिया, अमरजीत सिंह, विशाल मौर्य आदि शामिल थे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर चम्पावत में मुख्यमंत्री के नोडल अधिकारी की नियुक्ति रद्द हो : कांग्रेस
सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी,प्रमोशन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव , जानिए कब
Central Government: केंद्र सरकार एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देनेवाली है. सरकार एक बार फिर कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा सकती है. एआईसीपीआई (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स) में लगातार 2 महीने में कमी आने के बाद मार्च 2022 में इसमें 1 फीसदी की वृद्धि हुई है इसलिए सरकार द्वारा डीए बढ़ाए जाने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं. अब इसे लेकर केंद्र सरकार जुलाई में इसकी समीक्षा करेगी. हालांकि, अभी अप्रैल, मई व जून के एआईसीपीआई आंकड़े आने बाकी हैं. उसके बाद ही ये तय होगा मनीकंट्रोल की वेबसाइट की खबरों के मुताबिक, सरकार जुलाई में 3 फीसदी तक डीए बढ़ा सकती है. गौरतलब है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर साल जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ाया जाता है. हालांकि, अगर महंगाई में इजाफा नहीं हुआ हो तो इसे नहीं भी बढ़ाया जाता है.
जनवरी में बढ़ा था केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी में तीन फीसदी डीए बढ़ाया था. अब अगर एआईसीपीआई में अप्रैल, मई और जून में बढ़त दिखाई देती है तो सरकार फिर से 3 फीसदी डीए बढ़ा सकती है. बता दें कि जनवरी और फरवरी में इस डेटा में हल्की गिरावट दिखी थी लेकिन मार्च में यह फिर बढ़ गया है
वहीं, जनवरी में एआईसीपीआई दिसंबर 2021 से 0.3 फीसदी घटकर 125.1 पर आ गया था. वहीं, जुलाई में फिर इसमें .1 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई थी. हालांकि, मार्च में इसमें सीधे 1 फीसदी का उछाल भी हुआ है और ये 126 पॉइंट पर पहुंच गया है. फिलहाल डीए 34 फीसदी है और इस बार अगर वृद्धि होती है तो ये 37 फीसदी हो सकता है. इससे 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.
डेढ़ साल तक नहीं बढ़ा था महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार ने कोरोना काल के बाद वित्तीय दबाव को कम करने के लिए करीब 1.5 साल तक डीए वृद्धि को रोक दिया था. केंद्र ने जुलाई 2021 में फिर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया. इसके बाद अक्टूबर 2021 में दोबारा डीए बढ़ाया गया. जिससे महंगाई भत्ता 31 फीसदी हो गया. बता दें कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हर साल में दो बार रिवाइज किया जाता है. पहला जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में.
पूरी तरह पैसा सुरक्षित रखने के लिए खोलिए यहां खाता, मिलेगा मोटा ब्याज भी
अगर आप आने वाले दिनों में बचत को निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स (Saving Schemes) आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है. इस स्कीम में आपको अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है. साथ में, इसमें निवेश किया गया पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है.
अगर बैंक डिफॉल्ट (Bank Default) हो जाता है, तो आपके पांच लाख रुपये की ही राशि वापस दिए जाने का प्रावधान है लेकिन डाकघर (Post Office) में ऐसा नहीं है. यहां कोई भी भारतीय नागरिक सेविंग्स अकाउंट (Savings Account) खोल सकता है. बैंक सेविंग अकाउंट्स के मुकाबले पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ब्याज भी ज्यादा मिलता है और बेहतर सुविधाएं भी मिलती हैं.
पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जमा पैसे की सेफ्टी की गारंटी भी भारत सरकार की तरफ से ही मिलती है. ये अकाउंट व्यक्तिगत यानी सिंगल, ज्वाइंट (दो लोग), नाबालिग की तरफ से अभिभावक, विकृत मन के इंसान की तरफ से अभिभावक के जरिए खोला जा सकता है. अगर नाबालिग 10 साल या उससे अधिक उम्र का है तो वह अपने नाम से भी खाता खोल सकता है.
पोस्ट ऑफिस बचत खाता केवल 500 रुपये में से खोला जा सकता है. पैसे डिपोजिट करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है. इस खाते में जमा पैसे पर 4 प्रतिशत का सालाना ब्याज मिल रहा है. अकाउंट से कम से कम 50 रुपये निकाल सकते हैं. हालांकि खाते में कम से कम 500 रुपये मिनिमम बैलेंस बनाए रखना जरूरी है.
मिलेंगी ये खास सेवाएं
महीने की 10वीं और आखिरी तारीख के बीच मिनिमम बैलेंस राशि के कम होने पर किसी महीने में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. इनकम टैक्स की धारा 80TTA के मुताबिक, सभी बचत बैंक खातों पर साल में 10,000 रुपये तक ब्याज से हुई इनकम पर टैक्स छूट ली जा सकती है.
पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर चेक बुक, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग, आधार सीडिंग, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधान मंत्री जीवन जीवन ज्योति बीमा योजना का फायदा भी लिया जा सकता है. हालांकि इसके लिए आपको सभी योजनाओं के लिए अप्लाई करना होगा.
पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, जब भी आप यह अकाउंट (Savings Account) पोस्ट ऑफिस में ओपन कराएंगे तो आपको उसी समय नॉमिनी डिटेल्स देनी होती है.
उत्तराखंड में कोरोना के 9 नए केस
देहरादून। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं। जबकि, 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे गए हैं। वहीं, एक्टिव केस की संख्या 119 पहुंच गई है। राहत की बात ये है कि पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.53% है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, एक जनवरी 2022 से लेकर अभीतक प्रदेश में 92,533 मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें से 88,902 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 96.08% है। वहीं, इस साल अब तक 275 मरीजों की मौत हुई है।
जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 घंटे में नैनीताल में 4 नए मरीज मिले हैं। जबकि हरिद्वार में 2, देहरादून में 1, पौड़ी गढ़वाल में 1, और उधमसिंह नगर में 1 नया कोरोना संक्रमित मिला है। इसके अलावा बाकी जिलों में कोई नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। वहीं, प्रदेश में पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं।
वैक्सीनेशन: प्रदेश में सोमवार को 21,579 लोगों का कोविड वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक कुल 82,31,055 लोग फुल वैक्सीनेट हो चुके हैं। वहीं, 3 जनवरी से शुरू हुए 15 से 17 साल के बच्चों के टीकाकरण में अभी तक 3,55,288 बच्चों को फुल वैक्सीनेट किया गया है। जबकि 4,99,695 बच्चों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं, 12 से 14 वर्ष तक के 2,77,855 बच्चों को पहली डोज व 1,00,109 बच्चों को दोनों डोज लग चुकी है।
श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के आसपास ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आयोजित होंगे कैंप : मुख्य सचिव
देहरादून, मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में ई-श्रम पोर्टल की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ई-श्रम के अन्तर्गत वर्तमान तक असंगठित कामगारों के जनपदवार पंजीकरण के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि श्रम कार्ड बनाने हेतु मजदूरों को कॉमन सर्विस सेंटर आने से मजदूरी का नुकसान होता है, इस बात का ख्याल रखते हुए श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के आसपास ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु कैंप आयोजित किए जाएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निशुल्क है। सीएससी केंद्रों को इसके लिए भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को, श्रमिकों का पोर्टल पर निशुल्क पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराए जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया जा सके, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में लगातार कैंप लगाकर श्रमिकों के पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
ज्ञानतव्य है कि भारत सरकार द्वारा अगस्त 2021 में असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने हेतु ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के घरेलू श्रमिक, मनरेगा कामगार, कृषि एवं भूमिधर मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भवन निर्माण श्रमिक, ठेला एवं फेरीवाले, ईंट-भट्टा मजदूर, मछुवारे सहित लघु एवं खुदरा दुकानदार पंजीकरण करवा सकते हैं, इसके साथ ही इसमें ऐसे कामगार जो ईएसआईसी या ईपीएफओ के सदस्य नहीं हैं या जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, भी पंजीकरण करवा सकते हैं। ई-श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in पर जाकर स्वयं या निकटतम सीएससी एवं राज्य सेवा केंद्रों में भी पंजीकरण किया जा सकता है।
इस अवसर पर सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री रविनाथ रमन एवं श्री विनोद कुमार सुमन सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
टीम के अथक प्रयासों से बुझी आग
हरिद्वार (कुलभूषण) फायर स्टेशन मायापुर हरिद्वार में समय 13.43 बजे एमडीटी के माध्यम से BHEL प्रदूषण नियंत्रण रिसर्च केंद्र के पास जंगल में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, सूचना प्राप्त होते ही फायर स्टेशन मायापुर हरिद्वार से एक फायर यूनिट घटनास्थल पहुंची, घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि आग BHEL प्रदूषण नियंत्रण रिसर्च केंद्र के आस-पास जंगल में लगी थी, फायर यूनिट ने तुरंत मोटर फायर इंजन से 3 होज पाईप फैलाकर आग को बुझाना प्रारंभ किया, कुछ समय बाद सीआईएसएफ की एक फायर यूनिट भी मौके पर पहुंची, दोनों फायर यूनिट द्वारा आग को लगातार घेर कर बुझाना जारी रखा, पानी समाप्त होने पर सीआईएसएफ फायर सर्विस के फायर हाइड्रेंट से पानी भरकर लाया गया तथा लगातार आग को बुझाना जारी रखा, मौके पर वन विभाग की टीम भी मौजूद थी, दोनों फायर यूनिटों एवं वन विभाग की टीम के अथक प्रयासों से आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। फायर यूनिट की त्वरित कार्यवाही से न केवल अमूल्य वन संपदा को जलने से बचाया गया अपितु आग से उठ रहे धुएं के कारण खराब हो रही शहर की आबोहवा से भी राहत मिली |
पुलिस भर्ती का बदला शेड्यूल, अब 15 मई को नहीं बल्कि इस दिन होगी परीक्षा
देहरादून, चारधाम यात्रा की वजह से तीन जिलों में पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का शेड्यूल बदल गया है। तीन जिलों में अब 15 मई को शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। दरअसल, पुलिस विभाग में आरक्षी संवर्ग के 1521 सीधी भर्ती पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रक्रिया चलाई जा रही है।
प्रदेश भर से करीब 2.60 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। चूंकि, चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। इसलिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चारधाम प्रभावित जिलों में होनी संभव नहीं है |
लिहाजा, पुलिस मुख्यालय ने तय किया है कि उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 मई के बजाय 15 जून से कराई जाए। इसकी सूचना आयोग को भेजते हुए कहा गया है कि इन तीन जिलों के उम्मीदवारों को आयोग इसी हिसाब से प्रवेश पत्र जारी करे।
चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। पुलिस यात्रा की व्यवस्थाओं में लगी हुई है। ऐसे में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एक महीने अतिरिक्त समय लिया गया है। इस संबंध में आयोग को पत्र भेज दिया गया।
– एपी अंशुमन, आईजी कार्मिक
उपचुनाव : सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत सीट पर किया नामांकन
चंपावत, भाजपा के तमाम दिग्गजों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन कराया। यहां चंपावत विधानसभा सीट के लिए 31 मई को उपचुनाव होना है और तीन जून को नतीजा घोषित किया जाएगा, मुख्यमंत्री धामी को सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए उपचुनाव जीतना जरूरी है। इससे पहले वे खटीमा से विधानसभा चुनाव हार गए थे। सीएम के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा है।
जबकि समाजवादी पार्टी ने मनोज भट्ट उर्फ ललित मोहन भट्ट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ मैदान में उतारा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनके नाम पर मुहर लगाई।
टपकेश्वर चलो – चलो टपकेश्वर : मैड ने टपकेश्वर मंदिर में चलाया विशाल सफाई अभियान
देहरादून, मैड द्वारा आहूत – देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के निकट बहाने वाली तमसा नदी की साफ़ सफाई अभियान में आज भाग लिया, देहरादून के मेयर श्री सुनील गामा जी से अनुरोध किया कि- नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में 1000 – जड़ी बूटी , सजावटी पौधों की नर्सरी बनाई जाए, फिर आवास विकास समिति और स्थानीय NGO , स्कूल आदि उनका अपने अपने क्षेत्र में रोपण करें |
मैड ने टपकेश्वर मंदिर में चलाया विशाल सफाई अभियान।
देहरादून के शिक्षित छात्र समूह “मेकिंग अ डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस” (मैड ) ने रविवार, 8 मई को सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक टपकेश्वर महादेव मंदिर में “चलो टपकेश्वर” सफाई अभियान चलाया । इस अभियान में सैकड़ों नागरिकों व विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। देहरादून सिविल सोसाइटी में से बीन देयर दून दैट, पराशक्ति, वेस्ट वॉरियर्स, पंख, डीबीएस-एनएसएस, मिशन क्लीन दून, द ह्यूमैनिटेरियन क्लब, आर्यन ग्रुप, संयुक्त नागरिक संगठन, मिलियन डॉटर फाउंडेशन, आगाज फेडरेशन , प्राउड पहाड़ी, एसएफआई, आरंभ, आसरा ट्रस्ट, तारा फाउंडेशन, ग्राफिक एरा (मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग) जैसी संस्थाओं के सहयोग से यह सफाई अभियान चलाया गया। इस आयोजन में महापौर श्री सुनील उनियाल गामा जी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
मैड, 2011 में अपनी स्थापना के बाद से ही, दून घाटी की विलुप्त होती धाराओं के कायाकल्प के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है। इस सफाई अभियान का उद्देश्य शहर का ध्यान तमसा नदी की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना है, जो देहरादून में शेष स्वच्छ पानी की एकमात्र धारा है। इस क्षेत्र में 300 से अधिक स्वयंसेवकों जब मंदिर परिसर की सफाई करी तो पाया की प्लास्टिक, दीये , कपड़े, कांच के टुकड़े, भगवान की मूर्तियां तथा जलधारा को दूषित करने वाले पदार्थोंकी मात्रा नदी में अधिक है। तमासा नदी की दुर्दशा पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि “हमें धर्म का पालन करने के पर्यावरण अनुकूल तरीकों पर खुद को शिक्षित करने की जरूरत है”, जबकि एक अन्य स्वयंसेवक ने कहा की, ” स्वयं भगवान शिव भी गंदे परिसर में रहना पसंद नहीं करेंगे”। स्थानीय निवासियों ने मंदिर परिसर और शासी निकायों से स्थायी प्रभाव बनाने के लिए नियामक कार्रवाई करने की अपेक्षा व्यक्त की। इसी बीच महापौर ने युवाओं को नदियों के कायाकल्प की दिशा में गतिविधियों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।
इस मेगा सफाई अभियान का उद्देश्य स्थानीय निवासियों और तीर्थयात्रियों की सोच में परिवर्तन लाना भी रहा। सफाई अभियान के साथ साथ डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन पर इलाकों के परिप्रेक्ष्य को समझना था, साथ ही तीर्थयात्रियों के साथ अनुवाद स्थापित करना रहा। सभी संगठनों ने 400 बोरी से अधिक कचरे के साथ सफाई अभियान समाप्त किया, तथा कचरे के उचित निस्तारण के लिए मानव श्रृंखला बनाकर नगर निगम की गाड़ियों तक कचरा पहुंचाया गया।
इस अभियान के माध्यम से सरकार और मंदिर अधिकारियों से प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को सक्रिय रूप से शुरू करने का आग्रह भी किया गया। हालांकि विभिन्न माध्यमों से लोगों को पारिस्थितिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, लेकिन एक स्थायी प्रभाव केवल सरकारी पहलों से ही लाया जा सकता है। सरकार को हितधारकों – उपासकों और पर्यावरण हित को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक अपशिष्ट प्रबंधन के विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है। इसमें पूजा के कचरे को डंप करने के लिए विशेष स्थान बनाना, खतरनाक रसायनों वाली पूजा सामग्री के उत्पादन और बिक्री पर नियामक नियंत्रण सुनिश्चित करना शामिल किया जा सकता है, फूलों और पत्तियों जैसे जैविक कचरे का उपयोग बगीचे के लिए खाद बनाने के लिए किया जा सकता है या अगरबत्ती बनाने के लिए पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। निःसंदेह, सरकार ने वर्षों से इस समस्या से निपटने के प्रयास किए हैं लेकिन अभी भी उचित प्रयास करने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर मैड संस्था के संस्थापक अभिजय नेगी, आर्ची, अस्मिता, शार्दुल, शिवम, दरिश, चेतना, कार्तिकेय, सौरभ, स्वाति, देवयश, शगुन, आर्यमन, वंदना, अतुल, अर्नव , जे पी, मैठाणी , सुशील त्यागी , ब्रिगेडियर के जी बहल सहित अन्य कोर टीम के सदस्य मौजूद रहे ।
ONGC Recruitment 2022: ओएनजीसी में 922 पदों के लिए 28 मई से पहले करें आवेदन
नई दिल्ली, ONGC Recruitment 2022: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न गैर-कार्यकारी पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को आमंत्रित करते हुए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है. वे उम्मीदवार जो इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट http://ongcindia.com पर पात्रता और वेतन के बारे में विवरण देख सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन आज, 07 मई, 2022 से शुरू होगा. इस भर्ती अभियान के माध्यम से संगठन में कुल 922 रिक्त पदों को भरा जाएगा. आवेदक 28 मई, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. ओएनजीसी भर्ती 2022 के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया नीचे स्क्रॉल करें |
ओएनजीसी भर्ती 2022: रिक्ति विवरण
गैर-कार्यकारी : 922 पद
ओएनजीसी भर्ती 2022 पात्रता मानदंड
उम्मीदवार जो पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से शिक्षा योग्यता, चयन प्रक्रिया और आयु सीमा की जांच कर सकते हैं |
ओएनजीसी भर्ती 2022 चयन प्रक्रिया :
चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा जिसके बाद पीएसईटी, पीईटी, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट (जहां भी लागू हो) होगा.
ONGC भर्ती 2022: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
इच्छुक उम्मीदवार ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है |
