देहरादून, देश में आधार कार्ड से शुरू हुआ डिजिटल पहचान का सफर अब जल्द ही एक नए युग में प्रवेश करने वाला है। केंद्र सरकार अब प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक डिजिटल एड्रेस आईडी देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन के तहत भारत को एक पूर्णत: डिजिटल समाज में परिवर्तित करने की एक और महत्वपूर्ण कड़ी होगी। जिस तरह से आधार कार्ड ने हर भारतीय को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की और यूपीआई ने डिजिटल लेनदेन को आमजन तक पहुंचाया, उसी तरह यह नई योजना लोगों के भौतिक पते को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकती है। बता दे कि डिजिटल एड्रेस आईडी एक ऐसी यूनिक पहचान संख्या होगी जो किसी व्यक्ति या संस्थान के स्थायी पते से लिंक होगी। यह न केवल व्यक्ति की पहचान का हिस्सा बनेगा, बल्कि सरकारी सेवाओं, डिलीवरी, ई-केवाईसी, आपदा प्रबंधन, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी उपयोगी होगा।

इस डिजिटल एड्रेस सिस्टम से पते की सटीकता बढ़ेगी। किसी भी स्थान की पहचान अब केवल लिखित पते तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह एक यूनिक डिजिटल कोड के रूप में मान्यता पाएगी। इससे सरकारी सेवाओं में तेजी आएगी जैसे राशन डिलीवरी, डाक सेवा, आपातकालीन सेवाएं। भ्रम और गलत पते की समस्याएं खत्म होंगी। डिजिटल मैपिंग, ई-कॉमर्स डिलीवरी और लोकेशन आधारित सेवाएं अधिक प्रभावी होंगी। सरकार इस नई प्रणाली को भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स के अंतर्गत विकसित करने की योजना बना रही है। यानी यह नया डिजिटल एड्रेस सिस्टम आधार, डिजिलॉकर, यूपीआई जैसे मौजूदा डिजिटल ढांचे से जुड़ेगा, जिससे यह तकनीकी रूप से मजबूत और स्केलेबल हो सके। एक अधिकारी के अनुसार सरकार चाहती है कि जैसे हर व्यक्ति की डिजिटल पहचान है, वैसे ही हर स्थान की भी एक सटीक डिजिटल पहचान हो, जिससे सेवाओं का अंतिम व्यक्ति तक कुशलतापूर्वक वितरण सुनिश्चित हो सके।
सरकार का मानना है कि आज भी देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे किसी व्यक्ति के पते को सटीकता से डिजिटल रूप में देखा या साझा किया जा सके। अक्सर हम पते में कोई लैंडमार्क जोड़ देते हैं। लेकिन वो लैंडमार्क हर किसी को न पता हो तो लोकेशन ढूंढने में मुश्किल होती है। इसी कारण डिलिवरी लेट होती है। सरकारी डॉक्यूमेंट्स पहुंचने में समय लगता है और कूरियर या फूड सर्विस में दिक्कत आती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के पते की उलझनों से देश को हर साल लगभग 10 से 14 बिलियन रुपए का नुकसान होता है। जो जीडीपी का करीब 0.5% है। इसी को सुधारने के लिए सरकार अब डिजिटल एड्रेस आईडी की योजना बना रही है।

पोस्ट विभाग बना रहा ड्राफ्ट :

डिजिटल एड्रेस सिस्टम को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स तैयार कर रहा है। इस पर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की नजर है। इस सिस्टम का एक ड्राफ्ट वर्जन जल्द ही जनता के सामने लाया जाएगा ताकि लोग इस पर अपनी राय दे सकें। उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक इसका फाइनल वर्जन तैयार हो जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर कानून भी लाया जा सकता है। इसके बाद एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी। जो देशभर में डिजिटल पते की व्यवस्था को देखेगी और लागू करेगी।
हर व्यक्ति या जगह का एक यूनिक डिजिटल एड्रेस आईडी होगा। जिसे आप अपनी मर्जी से किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को दे सकेंगे। ये आईडी पूरी तरह से सुरक्षित होगी और बिना आपकी इजाजत के कोई भी इस पते को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसका फायदा ये होगा कि कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर, दस्तावेज या सेवा बिल्कुल सही लोकेशन पर समय पर पहुंचेगी। सरकार इस बार डेटा शेयरिंग को लेकर भी सतर्क है। कई कंपनियां यूजर्स का एड्रेस बिना इजाजत के थर्ड पार्टी को दे देती हैं। जिससे यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में पड़ती है। नए डिजिटल एड्रेस सिस्टम में इस तरह की मनमानी पर रोक लगेगी। आपका एड्रेस तभी शेयर होगा जब आप खुद इसकी इजाजत देंगे। ये पहल भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगी। जिस तरह आधार ने केवाईसी और पहचान के तरीके को बदला। साथ ही यूपीआई ने लेन-देन का तरीका आसान किया। अब यह डिजिटल एड्रेस आईडी सरकारी योजनाओं, डिलिवरी सिस्टम और हर डिजिटल सेवा के लिए एक नया रास्ता खोलेगी।

“जवानों से संवाद, श्रद्धालुओं से फीडबैक और सुरक्षा को लेकर दिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश”

रुद्रप्रयाग, चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्देनजर, बुधवार 28 मई को वी. मुरुगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था श्री बद्रीनाथ धाम पहुँचे। जहां उन्होंने श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर और इसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। विशेष रूप से मंदिर के भीतर और बाहर बढ़ती भीड़ को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए किए गए पुलिस प्रबंधन की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

जवानों से संवाद, जानीं समस्याएं और बढ़ाया हौसला

निरीक्षण के दौरान, एडीजी महोदय प्रत्येक ड्यूटी प्वांइट पर जाकर तैनात पुलिस के जवानों से व्यक्तिगत रूप से मिले। उन्होंने जवानों से परिचय प्राप्त किया और उनसे ड्यूटी के उनके अनुभवों और सामने आ रही संभावित समस्याओं के बारे में जानकारी ली। विषम परिस्थितियों में भी मुस्तैदी से कर्तव्य निभा रहे इन जवानों का हौसला अफजाई करते हुए महोदय ने उन्हें महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

‘अतिथि देवो भव:’ का दिया मंत्र

जवानों को संबोधित करते हुए, एडीजी महोदय ने ‘अतिथि देवो भव:’ के भाव पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु हमारे लिए अतिथि के समान है। पुलिस का प्राथमिक दायित्व है कि इस भावना के साथ यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा प्रदान की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के साथ हमेशा मधुर और विनम्र व्यवहार किया जाए। पुलिस कर्मियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रद्धालु व्यवस्थित और कतारबद्ध तरीके से श्री हरि के दर्शन कर सकें, जिससे उनकी यात्रा सुखद बनी रहे।

‘अलर्ट मोड’ पर रहने के दिए निर्देश :

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के उपरांत उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने एवं संभावित भीड़ प्रबंधन के लिए अग्रिम रूप से तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और सभी कार्मिक अपनी नियुक्ति स्थल पर मुस्तैद रहते हुए, स्वयं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भी यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।

सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण :
एडीजी महोदय ने यात्रा मार्ग और मंदिर के आसपास की गतिविधियों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखने वाले अत्याधुनिक सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली और उसकी तकनीकी क्षमताओं के बारे में जानकारी ली।

श्रद्धालुओं से किया सीधा संवाद :

उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं से सीधा संवाद स्थापित कर उनके यात्रा अनुभवों, सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्थागत पहलुओं पर फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने यात्रियों से यह भी पूछा कि क्या यात्रा के दौरान उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई हुई या वे कोई सुझाव देना चाहेंगे। श्रद्धालुओं ने भी खुलकर अपने अनुभव साझा किए—कई ने पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की, वहीं कुछ ने भीड़ प्रबंधन सहित अन्य सुझाव दिए।
एडीजी महोदय ने सभी प्रतिक्रियाएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को इन पर तत्काल कार्यवाही कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट, पुलिस उपाधीक्षक अखिलेश सिंह, थानाध्यक्ष नवनीत भंडारी व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

देहरादून, उत्तराखण्ड़ राज्य आंदोलनकारी मंच का शिष्टमण्डल उत्तराखंड़ अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष जीoएसo मर्तोलिया से मिला। शिष्टमंड़ल ने वार्ता के दौरान उन्हें अवगत कराया गया कि सोमवार से प्रमाण पत्रों की जांच करते हुये आयोग के किसी कर्मचारी द्वारा प्रमाण पत्र में तिथि का हवाला देकर नकार दिया गया जिससे कुछ परीक्षार्थी रोने लगे। जब मामला राज्य आंदोलनकारी मंच के संज्ञान में आया तो तत्काल प्रदेश प्रवक्ता व जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने आयोग के अध्यक्ष जी एस मर्तोलिया से दूरभाष पर बात की एवं सारे मामले से अवगत कराया। अध्यक्ष ने बताया कि यह उनके संज्ञान में नहीं हैं अतः इसे में स्वयं देखता हूं।
उसी क्रम मेँ आज शिष्टमण्डल आयोग के कार्यालय पहुंचकर जी एस मर्तोलिया से मिला औऱ काफी देर चर्चा हुई। मर्तोलिया जी द्वारा विश्वास दिलाया कि अब किसी भी राज्य आंदोलनकारी आश्रित को बेवजह परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य आंदोलनकारी मंच एवं आयोग कें अध्यक्ष कें साथ रोजगार कें साथ ही राज्य कें कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सार्थक चर्चा हुई।
आयोग के अध्यक्ष द्वारा भी आंदोलनकारी मंच को यह भी सुझाव दिया कि राज्य आंदोलनकारी साथी जब अपने बच्चें के आश्रितों के प्रमाण पत्रों को बनाएं तो उसमें ही पिता के चिन्हीकरण का वर्ष दर्शा दें या अपने जिले के अधिकारी से अलग से भी स्वयं (व्यक्तिगत) का व्यक्तिगत राज्य आंदोलनकारी प्रमाण पत्र बनवा लें और उसकी छाया प्रति अपने बच्चें के आश्रित प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर दें।
आज शिष्टमण्डल में प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी , प्रदेश प्रवक्ता व जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती, संयोजक महेन्द्र सिंह रावत एवं चन्द्रकिरण राणा मौजूद रहे।

देहरादून. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बुधवार को खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 500 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया गया। यह पनीर न केवल खाद्य सुरक्षा मानकों के खिलाफ था, बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता था।

सूचना के आधार पर जिला FDA अधिकारी मनीष सयाना और रमेश सिंह ने स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्च निरंजनपुर मंडी, देहरादून श्री प्रमोद भंडारी की टीम के साथभंडारी बाग क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी उन्हें एक सफेद हुंडई इयोन कार वैन संदिग्ध हालत में दिखाई दी। कर को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई।तलाशी के दौरान कार के डिग्गी तथा सीट मै से बिना किसी ठंडा रखने की व्यवस्था के लगभग 500 किलो पनीर बरामद किया गया, जिसे बेहद अस्वच्छ प्लास्टिक की बोरियों से ढककर और खुले में ढोया जा रहा था। मौके पर पनीर की भौतिक जांच की गई और प्रारंभिक दृष्टया यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया।

वाहन मै पनीर स्वामी मोहम्मद इरशाद पुत्र खलील अहमद नामक व्यक्ति मौजूद था, जो कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका — न निर्माण स्थल का प्रमाण, न ही वितरण का रजिस्ट्रेशन अथवा ब्रांडिंग संबंधी जानकारी।

FDA अधिकारियों के अनुसार, पनीर जैसे दुग्ध उत्पादों को उचित तापमान (2°C से 8°C) में संग्रहित और परिवहन किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो यह उत्पाद जल्दी खराब हो सकते हैं और उसमें हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं, जो फूड पॉयजनिंग, डायरिया, टायफॉइड, और हड्डियों की कमजोरी जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। पनीर के सैंपल मौके पर लेकर परीक्षण के लिए राज्य खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं, बाकी लगभग 500 kg पनीर को ट्रेचिंग ग्राउंड कारगी चौक में नष्ट किया। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

*FDA आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा होगी कड़ी कार्रवाई*

FDA आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने कहा “मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ हमारी नीति स्पष्ट और कठोर है। ऐसी सामग्री उपभोक्ताओं की जान से खिलवाड़ है। हम प्रदेश भर में नियमित अभियान चला रहे हैं और यह बरामदगी हमारे उसी प्रयास का हिस्सा है। विभाग ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रहा है। यह कार्रवाई न केवल एक बड़ी खेप को बाजार में पहुँचने से रोकने में सफल रही, बल्कि यह भी दर्शाती है कि राज्य प्रशासन अब खाद्य सुरक्षा को लेकर अत्यधिक संवेदनशील और सख्त हो चुका है। गर्मी के मौसम में जब खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होते हैं, ऐसे में मिलावटखोरी और लापरवाही से स्वास्थ्य पर जोखिम और अधिक बढ़ जाता है।

*FDA के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी का बयान*

FDA के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा “यह बरामदगी इस बात का प्रमाण है कि कुछ लोग अभी भी गैरकानूनी तरीके से बाजार में नकली और घटिया खाद्य उत्पाद खपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विभाग सतर्क है और ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देहरादून सहित समूचे राज्य में खाद्य सुरक्षा पर निगरानी और तेज़ की जा रही है।”

*FDA ने की जनभागीदारी की अपील*

विभाग ने आमजन से यह भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी दुकान, ढाबे, होटल, डेयरी या अन्य खाद्य इकाई में संदिग्ध गतिविधि नज़र आती है, तो वे तत्काल FDA की हेल्पलाइन या नजदीकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इसकी सूचना दें। किसी भी शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून, लेखपाल संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के पटवारी और लेखपाल तीन दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए हैं। मंगलवार से शुरू हुई इस हड़ताल का असर जिला व तहसील स्तर पर राजस्व से जुड़े कार्यों पर साफ़ दिखाई दे रहा है। पटवारियों की हड़ताल के चलते भूमि अभिलेखों का सत्यापन, वरासत, नामांतरण, भू-नक्शा व खतौनी अद्यतन जैसे अहम कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। लेखपाल संघ का कहना है कि वे पुरानी लंबित मांगों को लेकर बार-बार सरकार से संवाद कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। यदि जल्द वार्ता न हुई तो आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा। इस हड़ताल से राजस्व विभाग के दैनिक कार्यों पर सीधा असर पड़ा है, जिससे आम नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उत्तराखंड़ लेखपाल संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के पटवारी और लेखपाल तीन दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल से राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण कार्य ठप हो गए हैं और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल का मुख्य कारण सरकार द्वारा दिए गए खतौनी अद्यतन के निर्देश हैं, जिसे लेकर लेखपालों में भारी नाराजगी है।
लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष देवेश घिल्डियाल का कहना हैं कि सरकार ने लेखपालों को तत्काल प्रभाव से वह खतौनी तैयार करने का आदेश दिया है, जिसमें सामान्य रूप से तीन से चार साल का समय लगता है। उन्होंने कहा कि यह कार्य बिना किसी अतिरिक्त तकनीकी सहयोग, स्टाफ या संसाधनों के असंभव है। लेखपालों का कहना है कि वे राजस्व प्रबंधन में तकनीकी सुधारों के पक्ष में हैं, लेकिन बिना तैयारी और संसाधन के इस तरह का दबाव जमीनी स्तर पर कार्य को असंभव बना देता है। लेखपाल संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ठोस वार्ता नहीं की, तो हड़ताल को अनिश्चितकालीन रूप दिया जा सकता है।
संघ का आरोप है कि न तो उन्हें तकनीकी स्टाफ मुहैया कराया गया है, न ही आवश्यक सॉफ्टवेयर या डाटा इंट्री की पर्याप्त सुविधा। ऐसे में बिना किसी तैयारी के इतने बड़े पैमाने पर खतौनी तैयार करना न केवल असंभव है, बल्कि लेखपालों पर अनुचित दबाव भी है। घिल्डियाल ने कहा कि जब तक शासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करता वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।