Sunday, November 24, 2024
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टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव! नितिन गडकरी ने किया ऐसा ऐलान, हाइवे पर चलने वालों की बल्ले-बल्ले

हाई-वे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. सरकार टोल टैक्स को लेकर जल्दी ही नए नियम ला सकती ही.सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि साल 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे और भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर होगा.

इससे हाई-वे मार्ग के यात्रियों को सफर करने में आसानी होगी इतना ही नहीं, टोल टैक्स के नियम में भी बदलाव हो सकता है.

केंद्रीय मंत्री ने दी बड़ी जानकारी!

केंद्रीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने की नई टेक्निक लॉन्च किया जा सकता है. नितिन गडकरी ने कहा कि टोल वसूलने के लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. पहला विकल्प कि कारों में ‘जीपीएस’ प्रणाली लगाने का है जबकि दूसरा विकल्प आधुनिक नंबर प्लेट से संबंधित है. इससे कार चलने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी.

सजा का नहीं है कोई प्रावधान

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में अब तक टोल नहीं भरने पर सजा का प्रावधान नहीं है, इसके लिए कोई नोटिस भी नहीं दी जाती है. लेकिन आने वाले समय में इसके लिए नए विधेयक लाने की तैयारी चल रही है. इस विधेयक के तहत अगर कोई यात्री टोल टैक्स नहीं देता है तो उसे सजा या जुर्माना देना पड़ सकता है.

बनेंगे नए नियम!

नितिन गडकरी ने बताया कि पिछले कुछ समय से नए नंबर प्लेट पर जोर दिया जा रहा है, जिसके चयन पर काम हो रहा है. अभी अगर कोई व्यक्ति टोल रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी भी तय करता है तो उसे 75 किलोमीटर का शुल्क देना पड़ता है लेकिन नई व्यवस्था में उतनी दूरी का ही शुल्क लिया जाएगा जितनी दूरी तय की गई होगी. उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने पर टोल बूथ पर कोई भीड़ नहीं होगी और यातायात भी प्रभावित नहीं होगा. इससे यात्रियों को सुविधा होगी और टोल बूथ पर लगने वाला फालतू समय खत्म होगा, जिससे कहीं भी आने-जाने में कम समय लगेगा.

एनएचएआई घाटे में नहीं: गडकरी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) किसी तरह के वित्तीय संकट से नहीं गुजर रहा है. एनएचएआई की हालत बिल्कुल ठीक है और मंत्रालय के पास पैसे की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दो बैंकों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कम दर पर ऋण देने की पेशकश भी की.

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