सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए राहत की खबर, सरकार जारी कर सकती है 14,500 करोड़ रुपये

नई दिल्ली. कोरोनो महामारी के दौरान ब्याज पर ब्याज की छूट से बैंकों पर पड़ने वाले बोझ को काम करने के लिए. वित्त मंत्रालय मार्च के महीने में 14,500 करोड़ रुपये बैंकों में डाल सकता हैं. आपको बता दें वित्त मंत्रालय को 12 बैंकों के छमाही प्रदर्शन पर जानकारी मिली थी कि पंजाब एंड सिंध बैंक को नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है. ऐसे में सरकार ने बीते महीने इक्विटी शेयरों के तरजीही आवंटन से पंजाब एंड सिंध बैंक में पूंजी डालने की मंजूरी दी थी.

वित्त मंत्रालय ने बैंकों के लिए 20 हजार करोंड रुपये मंजूर किए- सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में अनुदान की पूरक मांगों को पूरा करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की राशि मंजूर की थी. जिसमें से 5,500 करोड़ रुपये सरकार बीते महीने ही पंजाब एंड सिंध बैंक में डाल चुकी है. ऐसे में अब सरकार के पास कुल 14,500 करोड़ रुपये की राशि शेष बची है. जिसको वित्त मंत्रालय 12 बैंकों के तीसरी तिमाही के आंकडों के आधार पर आंवटित करेगा.

सुप्रीम कोर्ट का भी आ जाएगा फैसला- सुप्रीम कोर्ट में ब्याज पर ब्याज मांफी के मामले में चल रही सुनवाई पर भी इस वित्त वर्ष के आखिरी महीने तक फैसला आ जाएगा. ऐसे में सकार के सामने बैंकों पर पड़ने वाले बोझ की स्थिति की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी. आपको बता दें बीते वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का प्रस्ताव किया था. हालांकि, 2020-21 के बजट में सरकार ने ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई थी, क्योंकि उसका मानना था कि बैंक अपनी जरूरत के हिसाब से बाजार से पैसा जुटा लेंगे.

इन बैंकों को मिल चुकी ही सहायता- बीते वित्त वर्ष में पंजाब नेशनल बैंक को 16,091 करोड़ रुपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 11,768 करोड़ रुपये, केनरा बैंक को 6,571 करोड़ रुपये और इंडियन बैंक को 2,534 करोड़ रुपये की पूंजी मिली थी. इनके अलावा इलाहाबाद बैंक को 2,153 करोड़ रुपये, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 1,666 करोड़ रुपये और आंध्रा बैंक को 200 करोड़ रुपये की पूंजी मिली थी. इन बैंकों का अब अन्य बैंकों में विलय हो चुका है. बैंक ऑफ बड़ौदा को 7,000 करोड़ रुपये, इंडियन ओवरसीज बैंक को 4,360 करोड़ रुपये, यूको बैंक को 2,142 करोड़ रुपये, पंजाब एंड सिंध बैंक को 787 करोड़ रुपये तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 3,353 करोड़ रुपये की पूंजी सरकार की ओर से मिली थी.(साभार -News18)